काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले बिहीबार विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । पासपोर्ट छपाइका निम्ति एक वर्षको अन्तरमै भएको यो तेस्रोपटकको बोलपत्र हो ।
विगतमा बोलपत्रमा प्रस्ताव गरिएअनुसार कागजात नपुगेको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको प्रकृया नदेखिएको भन्दै २ पटकसम्म बोलपत्र रद्द गरिएको थियो । विभागले ई–पासपोर्ट छपाईको लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० गते पहिलोपटक ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न आव्हान गरेको ठेक्का कात्तिक २१ गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनमा रद्द गरिएको थियो ।
दोस्रोपटकमा भने विभागले २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट छपाइको लागि गत फागुन १९ गते टेन्डर आव्हान गरेको थियो । यो बोलपत्रमा पनि ‘प्रस्तावकले आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेको’ भन्दै गत साता (असोज १) को विभागको निर्णयअनुसार रद्द गरिएको थियो ।
अघिल्लोपटकको बोलपत्रमा विभिन्न १५ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले बोलपत्रमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने यसपटक जम्मा ४ वटा कम्पनी मात्रै सहभागी थिए । ‘राजनीतिक चलखेल र एजेन्ट तथा कमिसनको होडबाजीका कारण दुवैपटकका राहदानी छपाइको बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर रद्द भएको देखिन्छ,’ राहदानी विभागसँग विगतमा सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्— ‘ई–पासपोर्ट छपाइको यो मामला नेपाल सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रकृयागत पद्धतिभन्दा पर्तिर आर्थिक प्रभाव–पहुँचको विषय बनिसकेको देखिन्छ ।’
तेस्रो चरणको यो बोलपत्र आह्वानमा २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट छाप्ने शर्तसहित प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति अक्टोबर १४ (असोज २८) लाई तोकिएको छ ।
पहिलोपटक गत कात्तिकमा पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र रद्द भएपछि यो विषय संसदीय समितिमा समेत बहसमा पुगेको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै देशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । विभागका एक अधिकारीका अनुसार हाल झण्डै ५ लाख थान एमआरपी मात्रै बाँकी छन् । अहिलेको पासपोर्ट वितरणको हिसाबमा अब ८ महिनापछि विभागमा राहदानी संकट उब्जन सक्ने देखिएको छ ।
