सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भन्छन्– ‘गौतमलाई थप जिम्मेवारी मात्रै नदिनु भन्ने आदेश हो’

‘आदेश हेर्नुभयो भने शपथ ग्रहण भइसकेको देखिएकाले विपक्षी (वामदेव गौतम)को जवाफ सुनेर समेत निर्णय गर्नुपर्ने भयो भन्ने व्यहोरा छ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले त आदेशमा जे छ त्यही भन्ने हो । आदेशको व्यहोरा हेर्दा थप जिम्मेवारीका बारेमा मात्रै निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनिएको हो । दुवैपक्षको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेशमा थप कुरा आउला ।’

आदेशमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्ने व्यहोरा भएकाले अब अन्तरिम आदेश हुनुअघि मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्न नमिल्ने देखिन्छ । तर सांसदकै भूमिकाबारे भने फरक/फरक कोणबाट टिकाटिप्पणी आएका छन् ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सांसद पद समेत यथास्थितिमा रहेको भन्ने आदेशको आशय रहेको दावी गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतकै प्रवक्ता पोखरेलले थप जिम्मेवारीको हकमा मात्रै यथास्थिति भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।