रहेनन् निर्देशक छेतेन गुरुङ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रहेनन् निर्देशक छेतेन गुरुङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्देशक छेतेन गुरुङको ४२ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ । कलेजोमा समस्या देखिएपछि उनलाई २ दिनअगाडि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उपचारकै क्रममा बुधबार बिहान २ बजे निर्देशक गुरुङको निधन भएको निर्माता सन्तोष सेनले जानकारी दिए ।

'१ महिना अगाडि कलेजोमा समस्या थियो । त्यतिबेला सामान्य नै थियो । तर एक्कासि धुलिखेलबाट आएको १ दिनपछाडि यस्तो समस्या आयो । शरीरभित्र सबै रगत लिक्ड भएछ,' सेनले भने ।

उनको परिवारमा आमा, भाइ र एक छोरी छन् । श्रीमतीको भने मृत्यु भइसकेको छ ।

छेतेनले निर्देशन गरेको 'प्रेमगीत ३'को पोस्ट प्रोडक्सनको काम कोरोनाले गर्दा पछाडि धकेलिएको थियो । फिल्ममा उनकै कथा छ । छेतेनले यसअघि 'नोभेम्बर रेन', 'क्लासिक', 'डायरी'को स्क्रिप्ट लेखेका थिए । फिल्म 'ए मेरो हजुर-३' मा पनि उनले पटकथा लेखेका थिए । उनले निर्देशकीय डेब्यू भने 'डमरुको डन्डिबियो' बाट गरेका थिए । यस फिल्मको मुख्य कलाकार खगेन्द्र लामिछाने छेतेनलाई निकै असल व्यक्तिका रुपमा लिन्छन् । 'एकदम अचम्म लागिरहेको छ । छेतेनको डेब्यू फिल्म नै गरेको हो मैले । मनको हिसाबले छेतेन असल मान्छे थियो,' उनले सुनाए ।

निर्माता सन्तोष सेनसँग त छेतेनले नयाँ फिल्म गर्ने घोषणा नै गरेका थिए, 'हुतुतु' । यसै फिल्मको स्क्रिप्टका लागि सन्तोष, छेतेन, स्क्रिप्टराइटर अभिमन्यू निरबी केही दिन अगाडि धुलिखेल पुगेका थिए । धुलिखेलबाटै सन्तोषले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट भिडियो लाइभ गर्दा उनी मुसुक्क मुस्काएरर सबैलाई अभिवादन गरेका थिए । २ वर्षदेखि छेतेनसँग संगत गरिरहेका निर्माता सन्तोष छेतेन सिर्जनशील निर्देशक रहेको बताए । 'उहाँ एकदम दयालु, इमान्दार अनि सकारात्मक स्वभावको हुनुहन्थ्यो । कसैको नराम्रो चिताउनुहुन्नथ्यो । एकदम सिर्जनशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सोच अन्तराष्ट्रिय तहको छ । उहाँ कोहीबाट प्रभावित नभई आफै सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो,' सेनले भावुक हुँदै भने, 'हुतुतुको स्क्रिप्ट लगभग सकिएको थियो । प्रेमगीत-३ को अन्तिम सम्पादन बाँकी थियो । हुतुतुको क्यानभास एकदम ठूलो सोच्नु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय तहको कमेडी ड्रामा बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका थियौं । तर फिल्मको फस्ट ड्राफ्ट तयार भएपछि उहाँले बीचमै छोड्नुभयो ।'

आफूले छेतेनसँग निकै योजनाहरु बनाएको बताउँछन् सन्तोष । सन्तोषलाई छेतेनले नै निर्देशनमा डोर्याएका हुन् । सन्तोष पाँच वर्षपछि मात्रै निर्देशनमा आउने सोचिरहेका थिए । तर छेतेनकै प्रेरणाले आफूले 'प्रेमगीत-३' देखि नै निर्देशन थालेको उनी सुनाउँछन् । उनका अनुसार 'प्रेमगीत-३' छेतेनको 'ड्रिम प्रोजेक्ट' थियो । 'मेरो एउटा 'ड्रिम प्रोजेक्ट' छ 'छिरिङ डोल्मा' भन्ने त्यो ७ वर्षपछि बनाउँछु भन्नु भएको थियो । तर मैले उहाँलाई त्यसमै फिल्म बनाउँ भनें अनि 'छिरिङ डोल्मा'को नाम परिवर्तन गरेर 'प्रेमगीत-३' बनायौं,' सन्तोष सुनाउँछन्,' इपिक लभ ड्रामा भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो । त्यो सपना पूरा भयो, म त्यसमा सहभागी हुन पाएँ खुशी लागेको छ । ऐतिहासिक फिल्म बनेको छ । उहाँको गाउँको कथा हो यो । अफसोच उहाँले फिल्म हेर्न पाउनु भएन । मलाई दु:खको कुरा त्यही लागेको छ ।'

छेतेन नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाने सोच्थे । उनले यसबीच निर्देशक सबिर श्रेष्ठ र सम्पादक बनिष शाहलाई फिल्मको स्क्रिप्ट पनि दिइसकेको सन्तोष सुनाउँछन् । फिल्म सम्पादक बनिष शाह छेतेन व्यवहारिक रहेको बताउँछन् । 'निर्देशकभन्दा पनि व्यक्तिगत हिसाबले कसैको नराम्रो नसोच्ने । स्क्रिप्ट पनि राम्रो लेख्थ्यो । निर्देशकमा पनि उतिकै राम्रो । एकदमै व्यवहारिक मान्छे,' उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ११:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीको विकासमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय समिति’ बैठक कहिले ?

योजनाबद्ध विकासका लागि गठित समितिमा १५ राष्ट्र सदस्य छन् तर सन् २००५ पछि बैठक भएको छैन । बैठक डाक्न कुनै सोधखोज नगरिँदा लुम्बिनी बृहत्तर गुरूयोजना निर्माण र यसको प्रचारप्रसार ओझेलमा परेको छ ।
माधव ढुंगाना

भैरहवा — लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासका लागि ५ दशकअघि संयुक्त राष्ट्र संघले गठन गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय समिति’ लाई सक्रिय तुल्याउने बर्सेनि बहस हुन्छ । यहाँ आयोजना हुने सभा, सम्मेलनमा समितिलाई छिट्टै झकझक्याउने वाचा पनि गरिन्छ । तर कार्यक्रम सकिएपछि समितिको बहस ओझेल पर्छ ।

लुम्बिनीका लागि ४२ वर्षअघि मार्गचित्र तयार गरी योजनाबद्ध विकासको जग बसालेको उक्त समिति पुनर्गठन गरी सक्रिय बनाउन बारम्बार बहस गरिए पनि अहिलेसम्म मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । सन् १९७० मा राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव ऊथान्तको विशेष आह्वानमा लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन भएको थियो । सुरुमा अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, म्यान्मार, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, भारत, भियतनाम, सिंगापुर, जापान, लाओस, पाकिस्तान र नेपाल रहेको यस समितिमा पछि बंगलादेश र भुटान थपिएर १५ वटा राष्ट्रको सहभागिता छ । समिति सदस्यमा अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुक छन् । उक्त समितिको पहलमा तयार भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम आगामी २ वर्षमा पूरा हुने लुम्बिनी विकास कोषले दाबी गरेको छ ।

लुम्बिनीको विकासका लागि समिति र यूएनडीपी मिलेर सुरुका वर्षमा सन् १९७० देखि १९८९ सम्म गुरुयोजना तयार गर्ने तथा यसको कार्यान्वयनका लागि १८ लाख ५ हजार ९ सय अमेरिकी डलर समेत उपलब्ध गराए । समितिको संयोजन राष्ट्र संघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिले गर्ने गरेका थिए । कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्रेय) पुरानो उक्त समितिलाई परिमार्जनसहित सक्रिय गराउनका लागि पछिल्ला वर्षमा पहल जारी राखिएको बताउँछन् । ‘यो समितिको उपादेयता हिजो लुम्बिनीको विकाससँग मात्र केन्द्रित थियो भने अब रामग्राम, कपिलवस्तुसमेत समेटिएको बृहत्तर लुम्बिनीको प्रवर्द्धन गर्नका लागि अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समितिलाई सक्रिय बनाउन पछिल्ला वर्षमा संस्कृतिमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार सल्लाह भइरहेको छ ।’

चीन र मंगोलियालाई समेत समावेश गरी समितिलाई पुनर्गठन गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनीमा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनले पारित गरेको ‘लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुहान’ लाई स्थापित गर्नका लागि यस समितिको साथ लिएर विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सार्कको महत्त्व घट्दै जान थालेको हालको अवस्थामा सार्कमा भन्दा धेरै राष्ट्रको सहभागिता रहेको यो समिति नेपालका लागि अति प्रभावकारी फोरम हुने उनको दाबी छ । ‘जुन–जुन देशमा बुद्ध धर्म छ, ती देशमा नेपालको प्रभाव फैलाउन सक्ने यो भन्दा राम्रो फोरम अर्को हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

गुरुयोजना निर्माणको अन्तर्य

आफू बौद्ध धर्मावलम्बी भएको नाताले सन् १९६७ अप्रिल २३ मा पहिलोपटक राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव ऊथान्तले लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए । जतिबेला लुम्बिनी अलपत्र र भताभुंग अवस्थामा थियो । बिनायोजनाको अवस्था देखेर उनले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थयात्री र पर्यटक आगमनको केन्द्र बनाउने आफ्नो सोचका बारेमा तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग कुराकानी गरेर फर्किए ।

ऊथान्तकै आह्वानमा सन् १९७० मा १३ वटा राष्ट्र सहभागी रहेको लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गरियो । उक्त समितिले लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास गर्न त्यतिबेलाका विश्वविख्यात जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई गुरुयोजना बनाउन सन् १९७२ मा जिम्मा दियो । टांगेले ६ वर्ष लगाएर गुरुयोजना तयार पारे ।

गुरुयोजना बनाउन १० लाख अमेरिकी डलर उक्त समितिमार्फत नै जापान एक्सपो फाउन्डेसन र यूएनडीपीले उपलब्ध गराएका थिए । सन् १९८५ मा गुरुयोजना अनुरूप लुम्बिनीको योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगले विकास गर्न १ हजार १ सय ५० बिघा जमिन अधिग्रहण गरी लुम्बिनी विकास कोषको गठन भयो । कोषको एकमात्र उद्देश्य गुरुयोजना सम्पन्न गर्नु हो ।

लुम्बिनीको विकासका लागि ऐक्यबद्धता र आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले उक्त समितिको गठन भए पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसारका लागि सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको कोषका कामु सदस्य सचिव ज्ञानिन राई बताउँछन् । ‘समितिमा कतिपय मुस्लिम राष्ट्र पनि छन् र लुम्बिनीका लागि ती राष्ट्रले समेत ऐक्यबद्धता जनाउनु भनेको अति सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘यो समितिलाई सक्रिय गराइएमा लुम्बिनीका लागि मात्र नभएर समग्र राज्यको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

किन निष्क्रिय छ समिति ?

लामो समयसम्म सोधखोज नगरिनु र समितिलाई क्रियाशील बनाउनेबारे पहल नगरिँदा समिति निष्क्रिय हुन पुगेको हो । लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार गुरुयोजना तयार पारेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि नै समितिको बैठक बसेको देखिँदैन । धेरै वर्षको अन्तरालमा सन् २००५ मा राष्ट्र संघका लागि नेपालका तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यको पालामा उक्त समितिको बैठक न्युयोर्कमा बसेको थियो ।

बैठकले समितिको अर्को बैठक लुम्बिनीमा बस्ने, समितिमा चीन र मंगोलियालाई पनि स्वागत गर्ने र लुम्बिनीको साथै बुद्धसँग सम्बन्धित कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीमा रहेका स्थलहरू (बृहत्तर लुम्बिनी) को विकाससमेत समितिले चाहेको निर्णय गरेको थियो । त्यस समयमा नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल थियो । विभिन्न आन्दोलन तथा राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा यस विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

लुम्बिनी र बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको योजना तथा विकासप्रति सन् २००५ मा न्युयोर्कमा बसेको बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूको उत्साह देखेपछि समितिलाई सक्रिय बनाउन २ वर्षदेखि पहल थालिएको कोषका उपाध्यक्ष मैत्रेयले जनाए । उनका अनुसार समितिलाई परिमार्जनसहित पुनर्गठन गरिनुपर्छ । लुम्बिनीमा हुने बैठकमा समितिमा आबद्ध सबै राष्ट्रलाई आमन्त्रण गर्न सन् २०१९ को राष्ट्र संघ महासभामै नेपालका तर्फबाट आधिकारिक प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको थियो । उक्त महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जाने र आमन्त्रण गर्ने भन्ने योजना रहे पनि स्वास्थ्यका कारण उनी जान सकेनन् ।

‘समितिलाई सक्रिय बनाउनेबारेमा गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनामको भ्रमण हुँदा पनि त्यहाँका समकक्षीसँग यस विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो,’ मैत्रेयले भने, ‘त्यसपछि कोभिड–१९ को कारणले पनि यो विषयमा संवाद अघि बढेको छैन ।’ उक्त महासभाका क्रममा समितिमा सहभागी ती राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई अलग्गै एक कार्यक्रम गरी लुम्बिनीमा आमन्त्रण गरी बैठक बस्नका लागि अनुरोध गर्नेबारेमा कोषले परराष्ट्र मन्त्रालयमा योजना पेस गरेको थियो । तर परराष्ट्रले समय अपुग भएकाले तयारी गर्न नसकेको जानकारी कोषलाई दिएको थियो । ‘यसका लागि लुम्बिनी विकास कोषको मात्रै सामर्थ्य र पहुँच नपुग्न सक्छ,’ सदस्यसचिव राईले भने, ‘राज्यले नै पहल गर्न जरुरी छ ।’

सन् २००८ मा राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव वान की मुनको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा पनि तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीमार्फत समितिलाई सक्रिय गराउन अनुरोध गरिएको थियो । कोषका योजना प्र्रमुख सरोज भट्टराई भने गुरुयोजना बनिसकेपछि पनि समितिसँग समन्वय, सम्पर्क, पत्राचार गरेर निरन्तरता नदिइएकाले निष्क्रिय भएको दाबी गर्छन् ।

गुरुयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकियो

लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गतको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । बाँकी काम सक्न ग्लोबल टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा कोष जुटेको छ । टांगेले लागत ५५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरेका थिए । भट्टराईका अनुसार अब काम सक्न करिब ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×