नागरिक समाजका अगुवाहरुले भने, ‘डा. केसीलाई सुन’

‘सोलाडिरिटी फर गोविन्द केसी’ ले बिहीबार गरेको भर्चुअल छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकारले हरहालतमा डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘डा. केसीभन्दा स्वार्थरहित मान्छे अर्को देखेको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँले जनताको मुद्दा उठाउनुभएको हो, स्वार्थरहित माग छन् । जनताको बिम्बका रूपमा उहाँ सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो कसैको हारजितको विषय नभएको बताए । ‘उहाँ एक्लो हुनुहुन्न, सत्य एक्लो र निर्धो हुँदैन, केसीले जित्दा सरकारले पनि जित्छ, हार्दा सरकारले पनि हार्छ,’ उनले भने । डा. केसीले यसअघि सम्झौता गरिसकेका विषय कार्यान्वयन गर्न माग गरेकाले त्यसलाई पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने उनले प्रस्ट्याए । ‘कबुल गरेको कुरामा छलछाम गर्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘सत्तालाई सचेत गराउने व्यक्तित्वको माग पूरा गरेर सरकारले जस लिने ठाउँ छ ।’ माग पूरा गर्न असम्भव पनि नरहेको उनले बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयमा नियुक्तिमा पक्षपात नरोकिएकाले डा. केसीले १९ औं सत्याग्रह थाल्नुपरेको बताइन् । ‘क्षमता, जेष्ठताका आधारमा नभई मन पराएको आधारमा नियुक्त गर्ने चलन छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको इच्छा र केसीको अभियान एउटै छ, उहाँको निजी स्वार्थ छैन ।’ चिकित्सा शिक्षाको ७५ प्रतिशत विकृति, घोटाला, व्यापार र विसंगति केसीकै अभियानका कारण अन्त्य हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा कोभिडले पनि पुष्टि गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आङभरि लुगा र पेटभरि खाना नहुनेका लागि कर्णालीमा अस्पताल चाहिन्छ भनिएको हो । त्यहाँका बासिन्दा उपचार गर्न बैंकक, सिंगापुर जान सक्दैनन् ।’ डा केसीका माग आमजनताको पनि भएकाले तिनलाई पूरा गरेर जीवनरक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सम्झौता पालना नगरेर सरकारले मौलिक हकको समेत उल्लंघन गरेको जनाए । ‘केसीलाई हिँडडुल गर्न, समाज सेवा गर्न पनि नदिने अशिष्ट, संविधानविपरीत, अप्रजातान्त्रिक काम भयो, जबरजस्ती ट्रमा सेन्टरमा लगियो,’ उनले भने, ‘सकारले जनमत भड्काउने काम नगरोस् । जनता र सरकारबीचको विश्वास भंग हुन्छ ।’ डा. केसीले उठाएका आमसर्वसाधारणका माग पूरा गरेर सरकारले लोकमत सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘केसीको ज्यान तलमाथि भए, जनता उर्लिनेछन्,’ उनले भने, ‘सत्याग्रह सरकारले सुन्नुपर्‍यो ।’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा डा केसीकै जिद्दिका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्य हुँदै गएको बताए । ‘अहिले पनि उहाले सरकारले पूरा गर्नै पर्ने माग उठाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको पहुँचमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा भएन, डाक्टर पढ्न घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था भयो, मेडिकल कलेजहरु सहरकेन्द्रित मात्र भए, दुर्गमका पनि हुनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्यो भन्ने माग हो ।’

अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले राज्यले पनि डा केसीका माग सुन्नुपर्ने बताए । ‘बेवास्ता गरे राज्यलाई अफाप हुन्छ,’ उनले भने । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले डा केसीको जीवन तलमाथि परे सरकार संचालकलाई महँगो पर्ने प्रष्टाए । ‘सत्ता र शक्तिमा रहेकालाई डा केसी आँखाको कसिङ्गर हुनुहुन्छ,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चितहरुको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जनाए । डा. जीवन क्षेत्रीले सरकार र निजी क्षेत्रको स्वार्थमा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । ‘आगामी शैक्षिकसत्रबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाई सुरु गर्नुर्पछ, चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउनुपर्छ, त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान लगायतमा पदाधिकारी वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने माग उहाँको हो,’ उनले भने ।