बाँकेमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बाँकेमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । उपमहानगरपालिका–१ धम्बोझीका ५० वर्षीय पुरुषको शुक्रबार राति साढे १० वजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए ।

असोज ६ गते गरीएको पीसीआर जाँचमा उनलाइ कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । उनलाई असोज २७ गते उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

भेरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको थियो । योसँगै बाँकेको मात्रै ३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाहिर जिल्लाबाट उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याइएका १५ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७७ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्याग्रहले देखाएको नेपालको ऐना

सुदर्शन पौडेल

डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो सत्याग्रह २६औं दिनमा सरकारसँग आठबुँदे सहमति गरी अन्त्य भयो । विगतमा उहाँको सत्याग्रहले देशको चिकित्सा शिक्षामा धेरै परिवर्तन भएका छन् । तर, यसअघिका  पटकपटकका सम्झौता सरकारले बेवास्ता गरेका कारण सत्याग्रहले १९औं पटक पुनरावृत्त हुन पर्‍यो ।

केसीका सबै माग सबैलाई मन नपर्न सक्छन् । प्राथमिक वा स्कुल तहकै गुणस्तरीय शिक्षाको चासो नभइरहेका बेला खर्चिलो चिकित्साशिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, पदाधिकारी नियुक्तिमा पुराना वा वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रटान लगाएको धेरैलाई मन परको छैन । नागरिक अभियन्ताले विषयवस्तुभन्दा पर हटेर केही नेताहरूप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनुलाई शोभनीय मान्न सकिन्न । यद्यपि केसीकै कारण चिकित्साशिक्षामा भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत मिलेको छ । तीनवटा कलेजले मात्र भए पनि चिकित्साशास्त्र र नर्सिङ स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गरेका छन् । स्नातकोत्तरमा पनि बढी छात्रवृत्ति उपलब्ध भएको छ । चिकित्साशिक्षामा गुणस्तर कायम गराउने, उपचारात्मक सेवाको विशिष्टीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ नीति–नियम तय गरिएका छन् । चिकित्साशिक्षा आयोगमार्फत एकीकृत भर्ना तथा अपारदर्शी (अध्ययन) शुल्क व्यवस्थापनजस्ता पेचिला पक्षहरूको समाधान खोजिएको छ । आज चिकित्साशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र तिनका अभिभावक पनि अनियमितता गर्ने कलेजको खुलेर विरोध गर्न सक्ने भएका छन् । दुर्गम स्थानका बासिन्दाले केही सुधारिएको स्वास्थ्यसेवा महसुस गर्न पाएका छन् ।

केसीले उठाएको चिकित्साशिक्षाको विकेन्द्रीकरणलगायतका आवाज राज्यले आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा राखेर सुन्नुपर्ने हो । तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्यमाथि चौतर्फी आलोचना चुलियो । नागरिकका यस्तै असन्तुष्टिहरूको अभिव्यक्ति हुन् डा. केसी । एक अभियन्ताले राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्न यति लामो समयसम्म सत्याग्रह गरेका घटना विश्वमा दुर्लभ होलान् । केसीको सत्याग्रहबारे विश्वभर समाचार प्रसारण भए । उनको सामाजिक उचाइ बढिरहँदा नेपाली समाज (सरकार) को अनुदार अनुहार पटकपटक उदांगियो । समाचारदेखि समाजका जमघटमा राम्रा कुराको चर्चा कम, कुण्ठा बढी व्यक्त भयो । बच्चादेखि युवाको मनमस्तिष्कमा यही कुरा भरियो ।

मेरा नर्वेजियन साथीले फोन गरे, सत्याग्रहबारे मेरो विचार बुझ्न । उनको आशय स्पष्ट थियो कि नेपाल सरकारले सत्याग्रहीको आवाज दबाउन खोज्दै छ । उनले यतिसम्म भन्न भ्याए, ‘त्यो पीडा शान्तिगामी तीन करोड नेपालीले कसरी सहन सकेका ?’ उनको आक्रोश ममार्फत सरकारप्रति लक्षित थियो । भन्दै थिए, ‘देशको इज्जत राजनीतिक, सामाजिक सौहार्दतामा झल्किन्छ ।’ उनका भनाइ इन्कार गन सकिने कुनै तर्क थिएन, सिवाय लज्जाबोध र ग्लानि ।

नेपालका नेताहरू किन राजनीतिक, सामाजिक सौहार्दतामा दरिद्र भए होलान् ? जसले उनीहरूलाई त्यो पदमा आसीन गराए ती नागरिकको मुहारको ऐनामा आफ्नो अनुहार किन हेर्दैनन् ? शासनको बागडोर पाउँदा र नपाउँदाको रबैया किन फरक ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, यहाँका राजनीतिक दल र त्यसका नेता कुनै पनि मान्य सिद्धान्त वा आदर्शबाट निर्देशित छैनन् । अर्कातर्फ हामी जनताले विभिन्न दलका पात्रलाई विभिन्न समयमा सत्ता जिम्मा त लगायौं तर तिनका गतिविधिको निष्पक्ष मूल्यांकन गरेनौं । हामी अन्धा, विवेकशून्य छौं । हाम्रो सामाजिक चेतमा ह्रास आएको ज्वलन्त उदाहरण हो, केसीको एउटै मागका लागि बारम्बारको सत्याग्रह । हामी विषयमा केन्द्रित भएर सोच्दा रहेनछौं । कुनै दल वा गुटको कुरालाई बोकेर हिँड्छौं । त्यसैले त नेता वा कर्मचारीबाट केही पाउने आसमा हरेक बेथितिलाई सहेर निरन्तर स्तुतिमा रमाइरहन्छौं ।

भ्रष्टाचारले देश निकै बदनाम हुँदै छ । आम्दानीको स्रोत नखुलेका व्यक्तिहरूको भड्किलो जीवनशैली, सडकमा थपिएका महँगा कार, ठूला होटलमा आयोजना हुने भेला वा समारोह त्यसका उपज हुन् । उच्च पदमा बस्नेले नियम तोड्न छुट पाएका घटना धेरै छन् । पैसाका लागि गर्नै पर्ने काम पनि नगर्ने वा गर्नै नहुने काम पनि गर्ने छवि स्थापित भएको छ । यहाँ नैतिकता गुमाएकाहरू पुरस्कृत भएका छन् । किसानको भैंसी मर्छ, खेती नासिन्छ तर उसले कतैबाट सहयोग पाउँदैन । राजनीतिक उच्चपदस्थ र उनीहरूको ‘गणेश परिक्रमा’ गर्नेहरू भने विभिन्न बहानामा राज्यकोष दोहन गरिरहन्छन् ।

कोभिड–१९ को बीचमा साधारण व्यक्तिका केही प्रतिनिधि कथाहरू राष्ट्रिय समाचार बने । त्यस्ता धेरै कथा निकै कष्टकर थिए । सडकपेटीमा नाम्लो च्यापिरहेकै अवस्थामा मृत भेटिएको मजदुरदेखि भोको पेटको डायरी लेख्ने युवकसम्म प्रतिनिधि पात्र हुन् । के राज्य साँच्चै त्यतिविघ्न कृतघ्न हुन सक्छ ? रोगभन्दा भोक सहन नसकेर गाँसको आसमा सडक–सडक भौंतारिएका मानिसको अवस्था देखेर पनि बेवास्ता गर्ने के नेता ?

विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरलाई देश फर्किन घर–परिवारले ऋणधन गरी खर्च पठाए । यसरी फर्केकाहरूलाई सहाराको साटो उल्टै अपराधीजस्तो दुर्व्यवहार भयो । यस्ता घटनाको वृत्तान्त लगाएर सकिँदैन । आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार सामग्री खरिदको दुरवस्था होस् कि क्वारेन्टिनमा आत्महत्या गरेका घटना, नेपाली समाजका विकृत ऐना हुन् । कोभिडको बीचमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भयो । त्यति बेला नेताहरूकै शैलीमा झल्कियो ऐनमा नागरिकहरूको मुहार ।

नेपालीले विदेशी भूमिमा इमानदार र मिहिनेतीको छवि बनाइरहँदा त्यो छवि स्वदेशमा निकै फितलो भइसक्यो । यसको मानवशास्त्रीय विश्लेषण होला । भनिन्छ नि परिवारमा विचलन आयो भने त्यसको जिम्मा घरमूलीको हुन्छ । देशमा आएको विचलनको जिम्मा शासकले लिनुपर्छ । सुध्रने कामको थालनी पनि नेताहरूबाटै हुनुपर्छ । आम मानिसले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएर मात्र सुख पाउँदैन । राज्यसत्ताप्रति अन्धो भक्ति वा अन्धो विरोध दुवै घातक हुन्छन् । देशमा सत्य, न्याय, विवेकको प्रयोग गर्ने जमातको खडेरी पर्नु पक्कै पनि दुःखको कुरा हो । राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यापारीहरूको जिम्मामा देर्श सुम्पेर निर्धक्क बस्न सकिने स्थिति कतै पनि छैन । जहाँ जनताले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्छन् वा नेतालाई पुज्न थाल्छन्, जनता नागरिकबाट दासमा परिणत हुने सम्भावना बढ्छ ।

हाम्रै जस्तो अवस्थाका देशले आधा शताब्दीमा कति फड्को मारे भन्ने राम्रो उदाहरण मलेसिया छ । हाम्रो विगत र आगतमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए । एकात्मक शासकीय पद्धतिबाट अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न राजनीतिक तन्त्र हाबी हुँदै गए । यद्यपि नेता र जनतामा उही एकात्मक शासनको धङधङी नगएको आभास हुन्छ । नागरिक पाँच वर्षमा एक दिन होस गुमाउने अनि बाँकी दिन कतै पश्चात्ताप त कतै आशामा मृत्यु र जीवनको दोधारमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुर्व्यसनी बढेको छ । गरिबीको ग्राफ डरलाग्दो छ, देशको मुद्रास्फीति बढ्दै गएको, बेरोजगारी, अस्वस्थ बजार आदिले मानिसमा थप निराशा बढाउँदै छ ।

यो अवस्थामा नागरिकलाई विश्वासमा लिन हालका कतिपय संकीर्ण राजनीतिक गतिविधिमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको देवत्वकरण कतै हुनुहुँदैन न नेता, न अभियन्ता । हाल राजनीतिक तथा अभियन्ताको भूमिकामा रहेका कतिपय पात्र देशको बदनामी गर्ने र नागरिकलाई दास बनाइरहने मनकांक्षाले निर्देशित भएको देखिन्छ । सुधारको थालनी आफैंबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि अरूको बाटो हेरिरहनुपर्दैन । आत्मालोचनासहित सत्याग्रहीले उठाएका जायज माग र अन्य जनजीविकाका सवाल सत्य, न्याय, विवेककमार्फत आइन्दा फेरि नबल्झने गरी समाधान गर्न चुक्नु हुँदैन ।

(पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनस्वास्थ्य विषयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७७ ११:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×