जहाँको बजार नेपालीले धान्छन्- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जहाँको बजार नेपालीले धान्छन्

कोरोना भाइरसको महामारीसँगै नेपाल–भारत सीमामा कडाइ भए पनि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार र व्यवसायीहरू नेपाली कामदार फर्काउन सक्रिय
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — रोल्पा पाखापानीका तिलकराम ओली लकडाउनकै बीच भारतको सिमला फर्किए । उनी हिमाचल प्रदेशस्थित सिमलाको तरकारी मन्डीमा काम गर्छन् । विगत १३ वर्षदेखि सिमलामा काम गर्दै आएका ओलीले दैनिक ज्यालादारीमा ७ सय भारतीय रुपैयाँ कमाउने गरेको बताए ।

लकडाउनका कारण रोल्पामै रोकिएका उनी सिमलाबाट कागज बनाइदिएपछि दाजु र अन्य दुई आफन्तसँगै फर्कन पाए । त्यसपछि दुई साता क्वारेन्टाइनमा बसे । पछि काममा लागेको ओलीले कान्तिपुरलाई बताए ।

बर्दिया ठाकुरद्वाराका सुनिल खड्का चार वर्षदेखि सिमलामा छन् । उनका बुबा त करिब तीन दशकदेखि त्यहीं छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा खड्कालाई भर्खर टिपिएका स्याउ कार्टुनमा राख्न भ्याइनभ्याइ थियो । उनले १२ घण्टा काम गरेबापत ८ सय भारतीय रुपैयाँ पाउँछन् ।

खड्का र ओली त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । रोजगारीका लागि भारतको हिमाचल पुग्ने नेपालीको संख्या गनिसाध्य छैन । प्रवासी नेपालीका अनुसार हिमाचलमा मात्र ३ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन् ।

त्यसबाहेक स्याउ उत्पादनको मौसममा थप करिब एक लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू आउने उनीहरूको दाबी छ । स्याउ उत्पादनका हिसाबले भारतको हिमाचल राज्य जम्मु–कश्मीरपछि दोस्रो स्थानमा पर्छ ।

रोजगारीका लागि हिमाचल आउनेमा अधिकांश जुम्ला, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, हुम्ला, जाजकरकोट र कैलाली जिल्लाका हुन्छन् । नेपालीहरू प्रायः भरिया तथा निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छन् । त्यसबाहेक तरकारी खेती, स्याउ बगैंचा, घरायसी काम र होटल तथा रेस्टुराँमा काम गर्छन् ।

हिमाचलमा स्याउ टिप्ने मौसम अगस्ट दोस्रो साता सुरु भएर नोभेम्बरसम्म चल्छ । सामान्यतः भरिया र बगानमा मजदुरी गर्नेको सयदेखि ८ सय भारतीय रुपैयाँ ज्याला छ । डकर्मीको काम गर्नेहरूले भने हजारभन्दा बढी कमाउँछन् ।

स्याउको मौसममा आउनेहरू स्याउ टिप्ने, ग्रेडिङ गर्ने, कार्टुनमा राख्ने तथा बोक्ने काम गर्छन् । सामान्यतः एक सिजनमा स्याउ भरानी (पेटी भर्ने) ले ७० हजारदेखि १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म बचाउने दैलेखका प्रताप खड्का बताउँछन् ।

हिमाचलमा पनि विशेषगरी सिमला, रुड, मन्डी, कुलु–मनाली, उना, किन्नौरमा नेपालीहरू बढी जाने गरेका छन् । स्याउको मौसमका बेला स्थानीय बजारका ग्राहक नै नेपाली कामदारहरू नै हुने गरेको साइँला लामाले बताए । एउटा स्याउ बगानमा कम्तीमा पनि ४/५ जना नेपाली काम गर्छन् । लामाका अनुसार उकालोओरालो गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय व्यापारीहरूले स्याउ बोक्न नेपालीलाई रोज्ने गरेका हुन् ।

मजदुरी गर्नेबाहेक पनि स्याउ बगान नै केही वर्षका लागि ठेक्कामा लिने नेपाली पनि थुप्रै छन् । तिनैमध्येका एक हुन् जाजरकोटका काशीराम भट्टराई । भट्टराईले बगान भाडा लिएर स्याउको कारोबार गर्न थालेको ३ वर्ष बित्यो । उनले स्याउ प्याकिङका लागि ३ जनालाई काममा लगाएका छन् ।

त्यसैगरी स्याउ बगानको जिम्मा लिने नेपाली पनि छन् । तिनैमध्येका हुन् रुकुम खाराका भीमसेन ओली । उनी सिमला छेउको ठियोगमा स्याउ बगानको रखवाली गर्छन् । उनी २४ वर्षदेखि ठियोगमा बस्दै आएका छन् । बगैंचामा भएका १४ सयभन्दा बढी स्याउका बोटको हेरचाह गर्नेदेखि लिएर स्याउ टिप्ने, प्याकिङ गर्नेसम्मको जिम्मा उनकै छ ।

हिमाचलकै पनि कुलु–मनालीमा नेपाली कामदारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । त्यस क्षेत्रमा नेपालीहरूको बोलवाला यति छ कि प्रवासी नेपाली संगठनहरूको सिफारिसबिना कुनै पनि नेपालीले काम गर्ने स्वीकृति पाउँदैन । सरकारी काममा नेपाली संगठनको सिफारिस अनिवार्य छ । लकडाउनका कारण नेपालीहरू नफर्कने हुन् कि भनेर स्थानीय व्यवसायीहरू चिन्तित भएको अखिल भारतीय नेपाली मूलप्रवाह एकता समाज कुल्लु जिल्लाका अध्यक्ष साइँला लामाले कान्तिपुरलाई बताए । लामा कुल्लु क्षेत्रमा नेपालीहरूका अगुवा मानिन्छन् । उनी नेपालीहरूलाई समस्या परेको खण्डमा राज्य सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने हैसियतसमेत राख्छन् । लकडाउनका बेला घर जान चाहनेहरूका लागि आवश्यक समन्वय लामाले नै गरेका थिए ।

त्यहीं अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई रासनपानी उपलब्ध गराउन पनि लामाको संगठन सक्रिय भएर लागेको थियो । लामाका अनुसार उनको संगठनमा मात्र १४ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । प्रवासी संगठनहरूको प्रभावका कारण अन्य राज्यमा जस्तो नेपाली कामदारप्रति विभेद छैन । कुनै नेपाली मजदुरको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको खण्डमा राज्य सरकारले तत्काल ४ लाख भारतीय रुपैयाँ राहत दिने गरेको छ ।

हिमाचलका सिमलालगायत अन्य स्थानमा नेपालीहरूको साइनो धेरै पुरानो हो । राज्य विस्तारका क्रममा गोर्खाली फौज काँगडासम्म पुगेदेखि नै त्यस क्षेत्रमा नेपालीको आउजाउ हुन थालेको हो । रणजित सिंहको सेनामा गौर्खाली फौज भर्ना हुन थालेपछि त्यो क्रम झन् बढेर गयो ।

पछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया सरकारले सिमलालाई ग्रीष्मकालीन राजधानी नै घोषणा गरेपछि हिमाचलको महत्त्व थप बढेर गयो । राम्रा स्कुलहरू खुले । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य सुविधा पनि उपलब्ध भएका कारण नेपालबाट केही राणा परिवार पनि सिमला र अन्य क्षेत्रमा बस्न पुगे ।

पछि स्याउको खेती सुरु भएपछि मजदुरहरूको माग बढ्न थाल्यो । त्यसका साथै स्याउको बढ्दो उत्पादनले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै रोजगारीका लागि नेपालीको आउने क्रम थप बढ्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपालीको संख्या अझै थपियो ।

हिमाचलका हरेक क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थितिका कारण नेपाली कामदार त्यहाँको आर्थिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेका छन् । अझ स्याउको मौसममा त नेपाली कामदारहरू अनिवार्य नै मानिन्छन् । राज्यका करिब डेढ लाख परिवार प्रत्यक्ष रूपमा स्याउको उत्पादन र व्यवसायसँग आबद्ध छन् ।

स्याउ उत्पादन र कारोबारमा हुने उतारचढावले राज्यको पुरै आर्थिक अवस्थामै असर पर्ने गर्छ । त्यही भएर नै हिमाचलका मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुरले जुन पहिलो साता नेपाली कामदार फर्कने वातावरण सहज बनाइदिन केन्द्र सरकारलाई पत्र नै लेखेका थिए ।

‘नेपालीहरू मिहिनेती र इमानदार छन् भन्ने छाप परेको छ, स्याउको बगान र अन्य काममा त नेपाली अरूभन्दा निकै सिपालु मानिन्छन् त्यही भएर राज्य सरकारदेखि व्यवसायीहरूसम्मले नै नेपालीहरू चाहिन्छ भनेर भन्छ,’ लामा भन्छन् ।

तर, यस वर्ष लकडाउन र सीमा विवादका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएपछि धेरै नेपालीहरू घर फर्केका सिमलामा रहेका एक नेपाली ठेकेदार किरण आोलीले बताए । प्रायः सबैजसो वर्षको एकपटक दसैंतिहारको छेको पारेर नेपाल जाने गरेको त्यहाँ रहेका नेपालीको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेका कारण हिमाचल आउन सहज नभएको किरणको भनाइ छ । ‘भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी देखिएपछि आआफ्नो गाउँ गएकाहरू पनि फेरि रोजगारीका लागि फर्कन चाहन्छन्,’ उनले भने ।

तर, मनालीमा रहेका लामा पनि मुख्यमन्त्रीले नै नेपालीलाई ल्याउन आग्रह गरेपछि पछिल्लो समय ठेकेदार र साहुहरूले नेपालीलाई ल्याउने क्रम सुरु भएको बताउँछन् । स्थानीय प्रशासनले पनि नेपाली कामदार ल्याउन स्थानीय व्यवसायी र ठेकेदारलाई सघाउँदै आएका लामाको भनाइ छ ।

सीमामा कडाइ भए पनि कतिपय नेपालीले उपचारको बहाना बनाएरसमेत हिमाचल पुग्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक कतिपयलाई लिन मालिकहरू नै गाडी लिएर सीमासम्म पुग्ने गरेका छन् । विशेषगरी उनीहरू गौरीफन्टा, नेपालगन्जदेखि कृष्णनगर नाकाबाट आउने गरेका छन् । त्यसरी आउने नेपालीलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ । क्वारेन्टाइन खर्च भने ठेकेदार वा साहुले नै व्यहोर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा ‘डाक्टरी’ पढाउन किन ढिलाइ ?

बिहीबारदेखि जुम्लामै सत्याग्रह थाल्ने तयारीमा रहेका डा. गोविन्द केसी भन्छन्– ‘बडो मुस्किलले जन्मेको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु हुने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म मेरो अभियान रोकिनेवाला छैन ।’
प्रतिष्ठानको ऐनमा कर्णालीमै चिकित्सकसहित दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एक प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । यद्यपि स्थापनाको ९ वर्ष बित्दासमेत एमबीबीएस पढाइ हुने टुंगो लागेको छैन ।
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — पहिलो संविधानसभामा सभासद चुनिएपछि नरेश भण्डारीले कर्णाली (जुम्ला) मै डाक्टर उत्पादन गर्न मेडिकल कलेज र सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने सपना देखे । यसका लागि उनी एउटा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायमा निकै धाए । तर, जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिने कुरालाई कसैले पत्याएनन् ।

यद्यपि सभासद भण्डारीले संसद् सचिवालयसँग कानुनी राय लिएर ‘गैरसरकारी विधेयक’ का रूपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक पेस गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाध्य भएर पछि विधेयकको स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो । २०६८ कात्तिक ३ गते संसद्बाट विधेयक पास भयो । ‘उति बेला कसैले पनि जुम्लामा डाक्टर पढाइ हुने र सुविधासम्पन्न अस्पतालसहितको प्रतिष्ठान बन्छ भनेर पत्याएका थिएनन्, कतिपयले त राजनीतिक प्रोपोगान्डासम्म भन्न भ्याएका थिए,’ हाल कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले प्रतिष्ठान देशकै नमुना संस्था बनेको छ, तैपनि यसको स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न संघर्ष गरिरहनुपरेको अवस्था छ ।’

प्रतिष्ठानको ऐनमा कर्णालीमै चिकित्सकसहित दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एक प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । यद्यपि स्थापनाको ९ वर्ष बित्दासमेत एमबीबीएस पढाइ हुने टुंगो लागेको छैन । तीन वर्षअघि नै एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्रक्रिया सुरु गरी पूर्वाधार तयार गरे पनि सरकारले अनुमति नदिँदा डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहका लागि जुम्ला पुगेका छन् । ‘जुम्लामा एमबीबीएस सुरु गर्न कुनै समस्या छैन, पूर्वाधार र जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म अनुमति अड्काएर राखेको छ, कर्णालीमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्नेमा सत्तासीनहरूको स्वादै छैन ।’ पछिल्लोपटक दिइएको अल्टिमेटमसमेत बेवास्ता गरिएपछि बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा बस्ने उनले बताए ।

पूर्वाधार तयार

प्रतिष्ठानको २०७४ सालमा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । २०७५ र २०७६ सालमा बसेका सिनेटले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार यसबीच पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । २ करोड लगानीमा बेसिक साइन्सको प्रयोगशाला तयार पारिएको छ । ‘अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण भएपछि पूर्वाधारको हिसाबले लगभग तयारी पूरा भएको छ, अस्पतालमा उच्च प्रविधियुक्त उपकरण पनि जडान भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीस सञ्चालन गर्न अब छुट्टै आर्थिक भार पनि नपर्ने भएकोले खासै गाह्रो छैन ।’

प्रतिष्ठानले २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको पाठ्यक्रम समुदाय केन्द्रित रहेको रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए । उनका अनुसार बेसिक साइन्सतर्फ ११ जना र क्लिनिकलतर्फ ४१ जना प्राध्यापक नियुक्त भइसकेका छन् । अब क्लिनिकलतर्फ १०–१२ जना प्राध्यापक मात्र आवश्यक पर्ने काफ्लेको भनाइ छ । ‘सरकारले स्वीकृति दियो भने आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि खासै समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘बिरामी र प्राक्टिसका लागि पनि सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा छ ।’

प्रतिष्ठानको पाँचौं सिनेटले जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि करिब ५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित च्यारेचौरमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । तत्कालका लागि भने खलंगामै प्रतिष्ठानको आफ्नै र नपुग घरहरू भाडामा लिएर अध्ययन सुरु गर्न सकिने रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए ।

प्रतिष्ठानले एमडी र एमबीबीएसका क्लिनिकल कक्षाहरू जुम्लास्थित शिक्षण अस्पतालका साथै सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशकसमेत रहेका क्लिनिकलतर्फका प्राध्यापक डा. डम्बर खड्काले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको उपस्थितिमा प्रतिष्ठान र अस्पतालबीच एमडी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको बताए । ‘एमडी अध्ययन गर्नका लागि बिरामी धेरै हुनु आवश्यक छ, हामीसँगको सहकार्यले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘भोलि अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि प्रदेश अस्पतालले सहयोग गर्न सक्छ ।’

प्रतिष्ठानको ऐनमा एमबीबीएस कार्यक्रमतर्फ कुल कोटाको ४५ प्रतिशत सिट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका साथै पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटका विद्यार्थीलाई आरक्षण दिने भनिएको छ । बाँकी सिटमा देशभरिका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रावधानले कर्णालीमै कर्णालीका व्यक्ति चिकित्सक हुने अवसर पाउनेछन् ।

प्रतिष्ठानले अहिलेकै अवस्थामा ५० जनासम्म भर्ना लिने लक्ष्य राखेको छ । यस हिसाबले बर्सेनि लक्षित जिल्लाका २३ जनाले डाक्टर बन्ने अवसर पाउनेछन् । मन्त्री भण्डारी समग्र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साबिक कर्णालीका साथै अन्य जिल्लालाई लक्षित क्षेत्रमा समेटिएको बताउँछन् ।

केसीका माग

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै सत्याग्रहका लागि जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसी ।

डा. केसीले बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा बस्ने सुरसार गरिरहँदा प्रतिष्ठानका ‘परिकल्पनाकार’ मन्त्री भण्डारीले भनेझैं के कर्णालीले अझै पनि औचित्य पुष्टि गर्न संघर्ष गरिरहेकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । केसीले २०७५ असारमा सत्याग्रह बस्दा पनि एमबीबीएस (स्नातक) र एमडी (स्नातकोत्तर) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेका थिए । सरकारले तत्कालै एमडी कार्यक्रम सुरु गर्ने सम्झौता गरी सत्याग्रह तोडाएको थियो ।

यद्यपि २ वर्षपछि बल्ल सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक साताअघि प्रतिष्ठानमा एमडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । सोहीअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘इन्ट्रान्स’ को तयारी थालिसकेको रजिस्ट्रार काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष एमडी–जीपीतर्फ ३ जना र एमडी–एनेस्थिसिया तथा एमडी–पेडियाट्रिकतर्फ एक/एक जनालाई भर्ना लिइनेछ । प्रतिष्ठानमा अहिले ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ (बीपीएच), ब्याचलर मिडवाइफरी (बीएम), स्टाफ नर्स र एचएको अध्यापन भइरहेको छ । यी कार्यक्रमको सफल सञ्चालनले पनि एमबीबीएस अध्यापनको पूर्वाधारमा सघाउने रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए ।

दुई महिनादेखि कर्णालीमै रहेका डा. केसी भने चिकित्साशिक्षाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको कर्णालीलाई राज्यले अहिले पनि बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् । माफियाले लगानी गरेका सहरका मेडिकल कलेजलाई धमाधम एमबीबीएसको अनुमति दिइँदा पूर्वाधारयुक्त प्रतिष्ठानमा भने ध्यानै नपुगेको उनले बताए । ‘कर्णालीमा लगानी गर्दा सत्तासीनहरूले मुनाफा नपाउलान् तर यहाँका जनताको जीवन फेरिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बडो मुस्किलले जन्मेको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु हुने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म मेरो अभियान रोकिनेवाला छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×