कर्णाली प्रदेशका नेतासँग ओलीले भने–‘विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्ष बसेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौं’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली प्रदेशका नेतासँग ओलीले भने–‘विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्ष बसेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेशमा उत्पन्‍न पार्टीभित्रको विवाद लिएर काठमाडौं आएका कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्षले उपयुक्त निर्णय लिने बताएका छन् । शनिबार बालुवाटारमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सबैका कुरा सुनेपछि विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्ष बसेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीकै १८ सांसदहरुले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्‍न विवादबारे छलफल गर्न नेकपा अध्यक्षद्वयले पत्र लेखेर दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । ‘बालुवाटारमा भएको छलफल धेरै राम्रो भयो । सबैले आफ्ना कुराहरु राख्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले सबैका कुरा सुन्नु भयो,’ प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माले भने, ‘अन्तिममा दुई अध्यक्ष बसेर विवाद समाधानका लागि उपयुक्त निर्णय लिन्छौं । सबैले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ भन्नु भयो ।’

छलफलमा कर्णाली प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री शाही, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव शर्मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश सांसद गुलावजङ्ग शाह र चन्द्रबहादुर शाही थिए ।

दुई अध्यक्षसहित संयुक्त छलफलका लागि भनेर प्रदेश नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाइए पनि बालुवाटारको छलफलमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने उपस्थित थिएनन् । ‘अध्यक्षले बिहीबार र शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएर कुरा गरिसक्नु भएको छ । त्यसकारण आज प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरुसँग छलफल गर्नुस् भन्नुभएको थियो,’ दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने, ‘बालुवाटारको छलफलपछि दुई अध्यक्ष बस्नु हुन्छ ।’

दाहालले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका कँडेल, केही दिनअघि सचेतक पदबाट हटाइएका गुलाबजंग शाहसँग शुक्रबार र मुख्यमन्त्री शाही सहित नेपाल समूहका नेताहरुसँग बिहीबार आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं । अब तपाईंहरु फर्कनुहोस् भन्नु भयो,’ सचिव शर्माले भने, ‘अब हामी फर्किन्छौं ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ १७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्रै हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक घोषणा गरेको हो । प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयको पहलमा अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

प्रदेशकी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला अब अर्गानिक जिल्लामा दर्ज भएको बताइन् । अर्गानिक जिल्ला घोषणाका लागि मन्त्री पौडेल जिल्ला पुगेकी थिइन् ।

अरु जिल्लाको भन्दा धेरै क्षेत्र र बस्तीहरु अर्गानिक नै रहेकाले यसैलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक कृषि उत्पादन जिल्ला बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।

अर्गानिक जिल्ला कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विभिन्‍न शीर्षकमा विनियोजित उक्त बजेटबाट जिल्लालाई पूर्ण अर्गानिक गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।

जिल्लाका तीन वटै सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा भेडा(बाख्रा मिसन कार्यक्रम, मासु उत्पादनका लागि बाख्रा पालन कार्यक्रम, प्रांगारिक मलमा अनुदान, तरकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, माटो सुधार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, सुन्तला, स्याउ, ओखर, आलु, लसुन, टिम्मुर, मह उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ १६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×