भीम रावलको आग्रह- मेरो खाताबाट दसैं भत्ताको रकम कट्टी गरियोस्
काठमाडौँ — नेकपाका सांसद भीम रावलले आफ्नो खाताबाट दसैं भत्तावापत आएको रकम कट्टा गर्न आग्रह गरेका छन् । ट्विटरमार्फत् उनले संसद सचिवालयले सांसदको पारिश्रमिकका रूपमा जम्मा भएको रकमबाट दसैं भत्तावापत आएको रकम कट्टा गर्नका लागि आफूले समर्थन जनाएको लेखेका छन् ।
सांसद रावलले लेखेका छन्, 'खातामा भत्ताको रकम राखिएको थाहा पाइयो । हालको विषम स्वास्थ्य चुनौती र आर्थिक कठिनाइलाई मनन गरी कुनै पनि जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता नलिने व्यवस्था गरियोस् । सांसदहरूले उक्त भत्ता लिनुहुन्न भन्नेमा मेरो समर्थन छ । मेरो खाताबाट रकम कट्टी गर्न मञ्जुरी छ ।'
संघीय संसद सचिवालयबाट सांसदहरूले दसैं भत्तावापत एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम प्राप्त गरेका हुन् । सांसदले प्रत्येक महिना ६४ हजार ७० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । प्रत्येक सांसदलाई अधिकृत सरहको सुविधा पाउनेगरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ । सांसदका स्वकीय सचिवलाई पनि दसैं भत्ता दिइएको छ ।
सांसद रावलले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरे पनि संसद सचिवालयलाई निवेदन भने दिएका छैनन् । सांसदहरूले औपचारिक रूपमा निवेदन दिएमा दसैं खर्च वापतको रकम फिर्ता गरिदिने संसद सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले आइतबारसम्म कुनै पनि सांसदले दसैं भत्ता फिर्ता गर्न भनेर निवेदन नदिएको बताए । 'अहिलेसम्म कसैले पनि दसैं भत्ता फिर्ता गर्न भनेर निवेदन दिनुभएको छैन । उहाँहरूको निवेदन आएमा हामी फिर्ता गरिदिन्छौं,' उनले भने ।
संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलब जानुपहिला भने सांसदहरूले चासो राख्ने गरेका थिए । सांसदहरूलाई २०७६ सालदेखि दसैं भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसपहिला उक्त व्यवस्था थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायबाट सांसदहरूलाई दसैं भत्ता नदिनू भन्ने निर्णय नआएकाले दसैं भत्ता सांसदहरूको खातामा जम्मा गरिएको सिग्देलले बताए ।
केही सांसदहरूले भने आफूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक वापतको रकम कोरोना कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नका लागि निवेदन दिएका छन् । सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले १ वर्षको रकममध्ये २ महिनाको कोरोना कोषमा र १० महिनाको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राख्ने गरेका छन् । त्यस्तै नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले कोरोना महामारीको अवधिभरका लागि भन्दै आधा महिनाको रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा राख्दै आएकी छन् ।
संघीय संसदका साथै विभिन्न प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई पनि दसैं भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता लिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ११:५७
