डल्लास म्युजियमले ९ महिनाअघि पठाएको थियो ध्यानाकर्षणपत्र

चोरी भएको भनिएको नेपाली सम्पदाको आधिकारिकता तथा उत्पत्तिको प्रमाण पहिल्याउन म्युजियमले वार्ताका लागि आह्वान गरेकामा सम्बद्ध निकायको ढिलाइ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पाटनको पट्को टोलस्थित नारायण मन्दिरबाट चोरिएर अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियममा फेला परेको लक्ष्मी–नारायण मूर्तिको आधिकारिकता जनाउन एवं हकदाबी राख्न नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै ‘सरोकार नराखेको’ म्युजियमले जनाएको छ ।


गत वर्ष माघ २३ मा म्युजियमका निर्देशक अगस्टिन आर्टेगाले वासिङटनस्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रमा सन् १९९० देखि डल्लास म्युजियममा प्रदर्शनीमा राखिएको यो मूर्तिबारे प्रश्न उठेपछि हाल सार्वजनिक प्रदर्शनीबाट हटाएको जनाइएको छ । ‘नेपालको सम्पन्न सांस्कृतिक सम्पदासँग यो म्युजियम पनि जोडिएको छ,’ पत्रमा छ, ‘नेपाल सरकार र नेपाली जनतासँग खुला संवाद र परामर्शका लागि हामी तत्पर छौं ।’ चोरी भएको भनिएको नेपाली सम्पदाको आधिकारिकता तथा उत्पत्तिको प्रमाण (ओरिजिन) पहिल्याउनसमेत म्युजियमले वार्ताका लागि आह्वान गरेकामा यसमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।

आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर घर फर्कने तयारीमा रहेका राजदूत कार्कीले ‘चोरिएको मूर्ति फिर्ता लैजानेबारेमा म्युजियमसँग भिडिओ कन्फरेन्स भइसकेको र यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकिएको’ जानकारी कान्तिपुरलाई दिएका छन् । ‘यो मूर्तिको उत्पत्तिको प्रमाणसम्बन्धी केही सामग्री/अभिलेख छ कि भनेर काठमाडौंमा सम्बद्ध निकायबाट खोजी गर्ने काम भइरहेको थाहा पाएको छु,’ उनले भने ।

म्युजियमले ‘नेपालबाटै उक्त मूर्ति चोरिएको हो भन्ने उत्पत्तिको प्रमाण र प्रहरी रिपोर्टसमेत’ माग गरिरहेको छ । म्युजियमका निर्देशक, कानुनी अधिकृतसहित सहभागी भिडियो कन्फरेन्समा म्युजियमका जिम्मेवार पदाधिकारीले ‘चोरिएको मूर्तिको आधिकारिता पुष्टि हुनासाथै नेपाल फिर्ता गर्न तत्पर रहेको’ राजदूत कार्कीले बताए ।

३५ वर्षदेखि हराइरहेको मूर्ति गत वर्ष मंसिरमा डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शनीमा देखिएपछि हराएको यो सम्पदाबारे पुरातत्त्व सरोकारका अध्येताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सरोकार उठाउन थालेका हुन् । सन् १९८९ मा प्रकाशित लैनसिंह वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेखित यो मूर्तिमा देब्रेतर्फ विष्णु (नारायण) र दायाँपट्टि अर्धलक्ष्मीको आकृति छ, यसलाई अन्वेषक वाङ्देलको पुस्तकमा ‘वासुदेव–कमलाजा’ नामकरण गरिएको छ ।

डल्लास म्युजियमले ९ महिनाअघि पठाएको ध्यानाकर्षणपत्र

पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले लक्ष्मी–नारायण मूर्तिको आधिकारिता र उत्पत्ति प्रमाणबारेको कागजात परराष्ट्र मन्त्रालय तथा इन्टरपोल दुवै निकायमा बुझाइसकिएको दाबी गरे । ‘हामीले दुई पटक यसबारे पत्राचार गरेका छौं,’ गौतमले भने, ‘परराष्ट्रसँग कुराकानी भइरहेको छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भर्खरै प्रवक्ता नियुक्त सहसचिव सेवा लम्सालले भने ‘लक्ष्मी–नारायण मूर्ति फर्काउने प्रक्रियामा भइरहेको कामकारबाहीबारे बुझेर मात्रै बताउन सक्ने’ प्रतिक्रिया दिइन् ।

पुरातत्त्व विभागले सन् १९७० मा अनुमोदित गैरकानुनी रूपले सांस्कृतिक सम्पत्ति आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारेको अभिसन्धिका आधारमा पनि पहिचानयुक्त मूर्तिलाई फर्काउन सकिने दाबी गर्दै आएको छ । तर, सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले वासुदेव–कमलाजा मूर्तिको आफूसँगै भइरहेको पहिचान र प्रमाणबारेमा पनि ‘प्रमाणीकृत आधार’ देखाउनमा ढिलाइ भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उक्त मूर्ति रहेको स्थल नारायण मन्दिर (पट्को टोल) मा लक्ष्मी–नारायण मूर्ति राखिएको ‘जलहरी’ अहिले पनि यथावत् र दुरुस्त हेर्न सकिने पुरीले जानकारी दिए ।

पट्को टोल सुनसान

पाटनको कृष्ण मन्दिरपछाडिको गल्ली पट्को टोलका नामले चिनिन्छ । यहाँ रहेको नारायण मन्दिरबाट ३६ वर्षअघि चोरिएको यो मूर्तिका बारे वर्षौंवर्षसम्म कहींकतै केही जानकारी थिएन । मूर्ति अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शित भएपछि गत वर्ष मंसिरमा मात्रै यसबारे चियोचर्चो सुरु भएको थियो । न्युयोर्कस्थित जोन–जे कलेजमा ‘आर्ट क्राइम’ विषयमा प्राध्यापन गर्ने इरिन एल. थोम्सनले पहिलो पटक डल्लास म्युजियममा प्रदर्शनीमा राखिएको मूर्तिबारे अनुसन्धानमूलक लेख लेखेकी थिइन् ।

पाटनको पट्को टोलमा रहेको नारायण मन्दिर । यहाँ रहेको पुरातात्त्विक महत्त्वको लक्ष्मी–नारायण मूर्ति चोरिएपछि अहिले त्यसको प्रतिरूप बनाएर पूजा गरिन्छ । तस्बिर सौजन्य : रवीन्द्र पुरी

उक्त मूर्ति पहिलो पटक सन् १९९० मार्च २२ मा बहुराष्ट्रिय बिक्रेता कम्पनी ‘सुथबी’ले न्युयोर्कमा लिलामीमा राखेको खबर आएको थियो । न्युयोर्कमा एउटा निजी संग्रहालय ‘डेभिड टी ओस्ले ग्यालरिज अफ साउथ एसियन आर्ट’ मा रहेको उक्त मूर्ति ओस्ले स्वयंले डल्लास म्युजियमलाई भाडामा दिएको तथ्यलाई हालै डल्लास म्युजियमले राजदूत कार्कीलाई लेखेको पत्रमा समेत उल्लेख छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिले प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न सकिए हराएका मूर्तिहरू विदेशबाट फिर्ता ल्याउन सकिने प्रबन्ध गरेको भए पनि यसमा तदारुकता देखिन्न । सन् १९८५ को नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ४० औं महासभा बैठकले ‘सांस्कृतिक सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावना’ लाई अनुमोदन गरिसकेकाले यस आधारमा पनि यस्ता सम्पत्ति फिर्ता गर्न सकिने प्रबन्ध छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देहरादून घटना: निकम्मा देखिने कूटनीतिक पहुँच र संयन्त्र [टिप्पणी]

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — दिल्लीबाट एक बिहानको रेल्वे यात्रामा पुग्‍न सकिने उत्तराखण्डको देहरादूनस्थित बौद्धशिक्षा आधारित एक बोर्डिङमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको कुटपिट र अमानवीय व्यवहारको घटना बाहिर आएपछि दिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूत र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्री दुवैले ‘यसबारे ध्यानाकर्षण’ भएको ट्वीट सूचना बाहिर ल्याए ।


गत सोमबार भएको कुटपिटको खबर बिहीबार मिडियामा आएपछि हरिद्वार, ऋषिकेश र देहरादूनको नेपाली समाजका प्रतिनिधिले आफ्नै स्रोत तथा पहुँचका भरमा बिहीबार दिनभर लगाएर उक्त बोर्डिङ शाक्य एकेडेमीका सञ्चालक समूहसँग वार्ता गरे । वार्तापछि एकेडेमी प्रिन्सिपल छिरिङ छोदेनले ऊक्त घटनाप्रति क्षमायाचना माग्दै विद्यार्थीको इच्छाअनुसार घर फिर्ता पठाइने लिखित प्रतिबद्धता जनाइन् ।

उत्तराखण्डका सबै मुख्य पत्रपत्रिका, श्रव्यदृश्य माध्यममा विद्यार्थीमाथि भएको हर्कतको निन्दासहित प्राथमिकताका समाचार आइरहेकै बेला उत्तराखण्ड सरकारमा गोरखा कल्याण परिषद्का राज्यमन्त्री टीडी भुटिया, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोगकी अध्यक्ष उषा नेगीसहितका प्रतिनिधि एकेडेमी पुगेर नेपाली विद्यार्थी हकहितको पक्षमा ‘लबिङ’ गरेका थिए ।भारतीय पत्रिकामा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको कुटपिटको घटनासँग समबन्धित समाचार ।

वार्ताको यो माहोल जुटाउन हरिद्वारका पुष्पराज पाण्डेय, देहरादूनका सूर्यविक्रम शाही, स्थानीय पत्रकार चेतन गुरुङसहितको जोडबल अनुकरणीय थियो । तर, यो सबै घटनाक्रम, वार्ता र समस्या समाधानका छलफलमा नेपाली दूतावास कहाँ थियो ? दूतावासबाट एकजना प्रथम सचिव बेलाबेला देहरादूनमा रहेका नेपाली समाजका प्रतिनिधिसँग फोनमा त आउँथे तर, समस्याबाट पन्छने र पन्छाउने नियतमा । जो एकेडेमीका प्रिन्सिपलसँग फोनमा कुराकानी गर्नसमेत पन्छिरहेका थिए ।

यो अनौठो माहोलमाझ ४ दर्जनभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको हकहित र अधिकारमा जोडिएको विषयलाई दिल्लीबाट राजदूत निलाम्बर आचार्यले सधैंझैं शान्त मुद्राको ट्वीटमार्फत ‘समस्या समाधानको दिशामा गैरहेको’ भन्दै सन्देश प्रवाह गरेपनि यो समस्या टुंगिएको छैन, क्षमायाचनाको बिज्ञप्तीबाहेक अरु कठीनाइ यथावत देखिन्छ ।

देहरादूनमा स्थानीय नेपाली समाज र शाक्य एकेडेमीबीच वार्ता भएयता पनि १० बिहिबार/शुक्रबार मात्रै १० जना बालबच्चा भागेर नेपाल बोर्डरसम्म आइसकेका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले ‘देहरादून केश अझै सकिएको छैन, शाक्य गुम्बाबाट ती विद्यार्थीका अभिभावकलाई धम्क्याउने काम भइरहेको छ’ भन्दै ट्वीट गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ मिडियामा आइसकेको थियो । प्रवक्ता सेवा लम्सालको भनाइ छ,‘नेपाली सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएजस्तो घटना नभएको र १० नेपाली बिद्यार्थी मात्रै कुटपिटमा परेका हुन् । घर फर्कन चाहनेलाई अनुमति दिन विद्यालय प्रशासन तयार रहेको छ ।’

एकेडेमी प्रिन्सिपल छिरिङ छोदेनले घटनाप्रति क्षमायाचना मागेको लिखित प्रतिबद्धता ।

काठमाडौंमा परराष्ट्र र दिल्लीमा दूतावासले सबै प्रकरण ‘मिलिसकेको’ भनिरहेका बेला शाक्य एकेडेमीमा अध्यनरत र अमानवीय व्यवहार बेहोर्ने ४० भन्दा बढी बालबच्चाका अभिभावक देशका २० भन्दा बढी जिल्लाबाट शनिबार काठमाडौं आइसकेका छन् । आफ्ना बालबच्चा घर फर्काउन पहल गरिदिनका लागि उनीहरुको हारगुहार बढिरहेको छ ।

दुर्भाग्य, यति भैसक्दा पनि दिल्लीको दूतावासले देहरादूनसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन र आफ्ना नागरिकको हकहितमा राज्यको उपस्थिती देखाउन सकेन । अझ दुर्भाग्य, दिल्ली नियोगमा खटिएका काउन्सेलर नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रकाश अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसएसपी (काउन्सेलर) इन्द्र लामा समेत काठमाडौंमै छुट्टीमा आएका बेला उनीहरुबाटै पाएको/लिएको ‘काँचो सूचना’का आधारमा परराष्ट्रले आफ्नो धारणा बनाइरहेको छ । जबकी देहरादूनको वार्तामा भएको उपलब्धि, तस्बिर र अरु सूचना मागजुग गर्ने अथवा मिडियामा आएको समाचारको ‘कटिङ’का भरमा सम्पूर्ण धारणा बनाउने काम भइरहेको छ ।

दिल्ली नियोगका हकमा यस्तो कामचलाउ कार्यशैली योपटक मात्रै पहिलोपटक देखिएको होइन । हुन सक्ने र दिन सकिने कुटनीतिक पहुँचमा समेत सकेसम्म पन्छिने प्रवृत्ति त छँदैछ, झन् कुनै घटना र सहमतीका बारेमा ‘फलो अप’ गर्ने चाहना दूतावासले राखेको देखिन्न ।

देहरादूनस्थित शाक्य एकेडेमीमा भएको वार्तामा सहभागीहरु । तस्बिर सौजन्य : पद्मा पाण्डे/हरिद्वार

देहरादूनको एकेडेमीमा लिखित सहमती भैसकेपछि पनि अहिले स्थानीय नेपाली समाजका प्रतिनिधिले जनाएको यो सहमतीको ‘कानूनी वा नैतिक आधार’ के हुन सक्ला ? प्रश्न उठिरहेको छ । यही बेला स्थानीय पत्रपत्रिकाले नेपालबाट ल्याइएका विद्यार्थीलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न लगाइएका कारण विवाद चर्किएको भनेर पनि उल्लेख गरेका छन् । यसो हो भने यसबारे प्रश्न कसले गर्ने ? एकेडेमीमा पढ्ने २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कसले–कसरी र कुन शर्तमा नेपालका गाउँकुनाबाट देहरादून लगिरहेको छ ? यो सोधपुछ गर्ने पनि यही नेपाली समाजले हो र ? यसकारण राज्यको खोजी भएको हो ।

यो सबै स्थितीभन्दा पर्तिर ‘कुरा मिल्यो’भनेर दूतावास र परराष्ट्रले किनारा–साक्षीको जस्तो बयान दिइरहेका बेला पनि नेपाली विद्यार्थी किन भागिरहेका छन् ? ६ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेरका यी नेपाली विद्यार्थीको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ?

‘यहाँबाट केही विद्यार्थी र काठमाडौंबाट तिनका अभिभावकले फोनमा सोध्न थालिसकेका छन्, हामीले त तत्कालको कठीनाइ हल गर्न सहजीकरण गरिदिएका मात्रै हौं । यो बेला नेपाली दूतावास वा नेपाल सरकारको उपस्थिती (वनरसिप) यो घटनाका हकमा किन भइरहेको छैन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्न थालिएको छ । जवाफ के दिने ?,’ देहरादूनबाट नेपाली समाजका एक प्रतिनिधि भन्छन्,‘यो घटनामा बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार समेतको सरोकार देखिएको र नेपाली विद्यार्थीको हकहितका पक्षमा उनीहरुले ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो नेपाल सरकारको उपस्थिती खोइ ? हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्र र राज्य पद्धती कहाँ छ ?’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

देहरादून घटना : एक साताभित्र विद्यार्थी फिर्ता पठाउने सहमति

देहरादूनमा ५१ नेपाली विद्यार्थी निर्घात पिटिए

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७७ १६:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×