नियमावली बिना जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिएकोमा संसदीय समितिको चासो

समितिको शुक्रबारको बैठकले यसअघि उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माण गर्न दिएको समितिको निर्देशन पनि पालना नगरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले त्यसबारेमा मन्त्री र सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । संविधान र भूउपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेको सभापति बिडारीले जानकारी दिए ।

'सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोपसमेत लागेको छ । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि २०७६ वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेखसमेत गरिएको छैन,' बिडारीले भने ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उनको भनाइ थियो ।

२०७५ साल कार्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । तर, २०७४ सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।

यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो । यद्यपि सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।