फिनसेन फाइल्सको विश्वव्यापी खुलासा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फिनसेन फाइल्सको विश्वव्यापी खुलासा 

२१ खर्ब डलरको शंकास्पद कारोबार, एशियादेखि अमेरिका र अफ्रिकादेखि युरोपसम्म कालोधनको ओसारपसार
इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे)

काठमाडौँ — अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) बाट प्राप्त शंकास्पद आर्थिक कारोबारका गोप्य कागजातले एशिया तथा युरोपका विभिन्न मुलुक र अमेरिकामा शंकास्पद धनको ओसारपसार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ । 

अपराधीकरणलाई बढावा दिने गरी भइरहेका यी गतिविधिको असर भने सामान्य नागरिकहरूमा परेको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे)’ र अमेरिकी संचार संस्था बजफिड न्यूजसहित संसारभरका ४०० बढी पत्रकारको समूहले १६ महीना लगाएर गरेको अनुसन्धानले कालोधनको ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयास सम्बन्धी खोज सार्वजनिक भएको हो । फिनसेनबाट प्राप्त गरेको गोप्य कागजातहरू अनुसार, अमेरिका, रूस, चीनलगायतका विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रसहित नेपाल जस्ता विपन्न मुलुकहरूमा भइरहेका आर्थिक अपराधका घटना उजागर गरेको छ ।

विवरणहरूले, नेपाल र भारतबाट चोरिएका बौद्ध र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित प्राचीन कलाकृतिहरू (मूर्ति, पेन्टिङलगायत) अमेरिकाको न्यूयोर्क लगेर बेचेको देखिन्छ । मध्यपूर्वी मुलुकमा भने सुन प्रशोधन कम्पनीहरूले गरेका शंकास्पद आर्थिक कारोबार उजागर भएका छन् । ‘फिनसेन फाइल्स’ नाम दिएको उक्त गोप्य विवरणमा सन् १९९९ देखि २०१७ सम्म अमेरिकाका बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत भएका शंकास्पद आर्थिक गतिविधि समेटिएका छन् ।

अमेरिकाका वित्तीय संस्थाहरूले फिनसेनलाई बुझाएका विवरणमा ठगी र कर छलीको आरोप लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका चुनावी अभियानका प्रमुख सहयोगी पल म्यानाफर्ट पनि मुछिएका छन् । अमेरिकाको जेपी मोर्गन चेज बैंकले आफ्नो बैंकमार्फत म्यानाफर्ट र उनका सहयोगीका ‘शेल कम्पनी’ (शंकास्पद धनको ओसारपसारमा प्रयोग हुने निष्क्रिय कागजी कम्पनी) को बीच शंकास्पद कारोबार भएको उल्लेख गरेको छ । रूस र युक्रेनका उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मीसँग सम्बन्ध रहेका म्यानाफर्ट र उनका सहयोगीका शेल कम्पनीको बीचमा सन् २०१७ सम्म शंकास्पद तरिकाले रकम आदानप्रदान हुँदै आएको चेज बैंकले फिनसेनलाई बताएको थियो ।

रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको ‘निजी बैंक’ (पिग्गी बैंक) भनेर चिनिने भीटीबी बैंकका कारोबारदेखि भेनेजुएलाका ठूला व्यापारी यो शंकास्पद लेनदेनमा मुछिएका छन् । विवरण अनुसार, विश्वमा नाम चलेका र धनीमध्येका बैंकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा मुछिएका छन् । चेज, एचएसबीसी, बारक्लेज र डोइच बैंक लगायतले फिनसेनलाई बुझाएका दस्तावेजले प्रष्ट पार्छ– संसारका कुनाकुनासम्म अवैध धनको ओसारपसार भइरहेको छ ।

ती बैंकहरूमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सार्वजनिक जानकारीमा नभएका ‘कागजी’ र सीमापार खोलिएका ‘अफसोर कम्पनी’ का खातामा रकम पठाइएको छ । विभिन्न मुलुकका ‘ओलीगार्क’ (राजनीतिक प्रभाव र पहुँच भएका धनी व्यापारी) र तानाशाह (डेस्पट) हरूले अवैध कारोबार गर्दा पनि बैंकहरूले दबाब महसूस गरी त्यस्ता कारोबार रोक्न असफल भएको दस्तावेजहरूले देखाउँछन् ।

फिनसेनको ‘सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टस््’ (शंकास्पद गतिविधिहरूको प्रतिवेदन– सार) ले बैंकहरू अवैध धनको कारोबार रोक्न असफल भएको मात्र होइन, ती कारोबारले कसरी अपराधीकरणलाई बढावा दिइरहेको छ भन्ने पनि देखाएको छ । यी अवैध कारोबारको असर भने सामान्य नागरिकहरूमा परेको छ । “सामान्य मानिसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अफसोर कम्पनीबारे जानकारी नहुन सक्छ” कार्नेगी इन्डावमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसकी विज्ञ जोडी भिट्टोरीले भनिन्, “तर हरेक दिन उनीहरूले यसको मूल्य चुकाइरहेका हुन्छन् ।”

अमेरिकामा लागूऔषधको ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरण

फिनसेनबाट प्राप्त आर्थिक कारोबार सम्बन्धी गोप्य कागजातले चीनदेखि अमेरिकामा लागूऔषध (ओपीओइड) को कारोबार भइरहेको देखाउँछ । त्यस्तो कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यक्तिहरू संलग्न छन् । सन् २०१७ मा एन्थनी गोम्स नाम गरेका व्यक्तिले चीनदेखि अमेरिकासम्म लागूऔषधको तस्करी र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गरेको स्वीकारेका थिए । गोम्सले लुकीछिपी अमेरिकासम्म पुर्‍याउने ‘फेन्टनिल’ नामक लागूऔषधको प्रयोगबाट थुप्रै अमेरिकीहरूको मृत्यु समेत भएको थियो । ‘चाइना हृवाइट’ को नामले पनि चिनिने ‘फेन्टनिल’ संसारमा उपलब्ध एक घातक लागूऔषध हो ।

यति मात्र होइन, तस्करहरूले ‘मोर्फिन’ भन्दा पनि दशौं हजार गुणा बढी घातक लागूऔषधहरू चीनको वुहानस्थित रसायन प्रयोगशाला (केमिस्ट ल्याब)बाट अमेरिकाका बस्ती–बस्तीसम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । वुहानबाट ‘फेन्टनिल’को कारोबार गर्ने जिआओबिङ यान सहितका व्यक्तिलाई प्रतिबन्धित लागूऔषध कारोबार गरेको भन्दै अमेरिकाले खोजी गरिरहेको छ ।

लागूऔषध तस्करहरूले मनीग्राम इन्टरनेशनल, बैंक अफ अमेरिका र ‘अफसोर’ बैंक खातामार्फत सजिलै आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको भेटिएको छ । आफ्ना गतिविधिहरू अरूले थाहा नपाउन् भन्नको लागि उनीहरूले लुकाईछिपाई कुराकानी (इन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन) गर्ने गरेको विवरणहरूमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि सहयोग पुग्ने गरी आर्थिक कारोबार गरेको खुलेपछि मनीग्राम इन्टरनेशनलले सन् २०१८ मा अमेरिकी सरकारलाई १२५ मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । “हातमा मोबाइल भएपछि जो–कोही पनि तस्कर हुन सम्भव छ” अमेरिकाको लागूऔषध तस्करी विरुद्धको नियामक निकाय ड्रग इन्फोर्समेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनका डोनाल्ड आइएमले भने, “तस्करहरूले बैंकिङ प्रणालीका हरेक तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्छन् ।”

सन् २०१८ मा अमेरिकामा ३१ हजार भन्दा बढी व्यक्तिको ‘फेन्टनिल’ लगायतका ‘सिन्थेटिक ओपीओइड’ प्रयोगका कारण ज्यान गएको थियो । अमेरिकाको ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट भन्छ– आर्थिक अपराधले लागूऔषध ओसारपसारलाई झन् सजिलो बनाइदिएको छ । विना रोकतोक भइरहेको कालोधनको ओसारपसार बन्द गर्नु नै आपराधिक क्रियाकलाप घटाउनको लागि पूर्वशर्त भएको नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिको पकेट मनी अर्बौं डलर

सन् २०१६ तिर, मध्य एशियाली मुलुक तुर्कमेनिस्तानको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको थियो । स्थानीय मुद्रा (मनेत)को मूल्य झन्झन् घटिरहेको थियो । आकाशिएको महँगीले मानिसहरू खान लाउनै नपुग्ने अवस्थामा पुगेका थिए । पसलहरू रित्ता देखिन्थे । तैपनि, खानेकुरा पाइन्छ कि भनेर सरकारी सुपरमार्केट बाहिर मानिसहरू पर्खिरहेका हुन्थे । तुर्कमेनिस्तानको राजधानी अस्गाबाद् (जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, प्रेमको सहर) मा सामान्य नागरिकले दिनको २३ डलरभन्दा धेरै रकम बैंकबाट निकाल्न पाउँदैनन् ।

तर यहाँका राजनीतिक र व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले अर्बौं डलरको शंकास्पद धन ‘अफसोर कम्पनी’ र विश्वका विभिन्न बैंकहरूमा पुर्‍याएको खुलेको छ । फिनसेनबाट प्राप्त विवरण अनुसार, सन् २००१ पछिको डेढ दशकमा तुर्कमेनिस्तानमा १.४ बिलियन डलरको शंकास्पद कारोबार भएको छ ।

यहाँबाट यूके, स्कटल्याण्ड लगायतका देशमा शंकास्पद तरिकाले रकम पठाएको देखिन्छ । एउटा उदाहरण, तुर्कमेनिस्तानको व्यापार मन्त्रालयले स्कटल्याण्डस्थित इन्टरगोल्ड एलपीलाई पठाएको १.६ मिलियन डलर । जुन रकम अस्गाबाद्स्थित व्यापार मन्त्रालयको खाताबाट न्यूयोर्कस्थित डोइच बैंक हुँदै लाट्भियामा रहेको इन्टरगोल्ड एलपीको खातामा पुगेको छ । तर, यो कारोबार कुनै वैधानिक कामको लागि भएको हो भनेर खुल्दैन ।

भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गर्दै आएको समूह ग्लोबल विट्नेसका अनुसार, तुर्कमेनिस्तानको एकतिहाइ राजश्व डोइच बैंकमा छ, जसमा पूर्व राष्ट्रपति सपरमुरत नियाजोभको मात्र पहुँच थियो । बैंकमा भएको अर्बौं डलरलाई कतिपयले उनको ‘पकेट मनी’ भन्थे ।

भोकमरी, भ्रष्टाचार र राज्यको दमनका कारण तुर्कमेनिस्तानको अस्गाबाद्लाई आजभोलि कतिपयले ‘मृत शहर’ भन्छन् । फ्रिडम हाउस नामक गैरसरकारी संस्थाले तुर्कमेनिस्तानलाई उत्तरकोरिया भन्दा पनि बढी निरंकुश र विश्वका चार खराब मध्येको पनि खराब (वर्स्ट अफ दि वर्स्ट) मुलुक मध्येको एक भनेको छ ।

अफ्रिकी खेलाडीलाई रूसको घूस, ओलम्पिक्समा घोटाला

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक सेनेगलका पूर्व खेलाडी तथा इन्टरनेशनल एशोसिएसन अफ एथलेटिक्स फेडेरेसन (आईएएएफ) का अध्यक्ष लमिन डियाकले अफ्रिका, युरोप र मध्यपूर्वका देशहरूमा शंकास्पद धन आदानप्रदान गरेको देखिन्छ । छोरा पापा मस्साटा डियाकसँग मिलेर उनले २०१६ मा १०० भन्दा बढी शंकास्पद कारोबार गरेका थिए । डियाक बाबुछोरा ती व्यक्ति हुन्, जसले सन् २०१२ को लण्डन ओलम्पिक्सको बेला रूसको खेलकुद मन्त्रालयबाट ३.८ मिलियन डलर घूस लिएका थिए ।

ओलम्पिक्समा सहभागी रूसका खेलाडीले खेल क्षमता बढाउने पदार्थ (पर्फमेन्स इन्हृयान्सिङ सब्स्ट्यान्सेस) प्रयोग गरेको देखिने मेडिकल रिपोर्ट लुकाउनको लागि डियाकलाई रूसी खेलकुद मन्त्रालयले रकम दिएको थियो । ओलम्पिक्स लगत्तै सन् २०१३ मा सेनेगलको पमोदजी कन्सल्टिङ्गले डियाकसहित रूसको स्पोर्टस् फेडेरेसन र फ्रान्सका केही व्यापारीलाई १.२५ मिलियन डलर पठाएको थियो । डियाकले ओलम्पिक्स खेलकुदको बेला विभिन्न देशका खेलकुद प्रशिक्षक, चिकित्सक र मन्त्रीहरूलाई रकम पठाएको फिनसेन प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

विवरण अनुसार उनीहरूले धेरै वर्षदेखि सिटी बैंकमार्फत लण्डन, सिंगापुर, दोहा, मस्को, बेइजिङ, पेरिस लगायतका ठाउँहरूमा रकम पठाउँदै आएका थिए । तर त्यसको दुई वर्षपछि मात्र सिटी बैंकले थाहा पायो कि ती कारोबारहरू ओलम्पिक्स घोटाला प्रकरणकै अंश थिए ।

सन् २००७ देखि २०१५ मा डियाक पक्राउ पर्ने बेलासम्म सीटी बैंकले ५५.७ मिलियन डलरको शंकास्पद कारोबार भएको विवरण फिनसेनलाई बुझाएको छ । डियाक बाबुछोराको यो घोटाला प्रकरण बाहिर आएपछि बाबु डियाक विरुद्ध फ्रान्सको एक अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । ओलम्पिक्समा पदक प्राप्त गरेका थुप्रै रूसी खेलाडीले पाएको मेडल खोसिएको छ ।

तर यसको असली मूल्य भने हार्ने खेलाडीहरूले चुकाउनु परेको छ । जस्तो, ‘स्टिपलचेज’ नामको एक दौड प्रतिस्पर्धामा सहभागी रूसकी एक खेलाडीले लागूऔषध प्रयोग गरेका कारण ट्यूनिसियाकी हाबिबा घ्रिबीले हारिन् । हारसँगै उनले लाखौं डलर र थुप्रै स्पन्सरसीप गुमाइन् । ‘च्याम्पियन र रनरअप एउटै चिज होइनन्,’ घ्रिबीले भनिन् ।

युक्रेनको कोइलाखानी लूटको केन्द्र

भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता, कर्मचारी र अधिकारीका अनुसार, युक्रेनको बझानोभ कोइलाखानी ‘क्लेप्टोक्र्याट’ (राजनीतिक शक्तिको आडमा मुलुकको स्रोतसाधन दोहन गर्ने व्यक्ति वा माफिया) हरूको लूटको स्रोत हो । युक्रेन सरकारको स्वामित्व रहेको यो कोइलाखानीको एक टावर भत्किंदा सन् २०११ मा ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यहाँ काम गर्ने कामदारलाई न्यूनतम सुरक्षाको प्रबन्ध छैन ।

तर यस कोइलाखानीलाई सामग्री उपलब्ध गराउने कम्पनी टोर्नाटोरी होल्डिङ्स लिमिटेड थुप्रै शंकास्पद आर्थिक कारोबारहरूमा संलग्न भएको भेटिएको छ । टोर्नाटोरीले न्यूयोर्कको डोइच र रूसकै ग्लोबेक्स बैंकमार्फत शंकास्पद तरिकाले रकम आदानप्रदान गर्ने गरेको देखिएको छ । सन् २०११ मा बझानोभ कोइलाखानीको लेखा परीक्षण गरेको एक एजेन्सीले २०५ मिलियन डलरको आर्थिक अपचलन भएको भेटेको थियो ।

साइप्रसको टोर्नाटोरी होल्डिङ्स युक्रेनका पूर्व राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचको निकट मानिने राजनीतिकर्मी यूरी इभानयूशचेन्कोको हो । इभानयूशचेन्को २०१४ मा युक्रेनमा भएको क्रान्तिपछि बेपत्ता छन् । ऊर्जाका विभिन्न परियोजनामार्फत अर्बौं डलर आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै युक्रेन र स्वीट्जरल्याण्डका अधिकारीहरूले उनको खोजी गरिरहेका छन् ।

फिनसेन फाइल्स खुलाका अनुसार यो अवधिमा कुल २० खर्ब ९९ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख २७ हजार २७५.४७ अमेरिकी डलरको शंकास्पद कारोबार भएको देखिन्छ । जुन इटालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बराबरको रकम हो ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ २२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘फिनसेन फाइल्स’को नेपाल नाता

विभिन्न नेपाली कम्पनीमार्फत ११ वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको शंकास्पद कारोबार भएको अमेरिकी सरकारी निकायको विवरण
खोज पत्रकारिता केन्द्र (कृष्ण आचार्य, रामु सापकोटा र शिव गाउँलेको रिपोर्ट),

काठमाडौँ — गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसारपसारमा केही नेपाली कम्पनीहरु संलग्न रहेको र तिनले त्यस्तो कारोबार स्थापित बैंकहरुमार्फत नै गरेको खुलासा भएको छ । वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने अमेरिकाको सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (आईसीआईजे) ले यो विवरण बाहिर ल्याएको हो । 

सन् १९९९ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा भएका यस्ता कारोबारसम्बन्धी खोजलाई ‘फिनसेन फाइल्स’ नाम दिइएको छ । त्यसअनुसार २००६ डिसेम्बरदेखि २०१७ मार्चसम्म ११ वर्षभित्र नेपालका १० वटा कम्पनी, नौवटा बैंक र विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार गरिएको पाइएको छ । सुन, अलकत्र, मूर्ती, पुरातात्विक सामग्रीलगायतको किनबेचमार्फत् रकम ओसारपसार गरिएको पाइएको छ ।

फिनसेन फाइल्सका अनुसार, यस्तो कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरुमा रौनियार ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स, सास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि आदि छन् । यसमध्ये केही कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजाने समेत गरेको देखिन्छ । यसबाहेक अरु एक दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू पनि यस्तो कारोबारमा अप्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

फिनसेन फाइल्सका अनुसार, ११ वर्षको अवधिमा ती कम्पनीहरूबाट कुल २९ करोड २७ लाख ९६ हजार ३८७ अमेरिकी डलर (रु.३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख ७० हजार १०२) शंकास्पद धनको कारोबार र ओसारपसार भएको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट बराबर हो ।

खोज पत्रकारिता केन्ऽ (खोपके) ले आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरू विश्लेषण गर्दा नेपालमा यस मामिलामा जोडिएर तीन प्रकृतिका कारोबारहरू भएको देखिन्छ ।

पहिलो, यो अवधिमा नेपालबाट कति शंकास्पद रकम बाहिरियो र कति रकम भित्रियो भन्ने खुलासा हुन्छ ।

दोस्रो, नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको एकमुष्ट शंकास्पद कारोबारको रकम फेला पर्छ, तर त्यसमध्ये नेपाल जोडिएको यकिन अंक कति हो भन्ने खुल्दैन ।

तेस्रो, नेपाली नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा कम्पनीले विदेशमै शंकास्पद धन कारोबार र ओसारपसार गरेको देखिन्छ । यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरू प्रयोग भएको देखिंदैन ।

पहिलो प्रकृति अनुसार नेपाल भित्रिएको र नेपालबाट बाहिरिएको कुल रकम १७ करोड ७६ लाख ६० हजार ७६५ डलर (रु.२१ अर्ब १४ करोड १६ लाख ३१ हजार ५८) हुन आउँछ । यो रु.२१ अर्बमध्ये १० करोड ३० लाख ३९ हजार ८६७ डलर (रु.१२ अर्ब २६ करोड १७ लाख २४ हजार २६२) नेपालबाट बाहिरिएको छ । यसैगरी ७ करोड ४६ लाख २० हजार ८९७ डलर (रु.८ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख ८६ हजार ७९६) नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिको नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको अवैध कारोबार र ओसारपसारको एकमुष्ट रकम भने ४ करोड ८२ लाख ५४ हजार ५७६ डलर (रु.५ अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९४ हजार ५८६.८४) देखिन्छ । फिनसेन फाइल्सले यो रकम नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा कारोबार र ओसारपसार भएको उल्लेख गरे पनि नेपालमार्फत ठ्याक्कै कति कारोबार भयो भन्ने खुलाएको छैन ।

त्यस बाहेक तेस्रो प्रकृतिको कारोबारमा विदेशमा बसेर नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले ६ करोड ६८ लाख ८१ हजार ४५.८६ डलर (रु.७ अर्ब ९५ करोड ८८ लाख ४४ हजार ४७५) कारोबार र ओसारपसार गरेको पनि खुल्न आउँछ ।

फिनसेनले यी तीनै थरी कारोबारलाई ‘सस्पिसियस एक्टिभिटिज रिपोर्ट’ शंकास्पद गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन (सार) को सूचीमा राखेको छ । ती विवरणहरू केलाउँदा नेपालका बैंकहरू ‘आफ्ना प्रत्येक ग्राहकले गर्ने कारोबारको निगरानी राख्नुपर्ने’ अनिवार्य दायित्वबाट चुकेका देखिन्छन् । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाललाई ‘उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पार्ने चुनौती’ थपेको छ ।

विभिन्न व्यापार, व्यवसाय र कारोबारका नाममा शंकास्पद रकम बाहिर लैजाने र भित्र्याउने काम पटक–पटक भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने कला, संस्कृति र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको समेत तस्करी गरेर आर्जन गरिएको धनलाई बैंक प्रयोग गरेर शुद्धीकरण गर्ने प्रयास भएको खुलासा गर्छ फिनसेन फाइल्सले ।

बैंकिङ कानून उल्लंघन

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) लाई दिनुपर्छ । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्ता मामिलाका सूचक संस्था हुन्, जसले ‘आफ्नो बैंक मार्फत गर्ने व्यावसायिक कारोबार, खाता सञ्चालन, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार, विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण (वायर ट्रान्सफर) लगायतको काम गर्दा ती ग्राहकको निगरानी गर्नुपर्ने’ हुन्छ ।

कानून अनुसार, ग्राहकले वेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यदि कसैले वेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न खोजे वास्तविक धनी समेत पहिचान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसबाहेक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रका ‘उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनीहरूले गर्ने कारोबार’ को छुट्टै जानकारी राख्नुपर्छ । पहिचान गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँगै विवरण माग्ने, नभए तेस्रो पक्षसँग समेत जाँचबुझ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त सूचना पाँच वर्षसम्म सूचक संस्थाले राख्नुपर्नेछ ।

तर, फिनसेनले उल्लेख गरेका अधिकांश कारोबार शंकास्पद, वेनामी, अवैध कम्पनी र उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमार्फत हुँदा पनि नेपालका बैंकहरूले सहजै स्वीकार गरेको देखिन्छ । फिनसेनले नेपालबाट इरान, उत्तर कोरिया, क्युबालगायत अमेरिकाद्वारा व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग भएको कारोबारलाई पनि ‘शंकास्पद’को सूचीमा राखेको छ ।

ती मुलुकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले पनि उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ । नेपाल एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र रहेकाले उक्त ‘उच्च जोखिमयुक्त’ मुलुकहरूमा कारोबार गर्न नहुने प्रमुख दायित्व रहन्छ ।

सरकारी कमजोरी

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निकाय हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमात्रै हो । विभागले सामान्यतया आफूसमक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) लगायतका सूचक निकायले पठाएका विवरणको आधारमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । एफआईयूले पठाएका ‘शङ्कास्पद कारोबार विवरण’ संख्याचाहिं बढ्दो क्रममा छ, तर अनुसन्धान र दायर मुद्दाको संख्या त्यसरी बढेको भने देखिंदैन ।

एफआईयूका अनुसार, सन् २०१५/१६ देखि २०१८/१९ सम्म शंकास्पद कारोबारहरूको संख्या क्रमशः १५८९, १०५३, ८७७ र १३५१ छ । यसमध्ये अनुसन्धान गर्नुपर्ने संख्या क्रमशः १३८, १९१, ३१२ र २०७ वटा थिए । विभागले हालसम्म मुद्दा दायर गरेको विवरणहरूले यीमध्ये धेरैमा अनुसन्धान नै नभएको वा अनुसन्धान गर्दा गुणस्तरीय प्रमाण नभेटिएको पुष्टि गर्छन् । विभाग स्थापना भएको साढे ८ वर्षमा जम्मा ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेका छन् ।

जानकारहरूका भनाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप, थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी, सूचक संस्थाहरूको असहयोग र सह–सचिवस्तरीय विभागीय संयन्त्र र निगरानी तथा बैंकहरुलाई उत्तरदायी बनाउन राष्ट्र बैंक नै चुकेको देखिन्छ । विभागमा हालसम्म कुनै पनि महानिर्देशकले लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

सन् २००२ मा एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सदस्य भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन चाहेपनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु पुरा नगरेको देखिन्छ । बैंकहरूको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्ने काम गर्नैपर्ने तर देखाबटी मात्रै गरिरहेको उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनका लागि विवरण तयार पार्ने काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइमा, ‘यो काम जसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यतिवेलैबाट उल्टो दिशामा गयो । बैंकहरूले रु.२०/२५ लाख खर्चमा एक सफ्वेयर प्रणाली लागू गरी आफ्ना ग्राहकको नाम, ठेगाना, पेशा, व्यवसाय तथा न्यूनतम विवरण राख्ने र चाहिएको वेला तुरुन्तै जानकारी लिनसक्ने हुनुपर्ने थियो ।’ यो विद्युतीय अभिलेखबाट कोही व्यक्तिले बैंकिङ कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको संभावना देखिए थप विवरण मगाउने र त्यसपछि पनि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ हुँदै अनुसन्धान निकायमा पठाउन सकिन्थ्यो । ‘बैंकमा यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्ने अनुमानित ५/७ प्रतिशत ग्राहकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्नुपर्नेमा सर्वसाधारणसँग बढीभन्दा बढी विवरण खोजेर दुःख दिने र यो प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सृजना गराउने काम भएको देखिन्छ,’ ति अधिकारीले भने ।

यो सफ्वेयर प्रणाली लागू नगरी बैंकहरूले ग्राहकहरूको विवरण कागजमा माग गर्ने र त्यसको दीर्घकालीन अभिलेख नराखी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम गरिरहे । जबकि यो सफ्टवेयर प्रणालीबाट बैंक तथा सफेद कारोबार गर्ने कसैलाई कुनै जोखिम थिएन । २०६६ सालदेखि नै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशिका जारी गरेर यो प्रणाली लागू गर्न नखोजेको हैन । तर यसको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्र ब्रंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अधिकारको प्रयोग नगरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका काममा असहयोग गरेको लगायतका कसुरमा निलम्बन गरि अनुसन्धान गरियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा पानीमाथीको अभियोग फुकुवा भएई उनले सफाई पाएपछि यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने काम पनि भएको छ । गत माघदेखि ‘क’ वर्ग र १ साउन २०७७ देखि सबै वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा ‘गो एएमएल सफ्वेयर’ मार्फत मात्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला निगरानी राख्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्न र ग्राहकको निगरानी गर्न चुकेका बैंकहरूलाई कारबाही गरेको बताए । यस मामिलामा तीन बुँदामा उनको टिप्पणी यस्तो थियो ।

एक– नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका कानूनहरू बनाएको छ । राष्ट्र बैंकभित्र वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) र बाहिर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । उनले भने, ‘कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटना हुँदैनन् भन्ने होइन र कार्यान्वयनमा सशक्त छौं भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।’

दुई– सुशासन र विकासको हिसाबले कमजोर मुलुकहरूमा यस्ता घटना झन् बढी हुन्छन् । “हामी नगदरहित कारोबारमा निकै पछाडि छौं । एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो प्रणाली हामीसँग छैन । यी दुई कारणले हामीकहाँ अवैध कारोबार हुने जोखिम बढी छ ।”

तीन– ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी नराख्ने र रिपोर्टिङ नगर्ने ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले ‘पेनाल्टी’ तिराइसकिएको छ । उनले भने, ‘कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था भइसकेको हुँदा राष्ट्र बैंक र सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एकदमै कठोर छन् । यसमा कहीं कतै सम्झौता हुने छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ २२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×