यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे नेकपा बैठकमा उठेका तीन विकल्प

बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको ठोस मापदण्ड तय नभए पनि विभिन्न विकल्पमा छलफल भने सुरु भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । बैठकपछि उनले भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तय भएको छ । सचिवालयमा पुनर्गठनको मापदण्डका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट नीतिगतरुपमा सुझाव दिइएको छ । व्यक्तिका नामका सन्दर्भमा प्रवेश भएको छैन । आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग पछि नै छलफल हुन्छ ।’

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे तीन विकल्पमा छलफल भएको छ । ती सदस्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे दुई–तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको छ । सबै हटाउने सबै राख्ने एउटा विकल्प आएको छ । सबै नहटाउने तर दुई वर्ष पुगेकालाई हटाउने, पछि गएकालाई नहटाउने र अरु नयाँ राख्ने दोस्रो विकल्प । तेस्रो, त्यो नगरेर पुराना केही राम्रो काम गरेकालाई राख्ने र बाँकी थप्ने विकल्प माथि छलफल भएको छ ।’

उनका अनुसार पहिलो दुई वटा विकल्प भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेस्रो विकल्पमा जोड छ । हाल राम्रो काम गरेकालाई राख्ने र बाँकी नयाँ थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तर, सबै मन्त्री हटाउनुपर्ने पक्षमा भने कोही नेता थिएनन् । त्यसपछि नेताहरुले एउटै मापदण्ड बनाएर जाने विषयमा सहमति गरेका छन् । त्यस अगाडि थप छलफल गर्ने उनीहरुको योजना छ ।

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न ठीक हुने बताएका थिए । ‘सबैलाई राजीनामा दिन लगाउँ । त्यसपछि पहिलाकै सिनियर, क्षमतावानलाई राख्ने र बाँकी नयाँलाई पठाउने ठीक हुन सक्छ । त्यसो गर्दा पुरै पुरानालाई हटाएर नयाँ राख्ने भन्ने पनि भएन । मन्त्रिपरिषद् भनेजस्तो गरी पुनर्गठन पनि हुन्छ । नयाँमा पनि सिनियर, क्षमतावान र योग्यहरुलाई बनाउँ । त्यसले सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका काम प्रभावित भएको निष्कर्षसहित नेकपा आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारको काम कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा केन्द्रित गर्ने नेकपाको तयारी छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्डबारे भनेको छ, ‘सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

गौतम र श्रेष्ठबारे के भयो ?

राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चा भइरहँदा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक व्याख्याको सन्दर्भ उठाएका थिए । ती सदस्यका अनुसार बैठकमा ओलीको भनाई थियो, ‘मैले कमरेडहरु जान हुन्न भनेको छैन । संविधानले यो भन्छ भनेर मेरो व्याख्या पनि होइन । तर पनि बाहिर मान्छेहरुले भनेको सन्दर्भमा त्यसमा छलफल गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ होला ।’

उता पोखरेलले पनि ओलीको भनाइमा सहमति जनाउँदै भनेका थिए, ‘कानुनविद्हरुले पनि बहस गरेका छन्, त्यसलाई पनि विचार गरौं, सोचौं ।’

तर, अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले भने संविधानले मन्त्री बन्न नरोक्ने धारणा राखेका थिए ।