राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनको ठहर– इकोसिस्टम जोगाउन विश्व समुदाय असफल
काठमाडौँ — राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले बितेको दशकमा वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) जोगाउने अभियानमा विश्व समुदाय असफल भएको ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले मंगलबार क्यानडाको मोन्ट्रियलमा सार्वजनिक गरेको ‘पाँचौं बायोडाइभर्सिटी आउटलुक’ प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सन् २०१० मा जापानमा प्रकृतिको विनाश रोक्न गरेको ‘आइची जैविक विविधता लक्ष्य’ हासिल गर्न चुकेको उल्लेख छ । विश्व समुदायले जैविक विविधतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको यो लगातार दोस्रो दशक हो ।
आगामी महिना राष्ट्रसंघको ७५औं महासभा हुन लाग्दा सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनमा मानवीय क्रियाकलापका कारण धेरै संख्याका प्रजाति लोप हुने खतरा बढेको उल्लेख छ । यद्यपि संरक्षित क्षेत्र र आक्रामक प्रजातिहरूसहित छवटा लक्ष्य आंशिक रूपमा प्राप्त भएको जनाइएको छ । विभिन्न देशका एक सय वैज्ञानिकले अनुसन्धान गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधतासम्बन्धी सम्मेलन (सीबीडी) की कार्यकारी सचिव एलिजाबेथ मारुमा म्रेमाले मानवजातिले प्रकृतिलाई अप्रिय तरिकाले शोषण गरिरहेको बताइन् । ‘आफ्नो भलाइ, उपलब्धि र समृद्धिमा प्रकृतिको योगदान छ भन्ने कुरा मानिसले बुझ्न सकेनन्,’ उनले भनिन् । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको विनाश विश्वकै लागि चुनौती भएकाले प्रकृति संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनको प्रयासलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । त्यस्तै राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमकी कार्यकारी निर्देशक इंगर एन्डरसेनले प्रकृतिअनुरूप जीवन बिताउन, कृषि, खाद्य आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न, माछा पालन व्यवस्थापन, पानीको प्रयोग, सहरी वातावरण व्यवस्थापनमा ध्यान दिन प्रतिवेदनले झकझक्याएको उल्लेख गरेकी छन् ।
गत साता पनि डब्लूडब्लूएफ र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) ले ‘लिभिङ प्लानेट रिपोर्ट २०२०’ सार्वजनिक गर्दै मानवीय क्रियाकलापका कारण ५० वर्षमा पृथ्वीबाट दुई तिहाइ जीवजन्तु घटेको जनाएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० मा जापानमा सन् २०२० सम्म लक्ष्य हासिल गर्ने भनी घोषणा गरिएका जैविक विविधतासम्बन्धी आइचीका २० लक्ष्यमध्ये कुनैमा पनि पूर्ण सफलता प्राप्त भएको छैन । लक्ष्यहरूको समग्र प्रगतिको अनुगमन गर्न ६० अलग–अलग तत्त्वहरूमा विभाजन गरिएको थियो । तीमध्ये छवटाले केही हदसम्म लक्ष्य हासिल गरेको, ३८ वटाले प्रगति देखाएको र १३ वटाले कुनै पनि प्रगति नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी दुईवटाको परिणामबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
‘मुख्य गरी प्राकृतिक वासस्थानको क्षतिलाई आधा पार्ने प्रमुख लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन,’ २ सय १० पेजको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०१० को तुलनामा विश्वव्यापी वन विनाशको दर भने ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।’ राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार सन् २०१५–२०२० मा विश्वको वन विनाश दर प्रतिवर्ष एक करोड हेक्टर थियो ।
उष्ण क्षेत्रहरूमा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको ह्रास र खण्डीकरण तथा सिमसार सुक्ने दर उच्च नै रहेकाले स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धतामा खतरा बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रसंघीय जैविक विविधतासम्बन्धी सम्मेलन (सीबीडी) का उपकार्यकारी सचिव डेभिड कुपरले ‘कृषि, जीवाष्म इन्धन र माछा मार्ने आधा ट्रिलियन डलर हानिकारक सरकारी अनुदानलाई चिन्ताको विषय’ भनेका छन् । ‘हामीले जैविक विविधतालाई समर्थन गर्ने चीजहरूमा भन्दा जैविक विविधतालाई नोक्सानी पुर्याउने कुरामा बढी सार्वजनिक पैसा लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
वन, तालसहितको जैविक विविधता । तस्बिर : सीबीडी
प्रतिवेदनअनुसार प्लास्टिकजन्य फोहोर र अधिक पोषक तत्त्वलाई जुन स्तरमा ल्याउनुपर्ने हो त्यो छैन । करिब २ लाख ६० हजार टन प्लास्टिकका कण समुद्री इकोसिस्टममा गम्भीर प्रभावका साथ तैरिएका छन् । प्राकृतिक अवस्थामा माछाको उपलब्धतामा सन् २०१० पछि ५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । त्यसको मुख्य कारण विश्व बजारमा माछालगायत समुद्री खाना (सी–फुड) को माग उच्च हुनु हो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० मा भन्दा सन् २०१९ मा सी–फूडको माग आकासिएको छ । प्रति वर्ष सी–फुडको माग १ करोड २० लाख टनले बढेको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोनिक्स प्रदूषणलाई बढ्दो चासोका रूपमा हेरिएको छ । अत्यधिक माछा मार्ने गतिविधि र विनाशकारी अभ्यासका कारण २०१५ मै हासिल गर्ने भनिएको लक्ष्यमा सन् २०२० मा आइपुग्दासमेत कुनै सफलता नमिलेको जनाइएको छ । विश्वभर नै कृषिकार्यमा सबै जमिनको ९ प्रतिशत र फार्मका लागि २९ प्रतिशत प्रयोग भएको छ । २७ प्रतिशत घरपालुवा जनावर लोप हुने खतरा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमार्फत महिला, आदिवासी समुदाय र गरिबहरूको जीवन रक्षा गर्ने भनिए पनि सफलता हात नपरेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा पछिल्लो दशकमा गरिएको संरक्षण अभियानले ४८ प्रजाति लोप हुनबाट जोगिनुलाई भने आशाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । ‘नीति बनाएर अघि बढ्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,’ सीबीडीका उपकार्यकारी सचिव कुपरले भनेका छन्, ‘केही देशले प्रकृतिले सामना गर्नुपरेको चुनौतीको मात्रा बुझ्न सकेनन् । ती देशका वातावरण मन्त्रालयले पनि केही मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएनन् ।’
राष्ट्रसंघीय जैविक विविधतासम्बन्धी १५औं सम्मेलन (कोप–१५) यही वर्षको अक्टोबरमा चीनको कुन्मिङमा हुने तय भए पनि कोरोना महामारीका कारण सन् २०२१ को मे महिनामा सारिएको छ । यस्तो सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा हुन्छ ।
१ सय ९६ देश सहभागी रहेको सीबीडीमा नेपाल सन् १९९४ देखि सदस्य छ । वन तथा वातावरण त्यसको फोकल मन्त्रालय हो । सदस्य मुलुकहरूले आआफ्नो देशको जैविक विविधताको अवस्था समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले सीबीडीसम्बन्धी दुई वर्षअघि छैटौं प्रतिवेदन सीबीडी सचिवालयमा बुझाएको थियो । जैविक विविधतामा सुधार ल्याउन फेरि सन् २०२२–२०३० सम्मको समय तोकेर नयाँ ढाँचा तयार गरिनेछ । त्यसका लागि थप नयाँ लक्ष्य तय गरिनेछन् ।
समुद्रबाट माछा मारेर डुंगामा लोड गरिँदै । तस्बीरः यूएन प्रतिवेदन
विश्वले नै कोभिड–१९ को महामारी झेलिरहेका बेला जैविक विविधतासम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रकृतिसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न मानिसलाई झकझक्याएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘मानिसलाई आफ्नै कल्याण र बाँच्नका लागि पनि जैविक विविधतामा भइरहेको नोक्सानीमा गिरावट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ भर्चुअल सम्मेलनमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्रेमाले भनिन्, ‘प्रकृतिमा आएको गिरावटकै कारण कोरोना भाइरसजस्ता विनाशकारी रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ११:१२
