दिनहुँ हराउँछन् पाँचभन्दा बढी बालबालिका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिनहुँ हराउँछन् पाँचभन्दा बढी बालबालिका

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेका बेला पनि बालबालिका हराउने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार साउन र भदौमा ३ सय ३६ बालबालिका हराएका छन् ।

निषेधाज्ञा जारी रहेको साउनमा मात्रै १ सय ८२ जना बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये ७४ लाई फेला पारेर परिवारको सम्पर्कमा पुर्‍याए पनि अरू १ सय ८ जनाको पत्तो लाग्न सकेको छैन ।

भदौमा पनि देशभर १ सय २३ बालिकासहित १ सय ५४ जना बालबालिका हराए । जसमध्ये ४८ फेला परे पनि अरू भेटिएनन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार यी दुई महिनामा सबैभन्दा धेरै बालबालिका प्रदेश २ बाट हराएका छन् । साउनमा ५२ र भदौमा ४४ जना हराए । तीमध्ये साउनमा १६ र भदौमा १० जनामात्रै फेला परे । परिषद्ले सार्वजनिक गरेको विवरणमा साउनमा हराएकामध्ये कति बालिका छन् भन्ने विवरण नभए पनि भदौमा हराएका १ सय ५४ मध्ये ७८ प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् १ सय २१ बालिका छन् ।

साउनमा गण्डकी प्रदेशबाट ३४ र भदौमा १९ बालबालिका हराएको देखिन्छ । त्यस्तै साउनमा प्रदेश १ बाट ७ र भदौमा ३५ बालबालिका हराएका छन् । वाग्मती प्रदेशबाट साउनमा २६ जना र भदौमा १३ बालबालिका हराए । साउनमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २४/२४ गरेर ४८ जना हराएका छन् भने कर्णालीमा भदौमा १५ र सुदूरपश्चिममा २० जना हराए । कोरोना संक्रमण बढिरहँदा बालबालिकाहरू हिंसा र दुर्व्यवहारको जोखिममा पनि परिरहेका छन् । भदौमा जोखिम, हिंसा र दुर्व्यवहारमा परेका ६१ बालिकासहित १ सय १० बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ । साउनमा भने २७ बालबालिकाको मात्रै उद्धार भएको थियो ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज

गत साउन २१ गते राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले कपनस्थित केयर होमबाट ११ बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो । केयर होमछेवैको सार्वजनिक चौरमा कार्टुनमा कसैले बेवारिस छाडेको भनिएका एक शिशुको उद्धार गरिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । शिशुको केयर बालगृहले उद्धार गरेर जिम्मा लिएको थियो । प्रहरी र परिषद्ले गरेको अध्ययनपछि केयर होमले शिशुको आमासँग मिलेमतोमा शिशुलाई चौरमा छाडेको र उद्धारको नाटक गरेर सहायता बटुल्ने प्रयास गरेको भन्दै थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

केयर होमले मापदण्डविपरीत बालबालिकाहरू राखेको भेटिएपछि परिषद्ले त्यहाँ आश्रित सबै बालबालिकाको उद्धार गरेको थियो । बालबालिकालाई उद्धार गरेपछि केयर होमले परिषद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले बुधबार केयर होमले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्दो संकटप्रति सचेत बनौं

सम्पादकीय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार नराम्ररी चुक्नुको परिणाम महिनौंको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका बाबजुद मुलुकको अवस्था झन्–झन् डरलाग्दो बन्दै छ । संक्रमण दरको पारो कति तीव्र गतिमा उकालिँदै छ भने कुल संक्रमित संख्यामा  नेपालले आफूभन्दा ४७ गुणा बढी जनसंख्या भएको चीनलाई समेत उछिनिसक्यो ।

खासगरी, करिब आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भयावहउन्मुख छ । संक्रमणको गति यसैगरी बढिरहेमा र सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेमा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले, आसन्न संकट टार्न सरकारले हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्छ र नागरिकले पनि परिस्थितिको गम्भीरताबोध गर्दै पर्याप्त सतकर्ता अपनाउनुपर्छ ।

मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या एक लाख भेट्ने दिशामा उक्लिँदै गर्दा तिनको एक तिहाइ जति काठमाडौं उपत्यकाका छन् । सक्रिय संक्रमित संख्या २५ हजार नाघ्दा आधाभन्दा बढी त यही खाल्डोभित्र छन् । सुरुआतमा केही ‘केस’ देखिए पनि लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यका सुरक्षितजस्तै थियो । फाट्टफुट्टबाहेक संक्रमण देखिएको थिएन । मुलुकका अन्य भागको तुलनामा यहाँ ढिलो गरी मात्रै संक्रमण झांगिन थालेको हो । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आउने–जानेबीच सरकारले आवश्यक कडाइ नगर्दा र प्रकोप नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञाबाहेक अरू कुनै पनि प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा परिस्थिति जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो ।

पछिल्लो अवधिमा प्रायः दैनिक जति संक्रमित थपिन्छन्, तिनमा आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाकै हुन्छन् । संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै जटिल बिरामी पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । यही कारण उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूका लागि सघन उपचार बेड भरिभराउ भइसकेका छन्, भेन्टिलेटर खाली छैनन् । जटिल बिरामीलाई पनि सामान्य बेडमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ । राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूको ‘आफ्नो मान्छेलाई सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने फोनले आजित हुन थालिसकेका छन् अस्पताल सञ्चालकहरू ।

अहिलेको अवस्था अझै ठूलो खतराको सूचक किन हो भने, यो प्रकोप तत्काल टुंगिहाल्ने देखिँदैन । पूरै विश्वले प्रतीक्षा गरिरहेको यसको खोप यहाँ भरे–भोलि आइहाल्ने छैन । खोप आइसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ, कुनै टुंगो छैन । फेरि, संक्रमण फैलन थालेको यति धेरै समय भैसक्दा पनि पीसीआर परीक्षण बढाउन त बाह्र बहानाबाजी गर्ने हाम्रो सरकारले विश्व बजारमा खोप आउनेबित्तिकै ल्याएर लगाइदिहाल्ला भन्ने भर पनि छैन, न त निजी क्षेत्रलाई त्यसका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अब संकट जसरी विस्तारित हुँदै छ, त्यो सरकारको काबुबाहिर जाने जोखिमसमेत देखिँदै छ । त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दागर्दै नागरिक आफैंले पनि जोगिने सम्पूर्ण पहल गर्नुपर्छ । यही बेला हाम्रा ठूला चाडबाडहरू– दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठ आदि ढोकैमा छन् । तिनलाई पहिलेजस्तै भीडभाडपूर्ण ढंगले मनाउन खोजियो भने त्यो सरासर जोखिमलाई निम्त्याउनु हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत काठमाडौं उपत्यका संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ‘हामी स्वस्थ रह्यौं भने चाडबाड फेरि पनि मनाउन सक्छौं’ भन्दै उनले परिस्थितिको बोध गराएका छन् । काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा–आउँदा संक्रमण पनि ओहोरदोहोर गर्न सक्ने औल्याउँदै उनले यसपालि टाढैबाट आशिष लिन–दिन अनुरोध गरेका छन् । उनको यो आग्रह नागरिकका लागि मननीय छ, तर सवाल यति हो— सरकार आफूचाहिँ निस्फिक्री निदाउनु हुँदैन ।

राजधानी उपत्यकामा अहिले जसरी सघन उपचार बेड र भेन्टिलेटरको अभाव देखिन थालेको छ, त्यो निकै चिन्ताजनक छ । यस्तो अवस्थामा बाँच्न सक्ने बिरामी पनि जोखिममा धकेलिन्छन् । देशभर कोभिडका लागि भनेर छुट्याइएका ५५९ सघन उपचार बेड र २३९ भेन्टिलेटरमध्ये उपत्यकामा १५४ सघन उपचार बेड र ६२ भेन्टिलेटर मात्र छन् । देशभरका सबै अस्पतालमा गरी १५५१ सघन उपचार बेड र ७७० भेन्टिलेटर छन् । तसर्थ, सरकारले बिरामीको जीवन बचाउन अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति निजी एवम् सामुदायिक अस्पताललाई प्रेरित पनि गर्नुपर्छ । त्यससम्बन्धी जनशक्ति र तिनका लागि अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा साधनको समेत जोहो गरिनुपर्छ ।

यही गतिमा संक्रमण बढ्यो भने, सरकारले केही पूर्वाधार थपिहाले पनि धान्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित ढंगले बढ्न नदिन सबैको पहल हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले परीक्षणको मात्रा व्यापक बढाउनुपर्छ । त्यस क्रममा संक्रमित पाइएकालाई अलग्गै बस्न अनुरोध गरेर वा तत्सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाएर तिनको सम्पर्कमा आएका अरू व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । यसरी शंकास्पद व्यक्ति पहिचान र परीक्षणको चक्र निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । तर कुन्नि किन हो, सरकार भने यस दिशामा त्यति गम्भीर पाइँदैन । परीक्षणको दर बरु घट्दो छ, बढाइएको छैन ।

साथै, संक्रमित मात्र होइन, तिनको सम्पर्कमा पुगेकाले पनि आफ्नो अवस्थाबारे निश्चित नहुन्जेल आफूलाई अलग्गै राख्नैपर्छ । यो प्रकोपको प्रकृति नै यस्तो छ, एउटाले लापरबाही गर्दा कैयौंलाई असर पर्छ, यसबारे सबै सचेत रहनुपर्छ । सरकारले परीक्षण र शंकास्पद व्यक्ति पहिचान गर्नुका अलावा नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न लगाउनुपर्छ । सावर्जनिक सवारी/स्थल, सडक पसलहरूमा व्यक्ति–व्यक्तिले आवश्यक दूरी कायम गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ । सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सावधानीका यी उपायहरूलाई नागरिकले सरकारी आदेशभन्दा पनि आफ्नै जिम्मेवारी सम्झेर पालना गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सरकार र नागरिक सबैको साझा पहलबाट संक्रमणको जोखिम घटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×