पञ्चायती बस्नुअघि नै ल्याप्चे !

स्वीकृतिबिनै सञ्चालनमा रहेको पोलिक्लिनिकमा शल्यक्रिया गर्दा सहतीको मृत्यु भएको भन्दै उनकी अमाजु दुलारी देवीले भदौ १९ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलसमक्ष घटनाबारे छानबिन र क्षतिपूर्ति माग गर्दै ठाडो उजुरी दिइन् । तर, दुई दिन नबित्दै उनले उजुरी फिर्ता लिएको व्यहोरासहितको अर्को निवेदन दिइन् । निवेदनमा आवेशमा आएर उजुरी दिएकाले फिर्ता लिएको उल्लेख थियो ।

पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिएपछि पीडक पोलिक्लिनिकका सञ्चालक डा। सुरेन्द्र यादव पक्षले धाकधम्की र प्रलोभन देखाएको थियो । तर कुरा नमिलेपछि सहतीकै घरमा पञ्चायती डाकियो । सहतीका श्रीमान् किरियामा बसेकाले पनि उनकै घरमा पञ्चायती बसेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मेथुर चौधरी र नगर प्रमुख निर्सल साह उपस्थित पञ्चायतीमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत थिए । पीडितको पक्षबाट दुई जना छिमेकी मात्र बसे । घटना मिलाउन बसेको पञ्चायतीले ६७ हजार रुपैयाँबाट सुरु भएको मोलमोलाइ पोलिक्लिनिकमा लागेको उपचार खर्च ४७ हजार रुपैयाँ फिर्ता दिने र पीडितलाई थप दुई लाख १ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने

निर्णय सुनायो । पञ्चायतीबाट गरिएको निर्णय मान्नुपर्नेबाहेक पीडितसँग अर्को विकल्प थिएन । पञ्चायती सुरु हुनुअघि नै दुवै पक्षले पञ्चले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै सहीछाप गर्न लगाएको समेत खुलेको छ । आर्थिक र पहुँचका आधारमा अत्यन्त कमजोर रहेकाले डराएर उजुरी दिएका पीडित पक्ष अन्ततः पञ्चको निर्णयमा चित्त बुझाउँदै उजुरी फिर्ता लिन सहमत भए । कानुनी रूपमा क्षतिपूर्तिसहित दोषीलाई कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि पञ्चायतीको निर्णय मानेर उजुरी फिर्ता लिएपछि पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

सहतीका श्रीमान् प्रमोद साहले समाजका अगुवा र जनप्रतिनिधिले पञ्चायती गरेर क्षतिपूर्ति लिन कर गरेको बताए । साक्षरसमेत नरहेका साह कानुनका बारेमा अनभिज्ञ छन् । उनले भने, ‘घटनाबारे छिमेकीले थाहा पाएपछि चन्दा पनि उठाएर सहयोग गरे । उनीहरूले कानुनी कारबाही हुने र क्षतिपूर्ति पाउने भनेपछि प्रशासनमा उजुरी दिएलगत्तै घटना मिलाउने भन्दै दबाब आउन थाल्यो । अन्त्यमा घरमै पञ्चायती बसेर ठूलाबडा ९जिसस प्रमुख र मेयरलगायत० ले कुरा मिलाए ।’

पोलिक्लिनिकका सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउनका लागि जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू नै लागेका थिए । जिसस प्रमुख चौधरीले पोलिक्लिनिकको तर्फबाट पीडित परिवारलाई दुई लाख एक हजार रुपैयाँ दिलाउने गरी कुरा भएको स्विकारे । ‘पीडितका लागि अन्य स्थानबाट पनि राहत दिलाउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने । उक्त पोलिक्लिनिकमा शल्यक्रियाका क्रममा मृत्यु भएको यो पहिलो घटना थिएन । २०७६ वैशाख ६ मा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउँदा कविलासी नगरपालिका–३ विनग्रा घर भएकी सुगन्धी देवीको मृत्यु भएको थियो । सुगन्धीलाई बेथा लागेपछि आफन्तले उक्त पोलिक्लिनिकमा पुर्‍याएका थिए । डा। यादवले सुगन्धीलाई शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी गराउँदा पहिलो सन्तानका रूपमा छोरीको जन्म भयो । तर सुगन्धीको जीवन बचेन ।

चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै पोलिक्लिनिक र चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भनेपछि डा। यादवले पीडित परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ दिए । यहाँ पनि पञ्चायती बसेर दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराइएको थियो ।

डेढ महिनाअघि सर्लाहीकै कविलासी–१ पिपरियाका रवीन्द्र राय ज्यालामा काम गर्न जाँदा गाउँकै एक व्यक्तिसँग झगडा पर्‍यो । सामान्य भानाभनबाट सुरु भएको विवाद कुटपिटमा परिणत भयो । कुटपिटबाट रायको छातीको हड्डी चर्कियो, हातमा गम्भीर चोट लाग्यो । त्यसपछि उनी अस्पताल भर्ना भए । हाल घरमै आराम गरिरहेका छन् ।

घटनाको एक साता नबित्दै वडाध्यक्ष उपस्थित पञ्चायतीमा पीडकले ७ हजार रुपैयाँ दिने सहमति गराइए पनि पीडितले मानेनन् । उपचारमा २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएकाले त्यहीअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको माग थियो । तर पञ्चायतीले उनको पक्ष लिएन । उनले आफ्ना पक्षमा बोलिदिन स्थानीय नेता तथा अगुवाहरूलाई आग्रह गर्न छोडेनन् ।

त्यही मामिला सुल्झाउन फेरि पञ्चायती बोलाइयो । त्यसमा उनले २२ हजार रुपैयाँ पाउने सहमति भयो । ‘मलाई मराणसन्न हुने गरी कुटे, अस्पताल भर्ना हुनु पर्‍यो, घर फर्केर जनप्रतिनिधिलाई भन्दा पञ्चायती बसाए, पञ्चले मलाई समान्य क्षतिपूर्ति दिएर उसकै पक्षमा निर्णय सुनाए तर मैले मानिनँ,’ उनले भने, ‘उपचारमा खर्च भएकै रकम पाउन पनि निकै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो ।’

गलाउने, नमाने धम्क्याउने

कानुनी रूपमा पञ्चायतीले मान्यता नपाए पनि समाजमा यसले जरो गाडेर बसेको छ । अदालतमा मुद्दा चल्ने गम्भीर अपराधका घटनामा पनि पञ्चायती बसेर मिलापत्र गराइन्छ । यस किसिमको पञ्चायती गाउँघरमा मात्र होइन, प्रहरी चौकीमा समेत बस्ने गरेको छ ।

प्रहरी र न्यायालयमार्फत अघि बढ्दा न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तर पञ्चायतीले समस्याको सामाधान तत्काल गर्ने भन्दै यो प्रचलन कायमै राखिएको बताउँछन् नेपाल मानवअधिकार संगठन सर्लाहीका अध्यक्ष रजनीकान्त झा । पछिल्लो समय भने पञ्चायतीबाट पीडितभन्दा पीडकको पक्षमा निर्णय हुन थालेको उनले दाबी गरे । ‘कमजोर व्यक्ति नै जहिल्यै पीडित बनिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको न्याय प्रणाली अथवा प्रहरीमा पहुँच हुँदैन, गाउँमा बलिया व्यक्तिसँग टकराव गरेर पनि बस्न सक्दैनन्, अनि बाध्य भएर पञ्चायतीको पक्षमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘पीडक पञ्चहरूमाथि नै हावी हुन्छन्, शक्ति, मत र पैसाको प्रलोभनमा पारेर पञ्चलाई पनि गलाउने गरिएका घटना थुप्रै छन् ।’

उनका अनुसार पञ्चको नीति र नियत पीडितलाई सुरुमा गलाउने नमाने धम्क्याउने अनि पीडकको पक्षमा निर्णय सुनाउने हुन्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीले पनि बेलाबखत उजुरी नलिइदिने, दर्ता गर्न नमान्ने, न्याय प्रक्रिया चलाउन पनि आनाकानी गर्ने गरेका कारण पीडितले झन्झटिलो मान्ने गरेका छन् । यसकारण पीडितले पञ्चकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको ठम्याइ छ ।