असह्य भएपछि सरकारविरुद्ध उत्रिए साउदीका अलपत्र नेपाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असह्य भएपछि सरकारविरुद्ध उत्रिए साउदीका अलपत्र नेपाली

‘सात महिनादेखि काम नपाएर अलपत्र छौं । एउटा कोठामा ११ जनालाई कोचेर राखिएको छ । भुइँमै सुताइएको छ । पुग्ने खाना दिँदैनन्, थपेर खान पाइँदैन । खाना नपुगेर सधैं झगडा हुन्छ । कहिलेकाहीँ नुहाउने पानी नै पिउनुपर्छ ।’
होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरबका विभिन्न क्याम्पमा रहेका सयौं नेपाली श्रमिक घर फर्कन नपाएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्ध उत्रिएका छन् । ७ महिनादेखि कामविहीन भई बसेका उनीहरूले स्वदेश फिर्ती अनिश्चित भएपछि पर्याप्त उडानको माग गर्दै विदेशी भूमिमा आफ्नै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् । 

स्वदेश फिर्तीका लागि साउदी अरबमा मात्रै दिनमा ५ वटा उडान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले भने सेप्टेम्बरका लागि १३ वटा उडान मात्रै स्वीकृति दिएको छ । ‘घर फर्कने दिन पर्खेको ७ महिना भयो । कहिले जान पाउने हो, अझै निश्चित भएन । दूतावासमा फोन गर्दा कम्पनीलाई देखाउँछन्, कम्पनीलाई भन्दा दूतावासमा बुझ्नु भन्छन्,’ मकवानपुरका सन्दीप गोलेले मंगलबार टेलिफोनमा कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी बाध्य भएर आफ्नै देशलाई तल पार्ने गरी नाराबाजीमा उत्रनुपर्‍यो । सडकमा जानुपर्‍यो ।’

गोले आबद्ध साउदी म्यानपावर सप्लाई कम्पनी (समस्को) ले मात्रै झन्डै एक हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन रियादस्थित क्याम्पमा राखेको छ । समस्को साउदीका विभिन्न कम्पनीको मागअनुसार श्रमिक उपलब्ध गराउने ठूलो कम्पनी हो । ‘क्याम्पका ११ वटा भवनमा झन्डै ६ हजार श्रमिक छन् । तिनमा सबैभन्दा बढी नेपाली नै छन् । काम दिन नसकेपछि क्याम्पमा ल्याएर राखिएको हो । यसबीचमा एकसुको तलब दिइएको छैन । खाना र बस्न मात्रै दिइन्छ । हामी कति दिनसम्म यसरी खाँदिएर बस्ने ?’ गोलेले भने । आफ्नो समस्याका विषयमा नेपाल सरकारले वास्ता नगरेको उनले गुनासो गरे । ‘त्यही भएर साउदीमै चर्को नाराबाजी गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । प्रहरी पनि आए । केही साथीलाई समातेर पनि लगे तर पछि छाडिदिएछन् ।’ गोलेका अनुसार उक्त कम्पनीमा झन्डै दुई सय जना नेपाली महिला छन् ।

‘एउटा कोठामा ११ जनालाई कोचेर राखिएको छ । भुइँमै सुताइएको छ । खाना खाने बेला भीड हुन्छ । पुग्ने खाना दिँदैनन्, थपेर खान पाइँदैन । खाना नपुगेर सधैं झगडा हुन्छ । पिउने पानी पनि आफैंले किनेर ल्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ नुहाउने पानी नै पिउनुपर्छ,’ खोटाङका पदमबहादुर भुजेलले भने, ‘अहिले पैसा पनि छैन, कति दिनसम्म यसरी सहने ?’

मरुभूमिको बीचमा रहेको यो क्याम्पमा रहेका केही कामदारमा मानसिक समस्यासमेत देखिन थालेको वीरगन्जका एमडी इमान साहले बताए । ‘मन भुलाउन डाटा किनेर युट्युब हेर्दै दिन कटाउँछौं । एक जना साथीले त आत्महत्या पनि गरे,’ उनले भने ।

श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएको महरा कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले पनि सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । ‘कम्पनीको मान्छे आएर तिमीहरूलाई दूतावासले पठाउँदैन त हामी के गर्न सक्छौं भन्छन् । टिकट कम्पनीले नै दिने हो । दूतावासलार्ई सोध्दा उडान नै छैन भन्ने जवाफ आउँछ,’ महरामा कार्यरत इलामका पेम्बा राईले भने, ‘कि हामीलाई नेपाल पठाइदिनुपर्‍यो, कि तलब दिएर राख्नुपर्‍यो । बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्ने पैसा पनि छैन । कबाडी खाना खाएर बस्नुपरेको छ ।’

दूतावासमाथि दबाब बढाउँदै कम्पनी

कम्पनीहरूले पनि नेपाली दूतावासमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । क्याम्पमै नाराबाजी हुन थालेपछि सोमबार समस्कोले ४ वटा बसमा नेपाली श्रमिकलाई दूतावास पठाएको थियो । ती श्रमिकले दूतावास परिसरबाहिर नाराबाजी गरेका थिए ।

घर फिर्ती प्रक्रिया सुरु गरेको ३ महिनामा साउदीबाट ८ हजार ५ सय २५ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । रियादस्थित नेपाली दूतावासले घर फिर्ने प्रतीक्षामा रहेका थप साढे १४ हजार जनाको नामावली प्रकाशन गरेको छ । त्यसबाहेक विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट ३ हजार जनाको सूची पेस भएको छ । थप एक हजार जनाले स्वदेश फिर्न दूतावासमा फाराम नै भरेका छन् । सरकारले भने सेप्टेम्बरमा २ हजार ५ सय ८० जनालाई मात्रै स्वदेश फर्काउन अनुमति दिएको छ ।

श्रमिकहरू विरोधमा उत्रिएपछि समस्कोले ५ सय ८० जनालाई तत्काल पठाउनुपर्ने भन्दै नेपाली दूतावासमा नामावली बुझाएको छ । उडानको सबै खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने जनाइएको छ । कम्पनी, श्रमिक र दूतावासबीच मंगलबार भएको त्रिपक्षीय बैठकमा अबको पहिलो उडानमा समस्कोका श्रमिकलाई पठाउने सहमति भएको छ । श्रमिकले भने लगातार तीन वटा उडानमा समस्कोका मात्रै श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यीबाहेक दर्जनौं कम्पनीले उडानको प्रबन्ध मिलाइदिन दूतावासलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । रियादस्थित नेपाली दूतावास भने कम्पनी र श्रमिकको मागअनुसार साउदीमा पर्याप्त उडान नै नभएको बताउँछ । ‘हामीले हरेक दिन उडान गरियोस् भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिरहेका

छौं तर उताबाट उडान स्वीकृति नै मिल्दैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘नेपाल सरकारले उडान पठाइदेओस्, हामी मान्छे पठाइदिन्छौं ।’

उडान स्वीकृति ढिलाइले समस्या

साउदीको रियाद र जेद्दास्थित विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सले र दमामबाट हिमालय एयरलाइन्सले उद्धार उडान गर्ने अनुमति पाएका छन् । दूतावासले नामावली सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै दमाम र रियादस्थित अधिकार प्राप्त ट्राभल एजेन्सीमा टिकट लिन जाने क्रम बढेको छ । भीड बढी हुनेबित्तिकै प्रहरीले ट्राभल एजेन्सी नै बन्द गरिदिने गरेको छ ।

साउदी अरबको राजधानी रियादको वथाहस्थित स्थानीय ट्राभल एजेन्सीमा नेपाली एयरलाइन्सको टिकट काट्न लाइनबद्ध नेपाली श्रमिक । तस्बिर सौजन्य : सुरेशराज त्रिपाठी

उडान संख्या कम भएकाले पनि दूतावासले एउटै कम्पनीका श्रमिकलाई एउटै उडानमा मात्रै पठाउन सकेको छैन । ‘कतिपय कम्पनीले नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गर्न चाहे लाग्ने शुल्क रियादमा भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध छैन । त्यसका लागि कम्पनीले नेपालमै पैसा पठाउनुपर्छ,’ राजपुतले भने । उनले कम्तीमा तीन महिनाको उडान तालिका सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले भने केही दिनअघि मात्रै तालिका सार्वजनिक गर्दै आएको छ । छोटो समय दिँदा सबै प्रक्रिया

पूरा गरेर यात्रु पठाउन निकै समस्या हुने गरेको नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीलाई मंगलबारको उडानबारे शुक्रबार मात्रै जानकारी आयो । यसबारे कम्पनीलाई शनिबार जानकारी दियौं । कम्पनीले आइतबार नै एयरलाइन्सको एजेन्टको खातामा टिकट खर्च पठायो । साउदीबाट प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा ५ दिन लाग्दोरहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समयमा सूचना नआउँदा तोकिएको उडानमा यात्रु पठाउन कठिन भइरहेको छ । फेरि यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट पनि जुटाउनुपर्‍यो ।’

सेनाको सहजता हेर्दा कामदारलाई मर्का

स्वदेश फर्किनेको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई सजिलो हुने हिसाबले मात्रै स्वदेश फिर्नेको कोटा निर्धारण गरिएको पर्यटन मन्त्रालयको बुझाइ छ । कोटा निर्धारण गरिएकाले साउदी दूतावासले मागेअनुसार उडान राख्न नसकेको नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ । सरकारले विदेशबाट दिनमा ८ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो । ‘दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १५ वटा एयरलाइन्स कम्पनीमार्फत ८ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउने अधिकार छ । साउदीको मात्रै माग पूरा गर्न दिनमा ५ वटा उडान गर्नुपर्छ,’ नेपाल एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उडान सीसीएमसीले निर्धारण गर्ने हो । हामी एउटा अपरेटर मात्रै हो । जति उडान दिन्छ, त्यति बोक्ने हो ।’

ती अधिकारीका अनुसार कम उडान हुँदा एजेन्टहरूबीच चलखेल ओपन भइरहेको छ । ‘टिकटको कालोबजारी रोक्न उडान संख्या नै बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले टिकट काट्ने बेला नै होटलको खर्च पनि लिन लगाएको थप समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘दूतावास र हामीबीच समन्वय भइरहेको छैन । हामी यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट खोज्छौं । यसो हुँदा यात्रुलाई होटलमा राख्नु पर्दैन । त्यसमा एक जना मात्रै यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ नभए सबै यात्रुलाई ७ दिनसम्म होटलमा राख्ने जिम्मेवारी एयरलाइन्सको हुन्छ । त्यसो हुँदा २०–२५ लाख रुपैयाँ खर्च एयरलाइन्सले बेहोर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

‘तालिकाअनुसार उडान आइदिनुपर्‍यो’

उडान तालिकाअनुसार आउँदैन । विमानस्थल पुगेपछि मात्रै उडान छ कि छैन थाहा हुन्छ । उडान हाम्रो हातमा पनि छैन । जान नपाएकाले आफ्नो बासस्थानभित्र जिन्दावाद, मुर्दावाद भनिरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी नाजुक अवस्था साउदीमा छ । टिकट लिन १२ सय, १५ सय किमि टाढाबाट श्रमिक दाजुभाइ आउँछन् । उडान उपलब्ध नहुँदा उनीहरूले दुर्दशा भोग्नुपरेको छ । यहाँबाट विदेशी उडान छैन । स्वदेशी उडानमा मात्रै भर पर्नुपर्छ । साउदी एयरको व्यवस्था भइदिएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो । घर जाने श्रमिकको संख्या धेरै छ । अन्य देशबाट विदेशी उडान पनि जान्छ । हामीसँग विकल्प भएन ।

विकल्पहीन अवस्थामा दिइएको उडान नआउँदा झन् विकराल समस्या उत्पन्न भइदियो । सबैभन्दा कठिन नियोग साउदीकोलाई भनिन्छ । तर यो नियोगलाई प्राथमिकता दिइएन । हामीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौं । हामीले सुरुदेखि नै २० हजार पठाउनुपर्ने देखिएको छ, थोरै भए पनि उडान नियमित भइदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । यस्तै भए एउटै कम्पनीबाट पठाउन ६ महिना लाग्ने देखियो । श्रमिक दाजुभाइको गाली हामीले दिनहँॅ खाइरहेका छौं । समस्याबारे लिखित र मौखिक रूपमा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइसकिएको छ । कार्यान्वयनमा हामी आशावादी छौं । कसलाई दोष दिऊँ ? विदेशी मुलुकमा नेपालीको बिचल्ली भयो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कित्ताकाटको नेकपाभित्रै विरोध

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।


सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र भूमिविज्ञले पनि आलोचना गरेका छन् । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली पारित गराउन छाडेर कित्ताकाटको निर्णय उल्ट्याउनुले सरकारको नियतमा खोट रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । तीन वर्षपहिले के उद्देश्यले कित्ताकाट रोकियो र अहिले के कारणले फुकुवा गरियो भन्ने जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । महासंघले कित्ताकाट फुकुवा गरेर भूमाफिया र दलाललाई पोस्न खोजेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल किसान संघले वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कित्ताकाटको निर्णय कम्युनिस्ट सरकारले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध रहेको र कृषकलाई आफ्नो सम्पत्ति बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य पारेर कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाएको उल्लेख छ । किसानलाई नेकपाको सरकारप्रति ठूलो आशा र भरोसा रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सरकार गठन भएलगत्तै दुई वर्षमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको प्रसंग उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयले भू–उपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत चुनौती दिएको उल्लेख छ । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको भूमि बैंकलाई नवउदारवादी कार्यक्रमको संज्ञा दिइएको छ ।

कांग्रेस निकट किसान संघका उपसभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले ठूला व्यापारीको चलखेलमा परेर कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको आरोप लगाए । सबै दलहरूको भ्रातृ संस्था सम्मिलित किसान सञ्जालको बैठकले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै तिमिल्सिनाले यसको जिम्मेवार मन्त्री नै रहेको जनाए । तीन वर्ष रोकेर अहिले नियमावली नआउँदै र वर्गीकरणका आधार नबनाएर किन कित्ताकाट खुलाइयो भन्दै उनले गलत निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गत साउनमा संसद्ले पारित गरेको भू–उपयोगसम्बन्धी ऐनमा जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वर्गीकरणका लागि बन्नुपर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेका बेला भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं सर्वसाधारणको समस्यालाई समेत आधार मानेर कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताएको छ । ‘तीन वर्षदेखिको प्रावधानलाई नयाँ स्वरूपमा लागू गर्न प्रस्ट खाका तयार नहुँदै कित्ताकाट खुलाउने बाध्यता किन पर्‍यो ?’ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले नियमावली पारित नगराई कित्ताकाट खुलाउँदा सरकारको निर्णयमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘सरकारको मनसाय क्लियर नभएकाले सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । भूृ–उपयोग ऐनले उपयोगको सीमा तोक्ने जानकारी दिँदै आचार्यले नियमावली नै नआई स्थानीय तहले पनि धेरै विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्रमा प्रचलित ऐनबमोजिम भनिएको प्रसंग जोड्दै त्यसलाई कुन ऐन भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १० मा जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा अनुसार उक्त प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा चक्लाबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १२ मा उल्लेख भएअनुसार वर्गीकरणमा आवास क्षेत्र भनेर किटानी गरिएको बाहेक व्यावसायिक रूपमा घडेरीको विकास गर्न बिक्री गर्न पाइने छैन ।

तर तत्काल कित्ताकाट फुकुवा गरे पनि धेरैजसो स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु नै गरेका छैनन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले कित्ताकाट खुलाउने/नखुलाउनेभन्दा पनि सरकारले ल्याएको ऐन नै कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको बताए । नखुलाउँदा पनि कित्ताकाट भई नै रहेको दाबी गर्दै उनले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुन नदिनु नै सरकारको सफलता हुने तर्क गरे । ‘स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने ऐनलाई माथिबाट पठाएर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भू–उपयोग नीति बनाउन थालेको १२ वर्ष बित्दा पनि समस्या अझै प्रस्ट रूपमा आएको छैन ।’

नियमावली अड्केको अड्कियै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको नियमावली अझै पारित भएको छैन । नियमावली अड्केको अड्कियै हुनुको कारण खुल्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘गते र महिना ठ्याक्कै याद भएन तर मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पेस गरेको चार महिनाजति भएको छ ।’ भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन गत अघिल्लो साउनमा दुवै सदनबाट पारित भएर भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐन बनेको एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा नियमावली पारित भएको छैन ।

कानुनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकी संयोजक शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली छलफलको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् । ‘कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण लामो समय बैठक बस्ने र छलफल गर्ने परिस्थिति नभएकाले समितिमा विचाराधीन कतिपय विषय टुंग्याउन समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भनिन् । उक्त समितिले अध्ययन गरेर पेस गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×