सिलखाना मास्न रातारात काम

सिलखाना मासेर पार्क बनाउन लागेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य गरी स्वरूप बिगार्ने र भग्नावशेष हटाउने कार्य नगर्न/नगरी सुरक्षित राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले काम रोकेर १५ दिनभित्रमा जवाफ दिन विपक्षीलाई म्यादसमेत दिएको थियो । म्याद दिएको समयसम्म संरचना बनाइसक्ने गरी महानगर अघि बढिरहेको रिट निवेदक सञ्जय अधिकारीले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भई म्याद तामेली भएपछि समेत अटेरी गरेर रातारात सिलखाना मासिँदै छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको समयको अर्थात् दुई सय वर्षअघिको सिलखानामा मासेर काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्क बनाउन लागेको हो । काठमाडौं लगटोलस्थित सिलखाना महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि नै भत्काएको थियो । त्यसलाई भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न पुरातत्त्व विभागले नक्सासमेत बनाएर महानगरलाई दिएको थियो । महानगरले भने पुरातत्त्व विभागको नक्सालाई बेवास्ता गरेर पार्क बनाउन सुरु गरेको थियो ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै मास्न लागेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष सुशील विक्रम थापा, कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । साढे तीनतले सिलखाना भवन ०७२ सालको भुइँचालोले सामान्य क्षति पुर्‍याएको थियो । प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सकिने सम्पदा भत्काएको भन्दै महानगरको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो ।

सिलखाना भएको क्षेत्रमा पार्क, पोखरी, सभाहललगायत निर्माण भइरहेको छ । ‘सर्वोच्चले जग जोगाउनु मात्र भनेको हो, काम रोक्नु भनेको होइन,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘पार्क बनाउने काम रोक्न जरुरी छैन ।’