के नेकपाको एकता साँच्चै संकटमा छ ? 

दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग समदूरीमा बस्ने र दुवैतिरका गहिरो सूचना राख्ने भएकाले पनि महासचिव पौडेललको स्टाट्स नेकपाको आन्तरिक जीवनका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ । दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालसँग भेटेपछि उनले लेखेका थिए्, ‘यतिबेला नेकपाको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । आपसी अन्तरविरोधलाई सहमतिका साथ समाधान गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि योगदान गर्न समस्त नेता तथा सदस्यहरु समक्ष अनुरोध गर्दछु ।’

उनको स्टाटस आउनूपर्व आइतबार नेकपाभित्र दुई समूहका आ–आफ्ना कसरत जारी थिए । कर्णालीमा आफूनिकट मन्त्री हटाएर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद हेरफेरको तयारीमा जुटेपछि प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुसहित ‘काउन्टर स्ट्रयाटेजी’ निर्माणमा जुटे । शनिबार अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा नै ओलीले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए आफूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए । यही विषय ओलीले आइतबार बिहान पनि दाहाललाई फोनमार्फत् स्मरण गराएका थिए ।

ओलीको चेतावनीका बावजुद दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको सर्मथनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेपछि त्यसको ‘काउन्टर स्ट्रयाटेजी’ निर्माणका लागि बालुवाटारमा आइतबार ओलीले आफूनिकट र पूर्वमाओवादी समूहका केही नेतासँग श्रृंखलाबद्ध संवाद र परामर्श गरे ।

ओलीले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव पौडल, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ्, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरुसँग छुट्टा छुटुटै र केही नेतासँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । बालुवाटार छलफलमा सहभागि एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अब पार्टी एक भएर जान नसकिने बताएका छन् ।

बालुवाटारमा भेटघाटका श्रृङ्खला चलिरहँदा दाहाल निवास खुमलटारमा बिहान १० बजेदेखि करिब १२ बजेसम्म अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री थापा छलफलमा जुटे । थापा भने बालुवाटारमा ओलीसँग भेटेपछि खुमलटार पुगेका थिए । त्यही छलफलपछि नै कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन तत्काल रोक्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई दाहालले निर्देशन दिएका थिए ।

आइतबार कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीसहित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओली निकट दुई मन्त्रीलाई राजीनामा दिन शनिबार नै आग्रह गरेका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा उभिएका ओलीनिकट मन्त्रीलाई हटाएर पूर्वसहमतिअनुसार नेपाल निकट तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री शाहीको थियो ।

स्रोतका अनुसार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भए ओलीले केन्द्रमा पनि दाहाल र नेपाललाई थाहै नदिई एकपक्षीयरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको संकेत गरेका थिए ।

पार्टीभित्र राजनीतिक तनाव कुन हदसम्म पुगेको थियो भन्ने संकेत दाहालले आइतबार आफ्नो निवासमा सचिवालयका ६ नेता जम्मा पारेर जानकारी दिएका छन् । छलफलमा दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजन हुन सक्ने चेतावनी दिएको ‘ब्रिफिङ्’ गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक पनि बोलाउदिनँ, तपाईंहरुले जुनसुकै कमिटीको बैठक बोलाएर बुहमतले निर्णय गरे पनि त्यसलाई मान्दिनँ । कुनै कदम चाल्नुभयो भने त्योभन्दा ठूलो कदम म चाल्छु । एकै ठाँउ बस्न सकिन्नँ भने अलग–अलग जाऔँ । मलाई कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ,’ दाहालले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै खुमलटार छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन हुन सक्ने संकेत र चेतावनी दुवै दिनुभएको छ ।’

यो महाभारत जन्मिनुमा कर्णाली एउटा कडी भए पनि स्थायी कमिटीको बैठकपछि मतभेदका मुद्दाहरु सहतमा आएका थिए । गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद र भारतीय गुप्तचर रअका प्रमुखको अचानक भएको नेपाल भ्रमणले ओली र दाहालबीच विवाद बढाइदिएको हो ।

स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा पार्टी सचिवालय र दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बैठक सकिएको २० दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिए । अर्थात् पार्टीभित्र ठोस छलफलबिनै प्रधानमन्त्री ओलीले असोज १५ मा मुख्यसचिव र तीन देशमा राजदूत नियुक्तको सिफारिस गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को कदम चाले । अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय थियो । यो निर्णयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिए । पार्टीमा छलफल बिनै असोज २८ मा रिक्त तीन मन्त्रालयमा नियुक्तिसहित केही मन्त्रीको कार्यविभाजन गरे । स्थायी कमिटी बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै विषयमा ओली र दाहालले करिब १५ दिन संवाद गरे पनि सहमति नबनेपछि ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर, स्थायी कमिटीको निर्णयभन्दा फरक तरिकाले प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मात्र पदपूर्ति गरेपछि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताहरुले असन्तुष्टि राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयविपरित एकपछि अर्को कदम चालिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद सहतमा आयो । असोज २५ मा आफ्नै पार्टीका १८ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गराए पछि अचानक कर्णाली प्रदेश नेकपाभित्रको विवाद सतहमा प्रकट भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने गरी तयार १८ सांसदको हस्तक्षरमध्ये सात नेपाल समूहका थिए भने तीन पूर्वमाओवादी समूहका थिए । अन्य ओलीसमूहका थिए । त्यहाँको अविश्वासको प्रस्तावको तरंग कर्णालीको सीमा काटेर सिधै नेकपाको हेडक्वार्टरमा पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओली मुख्यमन्त्री बाँडफाँटसम्बन्धी पूर्ववत सहमतिबाट पछाडि हटेको भन्दै दाहालसमूह असन्तुष्ट बन्यो ।

यसपछि दाहालले कर्णाली प्रदेशको विवाद थप नबढाउन र प्रस्ताव फिर्ता गर्न निर्देशन दिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफुँले भनेपनि नमानेको जवाफ दिए । त्यसलगत्तै दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसमूहबीच नयाँ सहमति बन्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल समूहका तीन जनलाई मन्त्री बनाउने र दलको सचेतक दिने सहमति गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने मध्ये सात सांसद पछाडि हटे । अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो ।

दाहाल–नेपाल समूहको गठबन्धन बनेपछि ओलीले दाहाललाई बोलाएर असोज २७ मा छलफल गरेका थिए । दुई अध्यक्षबीचको सहमतिपछि तत्काल थप कुनै कदम नचाल्न निर्देशन दिँदै थप छलफलका लागि मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र असन्तुष्ट सांसदलाई पत्र नै लेखेर काठमाडौं बोलाए । पार्टी निर्णय अनुसार २९ गते सबै पक्ष काठमाडौं आएका थिए ।

तर, उनीहरुले दुई अध्यक्षलाई सामूहिक भेट गर्न पाएनन् । केही दिन काठमाडौंमा ओली र दाहाल निवास धाएका कर्णाली प्रदेशका दुवै पक्षका नेताहरु बिना सहमति फर्किए । तर, त्यहाँको विवाद समाधानका लागि भन्दै कात्तिक ४ मा ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा फेरि छलफल भयो ।

तर, सोही दिन विवाद समाधानका लागि के सहमति भयो भन्ने विषयमा दुवैका तर्फबाट परस्पर विरोधी भनाई सार्वजनिक भए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्णाली विवादबारे दुईअध्यक्षबीच चार बुँदे सहमति भएको भन्दै वक्तव्य जारी भएको केही बेरमै त्यसको खण्डन गर्दै दाहालको सचिवालयबाट अर्को वक्तव्य जारी भयो ।

स्रोतका अनुसार त्यसलगत्तै ओलीले दाहाललाई फोन गरेर पार्टी एक भएर जान नसकिने र आ–आफ्नो तरिकाले जाऔं भने चेतावनी दिएका थिए । दाहालले पनि त्यसरी नै जाऔं भन्ने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो । त्यतिमात्रै नभई कर्णाली विवादको विषयमा कात्तिक ५ मा ओली र कात्तिक ७ मा दाहालले छुटछुट्टै लिखित निर्देशन दिए । आ–आफ्ना कदमपछि ओली र दाहालबीच ११ दिनसम्म संवादसमेत रोकियो ।

कर्णाली विवाद उत्कर्षमा रहेकै बेला कात्तिक ५ मा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आए । र, उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँगमात्रै भेटघाट गरेर फर्किए । रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको भेटवार्ताले नयाँ विवाद सिर्जना गर्‍यो । तर, शनिबार ११ दिनको संवादहीनता तोड्दै दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भयो । उक्त भेटवार्तामा नै ओलीले अलग अलग जाँऔं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य थापाले अहिले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन गर्न नहुने र बैठक राख्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेट र त्यहाँ भएका विषयबस्तुबारे जानकारी दिन दाहालले बोलाएको खुमलटार छलफलमा जो कोहीले पार्टी निर्णय मान्नपर्ने, पार्टीलाई नीति र विचारका आधारमा तथा विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ ।

यसबाहेक सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर काम केन्द्रित गर्ने, पार्टी महाधिवेशन गर्ने र चुनावी तयारीमा लाग्नु नै अहिलेको विकल्प भएको नेताहरुको भनाई थियो । खुमलटार छलफलमा सहभागी नेताहरुले दाहाललाई ओलीसँग पुनः संवाद गर्न र एक्लै भेट नभए सामूहिकरुपमा छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

पार्टी फेरि विरामी भएजस्तो छ नि ? भन्ने प्रश्नमा नेता नेपालको जवाफ छ, ‘पार्टी विरामी भए पनि इन्जेक्सन दिएर हुन्छ वा अप्रेसन गरेर हुन्छ पार्टीलाई तन्काउनु पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । पार्टीलाई विधिमा टेकाउनुपर्छ । कमिटी प्रणालीबाटै सबै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । बैठकको आयोजना गरिनुपर्छ र सबै समस्या त्यही राखेर खुलस्त छलफल गरेर हल गरिनुपर्छ ।’

पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी एकताको विकल्प नभएको बताए । ‘पार्टी एकतालाई तोड्नु कुनै पनि कोणबाट सहि कदम हुन सक्दैन । पार्टी एकताको रक्षा गर्नु आवश्यक छ । पार्टी एकताको रक्षाका लागि पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । अहिले पनि स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न बैठक राख्ने र ती निर्णय लागु गर्नुपर्छ । पार्टी र सरकारलाई विचार र नीति, विधि र पद्धतिमा चलाउने र महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्छ । अरु विकल्प छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

तर, झन्डै डेढ महिना अगाडि ठूलो संकट पार गरेर आएको नेकपामा फेरि उस्तै खालको राजनीतिक संकट पैदा भएको छ । यो पुनः बैठक वा दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिमा टुंगिन्छ वा महासचिवले भने जस्तै अस्तित्व खतरामा फुटतर्फ उन्मुख हुन्छ, दूवै समूहले चाल्ने अबका कदममा भर पर्नेछ ।