यसरी टर्‍यो कर्णालीमा सत्ता-संकट

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट कँडेलसहित १८ सांसदले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने गरी दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमा ओली पक्षका ८, नेपाल पक्षका ७ र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । कर्णालीमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावले नेकपाको ‘हेडक्वार्टर’ देखि अन्य प्रदेशको सत्ता राजनीतिसम्मलाई तरंगित गरेको थियो । अध्यक्ष दाहालले सत्ता–संकट टार्न सोमबारै प्रधानमन्त्री ओली र नेपालसँग परामर्श थालेका थिए । वरिष्ठ नेता नेपालले पूर्वमाओवादीको भागमा परेको सरकार ढाल्दा त्यसको असर पार्टी एकतामै पर्ने स्पष्ट धारणा राखेपछि अविश्वासको प्रस्ताव प्रकरण विसर्जन भएको हो ।

वरिष्ठ नेता नेपालले र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूको सोमबार बिहान काठमाडौंमा बैठक बसेका थियो । उक्त बैठकबाट अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेता नेपालले सोमबारै त्यहाँको विवाद मिलाउन ‘दूत’ का रूपमा जाजरकोट निवासी पार्टी केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलाई सुर्खेत पठाएका थिए । आचार्यको अग्रसरतामा पार्टीका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष तथा संघीय सांसद ध्रुवकुमार शाही कँडेलसँग कस्सिएको आफू पक्षधर सांसदको सम्बन्ध तोड्न लागिपरेका थिए । यो अभियानमा पूर्वमाओवादी समूहबाट पार्टीका प्रदेश सचिव मायाप्रसाद शर्मा र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद बिन्दमान बिष्ट सहभागी थिए ।

सोमबार दिनभर र मंगलबार मध्याह्नसम्मका विभिन्न चरणको छलफलपछि दुवै समूहबीच एक भएर जाने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक दिने सहमति भयो । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता शाहीले मंगलबारै नेपाल पक्षीय सांसद कुर्मराज शाहीलाई सचेतकमा नियुक्त गरेका छन् । ‘केही प्राविधिक विषयलाई सुल्झाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि तुरुन्तै गरिनेछ,’ छलफलमा सहभागी नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘यसबाट कर्णालीको सत्ता समीकरणमा हाम्रो न्यायोचित सहभागिता सम्बोधन हुने आधार तयार भएको छ ।’ ती नेताका अनुसार नेपाल समूहले मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा र जाजरकोटका करवीर शाहीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

२०७४ फागुनमा सरकार गठन भएयता ओली समूहले सरकारमाथि आफ्नो प्रभाव बढाएको थियो । पूर्वएमालेको भागमा परेका चारमध्ये तीन मन्त्रालय ओली समूहले लिएको थियो । नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालामात्र मन्त्री थिए । ओली समूहबाट दल रावल, खड्कबहादुर खत्री र नन्दसिंह बुढा मन्त्री भएका थिए । तीमध्ये खत्री २०७६ साउनमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा अघि बढेपछि पदमुक्त भइसकेका छन् । नेपाल समूहका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता ज्वाला स्वयं मन्त्री भएपछि उक्त समूहको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर भएको थियो ।

सत्ताबाहिर भएका कँडेलले भने प्रभाव बढाउँदै मन्त्रीका साथै संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा समेत आफ्नो पक्षका सांसद गुलावजंग शाहलाई नियुक्त गराएका थिए । ‘कँडेलले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयो, नपाएपछि बाहिरै बसेर आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो,’ नेपाल पक्षीय एक सांसदले भने, ‘हाम्रा नेता (ज्वाला) भने सरकारमा गएपछि हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएन । हामी अवसरबाट वञ्चित भइरह्यौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले पनि ‘त्रास’ मा परेर कँडेलले भनेको मान्ने गरेको उनले बताए ।

नयाँ समीकरणले कर्णालीमा दाहाल–नेपाल समूहलाई एक ठाउँमा पुर्‍याएको छ । तर मंगलबारको कर्णालीमा भएको यो पक्षको सहमतिअनुसार तीन जना मन्त्री हुने नहुनेचाहिँ निश्चित छैन । किनकि केन्द्रबाटै कर्णालीका नेतालाई बोलावट भइसकेको छ । एक जना दलको सचेतक नियुक्त भइसकेका छन् । ‘भविष्यमा सरकार सञ्चालन र अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा मुख्यमन्त्रीले सार्थक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ,’ नेपाल समूहका ती नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सांसदहरूबाट प्राप्त गुनासोअनुसार व्यवहारगत त्रुटि पनि सच्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ढाँचा स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छैन । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्र मन्त्रीविहीन छ । बाँकी पाँच मन्त्रालयमा ओली र दाहाल समूहका दुई–दुई तथा नेपाल समूहका एक जना मन्त्री छन् । मंगलबार दिउँसो भएको सहमतिअनुसार नेपाल समूहका तीनै जनालाई मन्त्री बनाउँदा ओली समूहका दुवैलाई झिक्नुपर्ने हुन्छ । यसको सम्भावना पार्टी केन्द्रमा दुई अध्यक्षको सम्बन्ध र समझदारीमा पनि निर्भर हुने नेकपाकै एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार मन्त्री ज्वालाले आफ्नो समूहका लागि आफैं मन्त्रीबाट बाहिरिने र ओली समूहका अर्का एक जना मन्त्रीलाई बिदा गरेर सन्तुलन मिलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसो गर्दा दाहाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना, नेपाल समूहबाट तीन जना र ओली समूहबाट एक जना मन्त्री हुनेछन् । संविधानअनुसार कर्णालीमा आठ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने भएकाले मन्त्रालय विभाजन गर्ने वा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको ती नेताको भनाइ छ ।

अन्तिमसम्म कसरत

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकबाट पदमुक्त गरे पनि कँडेल समूहले मंगलबार १ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता सबै सांसदलाई उपस्थित गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास भएको थियो । तर दिउँसो १ बजे कँडेलसहित १० जना सांसद मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका थिए । कँडेलले आफ्नो समूहका दुई जना मन्त्री दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा दिएर दलको बैठकमा आउन दबाबसमेत दिएका थिए । तर मन्त्रीद्वयले प्रतिनिधिसभाका नेकपा संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङमार्फत राजीनामाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्पर्क गरेका थिए । ‘माथिबाट अहिले मन्त्रीबाट राजीनामा नदिनुहोस्, यो सरकार बदल्ने बेला होइन भन्ने स्पष्ट निर्देशन आयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि त निकै सजिलो भयो, हामी आफैं पनि अविश्वासको प्रस्तावमा सहमत थिएनौं ।’

‘जवाफी फायर’ ले खोल्यो बाटो

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संकटोन्मुख अवस्थाबाट गुज्रेका शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई आइतबारै बर्खास्त गरेर जवाफी फायर खोलेका थिए । उक्त कदम नै अनुकूल वातावरणको आधार बन्यो ।

मुख्यमन्त्री समूहले सोही कदमबाट आफ्नो बाटो ‘क्लियर’ पारेको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि दलको बैठक आह्वान गर्ने र अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी आफूअनुकूल भएपछि उनलाई राहत मिलेको थियो । ‘सुरुमा संख्यात्मक रूपमा अप्ठेरोमा परे पनि सत्ता हातमा भएकाले मुख्यमन्त्रीले शक्ति अभ्यास गरेको हुनुपर्छ,’ समस्या समाधानमा सक्रिय नेपाल समूहका संघीय सांसद ध्रुवकुमार शाहीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावबाट अघि बढ्दा पार्टीलाई सबैभन्दा बढी क्षति हुन्थ्यो ।’

कँडेलको योजना असफल हुनुमा पूर्वएमाले गुटको टकराव पनि प्रमुख कारक हो । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पक्षीय प्रदेश सांसदहरू कँडेलप्रति सकारात्मक भए पनि प्रदेशका प्रमुख नेता प्रकाश ज्वाला र नेकपा सुर्खेतका अध्यक्षसमेत रहेका संघीय सांसद शाहीको कँडेलसँग कटु सम्बन्ध छ । उनीहरू मुख्यमन्त्री शाहीलाई सहयोग गर्नभन्दा पनि कँडेलको योजना विफल तुल्याउन बढी सक्रिय थिए ।

त्यसमाथि अविश्वासको प्रस्तावबाट ‘ब्याक हुनु’ भन्ने वरिष्ठ नेता नेपालको सन्देश बोकेर केन्द्रीय सदस्य आचार्य काठमाडौंबाट सुर्खेत आइपुगे । ‘यी तीनै जना ठूला नेताको स्वार्थसामु हामीलाई टिक्न गाह्रो भयो, त्यसमाथि केही माननीयलाई पद पनि दिइयो,’ नेपाल समूहका एक सांसदले भने, ‘मन नहुँदानहुँदै पनि पछि हट्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’