कर्णाली प्रदेश ब्युरो

कर्णाली प्रदेश ब्युरोका लेखहरु :

संक्रमण बढ्दै, उपचार र व्यवस्थापन सुस्त

प्रदेश र स्थानीय सरकारको तयारी नपुग्दा कर्णालीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । तर उपचार, परीक्षण र सतर्कता भरपर्दो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने जोखिम बढिरहेको हो ।

कर्णालीका स्थानीय तहले बाँडे सवा १७ करोडको खाद्यान्न

लकडाउनयता कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले करिब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न वितरण गरेका छन् । लकडाउनको दोस्रो साताबाट सुरु भएको राहत वितरण अहिले पनि चलिरहेको छ ।

किन भइरहेछ जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण ?

सडक निर्माणका लागि डोजरसहित धौलागोहको लार्फ पुगेका कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बममाथि शनिबार दिउँसो आक्रमण भयो ।

विदेशबाट फर्किनेको परीक्षण गर्न कर्णालीमा आरडीटी किट

विदेशबाट फर्किएकामा कोरोना संक्रमणबारे परीक्षण गर्न कर्णालीका १० वटै जिल्लामा र्‍यापिड डायग्नोष्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट पठाउन थालिएको छ। किट जिल्लामा पुगेसँगै परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी गाउँगाउँमा खटिन थालेका छन्।

स्वाब संकलन गर्न सास्ती/लक्षण नदेखिएको भन्दै बिना परीक्षण फर्काइदै

रुकुम पश्चिमका चार क्वारेन्टाइनमा ३९ जनालाई राखिएको छ । उनीहरुको नमुना संकलनमा समस्या भएपछि २ जनाको मात्रै स्वाब परीक्षण गरिएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण नहुँदा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वाब संकलन हुन नसकेको हो ।

कोभिड-१९ प्रभाव : संक्रमण भित्रिन नदिन हातेमालो

कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई लिएर यहाँका प्रदेश र स्थानीय सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् । दुवै तहका सरकारले अभियानमा हातेमालो गर्दै सचेतना र स्वास्थ्य परीक्षण तीव्र बनाएका छन् । संक्रमित देशबाट आउने कर्णालीवासीलाई राख्न क्वारेन्टाइन निर्माण पनि धमाधम भइरहको छ ।

गाउँगाउँमा अस्पताल

फागुन पहिलो साता रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल सुरु गर्‍यो । ७ नम्बर वडाको छोटेबगरस्थित सिम्ली स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पताल बनाइएको हो । अस्पतालमा डा. कविन बस्नेत नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सेवा दिइरहेका छन् ।

पालिकैपिच्छे फरक–फरक कर, तीन गुणा बढ्यो 

जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचारमा समेत कर लगाएको छ । घरपालुवा पशु बिरामी भए स्थानीयले १० देखि ५० रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्छ । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विकास योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा ५/५ सय रुपैयाँ कर लिन्छ ।

स्थानीय सरकारका थरीथरी कर

जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचारमा समेत कर लगाएको छ । पशु बिरामी भएमा स्थानीयले १० देखि ५० रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विकास योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा पाँच/पाँच सय रुपैयाँ कर लगाएको छ । नारायण नगरपालिकाले अधिकांश वडामा जग्गा मूल्यांकनको दररेट बढाउँदा स्थानीयवासी ऋण लिएरै भए पनि कर बुझाउन बाध्य छन् ।

गरिबी टार्न बालगृह

एकातिर राम्रो शिक्षादीक्षा, अर्कोतिर पालनपोषणको भारबाट मुक्ति । छायानाथ रारा नगरपालिका–६ कि जयरूपा बुढा यिनै दुई कारणले काखका बालबच्चा सहजै सहरतिर पठाउन राजी भइन् । ‘गाउँमै राख्यो भने दिनरात काममा खटाउनुपर्छ, काम नगरी खान पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर काठमाडौं पठाएँ ।’