कोरोना  कहर : सुत्केरी र गर्भवतीलाई अस्पतालकै ढोका बन्द

उनी चैत २० गते एम्बुलेन्सबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल आइन् । त्यहाँ उनले कुनै जटिलताबिनै बच्चा जन्माइन् ।

घरनजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रले नहेरेपछि मीना प्रादेशिक अस्पताल धाउन बाध्य भएकी हुन् । उनका पति जगेन्द्र भन्छन्, ‘पैसा खर्च भयो, सास्ती पनि पाइयो, गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले हेरेको भए यस्तो दुःख हुने थिएन ।’

स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले गर्भवतीको अवस्था हेरेर त्यहीँ प्रसूति गराउन सक्छन् । तर कोरोनाको कारण देखाउँदै केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रसूति गराउन आउनेहरूलाई जाँच्नै छाडेका छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसूति–व्यथा लागेका महिलालाई सास्ती थपेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल पनि प्रसूतिको मामिलामा संवेदनशील देखिँदैनन् । गुल्मीको दरबार गाउँपालिका–५ की सीता शर्माले पाएको दुःख त्यसको उदाहरण हो । गत चैत २७ मा उनलाई बेथा लाग्यो । पति अमृत पौडेलले जिल्ला अस्पताल तम्घास लगे । जिल्ला अस्पतालले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र कोरोनाका बेला समस्या हुने भन्दै पाल्पा वा बुटवल लैजान सुझायो ।

उनीहरू सुरुमा पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास गए । उक्त अस्पतालले कोरोनाको कारण देखाउँदै भर्ना लिनै मानेन । त्यसपछि बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल (आम्दा) गए । उसले पनि भर्ना लिन मानेन । अन्तिममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुगे । चैत २९ शर्माले शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माइन् । ‘विलाप गर्दा पनि भर्ना लिएनन् । अस्पतालहरू साह्रै निर्दयी भए,’ सीताले भनिन्, ‘चारवटा अस्पताल धाउनुपर्दा धेरै दुःख पाएँ ।’

गर्भवती र सुत्केरीलाई कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ, प्रदेश ५ का स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका क्वारेन्टाइन हेरे पुग्छ । तिनमा गर्भवती र सुत्केरीलाई राख्न विशेष व्यवस्था छैन । चैत १५ देखि वैशाख ३ सम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकी कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–२ की मीना कहार भन्छिन्, ‘पेटमा सात महिनाको गर्भ, काखमा डेढ वर्षको बच्चा । खान–बस्न अरूसरह थियो ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष ग्रिजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकालाई कसरी ओतमा राख्ने र गाँस जुटाइदिने भन्ने चटारोमा भएकाले अरूका बारेमा सोच्न भ्याइएन ।’

कपिलवस्तु नगरपालिकाका क्वारेन्टाइनमा बसेका गर्भवती र सुत्केरीले भोकभोकै बस्नुपरेको गुनासो गरे । सुत्केरीले प्याडसम्म नपाएको भन्दै केही पीडित र अधिकारकर्मीले आवाजसमेत उठाएका थिए । तर, नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा तोकेको खाना र बसाइबाहेक अरू व्यवस्था गर्न सकेन । चैत १६ देखि वैशाख २ सम्म कपिलवस्तुको क्वारेन्टाइनमा बसेकी निर्मला पासीले भनिन्, ‘साह्रै दुःख पाइयो ।’

प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितलाई राख्न १ सय २ वटा आइसोलेसन सेन्टर छन् । तिनमा गर्भवती र सुत्केरीका लागि अलग्ग व्यवस्था छैन । २९ साउनमा बुटवल–११ माझगाउँकी एक महिलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । उनी वर्षदिन पनि नपुगेको र अर्को ६ वर्षीय सन्तान च्यापेर बुटवलस्थित एन्फा आइसोलेसनमा गइन् । ‘खाने–बस्ने अलग व्यवस्था थिएन, हैरान भएर चार दिनमा घर फर्कें,’ उनले भनिन्, ‘घर आएपछि सात दिनमा छोराछोरीमा पनि संक्रमण देखियो ।’

स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतमा पनि गर्भवती र सुत्केरी प्राथमिकतामा परेनन् । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले राहतका लागि ७० लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न सबै घरधुरीलाई दामासाहीले वितरण गरेको थियो । तर, गर्भवती र सुत्केरीलाई विशेष राहत चाहिने ख्यालै गरिएन ।

उक्त गाउँपालिकाले ११ चैतदेखि वैशाख दोस्रो सातासम्म त्यहाँ रहेका तीनवटै स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूतिसेवासमेत रोकेको थियो । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख एवं सिनियर अहेब मुन्सीप्रसाद माझीले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री नभएकाले प्रसूति सेवा दिन नसकिएको बताए ।

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा १५ चैतदेखि असार मसान्तसम्ममा ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँको राहत वितरण गर्‍यो । ५ हजार ८ सय ७४ जना परिवारले दाल, चामल, नुन, तेललगायत खाद्य सामग्री पाए । तर, यहाँ पनि विपन्न अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीलाई लक्षित गरेर राहत ल्याइएन । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार ११ चैतयता सैनामैनामा प्रसूति भएका करिब ४ सय महिला छन् । तीमध्ये १ सय ५० विपन्न परिवारका छन् । नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्की सुत्केरी र गर्भवती नभनी वडा सदस्य, टोल विकास संस्थाको सिफारिसअनुसार विपन्नलाई राहत बाँडेको बताउँछन् ।

बुटवल उपमहानगरले वैशाखदेखि साउनभर विपन्न वर्गका केही सुत्केरीलाई राहत वितरण गरेको थियो । ‘सुत्केरीलाई हामीले सानो सहयोग गरेका हौं । नगरको लक्षित कार्यक्रम नहुँदा समस्या देखे पनि गर्भवतीलाई सहयोग गर्न सकिएन,’ उपप्रमुख गुमादेवीले भनिन् ।

_{सुत्केरी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा सीमाक्षेत्र बेलहियामा ४ दिनसम्म अलपत्र परेकी गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–२ की भगवती परियार र उनको परिवार चैत २१ मा ।}

नगरपालिका संघका प्रदेश संयोजक एवं बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय तहलाई एकैपटक धेरै भार परेकाले गर्भवती र सुत्केरी–लक्षित सेवालाई ध्यान दिन नसकेको बताए । ‘संघीय सरकारले कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दियो, प्रदेशले पनि खास सहयोग गरेन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई क्वारेन्टाइन बनाउन र संक्रमित व्यवस्थापन गर्न नै हम्मे भयो । त्यसैले गर्भवती र सुत्केरीका लागि केही गर्न सकिएन ।’

अस्पतालमा सकस

कृष्णनगर नगरपालिका–४ की उर्मिला भुजलाई जेठ अन्तिम साता कोरोना संक्रमण देखियो । नगरपालिकाले जोखिम हुने भन्दै १ असारमा प्रसव–व्यथा नै नलागी उनलाई जिल्ला अस्पताल तौलिहवा पठाइदियो । उनलाई त्यहाँ चिकित्सकले हेरेनन् । सीधै भीम अस्पताल भैरहवा पठाए । अस्पतालले चार दिन राख्यो तर प्रसूति गराएन । त्यसपछि शल्यक्रिया गर्न कठिन हुने भन्दै काठमाडौं वा नेपालगन्ज जान भनियो ।

६ असारमा उनी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर पुगिन् । त्यसै दिन शल्यक्रिया गरेर छोरी जन्माइन् । आमा र शिशुको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि उनी १३ गते डिस्चार्ज भइन् । ‘धन्न मरिएन,’ उर्मिला भन्छिन्, ‘यताबाट उता र उताबाट यता गर्दा ज्यादै सास्ती भयो ।’

भीम अस्पतालका सूचना अधिकृत गोपाल उपाध्याय भन्छन्, ‘अस्पतालमा संक्रमितलाई प्रसूति गराउने आवश्यक संरचना र मापदण्ड छैन । त्यसैले जोखिम नलिएका हौं ।’

संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ । उपधारा ३ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने जनाइएको छ ।

तर, कोरोना महामारीमा संविधानको हक त टाढाको कुरा, गर्भवती तथा सुत्केरीले सामान्य रेखदेख पनि पाएका छैनन् । अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी भन्छिन्, ‘जटिलबाहेकका संक्रमित महिलालाई अन्य अस्पतालमा पनि प्रसूति गराउन सकिन्छ । यस विषयमा चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनलाई संवेदनशील बनाउनुपर्छ ।’

यस्तै एउटा सास्तीको अर्को उदाहरण हुन्, बुटवल–११ नहरपुरकी २८ वर्षीया रचना पाण्डे हुन् । उनी प्रसव–व्यथा लागेर भदौ १ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुगिन् । त्यहाँ पीसीआर परीक्षण गर्दा रचना र उनका पति उमेश कुँवरमा कोरोना पोजिटिभ देखियो । त्यसपछि प्रादेशिक अस्पतालले भर्नै लिएन । कोहलपुर वा काठमाडौं जानू भन्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नै टाढाटाढा भाग्न थाले ।

कोरोना देखिएपछि पति आइसोलेसनमा गए भने सानो बच्चा र सासू घरमा । काठमाडौंभन्दा कोहलपुर जान सहज हुने ठानेर उनी बल्लतल्ल त्यहीँ पुगिन् । ६ भदौमा शल्यक्रिया गरेर छोरी जन्माइन् ।‘न घरनजिक उपचार पाइयो । न त कोहलपुर आउन एम्बुलेन्स । यस्तो सास्ती कहिल्यै भोगेकी थिइनँ,’ उनले सुनाइन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. राजेन्द्र खनाल शल्यक्रिया गर्ने संरचना नभएका कारण उनलाई नेपालगन्ज पठाउनुपरेको बताउँछन् । स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य केन्द्रले सामान्य महिलाको प्रसूतिसमेत नगराएकाले प्रादेशिक अस्पतालमा भार थपिएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. जागेश्वर गौतम सरकारले जोखिमका संक्रमित र प्रसूतिलाई तीन स्थान तोके पनि अन्य अस्पताल उपचारबाट पन्छिएकाले ‘लेभल’ खारेज गरिएको बताउँछन् । ‘सामान्य प्रसूति शल्यक्रियालाई पनि त्यहाँ पठाउन हो भन्ने बुझाइले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले लेभल हटायौं । अहिले प्रसूतिगृह र परोपकार केन्द्रले संक्रमितलाई शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराउन थालेका छन् ।’

कोभिडको डरले अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा पछिल्लो समय घरमै जोखिम मोलेर प्रसूति हुने बढेका छन् । यसले आमा र शिशुको मृत्युदर पनि बढेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार चैत ११ देखि असार मसान्तसम्म प्रदेश ५ मा २१ आमा र ५१ नवजात शिशुको ज्यान गएको छ ।

_{भारतको दिल्लीबाट आएकी रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ की गर्भवती मीना कहार वैशाख १३ मा छोराछोरीसहित क्वारेन्टाइन जाँदै ।}

प्रदेश ५ सरकारले निकालेको वस्तुस्थिति विवरण ०७६ अनुसार प्रदेशमा २५ प्रतिशत महिलाले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि घरमै प्रसूति हुनेहरू ४० प्रतिशत पुगेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदराज गिरीको भनाइ छ । ‘कोरोनाको डरले स्थानीय तह मातहतका धेरै प्रसूति केन्द्रले सेवा नदिएको गुनासो छ । यही कारण घरमा जोखिमयुक्त सुत्केरी हुने र ज्यान गुमाउने बढेका छन्,’ उनले भने ।

सुरक्षित प्रसूतिसेवा दिन प्रदेश ५ मा ३ सय ६३ बर्थिङ सेन्टर अर्थात् २४ घण्टे सुत्केरी सेवा दिने स्वास्थ्यसंस्था छन् । यसबाहेकका ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत र १४ वटामा बृहत् आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा केन्द्र छन् । तर यीमध्ये अधिकांशमा कोरोनाका कारणले सहज रूपमा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल भदौ दोस्रो साताबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति–सेवा सुरु भएको बताउँछन् । ‘घर, सडक र क्वारेन्टाइनमा गर्भवती र सुत्केरी समस्यामा परेका अनगिन्ती खबर सुन्यौं । तथापि प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र केही साझेदार संस्थालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यौं ।’