पार्टी-सरकार समन्वय मिलाउँदै नेकपा

आइतबार र मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले लिएका निर्णयले पार्टी र सरकारबीचको समन्वयलाई जोड दिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘पार्टी भित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनियता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षासहित बैठक समापन भयो,’ बैठकलगत्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

सचिवालय बैठकका चारमध्ये मुख्य दुई एजेन्डा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषय जोडिएका थिए । यी दुवै एजेन्डामा पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा काम गर्नेछन् । आइतबारको बैठक पेरिसडाँडास्थित कार्यालय र मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । दुवै बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूरै समय बसेका थिए ।

विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि सचिवालय बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा वहालवाला मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले पार्टीका अन्य नेताहरुसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गर्ने सचिवालयको निर्णय छ । यस विषयमा समेत ओली र दाहालबीच छलफल सुरु भएको छ । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय छ ।

यसबाहेक सचिवालय बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायको पदपूर्तिको बारेमा संवैधानिक परिषद्को बैठक छिटो बसेर आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको छ । साथै परिषद्को बैठकलाई सुचारु गर्न वा पुदपूर्तिसम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पनि अनुरोध गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । विपक्षी दलका नेतासमेत परिषद्‌‌मा सदस्य रहने भएकाले प्रधामन्त्री ओलीले यसअघि पटक–पटक विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । १३ संवैधानिक निकायमा करिब ४० पद लामो समयदेखि रिक्त छन्, जसले ती संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ ।

२६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटीको निर्णयमा सरकार र पार्टीबीच समन्वयमा जोड दिइएको थियो । बैठकपछि अध्यक्षद्वयले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–५ मा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ ।

यसबाहेक निर्देशनमा छ, ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने ।’

स्थायी कमिटीको यसै निर्णयका आधारमा सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल गर्दै सरकारसँग समन्वयको ढोका खोलेको हो । स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालयमा भएको छलफल सकारात्मक भएको नेताहरुको टिप्पणी छ । यद्यपि निर्णय कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् भन्ने टुंगिन बाँकी रहेकाले केही समय हेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ । अब पूर्ण कार्यान्वयनमा गएपछि समन्वयको सन्देश जान्छ ।’ स्थायी कमिटी बैठकले गरेको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनमा पनि सरकार र पार्टी समन्वयलाई जोड दिइएको छ । कार्यविभाजनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृतव तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने ।’

तर, सरकार गठनको अढाई वर्षमा नेकपा र सरकारबीच समन्वय अभावलाई लिएर विवादसमेत हुँदै आएको थियो । यतिसम्म कि पार्टीका माथिल्ला तहका कमिटी बैठकमा ‘पार्टी–सरकार समन्वय’ छलफलको विषय धेरै पटक बनेका थिए । र, सरकार–पार्टी समन्वयको असर सरकारको काममा समेत देखियो । सरकारका कयौं निर्णयको पार्टीभित्रबाट विरोध भए ।

यसअघि सरकारको काम पार्टीले स्वामित्व नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । पार्टी नेताले भने सरकारले पार्टीसँग सल्लाह नगरी विवादित निर्णय गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको भनेर कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले पार्टी बैठकमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

१५ देखि १९ माघसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार–पार्टी सम्बन्ध र असरबारे उल्लेख थियो । ‘लामो समयसम्म पार्टी समितिहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको व्यवस्थित रूपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो,’ प्रतिवेदनमा थियो, ‘ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भएर दुवैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

बैठकमा सरकार र पार्टी समन्वयबारे मुद्दा उठेपछि बैठक समापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवटै तहको सरकार पार्टी निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईंहरू स्पष्ट भए हुन्छ, पार्टीले नै सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने हुँदै होइन । तीनवटै तहको सरकार पार्टीबाटै निर्देशित हुन्छ । तर, सरकारले गरेका राम्रा काम जनताबीच लैजानुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारलाई पार्टीको साथ सहयोग चाहिन्छ । राम्रा, जनमुखी र राष्ट्रिय हितका पक्षमा भएका कामको खुलेर प्रचार गरौँ ।’

पार्टी–सरकार विवादका घटना

सरकारका विभिन्न निर्णयलाई लिएर विगतमा नेकपाभित्र विरोध भएका छन् । गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकता विधेयक पार्टीमा समन्वय नगरी संसद् पुगेको भन्दै सचिवालयमा रहेकै नेताहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सडकमा भइरहेको विरोधमा पार्टीभित्रको स्वर मिसिएपछि सरकारले आफ्ना केही निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, बिमस्टेक मुलुकहरूको सैन्य तालिम, राजदूत सिफारिस, युनिभर्सल पिस फाउन्डेशनको सम्मेलन, यति समूहसँगको सम्बन्ध र नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने लगायतका विषयमा पार्टीभित्रबाट सरकारको आलोचना भएको थियो ।