कृषिसम्बन्धी कानुनले भारतमा चर्कियो विवाद

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य (सम्वर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०, कृषक (सशक्तीकरण एवं सरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक २०२० लाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेपछि विपक्षीहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए । सदनबाट सुरु भएको उक्त विरोधले हाल सडकसमेत तताएको छ ।

कृषि क्षेत्रसम्बन्धी तेस्रो विधेयक पनि सोमबार पारित गरियो । लोकसभाबाट यसअघि नै पारित भइसकेका ती विधेयकहरूमाथि राज्यसभामा मतदान हुनुपर्ने माग विपक्षीहरूको थियो । उनीहरूले त्यस्तो माग गर्नुका पछाडि माथिल्लो सदनमा सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा प्रस्ट बहुमत नहुनु थियो । २४५ सदस्यीय राज्यसभामा सत्तारूढ बहुमतको पक्षमा १ सय १७ सदस्य छन् ।

सरकारले ल्याएका दुवै विधेयकले किसान र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सुरुदेखि नै विपक्षीहरू त्यसको विरोधमा थिए । त्यही भएर लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमाथि राज्यसभामा भने मतदान गर्नुपर्ने विपक्षीहरूले माग गरेका थिए । तर, उपाध्यक्ष हरिवंश सिंहले विपक्षीको उक्त मागका विपरीत विधेयकलाई मतदानमा नलगेर ध्वनि मतमा लैजाने निर्णय गरे । त्यसबाट विपक्षीहरूले आक्रोशित बने र उनीहरूले चर्को नाराबाजी सुरु गरे । सदनको नियमावली पुस्तिकासमेत च्यातियो । उपाध्यक्षलाई घेराउसमेत गरियो ।

त्यसका बाबजुद सिंहले विधेयकलाई सदनमा निर्णायक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए र अन्तत: ध्वनिमतबाट पारित भएको घोषणा गरियो । त्यसपछि माइक तोडफोडदेखि उपाध्यक्ष सिहंमाथि दुव्र्यवहारको प्रयाससमेत भयो । र, विपक्षीहरूले उपाध्यक्ष सिंहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

तर, सोमबार राज्यसभाका अध्यक्ष बैंकैया नायडुले विपक्षीको अविश्वास प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्र गरेनन् सरकारको मागबमोजिम आइतबारको उपद्रोमा संलग्न भएको भन्दै तृणमूल कंग्रेसका डेरेक ओ ब्रेनलगायतका ८ जना सांसदलाई एक साताका लागि निलम्बन गर्न राखेको प्रस्ताव ध्वनिमतले पारित भयो । उक्त निर्णयपछि सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको दूरी थप बढाएको छ । विपक्षीहरूले मतदानमा लैजानुपर्ने मागलाई अस्वीकार गर्दै ध्वनिमतबाट पारित गराउने उपाध्यक्षको निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको जिकिर गरेका छन् ।

विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले सोमबार ट्वीट गर्दै सांसदहरूको निलम्बनको घटनालाई भारतीय लोकतन्त्रको आवाजको दबाउने प्रयासको निरन्तरता भनेका छन् । सत्तापक्षले भने विपक्षीहरूबाट गरिएको व्यवहारलाई लज्जाजनक भनेको छ । ती निलम्बित सांसदहरूले सरकारको विरोधमा सोमबारसम्म संसद् परिसरमै धर्ना दिएका दिइरहेका थिए ।

विपक्षीहरूले दुवै सदनको चालु सत्र पूरै बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूले धर्ना स्थगत गरेका छन् । त्यसअघि राज्यसभाका उपाध्यक्ष सिंहले धर्नामा बसेका निलम्बित सांसदहरूलाई दिनका लागि भनेर मंगलबार बिहान आफै चिया बोकेर गएका थिए । तर, सांसदहरूले सिंहको चिया पिउन अस्वीकार गरे । विपक्षीहरूले सिंहको उक्त कदम मिडियाबाजीका लागि गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् । राज्यसभाका अध्यक्ष नायडुले भने आइतबारको दु:खद घटनाका बाबजुद चियाको प्रस्ताव गरेकोमा सिंहको प्रशंसा गरेका छन् ।

सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच टकाराव चलिरहेका बेला विधेयकको विरोधमा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा विपक्षी पार्टीहरू र किसानहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । विधेयप्रति विशेषगरी पन्जाब, हरियाणाा, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक र पश्चिम बंगाललगायत राज्यमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।

विपक्षीले नयाँ कानुन संघीयताको भावनाविरुद्ध भएको समेत दाबी गरेका छन् । कानुनमा भएको कृषि उपजसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति किसान संगठन र विपक्षीहरूको बढी आपत्ति रहेको छ । नयाँ कानुनले दर्ता भएका मन्डीबाहिर पनि कृषकहरूले सामग्री आफूखुसी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ । यसले कृषकहरूका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ ।

तर, यसको विरोधमा रहेकाहरूले उक्त व्यवस्थाले राज्यहरूको मन्डीमार्फत हुने आम्दानी गुम्ने र अन्तत: किसानहरूले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै नयाँ व्यवस्थाले ठूला कम्पनीहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरिब किसानहरूलाई मर्कामाा पार्ने दाबी गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मन्डीहरू खुल्ने र परम्परागत मन्डीहरू विस्थापित हुन गई किसानहरू कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पनि विरोधीहरूको दाबी छ । जसका कारण राज्यहरूको आम्दानी गुम्ने मात्र नभएर किसानहरूले समेत आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत नपाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

हरियाणा, पन्जाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाललगायतका राज्यहरूमा त्यहाँका सरकारलाई कृषि मन्डीहरूबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ । नयाँ कानुनले प्रदेशहरूको उक्त आम्दानीको स्रोत बन्द हुनुका साथै किसान र मन्डीबीचको मौलिक र परम्परागत सम्बन्ध तोडिने विपक्षीहरूको आरोप छ । तर, सत्तारूढ भाजपाले भने यसबाट किसानको जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने दाबी गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने विधेयक पारित हुनुलाई ऐतिहासिक क्षण भनेका छन् । सरकारले यो कानुन लागू भएपछि किसानहरूले आफूले चाहेको मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउने दाबी गरेका छन् ।

कानुनमा किसान र उनीहरूको भूमिको संरक्षण गर्ने प्रावधानहरू राखिएको जिकिर पनि सत्तापक्षको छ । साथै, उसले किसानहरूले अवरोधरहित हिसाबले आफ्ना उपजहरूलाई बजारमा पुर्‍याउन सक्ने र उचित मूल्य पाउने दाबी गरेको छ । विपक्षीहरूले विधेयकका सम्बन्धमा किसानहरूलाई गुमराहमा पारेको समेत सत्तापक्षको आरोप छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनकै अकाली शिरोमणि दल, बिजु जनता दल र टीआरएसलगायतका दलहरूसमेत विपक्षीमा उभिएपछि सरकारमथि दबाब भने बढेको छ । कानुनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै विवाद देखिएपछि विपक्षीहरू बढी उत्साही देखिएका छ्न ।

विपक्षी कंग्रेसले यही मौका छोप्दै सरकारलाई घेर्न देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताएको छ । कानुनको विरोधमा विभिन्न किसान संगठनहरूले समेत विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार भारत बन्दको घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।