महिलालाई निर्वाचन क्षेत्रमा आरक्षण !
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचित संरचनामा महिलाको उपस्थिति बढाउने कार्ययोजनासहित आयोगले लैंगिक तथा समावेशी नीति २०७७ तयार पारेर सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण, स्थानीय तहमा निश्चित वडामा महिलाका लागि वडाध्यक्ष पदको आरक्षण र पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमध्ये एउटै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने तथा कार्यकारी तहमा महिलाको उपस्थिति बढाउन कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘त्यसका लागि केही प्रस्ताव तयार पारेका छौं, सरोकारवालासँगको छलफलपछि कानुनमै समेट्ने गरी प्रस्ताव गर्छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले रणनीतिक पहल मात्रै गर्ने हो, कानुन संसद्ले बनाउने हो ।’ आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गरिरहेका बेला त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी केही विषय समेटिने उनले उल्लेख गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भनिएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ आरक्षण वा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । त्यसैले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ७ जना महिला मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रतिनिधिसभामा रहेका कुल ९१ जना महिलामध्ये बाँकी सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक दलले बन्द सूचीबाट पठाएका हुन् । सातवटै प्रदेशसभामा गरी प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसबाट १७ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फका २ सय २० सिटमा महिलाको संख्या १ सय ७२ छ । संविधानले संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण मात्रै एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति सम्भव भएको हो । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूचीबाट ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, एक तिहाइका लागि नपुग संख्या पनि समानुपातिक सूचीबाट पुर्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यतिबेला संघीय संसद्मा महिलाको उपस्थिति ३३.५३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३४.४० प्रतिशत छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रत्येक निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका क्षेत्रमध्ये आलोपालोका आधारमा ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याउन सके संसद्मा प्रतिनिधित्व बढाउन सकिने बताउँछन् । ‘त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा सबै दलले महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्दा उपस्थिति बढ्छ,’ उनले भने ।
आयोगले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन पालिकामा ३३ प्रतिशत वडाध्यक्ष पदमा महिला मात्रै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्न खोज्दै छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलले महिलालाई नै उठाउनुपर्ने व्यवस्थाले प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा पनि महिलाको संख्या बढाउने आयोगको विश्वास छ । अहिले कानुनमा दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिनेका लागि कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । त्यसैले दुई दलले तालमेल गर्दा दुवै पदमा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका थिए । दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले एउटा पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने तथा गाउँ र नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट २ जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उपप्रमुख पदमा ९० प्रतिशत हाराहारी महिला छन् । तर, कार्यकारी मानिएको अध्यक्ष/प्रमुख तथा वडाध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुनले जहाँ–जहाँ महिला तथा समावेशी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ मात्रै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइरहेको बताए । ‘कानुनले बाध्यकारी नबनाएका पदमा महिला र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नै भएन,’ उनले भने, ‘बाँकी पदलाई पनि कसरी समावेशी बनाउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ कानुनमा सुधारको प्रस्ताव आयोगले गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक दल, सरकार र संसद्ले स्वीकार गरे मात्रै सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे ।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमा छानिएका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिमा महिलाको उपस्थिति ४०.७५ प्रतिशत छ । प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य आरक्षण गरिए पनि गरिएको १ सय ७५ वटा वडामा उम्मेदवारी परेको थिएन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले केही वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपर्नुका कारण केलाएर व्यावहारिक प्रावधान राख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । आयोगको प्रस्तावअनुसार कानुनमा सुधार गरिए स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ५० प्रतिशत नाघ्ने र समग्रमा तीन तहका संरचनाको कुल प्रतिनिधित्वमा महिलाको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनले बताए ।
प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ १०:४०
