उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो, यस्ता छन् गर्न पाइने कामहरु

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बुधबार साँझ जारी गरेको आदेशमा यसअघि रोक लगाइएका कतिपय क्षेत्र सर्तसहित खोल्न पाइने उल्लेख गरिएको छ । अब १२ वर्षमुनि र ६० वर्षमाथिका मानिस र दीर्घरोगीलाई अत्यावश्यक काममा पनि बाहिर हिँडडुल गर्न दिइने छैन जुन यसअघिको आदेशमा उल्लेख थिएन ।

स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानिसको आवागमन, उद्योग/कलकारखाना तथा व्यापार/व्यवसाय सञ्चालनमा अझ केही साता कडा नीति अपनाउन सुझाव दिएका थिए । काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले कोरोना महामारी र जीवनयापन निर्वाह अब सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार प्रशासनले खुकुलो नीति लिँदै जाने बताए । ‘लिभिङ विथ कोरोनाको नीति अपनाउनुपर्छ, यसको विकल्प छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दैनिक रोजीरोटीसँग जोडिएका क्षेत्रप्रति प्रशासन संवेदनशील छ, निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य परीक्षण तथा सावधानी एकसाथ अघि बढोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

आर्थिक कारोबार ठप्प र नागरिकको जीवनयापन कष्टकर हुँदा जटिल परिस्थिति आउन सक्छ भन्नेमा प्रशासन सचेत र सजग रहेको दाहालले बताए । ‘कोरोना महामारी र जीवनयापन सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ, मूल कुरा भौतिक दूरी कायम र मास्क/सेनिटाइजरको प्रयोग नै हो,’ उनले भने ।

उपत्यका प्रशासनले बुधबार जारी गरेको आदेशअनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर शैक्षिक र अन्य अनलाइन कारोबार गर्न पाइनेछ । त्यस्तै होटल/रेस्टुराँले ‘टेक–वे’ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन लगायतका लागि खानाको व्यवस्था गर्न होटल तथा क्याटरिङ खोल्न पाइनेछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्न दिइने समय बिहान ११ बजेसम्म तोकिएको छ । यसअघि सवा ९ बजेसम्म थियो । निर्माण सामग्री (हार्डवेयर) का पसल दिउँसो २ देखि राति ९ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ ।

कामदार र कर्मचारी आयोजनास्थलकै क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको काम गर्न दिइनेछ । होम डेलिभरी सेवामा अनलाइनबाटै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रशासनले छिट्टै मापदण्ड तय गर्ने भनिएको छ । अत्यावश्यक काममा उपत्यका भित्रिनेको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्नेछ । स्वाब परीक्षण गराउनेको रिपोर्ट नआएसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका पनि बाहिर हिँडडुल गर्न पाइने छैन ।

भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले अत्यावश्यक कामबाहेक कोही पनि बाहिर ननिस्कने, अनुमति दिइएका सेवामा पनि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र नागरिक आफैं आफ्नो स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भइदिने हो भने निषेधाज्ञा क्रमशः सामान्य अवस्थातिर जाने बताइन् । ‘बुधबार जारी गरिएको आदेश यस अघिभन्दा खुकुलो छ तर त्यसबाहेकमा कडाइ नै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निषेधाज्ञा मात्रै अचुक उपाय होइन । परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र बढ्दो जोखिमविरुद्ध लिइएका प्रतिकार्य योजना सहज बनाउन सहयोग गरिदिएका हौं,’ उनले भनिन् । ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले अबको एक सातामा आउने प्रतिक्रिया र नतिजालाई लिएर त्यसपछि कुन किसिमको नीति अपनाउने भन्ने यकिन हुने बताए ।

प्रजिअको मस्यौदामा गृहको थपघट

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले तयार पारेको निषेधाज्ञासम्बन्धी मस्यौदामा हस्तक्षेप गरेर गृह मन्त्रालयले निर्माण सामग्री बोक्ने सवारीसाधनलाई दिउँसै उपत्यकामा गुड्न अनुमति दिएको छ । दैनिक व्यापार/व्यवसाय र मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने मानिसलाई भने निषेधाज्ञाका नाममा सरकारले घरमै सीमित गरेको छ । निर्माण सामग्री बोकेका सवारीसाधन दिउँसो २ देखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हो ।

प्रशासनले निषेधाज्ञासम्बन्धी गृहमा पठाएको मस्यौदामा यो विषय उल्लेख थिएन । ‘हामीले मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको मस्यौदामा निर्माण सामग्री बोकेका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषय नै थिएन,’ एक प्रजिअले भने, ‘निर्माण सामग्री बोकेका सवारीलाई गुड्न दिने भन्ने बुँदा गृहबाट थपिएछ, ट्रक/टिपर सामान्य अवस्थामा पनि दिउँसो गुड्न दिइएको थिएन, खोइ किन र कसरी यो बुँदा घुस्यो, हामी नै अचम्ममा छौं ।’ निषेधाज्ञामा कुन–कुन विषय समावेश गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । गएको भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार प्रजिअलाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ । तर गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको मस्यौदा बनाएर हस्ताक्षर गर्न मात्रै उपत्यकाका प्रजिअहरूलाई पठाएको हो ।

निषेधाज्ञाका बेला गर्न पाउने सेवाको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘विकास/निर्माणसँग सम्बन्धित पसल/व्यवसाय साथै छोटो दूरीका ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने तर नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।’

गृहले किन मस्यौदा हेरफेर गर्‍यो भन्नेबारे प्रजिअ औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । भदौ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा बढाउने प्रस्तावको मस्यौदा अनौपचारिक छलफलका लागि मात्रै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृहमा पेस गरेका थिए । तर गृहले निषेधाज्ञाको मस्यौदा पठाई हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्न प्रजिअहरूलाई निर्देशन दियो ।

दाहालसहित भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डे र ललितपुरका नारायणप्रसाद भट्टको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा बढाउने निर्णय गरेको हो ।

निषेधाज्ञा अवधि बढाउनु अघि तीनवटै जिल्लाका प्रजिअले गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । उपत्यका मेयर फोरमले निषेधाज्ञालाई यथावत राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले खुकुलो बनाउदै लैजानुपर्ने माग राखेका थिए । दुईतिरबाट फरक–फरक सुझाव आएपछि प्रजिअहरु गृहबाट निर्देशन भएअनुसार अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) र संक्रमक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार निषेधित आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । यसअघिका दुईपटकका आदेश यीनै दफा टेकेर गाइएपनि यसपटक भने प्रजिअहरुले गृहको औपचारिक अनुमति लिएर मात्रै निर्णय गरेका हुन् ।

भदौ ३ देखि उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प छन् । पछिल्लो दुई साता यता उद्योग/कलकारखानासहित बस्तु र सेवा प्रवाह गर्ने सबै क्षेत्र बन्द छन् ।