डा. केसीलाई अनशन तोड्न नेकपाको आग्रह - समाचार - कान्तिपुर समाचार

डा. केसीलाई अनशन तोड्न नेकपाको आग्रह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको सुधार माग राख्दै २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सत्तारुढ नेकपाले अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले डा. केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सरकारले डा. केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न निम्ति गरेको अनुरोधसहितको जानकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका थिए ।

‘डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका क्षेत्रमा जुन–जुन विषय र मुद्दा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई पुरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्‍यो । र, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मूलत सम्झौता कार्यान्वय भइसकेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय विषय कार्यान्वयको प्रक्रियाको क्रममा अगाडि बढेको छ । त्यसैले सरकारले अन्य विषयमा अहिले कोरोनाले देशलाई अफ्ट्यारोमा पुर्‍याइरहेको बेलामा सबै रोकथाममा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकोले अरु विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पछाडि छलफल गर्ने गरी बैठकले पनि सरकारले जस्तै अनशन अन्त्य गर्न अनुरोध गरेको छ ।’

मंगलबार नै सरकारकातर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसहित ३ जनाको टोलीले डा. केसीलाई भेटेर अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थियो ।

सचिवालय बैठकमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल सुरु भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बैठकमा सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले छिट्टै अध्यक्षद्वयले अन्य सबै एजेण्डामा छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाउने पनि बताए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार सांस्कृतिक विचलनको कारण देखाउँदै दुई वर्षअघि पार्टी र सुदूरपश्चिम सरकारबाट बर्खास्तीमा परेका दीर्घ सोडारीको कारबाही फुकुवा गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको थियो ।

सोढारीलाई गरिएको कारबाही दुई वर्ष पछि स्वतः समाप्त भइसकेको भएपनि त्यसलाई फुकुवा गर्नुपर्छ भन्नेबारे केहीबेर छलफल भएको पनि खनालले बताए ।

उनका अनुसार सोडारीले पार्टीलाई लेखेको पत्र सबै सदस्यहरुलाई बाँडिएको थियो । त्यो पत्र पढेर उनकोबारे अर्को बैठकले निर्णय गर्ने नेता खनालले बताए । नेता खनालले सरकारले डा.केसीसँग वार्ता गर्न र उनको ज्यानको सुरक्षा गर्न सुझाव दिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यूएनएचसीआर नेपालमा नयाँ प्रतिनिधि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालस्थित शरणार्थीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) की नवनियुक्त प्रतिनिधि क्यारोलिन स्पानुथ वर्माले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली समक्ष मंगलबार आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेकी छन् ।

जर्मन नागरिक स्पानुथ वर्मा नेपालमा यूएनएचसीआर प्रतिनिधिको रूपमा नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न भदौ ३० गते काठमाडौं आइपुगेकी थिइन् ।

उनले नेपाल सरकार र यूएनएचसीआरका अन्य साझेदारहरूसँग मिलेर सहकार्य, कानुन र अनुकम्पाको मर्मलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्ने आशा व्यक्त गरेको यूएनएचसीआरको नेपालस्थित कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

स्पानुथ वर्मा शरणार्थी संरक्षणका लागि यूएनएचसीआरमा करिब २५ वर्ष बिताइ सकेकी छन् ।

उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण र कानुन सम्बन्धी पदहरूमा रहि मोरक्को, मलेसिया, इन्डोनेसिया, उत्तरी म्यासेडोनिया, बुल्गेरिया र यूएनएचसीआरको मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण विभागका साथै एसिया र अफ्रिकाका क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा काम गरिसकेकी छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×