डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक हुँदा पनि सरकार उदासीन देखियो : साझा पार्टी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक हुँदा पनि सरकार उदासीन देखियो : साझा पार्टी

डा. केसीको ज्यान जोखिममा परे त्यसको मूल्य सरकारलाई भारी पर्ने साझाको चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका विभिन्न माग राखी २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको अवस्था र त्यसप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै साझा पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

डा. केसीले १९औँ अनशनमा राखेका कुनै पनि माग नाजायज नभएको भन्दै सरकारले विश्वमै विरलै भेटिने डा. केसी जस्ता गरिब र निमुखा नागरिकका लागि ज्यानै अर्पण गर्न तयार सत्याग्रहीको माग पूरा गर्नुपर्ने पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डा. केसीले २०६९ सालमा पहिलो अनशन सुरु गरेयताका सबैजसो मागहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले तथा देशको संविधानले अख्तियार गरेको समाजवादी सोचसँग मिल्दाजुल्दा भए पनि यिनै दलले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उस्तै माग राखेर पटक-पटक अनशनमा बस्नुपर्ने स्थिति रहिरहनु विडम्बनाको विषय भएको साझा पार्टीले बताएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा भएको बेलामा मात्र डा. केसी ६ पटक अनशन बसिसकेको उल्लेख गर्दै साझा पार्टीले यस पटक अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा समेत सरकारले क्रुर असंवेदनशीलता प्रकट गरिरहेको र वार्ता टोलीसम्म गठन नगर्नु दु:खद भएको बताएको छ । 'के सरकारले डा. केसीलाई मार्नै खोजेको हो?' भनेर पनि सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।

'पछिल्लो पटक २०७५ साउन १० गते केसीसँग अहिलेकै सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसी तिनै मागहरूसहित पुन: अनशन बस्दा किन लज्जाबोध भइरहेको छैन? किन उल्टै जिम्मेवार मन्त्री खटाएर सरकार उनलाई गलत देखाउने चेष्टा गर्दैछ?,' साझा पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारी बेवास्ताले डा. केसीको ज्यान जोखिममा परे त्यसको मूल्य सरकारलाई भारी पर्ने पनि साझाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ १३:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपति क्षेत्रमा स्थानीयको आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरुयोजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गरेका छन् । पशुपतिनाथको प्राचीनता मासिने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको भन्दै सोमबारदेखि स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा परापूर्वदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरुयोजना ल्याइएको स्थानीयको आरोप छ । पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक आशामान संगतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको गुरुयोजनाको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताए ।

गुरुयोजनाले स्थानीय धार्मिक, समाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने भएकाले त्यसको जगेर्नाका लागि गुरुयोजना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको संगतले बताए । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको चार किल्ला भित्र बसोबास गर्दै आएका पुरानो बस्तीलाई विस्थापित गर्ने र जात्रा पर्वहरुको विनास गरी व्यापारीकरण गर्न लागेको आरोप लगाए ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष दिनेश सिंह डंगोेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय नगरी गुरुयोजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले पनि यस क्षेत्रको धर्म, संस्कृति, जात्रा, पर्वको विनास हुने गरी गुरुयोजना ल्याएकोले विरोध गर्नुपरेको बताएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको संशोधित गुरुयोजना मन्त्रालयमा पठाएको छ । कोषले तयार पारेको १ सय वर्षे गुरुयोजनाले कालान्तरमा भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ ।

कोषले २०५२ सालमा तयार गरेको पहिलो गुरुयोजना २०५६ सालमा स्वीकृत भएको थियो भने २०५८ सालदेखि लागू भएको थियो । पुरानो योजनाको समीक्षा नगरी नयाँ गुरुयोजना तयार पारिएकाले पनि विरोध गर्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ १२:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×