कर्णाली कहिलेसम्म भोकै ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कर्णाली कहिलेसम्म भोकै ?

उपल्लो डोल्पामा दुई वर्षदेखि चामल पुगेन, हुम्लामा ७३ हजार क्विन्टल माग, २६ हजार मात्र स्वीकृत
‘स्थानीय बासिन्दा भोकमरीको चपेटामा पर्दा पनि संघीय सरकारले चामल पठाएन, चामल माग्दै हामी काठमाडौंसम्म पुग्यौं, तर सधैं बेवास्ता गरियो’
कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — कालीकोटको पलाता गाउँपालिका–२ लार्फका ६१ वर्षीय मनरूप विश्वकर्मा चामलका लागि ३ घण्टाको ओरालो झरेर बिहीबार थिर्पु खाद्य डिपो पुगे । डिपोमा चामल सकिएकाले पाउन सकेनन् । सरकारले ढुवानी अनुदानमा दिने चामल नपाएपछि तिहार मनाउन उनले स्थानीय बाख्रे बजारबाट प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ तिरेर मोटो चामल खरिद गरे ।

‘सरकारी चामल कहिले आउँछ, थाहै हुँदैन,’ उनले गुनासो पोखे, ‘दसैंमा जितेबाट चामल बोकेर लिएँ, तिहारमा पनि बाहिरबाटै किन्नुपर्‍यो ।’ गाउँमा खाद्य डिपो भए पनि कहिल्यै सहुलियत दरको चामल पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

सरकारले पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका लागि थिर्पुमा डिपो स्थापना गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ढुवानी अनुदानको चामल पठाउने गरेको छ । खिन र धौलागोहका बासिन्दाका लागि धौलागोहमै बिक्री केन्द्र स्थापना गरिए पनि त्यहाँ पनि कहिल्यै चामल हुँदैन । थिर्पुमा आइतबारसम्म ६ क्विन्टल चामल मात्र मौज्दात छ । खिन र धौलागोहका लागि ढुवानी सुरु नहुँदा एक किलो पनि चामल छैन ।

कालीकोटमा धान उत्पादन धेरै नहुने पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव बढी छ । स्थानीय बासिन्दा चामलकै लागि एक दिन हिँडेर अहिले पनि जितेबजार पुग्न बाध्य छन् । ‘वर्षाले सडक भत्किएर गाडी चल्दैनन्,’ पचालझरना–७ मयका नौले टमटाले भने, ‘महँगोमा भए पनि बजारकै चामल खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छौं ।’ पलाँतामा दसैं–तिहारका बेला पनि स्थानीयले ढुवानी अनुदानको चामल पाउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता मानबहादुर भण्डारीले बताए । जनताको सुविधाका लागि डिपो राखे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकेदारको बदमासीले गाउँमा सधैं चामलको अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्दा ऋण लिएरै पनि विपन्न परिवार खाद्यान्नको जोहो गर्न बाध्य छन् ।’

सदरमुकाम मान्मसहित थिर्पु, पादमघाट, खल्लागाड गरी तीन डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको कालीकोटमा ढुवानी अनुदानको चामल गाउँ पुग्न सकेको छैन भने सदरमुकाममा बिक्री नहुने समस्या छ । गाउँका डिपोमा बर्सेनि आधाजसो चामल मान्मबाटै पठाउने गरिएको छ । मान्ममा अघिल्लो वर्ष मौज्दात रहेको चामल कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष नरहरिनाथ, रास्कोट र सान्नीत्रिवेणीका बाढीपीडितलाई हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरेर वितरण गरेको थियो ।

कालीकोटको पूर्वी भेगमा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत–जुम्ला र पश्चिम भेगमा कर्णाली करिडोर खुलेकाले पहिलेजस्तो चामल बिक्री नहुने कम्पनीका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अहिले मान्म शाखामा ९ सय ९३, पादमघाटमा १ सय ६४ र थिर्पुमा ६ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । तर खल्लागाड डिपो रित्तै भएको उनले जानकारी दिए । मान्म शाखाबाट दैनिक ५/६ क्विन्टल चामल मात्र बिक्री हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले चाडपर्वका लागि जिरा मसिना, अरुवा मध्यम र जापानिज चामल अरू समयभन्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गरिरहेको लामिछानेले बताए ।

सरकारको ढुवानी प्रक्रिया लामो भएकाले ढुवानी अनुदानको चामल समयमै ग्रामीण डिपोमा पुग्न नसकेको तिलागुफा नगरप्रमुख रतन शाहीले बताए । कम्पनीका अनुसार यो वर्ष मान्म शाखाका लागि ७ हजार र गाउँका डिपोका लागि २ हजार क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएको छ ।

अनुदानको चामल पुगेन

माथिल्लो डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा २ वर्षदेखि सरकारी अनुदानको चामल पुगेको छैन । शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल नपठाएको १८ महिना बितेको छ ।

कम्पनीले नियमित चामल नपठाएपछि स्थानीय बासिन्दा महँगो मूल्यमा बजारको चामल किनेर उपभोग गर्न बाध्य छन् । छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङका अनुसार स्थानीय बजारमा एक क्विन्टल चामलको मूल्य १२ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । गाउँपालिकामा झन्डै ३ हजार जनाको बसोबास छ । ‘स्थानीयवासी भोकमरीको चपेटामा पर्दा पनि संघीय सरकारले चामल पठाएन,’ उनले भने, ‘चामल माग्दै हामी काठमाडौंसम्म पुग्यौं, तर सधैं बेवास्ता गरियो ।’ उनले अत्यधिक हिमपात हुने क्षेत्र भएकाले वर्षमा एक बाली मात्र उत्पादन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन ।

शे फोक्सुन्डो पनि डोल्पामा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । गाउँपालिकामा ४ हजार ७ सयको बसोबास छ । जहाँ चीनको बाटो भएर चामल ढुवानी हुन्छ । ‘चाइनाले कोरोनाको कारण देखाउँदै चामल ढुवानी गर्न दिएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले भने, ‘हाम्रा जनताले चाडबाडमा पनि चामल पाएनन् ।’ शे फोक्सुन्डो र डोल्पोबुद्धमा पनि एक क्विन्टल चामलको मूल्य २० हजार रुपैयाँसम्म छ । जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णयअनुसार यो वर्ष माथिल्लो डोल्पाका ३ स्थानीय तहमा १ हजार ७ सय क्विन्टल चामल कम्पनीले पठाउने भनेको थियो ।

कोरोनाको कारण चीनबाट चामल आउन नसक्ने भएपछि र चिसो बढ्न थालेकाले वैकल्पिक विधिबाट चामल ढुवानीको निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । ‘हिमपातअघि नै चामल ढुवानी नभए माथिल्लो डोल्पामा खाद्यान्नको संकट हुने पक्का छ,’ उनले भने, ‘दुनैसम्म गाडीमार्फत र दुनैबाट पालिकाको केन्द्र र वडासम्म खच्चडमार्फत ढुवानीको व्यवस्था गर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ डोल्पामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखासहित ४ डिपो र २ बिक्री केन्द्र छन् । सबै तल्लो डोल्पामा पर्ने भएकाले पनि उपल्लो डोल्पामा चामल नपुग्ने गरेको हो । अहिले दुनै शाखामा १ सय ८०, जुफालमा ४३, सर्मीमा १ सय ३१ र काइगाउँ डिपोमा १ सय ५० क्विन्टल चामल मौज्दात छ । सहरतारा र लिकुमा सम्बन्धित ठेकेदारले नै चामल लिएर बिक्री गर्दै आएका छन् ।

मागको आधाभन्दा कम आपूर्ति

कर्णालीमा सबैभन्दा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने हुम्लामा मागअनुसार चामल नआउँदा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । सरकारी ढुवानी अनुदानको चामल नपुगेपछि दुर्गम गाउँका बासिन्दा हिमपातअघि नै खाद्यान्नको जोहो गर्न जुटेका छन् ।

हिमालपारिको गाउँ भनेर चिनिने लिमीमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण चिनियाँ नाका बन्द भएपछि गाउँमा खाद्यान्न समस्या चुलिएको स्थानीय गिरमेत तामाङले बताए । ‘आफ्नो उत्पादनले ६ महिना पनि पुग्दैन, सरकारी अनुदानको चामल गाउँमा नपुग्दा चिनियाँ खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष हिल्सा नाका नखुलेपछि चामल ल्याउन सदरमुकाम आएका हौं ।’ उनका अनुसार लिमीमा कात्तिक अन्तिम साताबाट हिउँ पर्न सुरु हुन्छ ।

लिमीका लागि २ हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भए पनि ठेकेदारको बेवास्ताले अझै चामल ढुवानी हुन सकेको छैन । तत्कालको खाद्य समस्या टार्न लिमीमा ३ सय क्विन्टल चामल पठाएर वितरण गरिएको कम्पनीका शाखा प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले हुम्लाका लागि यो वर्ष ७३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको थियो । त्यसमध्ये २५ हजार ८ सय क्विन्टल मात्र खाद्यान्न स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए । अहिले कम्पनीको सिमकोट शाखामा ३ हजार १ सय क्विन्टल मात्र चामल मौज्दात छ । ग्रामीण क्षेत्रको श्रीनगर डिपोमा १ सय ५० र सर्केगाडमा १ सय क्विन्टल मात्र खाद्यान्न छ । हुम्लामा नेपालगन्जबाट जहाजमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्न प्रतिकिलो १ सय १३ र सुर्खेतबाट १ सय ८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वर्ष सिमकोटमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सीता र तारा एयरले जिम्मा लिएका छन् ।

जुम्लास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दैनिक २५ क्विन्टल चामल बिक्री गर्दै आएको छ । साउनयता कम्पनीबाट चामल लिनेको संख्या बढिरहेको छ भने अहिले खलंगास्थित खाद्य गोदाममा ७ सय ९१ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । जुम्लाका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज र राजापुरबाट यो वर्ष ७ हजार ६ सय ५० क्विन्टल चामल आउनुपर्ने भए पनि १ हजार २ सय ६१ क्विन्टल मात्र ढुवानी भएको छ । अरू चामल आउने क्रममा रहेको कम्पनीका निमित्त प्रमुख भरतप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार साउनयता सदरमुकामबाट १ हजार १९ क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको छ । ‘लकडाउनयता चामल खरिद गर्नेको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी नरोकिएकाले तत्काल खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था छैन ।’

कम्पनीले शुक्रबार निःशुल्क चामल वितरण गर्छ भने अरू बार सहुलियत दरमा बिक्री भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि कम्पनीले २५ क्विन्टल चामल बिक्री गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । जुम्लाबाट डोल्पाको काइगाउँ र सर्मीमा चामल ढुवानी हुन्छ । यो वर्ष १ हजार ४ सय क्विन्टल चामल डोल्पा पढाउन थालिएको निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सिँजा, धापा र तिलाको जुम्लाकोटमा व्यापारीले खरिद गरी बर्सेनि १/१ हजार क्विन्टल चामल बिक्री गर्छन् ।

-तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), हरि गौतम (रुकुम पश्चिम), छपाल लामा (हुम्ला) र एलपी देवकोटा (जुम्ला)

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा डा. केसी : सरकार रोक्छ, जनता सेवा लिन लालायित

कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पुगेको थाहा पाएपछि साउन १४ गते डोल्पा, जगदुल्ला गाउँपालिका–६ रिमीकी भगवतीकुमारी मल्ल आफ्नो समस्या लिएर उनीसँग भेट्न गइन् । 

बैशाख २५ गते बाटोमा चिप्लिएर उनको खुट्टाको हड्डी भाँचिएको थियो । डा. केसीले मल्ललाई सामान्य परामर्श गरेर रिपोर्ट हेरेपछि थप उपचार गर्ने आश्वासन दिएर घर पठाए ।

त्यसको केही बेरमै मल्लका श्रीमान् वडाध्यक्ष भक्तबहादुर बुढाथोकीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै केसीलाई गाउँ छोडेर जान उर्दी जारी गरे । ‘गाउँपालिकाबाट अनुमति नलिएको थाहा पाएपछि हामीले शिविर सञ्चालन गर्न दिएनौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अध्यक्षज्यू (नरासिंह रोकाया) ले भनेपछि हामीले मान्नै पर्‍यो ।’

सरकारको रुपमा चिनिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले डा. केसीलाई विभिन्न बहानामा स्वयंसेवामा अवरोध गरे पनि भगवती कुमारीजस्ता सर्वसाधारण भने उनको सेवा लिन लालायित छन् ।

२ महिनादेखि कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा स्वयंसेवा गरिरहेका डा. केसीसँग जनप्रतिनिधिका परिवारका सदस्यदेखि आफन्त र सर्वसाधारणहरु छन् । उनीहरुले सेवा लिन एक–दुई दिनको यात्रासमेत तय गरेका छन् । स्वयं वडाध्यक्ष बुढाथोकी भन्छन्, ‘उहाँले पहिले जाँच गरेका कागजपत्र हेर्नुभयो, सरसल्लाह पनि राम्रै दिनुभयो, तर उपचार गर्न अनुमति लिनु भएको रहेनछ ।’

जुम्लालाई ‘मुकाम’ बनाएर कर्णालीमा स्वयंसेवा गरिरहेका केसीले त्यहाँ भने अनौठो अनुभव संगालिरहेका छन् । शुक्रबार बिहान जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाको स्वास्थ्यचौकीमा पुग्दा त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको आदेशमा काम गर्न दिइएन । स्थानीय प्रशासनले समेत उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा जान दिएको छैन ।

४ दिनअघि पातारासी गाउँपालिकाको उर्थु स्वास्थ्य चौकीमा भने उनले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराको उपचार गरे । त्यहाँ तीन दिनसम्म शिविर चलाएका उनले २ सय ५० व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए । हात र कम्मर दुख्ने समस्या बोकेर डा. केसीलाई भेटेपछि उनले भनिन्, ‘उहाँले राम्रो सल्लाह दिनुभयो, थप उपचारको लागि खलंगा (कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) मा पठाउनुभयो ।’

कालीकोटको महाबै गाउँपालिका–५ औलगेलाकी कल्पना सेजुवालको साउन ३ गते मोटरसाइकलबाट खसेर हात भाँचियो । उनले जिल्ला अस्पतालमा प्लास्टर गरिन् । तर, एक हप्तापछि डा. केसी आएको थाहा पाएपछि उनी पुन: अस्पतालमा गइन् ।

‘उहाँलाई नदेखाएको भए त मेरो हात बाङ्गो हुनेरहेछ, प्लास्टरै गलत तरिकाले गरिएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टरसापले पुरानो प्लास्टर खोलेर फेरि लगाइदिनुभयो, अहिले ढुक्क भएर बसिरहेकी छु ।’ ४५ दिनपछि प्लास्टर खोल्न सुझाव दिएको उनले बताइन् ।

कालीकोटकै पचालझरना गाउँपालिका–९, तिखातीमा मामाघरमा बस्दै आएका दैलेखका ३ वर्षीय रिजन शाहीको जीवनमा त डा. केसी भगवानकै रुपमा प्रकट भए । ३ महिनाअघि खुट्टा भाँचिएपछि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनको उपचार भयो ।

तर, प्लास्टर राम्ररी नलगाउँदा हड्डी बाङ्गो लाग्नुका साथै पीडा हुने गरेको थियो । डा. केसी मान्मस्थित जिल्ला अस्पतालमा आएको थाहा पाएपछि आमा निर्मलाले एक दिनको पैदल यात्रा तय गर्दै छोरालाई देखाइन् । ‘उहाँले प्लास्टर खोलेर हेर्नुभयो, खुट्टा पनि सोझ्याउनु भयो,’ उनले भनिन्, ‘धन्न मेरो छोरो जीवनभर अपाङ्ग हुने रहेछ ।’

डा. केसी कालीकोटमा ५ दिन बसे । उनलाई भेट्न दुई दिन पैदल हिँडेरसमेत स्थानीयबासी मान्म आएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भर नभएपछि उनले मान्मस्थित जिल्ला अस्पतालमै शिविर चलाएका थिए । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु त श्री ५ को हैसियतमा छन्,’ डा. केसीले विभिन्न ठाउँमा सरकारीस्तरबाट अवरोध भएपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘संघीय सरकारका मान्छेहरु श्री ७ र प्रदेश सरकारका मान्छेहरु श्री ६ को दर्जामा भएको मैले महसुस गरें ।’

फागुन पहिलो साता काठमाडौंबाट हिँडेका डा. केसी असार दोस्रो सातादेखि कर्णालीमा छन् । त्यसअघि उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा पहाडी जिल्लामा स्वयंसेवा गरेका थिए । उनले यो अवधिमा कतिजना बिरामीको उपचार गरे, उनी आफैंलाई हेक्का छैन । उनी भन्छन्, ‘मैले संख्या गन्ने काम कहिल्यै पनि गरिनँ, तर मैले गाउँमा पुग्दा मकहाँ आउनेजति सबैको सेवा गरेको छु ।’

डा. केसीले असार दोस्रो साता हुम्लाको ताजाकोट र साउन तेस्रो साता मुगुको गममढीमा शिविर सञ्चालन गरे । मुगुमा १ सय ७७ जनाको उपचार गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई हाडजोर्नी उपचारसम्बन्धी तालिम दिएका थिए । त्यहाँ दुईजना बिरामीको त शल्यक्रिया गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।

डा. केसीले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका साथै स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक ज्ञान र सीपसमेत सिकाउने गरेका छन् । हाडजोर्नीसम्बन्धी ३२ वर्षको विज्ञता अनुभव सँगालेका डा. केसीले सरकारका प्रतिनिधिले आफूलाई काम गर्न रोके पनि जनताले अस्पताल जान नपाएर समस्या भोगिरहेका दृष्टान्त देख्दा मन दुख्ने गरेको बताए ।

‘मैले आफ्नो जीवनको लामो समय यही क्षेत्रमा बिताएँ, थुप्रै अनुभव बोकेर हिँडिरहेको छु,’ उनले भने, ‘मलाई कसैको सहयोग चाहिएको छैन, निर्वाध रुपमा जनताको सेवा गर्न दिए भइहाल्थ्यो ।’ उनले जनतालाई स्वयंसेवा दिनको लागि कोही कसैको अनुमति पनि नलिने स्पष्ट पारे ।

तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), एलपी देवकोटा (जुम्ला), राजबहादुर शाही (मुगु) र हरि गौतम (रुकुमपश्चिम)


प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ १९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×