एकता कायम राख्‍ने अभियान ब्युताउँदै नेकपाका सांसद, संयोजक भन्छन्- विभाजन खोज्‍नेलाई कार्यकर्ताले मिल्काउनेछन्- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एकता कायम राख्‍ने अभियान ब्युताउँदै नेकपाका सांसद, संयोजक भन्छन्- विभाजन खोज्‍नेलाई कार्यकर्ताले मिल्काउनेछन्

पहिले पनि पार्टी फुटको पक्षमा जानेहरूलाई समर्थन गर्दैनौं भनेका थियौं, अहिले पार्टी विधि, विधान, निर्णय नमान्ने नेता पार्टी फुटको पक्षमा हुने भएकाले त्यस्तालाई समर्थन गर्दैनौं : सांसद राई 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद फेरि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अहिलेको अवस्थामा दुवै जना मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अलग-अलग पार्टी बनाएर जाने विकल्पबारे सोच्न भनेका छन् ।

मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र त्यसबाट सिर्जित गरिबी, बेरोजगारी, अनियमितताको दलदलमा फसेको बेला झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीमा विभाजनको स्थिति उत्पन्न भएको हो । यसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो व्यक्त भइरहेको छ । नेकपा र सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नेकपाभित्र विभाजनका लागि तयार रहन अध्यक्षको तहमै विवाद उठेपछि सोहीअनुसार विभिन्न तयारी भइरहेका जानकारी सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नयाँ पार्टी गठनको तयारी गरेको र त्यसको संरचनासमेत तय भइरहेको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको भनाइ छ । अर्कोतिर ओली पक्षले दाहाल-नेपाल पक्षले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आफूविरुद्धका दाबीलाई खारेज पनि गरिरहेका छन् ।

पार्टीभित्रको विवाद चरमोत्कर्ष भएको बेला नेकपाका सांसदहरू भने पार्टी फुटको पक्षमा नलाग्ने भनेर अभियान सञ्चालन गर्दैछन् । स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी विभाजन हुने अवस्था आएपछि नेकपा सांसदहरूले साउन २५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी विभाजनको पक्षमा आफूहरू नलाग्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । एकताका लागि दबाब अभियानमा त्यतिबेला ६१ सांसदहरूले आफूहरू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने भनेर हस्ताक्षर सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सोही समूह सक्रिय हुन लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिका सभापतिसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा सांसदहरू एकताको अभियानलाई फेरि सक्रिय पार्न लागेका हुन् ।

पार्टी विभाजनको एजेन्डा पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा नपुग्दै पनि एकता गम्भीर मोडमा पुगेको शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट थाह हुन आएकाले आफूहरू पुनः एकताका लागि सक्रिय हुन लागेको दाहालले बताए ।

पार्टीमा जे नहुनुपर्ने हो त्यही कुरा भइरहेको भन्दै दाहालले त्यसको जिम्मेवार शीर्ष नेतृत्व रहेको बताए । उनले बारम्बार विवाद दोहोरिँदा जनता र कार्यकर्तामा पार्टीप्रति निराशा पैदा भएको बताए । शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी बढी भएकाले पनि यो अवस्था आएको र त्यसको निराकरण पार्टीको विधिबाट हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ । 'पार्टीमा जे नहुनुपर्ने हो त्यही भइरहेको छ र यसको जिम्मेवार शीर्ष नेतृत्व नै हो । उहाँहरूले जिम्मेवारीको भारी बोक्न सक्नुभएन कि भन्ने सर्वत्र अनुभव हुन थालेको छ । भारी बोक्न सक्नुहुन्न भने जिम्मेवारीबाट बिदा भएर अवकाशको जीवन बिताए राम्रो हुन्छ,' उनले थपे, 'पार्टीको प्रक्रिया र पद्धति सबैले मान्नुपर्छ । नमान्नेहरू महाधिवेशनसम्म गएर त्यहाँबाट बिदा भए हुन्छ । समस्यारहित पार्टी त हुँदैन । तर विभाजनसम्म जाने समस्या भनेको नयाँ हो । त्यो गर्न दिइँदैन ।'

पार्टीमा पछिल्लोपटक देखिएको समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच छलफल चलिरहेको अर्का सांसद सुरेशकुमार राईले बताए । उनले भने, 'पहिला पनि पार्टी फुटको पक्षमा जानेहरूलाई समर्थन गर्दैनौं भनेका थियौं, अहिले पनि पार्टी विधि, विधान, निर्णय नमान्ने नेता पार्टी फुटको पक्षमा हो भन्ने र त्यस्तालाई समर्थन नगर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो ।'

अहिले आफूहरूले पार्टी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर दबाब दिने राईले बताए । पार्टी अगाडि बढाउने र महाधिवेशनमा जानेबारे पछिल्लो स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नका लागि पनि दबाब दिइने उनको भनाइ थियो ।

अर्का सांसद झपट रावलले पनि पार्टी विवाद फुटको तहसम्म जान लागेकाले सांसदहरूले एकताका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । दसैं मनाउन सांसदहरू काठमाडौं बाहिर गएका र आउनेक्रम चलिरहेकाले अब भेला भएर थप छलफल गर्ने उनले बताए ।

यसरी दबाब दिनेमा ओली, दाहाल र नेपाल तीनै पक्षका सांसदहरू रहेका छन् । एकताका लागि दबाब दिने समूहको नेतृत्व गरेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् । सांसद राई कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निकट हुन भने रावल वरिष्ठ नेता नेपाल निकट छन् ।

पार्टी एकताका लागि शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिनका लागि लागेको सांसदहरूको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद दाहालसँग नेकपाको वर्तमान विवादबारे गरिएको कुराकानीको अंशः

यसअघि नेकपा विवाद स्थायी कमिटीसम्म पुगेको थियो, यसपटक शीर्ष नेतृत्वमा मात्रै सीमित देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले नेतृत्व तहमा मात्रै समस्या देखिएको हो । नेकपा नेताहरूले मात्रै बनेको होइन, तल कार्यकर्ता र मतदाताको जगले बनेको हो । यो पार्टी ठूलै धक्कामा पनि सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले ठूला मान्छेलाई के मन लाग्यो त्यसका आधारमा कार्यकर्ताहरू चल्दैनन् । पार्टीको पक्षमा चल्छन् । कसैलाई के सनक चलेको छ त्यसको आधारमा पार्टी चलेको छैन ।

नेकपा सांसदहरूले सरकारले गरेका कामहरूको समर्थन र आलोचना गर्न तथा सुझाव दिनका लागि संसदीय दलको बैठक बस्दैन । संसद अधिवेशन छैन । यस्तो बेलामा पार्टीभित्र विभाजनको रेखा खिचिँदै छ । एकातिर निर्वाचित सांसदले बोल्न पाएका छैनन् अर्कोतिर पार्टीको भविष्य धरापमा छ, यसबारे सांसदहरू कत्तिको चिन्तित हुनुहुन्छ ?

संसदीय समितिहरूको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिने र आलोचना गर्ने काम गरिरहेका छौं । महामारी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा सरकारले पनि काम गर्दै नगरेको होइन, गरेको छ ।

सुशासनका विषय भने उठाउनुपर्ने भएको छ । सुशासनको पाटोमा सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । अर्थतन्त्रको अवस्था ठेगानमा छैन ।

कोरोना महामारीलाई अमेरिकाले त नियन्त्रणमा लिन सकेन हाम्रो क्षमता कम भएको मुलुकमा गाह्रो छ । तर सरकार त्यसो भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । ठूला राष्ट्रका उदाहरण दिएर हाम्रो सरकार संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । त्यसका लागि कि त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो, हामीले सकेनौं भनेर । नत्र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई सरकारले गराउनुपर्छ । त्यसमा हामी सांसदहरू प्रष्ट छौं र सरकार यसमा प्रष्ट छैन भने प्रष्ट हुनुपर्छ ।

तर, अहिले पार्टीको आन्तरिक किचलोले सबै कुरालाई प्रभावित पार्न थाल्यो । यो किचलोको स्थायी समाधानतर्फ जानुपर्छ । सत्तारुढ दलको यो किचलोले राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रभाव नपारोस् । राज्य गतिशील ढंगले चल्नुपर्छ । पार्टी र त्यसभित्रका कचिंगल भने रहिरहन्छन् । यो कचिंगलले जनतालाई असर पर्नेगरी ल्याउन हुन्छ र ! भन्नेप्रति हामी गम्भीर छौं । हेर्दै जाउँ के परिणाम आउँछ । तर, यस्तो तरिकाले धेरै दिन अघि बढ्न सकिँदैन र बढ्न हुँदैन ।

यसको अर्थ आरपार गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

आरपार भन्ने हुँदै हुँदैन । आरपार त नेताहरूले मात्रै भनेका हुन् । कार्यकर्ताले त आरपार गर्न खोज्नेलाई मिल्काउँदै एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ भनिरहेका छन् । आरपार गरौं भन्ने जो नेताहरूको मनमा छ ती नेताहरू मात्रै आरपार भएर बसे हुन्छ । तर, यो आन्दोलन, कार्यकर्ता आर-पार गर्ने मानसिकतामा छैनन् । कार्यकर्ताले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लिएर जान्छ । मन नलाग्नेहरू, सँगै बस्न नसक्नेहरू अर्को पार्टी बनाउन त सक्दैनन्, त्यसो गर्न दिइँदैन पनि, घरमा बस्न भने पाउछन् ।

पार्टी विभाजन हुनुहुन्न भन्ने तपाईहरूको अभियानको औचित्य अहिलेको अवस्थामा सावित होला ?

पार्टीमा समस्या बढ्दै गएपछि हाम्रो अभियानको औचित्य पनि बढ्दै जान्छ । अहिले सुषुप्त भएकाले त्यति बढेको छैन । समस्या बढ्दै गएपछि आकार लिँदै जान्छ । यो अभियानले पार्टीलाई ठीक ठाउँमा लिएर जान्छ । नेताहरूले यो कुरा बुझेका पनि छन् । पार्टीमा समस्या तल होइन माथि हो र माथिका समस्या समाधान भएपछि तल्ला कमिटीमा भएका समस्या पनि समाधान भएर जान्छन् । यो पार्टीलाई अब महाधिवेशनतिर लिएर जानुपर्छ । सरकारको बारेमा पनि महाधिवेशनले छिनोफानो गर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच छुट्टिएर जानेबारे कुरा भए भन्ने सार्वजनिक भइरहेको छ । अहिलेको मुलुकको जुन परिस्थिति छ यस्तो बेला प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलभित्र फुटको तहमा पुग्नेगरी विवाद किन ?

उहाँहरूले हाम्रो कानुन नियम र संवैधानिक व्यवस्था तथ पढ्नुभएको छ होला नि ! उहाँहरूले चाहँदैमा पार्टी फुट्ने र जुट्ने हुन्छ र ? खेल हो र यो ? पार्टी विभाजन सम्भव छ ? हाम्रा कानुनले त्यो दिन्छ ? त्यसैले उहाँहरूले गरेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

कानुनको कुरा गर्नुभयो, यसअघि पनि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले ल्याउनुभएको होइन र ?

अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सही गर्ने मान्छे (सांसदहरू) पनि चाहिन्छन् होला नि ! पार्टी फुटाउने पक्षमा सही गर्न तयार हुन पनि मान्छे चाहिएलान् नि ! उहाँले गर्ने पनि एउटै सही हो र हामीले गर्ने पनि एउटै सही हो । सामान्तहरूका पालामा जस्तो उनीहरूले सही गर्दा दुई सय हुने र हामीले सही गर्दा एकमात्रै हुने त होइन । त्यसैले उहाँहरूको मनगढन्ते कुराले यो पार्टी फुट्ने र जुट्ने होइन ।

सम्बन्धित समाचार:

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ १५:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नरवणेको भ्रमणले दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनेछ : भारत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले बुधबारदेखि हुने आफ्ना स्थल सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणले दुई देशका सेनाबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सञ्‍चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नविन कुमारले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘जनरल नरवणेको प्रमुखले दुई देशका सेनाबीचको लामो र परम्परागत मित्रवत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेछ,’ प्रवक्ता कुमारले भनेका छन् । साथै उनले भ्रमणले दुई पक्षीय रक्षा साझेदारीका क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न अवसर प्रदान गर्ने र आपसी हितका लागि त्यसलाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ अवसरहरुको ढोका खोल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

भारतीय स्थलसेना प्रमुख नरवणे नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निम्तोमा बुधबार नेपाल आउँदैछन् । नरवणेले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्नेछन् । दुई देशबीच एक अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मानित गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । सोही परम्पराअनुसार प्रधानसेनापति थापाको औपचारिक निम्तोमा नरवणे नेपाल आउन लागेका हुन् ।

कालपानीलगायतका सीमा विवादका कारण विगत केही महिनादेखि काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच राजनीतिक तहमा हार्दिक सम्बन्ध कायम नरहेका बेला नरवणेको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । विश्लेषकहरुले नरवणेको भ्रमणले राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

गत वैशाखमा भारतले एकतर्फी ढंगले चीनको मानसरोवर जोड्ने पिथौरागढ–लिपुलेक सडकखण्डको उद्घाटन गरेयता दुई देशबीचको तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ । भारतले उक्त सडक आफ्नो भूमिमा निर्माण गरेको भन्दै नेपालले औपचारिक रुपमै विरोध जनाएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट जनाइएको उक्त विरोधका पछाडि विदेशी शक्तिको हात रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि नरवणेको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि नरवणेले आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्तिलाई सच्चाउँदै नेपाल र भारतबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको र भविष्यमा पनि रहिरहने बताएका थिए । तर, त्यसपछि पनि सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन ।

नेपालले औपचारिक रुपमै लिपुलेक सडकप्रति भारतसमक्ष विरोध जनायो र सीमा विवाद सम्बन्धी छलफल गर्नका लागि आग्रह गर्‍यो । तर, भारतले नेपालले गरेको उक्त आग्रह गरेको बेवास्ता गर्दै कोरोना महामारीपछि मात्र सीमा विवादसम्बन्धी बैठक राख्न सकिने जवाफ दिएको थियो । तर, यता नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई भने भारतले कृत्रिम भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालले भने त्यही नक्साका आधारमा संविधान समेत संशोधन गर्‍यो । त्यसबाट थप आक्रोशित बनेको भारतले सीमा विवाद छलफलका लागि नेपालले नै वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक तहमा औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन ।

यसबीचमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन दुई देश प्रधानमन्त्रीबीच संक्षिप्त टेलिफोन कुराकानी भएको थियो । संक्षिप्त नै भए पनि उक्त कुराकानीलाई देशको राजनीतिक नेतृत्वबीच लामो समयदेखि कायम संवादीनतामा ‘आइसब्रेक’का रुपमा हेरिएको थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा नरवणेको चार दिने भ्रमण मूलत: परम्पराको निरन्तरता भए पनि यसले दुई देशबीच राजनीतिक संवाद बढाउन सहज वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली सेनाले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको नरवणेको भ्रमण तालिकाका अनुसार काठमाडौंमा रहँदा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ १५:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×