क्षति बढी गराएर बाहिरियो मनसुन

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले २३ सेप्टेम्बर (असोज पहिलो साता) लाई मनसुन अन्त्य हुने समय निर्धारण गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि असोज २५ मा मात्र मनसुन बाहिरिएको थियो । यसपटक ४ महिनाको मनसुनले जनधनको क्षति बढी गराएको छ ।

यो वर्ष बाढीभन्दा पनि पहिरोजन्य विपद्का घटना धेरै भए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहिरोका ४ सय ७५ वटा घटना भए, त्यसमा परेर २ सय ९३ जनाले ज्यान गुमाए भने ६४ जना बेपत्ता भए । यस अवधिमा बाढीका ४ सय ३६ वटा घटना भए, त्यसमा परेर ५४ जनाले ज्यान गुमाए भने ३६ जना बेपत्ता छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी सञ्जाल (आईपीसीसी) का अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो, चरम मौसम (एक्स्ट्रिम वेदर), खाद्य संकट, डढेलो, आँधीबेहरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट (जीएलओएफ), तातो वायुजस्ता घटना विश्वभर नै बढिरहेका छन् । यो वर्षको मनसुनको ‘प्याट्रन’ पहिलेभन्दा अलिक फरक देखिन्छ । खासगरी सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, तनहुँ, कास्की, अछाम, बाजुरा, दार्चुला, बझाङ, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, स्याङ्जा, बागलुङ, संखुवासभा, गोरखा, धादिङलगायतका जिल्लामा पहिरोजन्य घटना बढी भए र क्षति पनि बढी भयो । सानातिना पहिरोका घटना भने ७६ वटा जिल्लामा भए ।

_{फाइल तस्बिर : बागलुङको ढोरपाटनमा बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको क्षति}

मनसुन सुरु हुनु अघिल्लो दिन पर्वतको दुर्लुङमा पहिरो गएको थियो । पहिरो जाने क्रम असोज पहिलो सातासम्म कायम रह्यो । ‘बढी वर्षा पनि जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो, सुक्खा हुनुमा पनि त्यही कारक छ,’ जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्याले भने, ‘मनसुनको प्याट्रनमा जे जति बदलाव आएको छ, सबैलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो वर्षको मनसुनमा सानो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आएको हाँडीघोप्टे अर्थात् मुसलधारे वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) ले विपद्का धेरै घटना निम्त्याएको जानकारहरूको विश्लेषण छ । ‘कहीं लामो समयसम्म सुक्खा भइरहँदा अर्को स्थानमा घनघोर वर्षा भएको देखिन्छ,’ उपाध्याले भने, ‘क्षतिको परिमाण पनि त्यससँगै बढेको छ ।’

यो वर्ष हिउँद (मंसिर–फागुन), मनसुन पूर्व (फागुन–जेठ) र मनसुन सुरु भएदेखि नै सरदर औसतभन्दा बढी वर्षा भएको थियो । त्यसैले पनि धेरैतिर जमिन गलेपछि पहिरोजन्य विपद् बढेको भूगर्भविद्हरूको तर्क छ । नेपालसहित दक्षिण एसियाका मौसमविज्ञहरूले भने यो वर्षको मनसुनमा पाकिस्तानबाहेकका भागमा औसत वा हाराहारी वर्षा हुने आकलन गरेका थिए । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार यो वर्षको मनसुनका चार महिनामा धरान, विराटनगर, धनकुटा, जिरी, काठमाडौं, सिमरा, पोखरा, लुम्ले, भैरहवा, दाङ, धनगढीमा सरदरभन्दा बढी र डडेलधुरा, दिपायल, सुर्खेत, जुम्ला, नेपालगन्जमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको छ । यो वर्ष पोखरामा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको विभागको तथ्यांक छ ।

_{फाइल तस्बिर : सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरोले पुर्‍याएको क्षति}

जलाधारविज्ञ उपाध्याले सानो क्षेत्रमा खनिने मुसलधारे वर्षाले अकल्पनीय क्षति गर्न सक्छ भन्ने यो वर्षको मनसुनले पुष्टि गरेको बताए । ‘केही वर्षयता पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्मै सानो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएर मुसलधारे वर्षा हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन हुन बाँकी भए पनि यो वर्ष क्षतिको मात्रा बढेको छ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पनि यो वर्षको मनसुनमा भेल पहिरोको जोखिम बढेको बताए । जोखिम न्यूनीकरणको मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सम्भावित विपद्को जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ‘गभर्नेन्स अफ क्लाइमेट चेन्ज फाइनाइन्स प्रोग्राम’ को अध्ययनले पनि जलवायुजन्य क्षतिले बर्सेनि २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुने गरेको देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनविज्ञ ङमीन्द्र दाहाल जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेकाले त्यसबाट निम्तिने असर न्यूनीकरण र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘क्षतिपछि गोहीको आँसु बगाएर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबभन्दा पहिला जवाफदेही निकाय पहिचान हुनुपर्‍यो, उक्त निकायले जोखिम न्यूनीकरणमा दत्तचित्त लगाएर काम गर्नुपर्‍यो ।’ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा खर्चिने रकम यथेष्ट नभएकाले त्यसमा बढाउने गरी पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कागजमा धेरै कुरा छन् तर व्यवहारमा कसले के काम गर्ने हो, स्पष्ट छैन, त्यसैले कुनै एउटा निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पर्वतीय, हिमाली र टापु राष्ट्रहरूमा जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेकाले यसको सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूले सहयोग गर्न तत्पर हुनुपर्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठ्ने गरेको छ । जलवायुजन्य जोखिम तथा हानि नोक्सानी सम्बोधन गर्न आर्थिक लगानी जुटाउनेबारे नेपालसहितका पर्वतीय र टापु मुलुकहरूले गत वर्ष मंसिरमा स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप–२५ (जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकको सम्मेलन) मा पनि दबाब दिएका थिए । उक्त विषयमा यूएनएफसीसीसीका १ सय ९७ वटा पक्ष मुलुकको बैठकले सहमति जुटाउन भने सकेको थिएन ।

जलवायुजन्य जोखिम झेलिरहेका नेपालसहित अतिकम विकसित र टापु देशहरूले हानि नोक्सानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाउन र त्यसमा वित्त (क्लाइमेट फाइनाइन्स) सुनिश्चित गर्न दबाब दिए पनि विकसित मुलुकहरू पन्छिने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले अहिलेकै हिसाबले विश्वमा कार्बन उत्सर्जन भइरहने हो भने सन् २१०० सम्ममा तापक्रम ४.२ देखि ६.५ डिग्रीसम्म पुग्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका हिमाल, जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस मात्र बढे पनि यो शताब्दीको अन्त्यमा हिमालबाट एक तिहाइ हिउँ पग्लने अनुमान गरिएको छ ।

अब के गर्ने ?

विपद्का घटनापछि तत्काल उद्धार र राहतसम्बन्धी काम सुरु हुन थाले पनि विपद् निम्तिनै नदिन गर्नुपर्ने तयारीमा त्यतिसारो ध्यान नगएको जलाधारविज्ञ उपाध्या बताउँछन् । ‘रेस्क्यु मात्र व्यवस्थित भयो,’ उनले भने, ‘सम्भावित विपद् नै हुन नदिन जुन स्तरमा तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न, सबै कागजी मात्र भए ।’

जोखिम न्यूनीकरण राज्यको कुनै एक संस्थाको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले त्यसलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकेन्द्रित बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘देशभर विद्यालयस्तरमा यस्तो अभियान अघि बढाइयो भने परिणाम बल्ल आउँछ र कालान्तरसम्म त्यसले काम गर्छ ।’