मापदण्डविपरीतका क्रसरद्वारा वन क्षेत्रमा डोजर

उनीहरूले कित्ता नम्बर ३५, ३६, ३९ र ४० का निजी जग्गामा उद्योग स्थापना गरेका हुन् । कित्ता नम्बर ३६, ३९ र ४० मा स्थापना गरिएको क्रसरले डम्सीडोल सामुदायिक वन क्षेत्रको पूर्वतर्फको भाग मिचेको स्थानीय बताउँछन् । वीरेन्द्र महर्जनले निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिएर आफ्नो जग्गामा जान डोजर लगाएर वन क्षेत्र खनिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

क्रसर सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, वफर जोनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घनाबस्तीबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यहाँ स्थापित क्रसरले यी मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

सरकारले २०७३ देखि क्रसर उद्योग नवीकरण बन्द गरेको छ । बन्देज हुँदाहुँदै पनि कानुन पालना गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै मिच्नमा लागेका छन् । गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष महर्जनले क्रसर उद्योगले वन क्षेत्र नमिचेको दाबी गरे । ‘दुई पटक अमिन ल्याएर नापजाँच गराएर मात्र स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसको साक्षी वन र मालपोतका अधिकृत छन् ।’ उनले वन क्षेत्रबाट ढुंगा निकालिरहेको बताए ।

नल्लु खोला क्षेत्रमै सुदर्शन विष्ट र मधुसूदन डोटेलले पाँचवटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी धमाधम वन क्षेत्रमा डोजर लगाइरहेका छन् । उनीहरूले दैनिक २० वटा टिपरमार्फत ढुंगा निकासी गरिरहेका छन् । डम्सीडोल वनको पूर्वतर्फकै भागमा छुट्टाछुट्टै अर्को ५ वटा समूहले एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा निकालिरहेका छन् । अर्को समूहले भने सिधै नल्लु खोलाबाट ढुंगा निकालिरहेको छ । अवैध उत्खनन गरेकाहरूले नगरपालिकालाई करसमेत छली गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

_{ललितपुरको लेलेस्थित नल्लु खोला किनारमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग तस्बिर : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर}

‘अहिले उत्खनन गरिरहेको ठाउँमा वन र निजी जग्गा दुवै छन्, हामीले निजीमा गरेका हौं,’ वन क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक २ सय टिपर ढुंगा निकालिरहेका छन् । यसबाट राज्यलाई दैनिक ६ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । वन मासिँदा र त्यहाँ डोजर, एक्स्काभेटरजस्ता उपकरण चलाउँदा ध्वनि प्रदूषण भई वन्यजन्तु, चराचुरुंगीको बासस्थानसमेत प्रभावित भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर प्रमुख नवीन गिरीले वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने दुइटा टिपर नियन्त्रणमा लिइसकेको बताए । ‘अवैध उत्खनन रोक्न गोदावरी नगरपालिकालाई पनि पत्राचार गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘वन र निजी जग्गा सीमांकन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न लगाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएँ । व्यवसायी दर्ता र नवीकरण गर्दा पनि वनसँग समन्वय गरेर मात्र गर्न अनुरोध गरें तर गोदावरी नगरपालिकाले अटेर गर्दै आइरहेको छ ।’

डम्सीडोल सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष राजेश तामाङले आफूहरूले मात्र बन्द गर्न नसकेर डिभिजन वन कार्यालयलाई हारगुहार मागिसकेको बताए । ‘यसअघि पटकपटक बन्द गरे तैपनि व्यवसायीले अटेर गरेर चलाउने गरेका छन्,’ उनले भने । नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनले क्रसर उद्योगले वन क्षेत्र मिचेको विषयमा नगरपालिकाको अनुगमन समितिले छिट्टै अनुगमन गर्ने बताए । अनुगमन समितिकी संयोजक उपमेयर मुना अधिकारीले अनुगमनमा जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

ठेकेदारद्वारा अवैध असुली

लेले टीकाभैरव, बुरुन्चुली र देवीचौर क्षेत्रमा उत्खनन गरिएका ढुंगा, गिट्टी, माटो, चिप्सलगायत निर्माण सामग्री बोक्ने अधिकांश टिपरको क्षमता २६५ क्युफिट छ । तर, ठेकेदारले लकडाउनले कम गाडी चलेको भन्दै चालकसँग निकासी कर टिपरले बोक्ने क्षमताभन्दा बढी उठाउने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् ।

ठेकेदारले मंगलबार २८२ नम्बरको टिपरका चालकसँग एक पटक ७५ क्युफिट र अर्को पटक एक सय क्युफिटको बढी रकम उठाए । यसबाहेक उनीहरूले प्रत्येक टिपरबाट छुट्टै ४ सय रुपैयाँ उठाउँछन् तर त्यसको बिल दिँदैनन् । ठेकेदारले प्रत्येक टिपरबाट एक पटक आवतजावत गरेबापत ५ सय ८ रुपैयाँ बढी रकम उठाउने गरेका छन् । टिपरधनीले यो रकम निर्माण सामग्री खरिद गर्ने उपभोक्तासँग असुल्ने गरेका छन् ।

एक जना चालकले सुनाए, ‘उनीहरूले तोके जति नतिरे ढाटमा बस्नेहरूले आक्रमणको धम्की दिन्छन् । गुनासो सुन्ने निकाय ठेकेदारकै पक्षमा छन् । बढी रकम तिर्न विवश हुँदा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।’

गोदावरी नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि निकासी कर प्रतिक्युफिट २ रुपैयाँ ७५ पैसाका दरले उठाउने गरी कर्मा कन्स्ट्रक्सनले भ्याटसहित ९ करोड ६६ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । गोदावरीका नगरप्रमुख महर्जनले सबैको सहमतिमा ठेकेदारले कर उठाएको बताए । ‘आपत्ति जनाउनेहरू अनावश्यक हुन्,’ उनले भने, ‘बिल उपलब्ध नगराइकन चार सय छुट्टै दिनु भनेको तिर्नेको गल्ती हो ।’

अहिले दैनिक नख्खु करिडोर र भैंसेपाटी सडक भएर ६ सय टिपर चल्छन् । ठेकेदारले अवैध रूपमा दिनहुँ झन्डै साढे ३ लाख उठाउँदै आएका छन् । यसरी अवैध रूपमा उठाएको पैसा ठेकेदारले जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्तालगायतलाई मासिक रूपमा बाँड्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । तैपनि नियमन गर्ने निकाय मौन छन् । अनुगमन समितिका संयोजक उपमेयर अधिकारीले चार सय रुपैयाँ बढी लिन एक पटक बन्द गराइसकेको दाबी गरिन् ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ललितपुर अध्यक्ष अम्बरबहादुर खड्का भन्छन्, ‘अवैध तवरबाट पैसा उठाउन बन्द गर्न पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । रकम उठाउन दिनुमा नगरपालिका र प्रशासनको ठूला खेल छ ।’

उनका अनुसार अनुगमन गर्ने अधिकार जिससलाई भए पनि कारबाही र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएकाले अनुगमनको कुनै औचित्य छैन । ‘यसअघि खानी तथा क्रसर उद्योग स्थानान्तर गर्न दिएको सुझाव नगरपालिकाले बेवास्ता गर्दे आइरहेको छ,’ उनले भने । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बढी रकम लिनेलाई प्रहरी पठाएर रोक्न लगाउने दाबी गरे ।