कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली कहिलेसम्म भोकै ?

उपल्लो डोल्पामा दुई वर्षदेखि चामल पुगेन, हुम्लामा ७३ हजार क्विन्टल माग, २६ हजार मात्र स्वीकृत
‘स्थानीय बासिन्दा भोकमरीको चपेटामा पर्दा पनि संघीय सरकारले चामल पठाएन, चामल माग्दै हामी काठमाडौंसम्म पुग्यौं, तर सधैं बेवास्ता गरियो’
कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — कालीकोटको पलाता गाउँपालिका–२ लार्फका ६१ वर्षीय मनरूप विश्वकर्मा चामलका लागि ३ घण्टाको ओरालो झरेर बिहीबार थिर्पु खाद्य डिपो पुगे । डिपोमा चामल सकिएकाले पाउन सकेनन् । सरकारले ढुवानी अनुदानमा दिने चामल नपाएपछि तिहार मनाउन उनले स्थानीय बाख्रे बजारबाट प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ तिरेर मोटो चामल खरिद गरे ।

कर्णाली कहिलेसम्म भोकै ?

‘सरकारी चामल कहिले आउँछ, थाहै हुँदैन,’ उनले गुनासो पोखे, ‘दसैंमा जितेबाट चामल बोकेर लिएँ, तिहारमा पनि बाहिरबाटै किन्नुपर्‍यो ।’ गाउँमा खाद्य डिपो भए पनि कहिल्यै सहुलियत दरको चामल पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

सरकारले पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका लागि थिर्पुमा डिपो स्थापना गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ढुवानी अनुदानको चामल पठाउने गरेको छ । खिन र धौलागोहका बासिन्दाका लागि धौलागोहमै बिक्री केन्द्र स्थापना गरिए पनि त्यहाँ पनि कहिल्यै चामल हुँदैन । थिर्पुमा आइतबारसम्म ६ क्विन्टल चामल मात्र मौज्दात छ । खिन र धौलागोहका लागि ढुवानी सुरु नहुँदा एक किलो पनि चामल छैन ।

कालीकोटमा धान उत्पादन धेरै नहुने पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव बढी छ । स्थानीय बासिन्दा चामलकै लागि एक दिन हिँडेर अहिले पनि जितेबजार पुग्न बाध्य छन् । ‘वर्षाले सडक भत्किएर गाडी चल्दैनन्,’ पचालझरना–७ मयका नौले टमटाले भने, ‘महँगोमा भए पनि बजारकै चामल खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छौं ।’ पलाँतामा दसैं–तिहारका बेला पनि स्थानीयले ढुवानी अनुदानको चामल पाउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता मानबहादुर भण्डारीले बताए । जनताको सुविधाका लागि डिपो राखे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकेदारको बदमासीले गाउँमा सधैं चामलको अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्दा ऋण लिएरै पनि विपन्न परिवार खाद्यान्नको जोहो गर्न बाध्य छन् ।’

सदरमुकाम मान्मसहित थिर्पु, पादमघाट, खल्लागाड गरी तीन डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको कालीकोटमा ढुवानी अनुदानको चामल गाउँ पुग्न सकेको छैन भने सदरमुकाममा बिक्री नहुने समस्या छ । गाउँका डिपोमा बर्सेनि आधाजसो चामल मान्मबाटै पठाउने गरिएको छ । मान्ममा अघिल्लो वर्ष मौज्दात रहेको चामल कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष नरहरिनाथ, रास्कोट र सान्नीत्रिवेणीका बाढीपीडितलाई हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरेर वितरण गरेको थियो ।

कालीकोटको पूर्वी भेगमा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत–जुम्ला र पश्चिम भेगमा कर्णाली करिडोर खुलेकाले पहिलेजस्तो चामल बिक्री नहुने कम्पनीका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अहिले मान्म शाखामा ९ सय ९३, पादमघाटमा १ सय ६४ र थिर्पुमा ६ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । तर खल्लागाड डिपो रित्तै भएको उनले जानकारी दिए । मान्म शाखाबाट दैनिक ५/६ क्विन्टल चामल मात्र बिक्री हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले चाडपर्वका लागि जिरा मसिना, अरुवा मध्यम र जापानिज चामल अरू समयभन्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गरिरहेको लामिछानेले बताए ।

सरकारको ढुवानी प्रक्रिया लामो भएकाले ढुवानी अनुदानको चामल समयमै ग्रामीण डिपोमा पुग्न नसकेको तिलागुफा नगरप्रमुख रतन शाहीले बताए । कम्पनीका अनुसार यो वर्ष मान्म शाखाका लागि ७ हजार र गाउँका डिपोका लागि २ हजार क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएको छ ।

अनुदानको चामल पुगेन

माथिल्लो डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा २ वर्षदेखि सरकारी अनुदानको चामल पुगेको छैन । शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल नपठाएको १८ महिना बितेको छ ।

कम्पनीले नियमित चामल नपठाएपछि स्थानीय बासिन्दा महँगो मूल्यमा बजारको चामल किनेर उपभोग गर्न बाध्य छन् । छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङका अनुसार स्थानीय बजारमा एक क्विन्टल चामलको मूल्य १२ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । गाउँपालिकामा झन्डै ३ हजार जनाको बसोबास छ । ‘स्थानीयवासी भोकमरीको चपेटामा पर्दा पनि संघीय सरकारले चामल पठाएन,’ उनले भने, ‘चामल माग्दै हामी काठमाडौंसम्म पुग्यौं, तर सधैं बेवास्ता गरियो ।’ उनले अत्यधिक हिमपात हुने क्षेत्र भएकाले वर्षमा एक बाली मात्र उत्पादन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन ।

शे फोक्सुन्डो पनि डोल्पामा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । गाउँपालिकामा ४ हजार ७ सयको बसोबास छ । जहाँ चीनको बाटो भएर चामल ढुवानी हुन्छ । ‘चाइनाले कोरोनाको कारण देखाउँदै चामल ढुवानी गर्न दिएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले भने, ‘हाम्रा जनताले चाडबाडमा पनि चामल पाएनन् ।’ शे फोक्सुन्डो र डोल्पोबुद्धमा पनि एक क्विन्टल चामलको मूल्य २० हजार रुपैयाँसम्म छ । जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णयअनुसार यो वर्ष माथिल्लो डोल्पाका ३ स्थानीय तहमा १ हजार ७ सय क्विन्टल चामल कम्पनीले पठाउने भनेको थियो ।

कोरोनाको कारण चीनबाट चामल आउन नसक्ने भएपछि र चिसो बढ्न थालेकाले वैकल्पिक विधिबाट चामल ढुवानीको निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । ‘हिमपातअघि नै चामल ढुवानी नभए माथिल्लो डोल्पामा खाद्यान्नको संकट हुने पक्का छ,’ उनले भने, ‘दुनैसम्म गाडीमार्फत र दुनैबाट पालिकाको केन्द्र र वडासम्म खच्चडमार्फत ढुवानीको व्यवस्था गर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ डोल्पामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखासहित ४ डिपो र २ बिक्री केन्द्र छन् । सबै तल्लो डोल्पामा पर्ने भएकाले पनि उपल्लो डोल्पामा चामल नपुग्ने गरेको हो । अहिले दुनै शाखामा १ सय ८०, जुफालमा ४३, सर्मीमा १ सय ३१ र काइगाउँ डिपोमा १ सय ५० क्विन्टल चामल मौज्दात छ । सहरतारा र लिकुमा सम्बन्धित ठेकेदारले नै चामल लिएर बिक्री गर्दै आएका छन् ।

मागको आधाभन्दा कम आपूर्ति

कर्णालीमा सबैभन्दा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने हुम्लामा मागअनुसार चामल नआउँदा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । सरकारी ढुवानी अनुदानको चामल नपुगेपछि दुर्गम गाउँका बासिन्दा हिमपातअघि नै खाद्यान्नको जोहो गर्न जुटेका छन् ।

हिमालपारिको गाउँ भनेर चिनिने लिमीमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण चिनियाँ नाका बन्द भएपछि गाउँमा खाद्यान्न समस्या चुलिएको स्थानीय गिरमेत तामाङले बताए । ‘आफ्नो उत्पादनले ६ महिना पनि पुग्दैन, सरकारी अनुदानको चामल गाउँमा नपुग्दा चिनियाँ खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष हिल्सा नाका नखुलेपछि चामल ल्याउन सदरमुकाम आएका हौं ।’ उनका अनुसार लिमीमा कात्तिक अन्तिम साताबाट हिउँ पर्न सुरु हुन्छ ।

लिमीका लागि २ हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भए पनि ठेकेदारको बेवास्ताले अझै चामल ढुवानी हुन सकेको छैन । तत्कालको खाद्य समस्या टार्न लिमीमा ३ सय क्विन्टल चामल पठाएर वितरण गरिएको कम्पनीका शाखा प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले हुम्लाका लागि यो वर्ष ७३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको थियो । त्यसमध्ये २५ हजार ८ सय क्विन्टल मात्र खाद्यान्न स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए । अहिले कम्पनीको सिमकोट शाखामा ३ हजार १ सय क्विन्टल मात्र चामल मौज्दात छ । ग्रामीण क्षेत्रको श्रीनगर डिपोमा १ सय ५० र सर्केगाडमा १ सय क्विन्टल मात्र खाद्यान्न छ । हुम्लामा नेपालगन्जबाट जहाजमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्न प्रतिकिलो १ सय १३ र सुर्खेतबाट १ सय ८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वर्ष सिमकोटमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सीता र तारा एयरले जिम्मा लिएका छन् ।

जुम्लास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दैनिक २५ क्विन्टल चामल बिक्री गर्दै आएको छ । साउनयता कम्पनीबाट चामल लिनेको संख्या बढिरहेको छ भने अहिले खलंगास्थित खाद्य गोदाममा ७ सय ९१ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । जुम्लाका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज र राजापुरबाट यो वर्ष ७ हजार ६ सय ५० क्विन्टल चामल आउनुपर्ने भए पनि १ हजार २ सय ६१ क्विन्टल मात्र ढुवानी भएको छ । अरू चामल आउने क्रममा रहेको कम्पनीका निमित्त प्रमुख भरतप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार साउनयता सदरमुकामबाट १ हजार १९ क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको छ । ‘लकडाउनयता चामल खरिद गर्नेको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी नरोकिएकाले तत्काल खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था छैन ।’

कम्पनीले शुक्रबार निःशुल्क चामल वितरण गर्छ भने अरू बार सहुलियत दरमा बिक्री भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि कम्पनीले २५ क्विन्टल चामल बिक्री गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । जुम्लाबाट डोल्पाको काइगाउँ र सर्मीमा चामल ढुवानी हुन्छ । यो वर्ष १ हजार ४ सय क्विन्टल चामल डोल्पा पढाउन थालिएको निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सिँजा, धापा र तिलाको जुम्लाकोटमा व्यापारीले खरिद गरी बर्सेनि १/१ हजार क्विन्टल चामल बिक्री गर्छन् ।

-तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), हरि गौतम (रुकुम पश्चिम), छपाल लामा (हुम्ला) र एलपी देवकोटा (जुम्ला)

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?