पाल्पामा पहिरोले पुरिएकाको खोजी हुन सकेन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पाल्पामा पहिरोले पुरिएकाको खोजी हुन सकेन

पहिरोमा ३ घर पुरियो, १७ घर जोखिममा 
माधव अर्याल

पाल्पा — निरन्तर वर्षा र पुन: पहिरो खसेपछि जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–२, फोक्सिङकोट बेलौजामा पहिरोमा पुरिएका ५ जनाको खोजी हुन सकेको छैन । बुधबारको पहिरोले घर पुर्दा ६० वर्षीय हुमबहादुर गाहा, ५० वर्षीय धनीसरा गाहा, १७ वर्षीया कृष्णमाया गाहा, आठ वर्षीया लक्ष्मी गाहा र १४ वर्षीय खुमीसरा गाहा बेपत्ता भएका छन् ।

पुन: पहिरो खसेर अर्को घर समेत पुरेपछि उनीहरुको खोजी कार्य हुन नसकेको रम्भा–२, फोक्सिङकोटका वडाध्यक्ष उमानसिंह सारुले बताए । उनका अनुसार वर्षा पनि रोकिएको छैन ।

पुन: पहिरो खसेर दलबहादुर गाहाको घरस पुरिएको छ । राती नै हुमबहादुर गाहा र मनबहादुर गाहाको घर पहिरोले पुरेको थियो ।

विकट गाउँ भएको र सडकमा ठूला पहिरो खसेकाले तानसेनबाट गएको उद्धार टोली बाटोमै अड्किएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषकुमार भट्टराई नेतृत्वको टोली आर्यभन्ज्याङ–रामपुर सडकको ताँहु देउरालीबाट माथिल्लो झोंकेदीसम्म पुगेर फर्किएको छ । ‘धेरै ठूलो पहिरो खसेकाले अगाडि बढ्न सकिएन,’ उनले भने, ‘पहिरोको जोखिम छलेर डोजर लगाउने प्रयास थालिएको छ ।’

घटनास्थलमा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, हुँगी प्रहरी चौकीका दुई जना प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा पानी रोकिएपछि उद्धार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन् । पानी र पहिरो नरोकिएकोले उद्धारको काम हुन नसकेको सानोहुँगी माविका प्रधानाध्यापक तथा स्थानीय पत्रकार एवतकुमार सारुले बताए । उनका अनुसार सशस्त्रको टोली पनि पहिरोका कारण फर्किएको छ ।

वडाध्यक्ष सारुका अनुसार तीन घर पुरिएसँगै १७ घर पुन: जोखिममा परेको छ । भागेर ज्यान जोगाउन सफल मनबहादुर गाहाका अनुसार यसअघि ५० वर्षभन्दा पहिलो पहिरो खसेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म उक्त स्थानमा पहिरो खसेको छैन । बुधबार राति साढे ३ बजे पहिरो खसे पनि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म उद्धार हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले पहिरो खसेको र निरन्तर वर्षा भएकाले घटनास्थल पुग्न समस्या भएको बताए । उनले स्याङ्जासँग सम्पर्क गरेर डोजर, एक्स्काभेटर मगाइएको र सडक खुलाउना साथ प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेनाको टोली जान तम्तयार अवस्थामा रहेको बताए ।

यस्तै रम्भा गाउँपालिका २, फोक्सिङकोटकै सुरुमडाँडामा पहिरोले घर पुरिँदा घाइते भएकी १४ वर्षीया अन्जु पुनलाई उद्धार गरी ताँहुस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाइएको छ । पहिरोले घर पुरिँदा २७ वर्षीया मोतिसरा गाहाको मृत्यु भएको छ । उनी गर्भवती थिइन् ।

मोतीसराको श्रीमान् वीरबहादुर भने पहिरो खस्दाखस्दै भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएको घटनास्थलबाट जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोषकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

तस्बिर : एवतकुमार सारू

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ १५:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’खारेज गरि वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरीत २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लगू गरिदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरि लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।

यस्तै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालिन समयदेखि अहिले सम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको देखिएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजन वन अधिकृतहरु, प्रदेश वन निर्देशकहरु, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकारीहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रुपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरु उपर ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४’ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरि आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

वैज्ञानिक वन : छानबिनमाथि छानबिन

वैज्ञानिक वन छानबिनको प्रतिस्पर्धा र विवादमा दुई संसदीय समिति

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ १५:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×