कर्मचारीको समायोजन चलाउने तयारी

सरकारले समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिएपछि कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार मन्त्रालयले पाएको छ । समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पुनः संघ सरकारले चलाउन पाउने विषय संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै विरोध चुलिएपछि केही समय उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगिएको थिएन । गत भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गरिएको समायोजन संशोधन गर्न सकिने विषयको नीतिगत निर्णय मन्त्रालयमा दुई महिनापछि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी समायोजन चलाउन पाउने केन्द्र सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । तर सर्वोच्चबाट कुनै प्रकारको आदेश नआउँदै मन्त्रालयले संशोधनको सुरसार गरेको हो । संशोधनका लागि कर्मचारीबाटै मन्त्रालयमाथि दबाब छ ।

सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयअनुसार एउटा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा वा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन भएर जान पाउनेछन् । मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दुई महिनाअगाडि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको थियो । ‘दुई महिना अगाडिको निर्णय दसैं बिदा प्रारम्भ हुनु अघिल्लो दिन मात्रै मन्त्रालयमा प्राप्त भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर विरोध भएपछि निर्णय नै आउँदैन कि जस्तो भएको थियो । तर आइपुगेछ ।’

समायोजन संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालयमा चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । पुनः निवेदन आह्वान गर्ने तयारी छ । अनलाइनबाट मात्रै निवेदन संकलन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । कर्मचारी समायोजन टुंगिएको डेढ वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएको हो ।

प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिइएको छ । तर त्यसका लागि पठाउने र लिने प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमति चाहिने भनिएको छ । संशोधनको अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयसँग रहनेछ ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने कानुनी अधिकार संघ सरकारसँग छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी मानिएका छन् । सोही ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको सरुवाको प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिने भनेको छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । तिनै विषय उल्लेख गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको नीतिगत निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

समायोजन ऐनको दफा २८ मा ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ । समायोजनका बेला नीतिगत निर्णयका आधारमा कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार कानुनले कतै पनि नदिएको मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिव बताउँछन् । ‘एकपछि अर्को गरी संशोधनमार्फत कर्मचारी समायोजन चलाउँदै जाने हो भने दुर्गम ठाउँ रिक्त भएर, सुगम ठाउँ भरिनेछन्,’ उनले भने, ‘समायोजन संशोधनका नाममा पूर्ववत्, नियमित कर्मचारी सरुवाजस्तो थालनी हुनेछ । जुन संविधानको बर्खिलाप हुन जान्छ ।’ उनले जुनजुन तहमा कर्मचारीको समायोजन भएको हो, ती कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार सम्बन्धित तहकै कानुनअनुसार हुने बताए ।

समायोजन संशोधनमा सहजताका लागि गरिएको नीतिगत निर्णयमा पाँच वटा बुँदा छन् । जसमा एक स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्यत्र त्यही सेवा समूहको समान पद रिक्त रहेको खण्डमा दुईतर्फी सहमतिको आधारमा समायोजन संशोधन गराउन पाउनेछन् । त्यसरी समायोजन भएको प्रदेश कटेर ७ सय ५३ वटामध्ये कुनै पनि स्थानीय तहमा जान पाउने सुविधा दिइएको छ । अर्को, एक प्रदेशमा समायोजन भएर कर्मचारी अर्को प्रदेशको समान रिक्त पदमा जान चाहेमा छाड्न चाहने र जान चाहने प्रदेशको सहमतिमा समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् । त्यसका लागि दुवैतिरको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै संघमा समायोजन भएका तर प्रदेश र स्थानीय तह रिक्त दरबन्दीमा जान चाहेमा त्यस्तोलाई मन्त्रालयले पठाउन सक्नेछ । तर तल जाने कर्मचारीको सेवा अवधि कम्तीमा तीन वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

समायोजनका बेला घरेलु विकास र दुर्गम विकास समितिका कर्मचारीलाई ती समितिको कार्यालय रहेका स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन गरिएकाले उनीहरूलाई अब संशोधनमार्फत देशैभरका स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने बाटो खुलाइएको छ । समायोजनमा चित्त नबुझेर अदालत पुगेको र अदालतले अन्तिम फैसला नगरिसकेका कर्मचारीलाई समायोजन पूर्वकै मन्त्रालय, निकायले कामकाजमा लगाउन सक्नेछ । त्यसअनुसार अदालतमा निवेदन दिएकै भरमा केही उपसचिवहरू पुनः संघकै फर्किएर कामकाज गर्न पाउनेछन् ।