इराक र अफगानिस्तानका युद्धपीडित नेपाली

बाबु बित्दा मुस्किलले २२ महिनाकी छोरी अहिले ११ कक्षा पढ्ने भइसकिन् । घटनाको १६ वर्षपछि कमलाले भनिन्, ‘अहिले पनि मेरै श्रीमान् जसरी युद्धग्रस्त इराकमा लुकीछिपी जाने र विभिन्न घटनामा पर्नेहरूको समाचार देख्दा डर लाग्छ । म यस्ता समाचार पढ्न सक्दिनँ, शीर्षकमात्रै हेरेर छाडिदिन्छु ।’

जितबहादुरसहित १२ नेपालीको इराकमा हत्या भयो । हत्याको यो भिडियो अहिलेजस्तो युट्युबको पहुँच व्यापक नभएको त्यति बेला भीसीडी, मेमोरी कार्डमार्फत देशव्यापी भयो । ती १२ नेपालीलाई काठमाडौंको मुनलाइट म्यानपावर कम्पनीले जोर्डनमा आकर्षक जागिरको लोभ देखाएर झुक्याउँदै इराक पुर्‍याएको थियो । उनीहरूको बीभत्स हत्या भएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै देशैभरि शोक र आक्रोशको आगो सल्कियो । हजारौंको भीडले काठमाडौंलगायत देशका मुख्य सहरहरूमा म्यानपावर एजेन्सी र सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्‍यो । खाडी देशका दूतावास र विमान कम्पनीका कार्यालयहरू पनि आक्रमणको चपेटामा परे ।

त्यतिबेलासम्म पनि १२ नेपालीको बीभत्स हत्याका पछाडि अमेरिकी सेना र एउटा ठूलो अमेरिकी निगम जोडिएको बारे धेरै नेपाली जानकार थिएनन् । मारिएका ती नेपालीलाई खासमा इराकस्थित अमेरिकी सैनिक बेसमा काम गर्न लगिएको थियो । घटनाको करिब एक वर्षपछि १२ मृतक परिवारका तर्फबाट सैन्य ठेक्कापट्टामा संग्लन कम्पनी केल्लोग ब्राउन एन्ड रुट (केबीआर) विरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । लामो कानुनी लडाइँपछि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पनि पाए ।

उक्त घटनालगत्तै नेपाल सरकारले नेपालीलाई इराक जान प्रतिबन्ध लगायो । तर सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद बर्सेनि थुप्रै नेपाली आधिकारिक कागजातबिना इराक र अर्को द्वन्द्वग्रस्त देश अफगानिस्तान जाने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म पनि इराक र अफगानस्तानमा मारिने वा अंगभंग भएका थुप्रै नेपालीलाई क्षतिपूर्तिको अधिकारबारे धेरै जानकारी छैन, न त रोजगारदाता कम्पनीले नै त्यसबारे कामदारलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । तर इराक घटनाका कारण पीडित नेपालीलाई कानुनी सहायता दिएर क्षतिपूर्ति दिलाइदिने अमेरिकी र अन्य विदेशी वकिलहरूसँग नेपालीको पहुँच भने सुरु भएको छ ।

ठेकेदारसँग कानुनी लडाइँ

नेपालीको बीभत्स हत्या गरिएको इन्टरनेट भिडियो देखेपछि त्यसबेला धेरैको मनमा प्रश्न उठेको थियो, ती नेपाली के काम गर्न इराक पुगेका रहेछन् ? यस्तै प्रश्न त्यतिबेला अमेरिकाको सिकागो ट्रिब्युन पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार क्याम सिम्पसनको मनमा पनि उठेको थियो । यही प्रश्नको उत्तर खोज्न उनले अनुसन्धान गरे र त्यसको निचोडका रूपमा आफ्नो पुस्तक सार्वजनिक गरे ।

_{अन्सार अलसुन्ना आतंकवादी संगठनले खिचेको भिडियोको फोटो । तस्बिर : काठमाण्डू पोस्ट}

यही घटनालाई पछ्याएर ‘दि गर्ल फ्रम काठमान्डू’ पुस्तक लेखेका सिम्पसनका अनुसार ती नेपालीहरू अमेरिकी सेना र राजनीतिमा निकट सम्बन्ध रहेको केबीआर नामक अमेरिकी कम्पनीको पेटी ठेक्कामा काम गर्न इराक पुगेका थिए । केबीआरको माउ कम्पनी हलिबर्टनमा पूर्वअमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए ।

केबीआरले इराकस्थित अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमा आपूर्तिको प्रबन्ध र भान्से, गार्ड, चौकीदार, चालक, मेकानिक्सलगायत विभिन्न खाले कामदारहरू उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । यही क्रममा केबीआरले जोर्डनको एक कम्पनी र काठमाडौंको एक म्यानपावर कम्पनीसँग कामदार उपलब्ध गराउन पेटी ठेक्कामा सम्झौता गर्‍यो । लगत्तै पश्चिमी इराकको अन्बार प्रान्तमा रहेको अल असद नामक अमेरिकी सेनाको हवाई बेसमा कपडा धुने काम गर्ने गरी केबीआरले नेपाली कामदारहरू छनोट गर्‍यो । तिनै नेपाली कामदार जोर्डनको बाटो हुँदै अल असदमा काममा जाँदै गर्दा अनसर अल–सुन्नाको अपहरणमा परेका थिए ।

अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाल आएका बेला सिम्पसनको नेपाल इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्टडिज (निड्स) का निर्देशक गणेश गुरुङसँग भेट भयो । हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य रहेका श्रम र प्रवासन विज्ञ गुरुङले सिम्पसनलाई मृतक परिवारहरूसँग भेट गराइदिए ।

१२ मध्ये तीन मृतक धनुषाको जनकपुरस्थित एकै गाउँका थिए । ‘हामी त्यहाँ पुग्दा तिनका परिवार फुसको झुपडीमा थिए । एक मृतककी आमालाई आंशिक पक्षघात भएको थियो,’ गुरुङले त्यो दिन सम्झिँदै सुनाए, ‘दयनीय हालत देखेर मलाई रुनै मन लाग्यो । गरिबीबाट उम्किन तिनीहरूले ती घर छाडेका थिए तर इराकको मरुभूमिमा पुगेर मर्नुपर्‍यो ।’

श्रीमान्को मृत्युपछि कमला सानी छोरी च्यापेर काठमाडौंको तुलसीमेहर आश्रममा बस्न आइपुगेकी थिइन् । त्यतिबेलाको समय सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘मलाई न त अधिकारको बारेमा थाहा थियो, न रोजगारदाताले कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने नै थाहा थियो ।’

घटनाबारे ०६२ सालमा सिम्पसनको लेख सिकागो ट्रिब्युनमा प्रकाशित भएपछि यस घटनाबारे अमेरिकाको सार्वजनिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भयो । लगत्तै सिम्पसनले पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेका अमेरिकी वकिल टोलीको गुरुङसँग सम्पर्क गराइदिए ।

वासिङ्टनस्थित कोहेन मिलिस्टाइन नामक ल फर्मबाट अग्निस्का फ्राइजम्यानको नेतृत्वमा आएको वकिलहरूको टोलीलाई म्याथ्यु ह्यान्डलीले सघाएका थिए । सन् १९९० मा पिसकोर स्वयंसेवक भएर नेपाल आएका ह्यान्डली नेपाली समाजबारे जानकार थिए । उनले पिसकोरमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा शौचालय बनाउन स्थानीयलाई सघाएका थिए । त्यही बेला नेपाली बोल्न सिकेका ह्यान्डली आफूलाई १२ नेपालीको हत्याले जति दुखित अरू कुनै घटनाले नबनाएको बताउँछन् ।

मृतकका परिवारलाई भेटेपछि परिवारका तर्फबाट अमेरिकी वकिलहरूले केबीआर, जोर्डनस्थित पेटी ठेकेदार र बिमा कम्पनीविरुद्ध अमेरिकी कानुन डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) अन्तर्गत क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा हाल्ने निर्णय गरे । डीबीए कानुनका अनुसार अमेरिकी सरकारको ठेक्का वा पेटी ठेक्काअन्तर्गत युद्ध क्षेत्रमा काममा लगाउने प्रत्येक कामदारको चोटपटक र मृत्युको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न त्यस्ता कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा कामदारको बिमा गरेको हुनुपर्छ । यस्तो कानुनले त्यस्ता कामदारको तलब स्केलका आधारमा अंगभंगको प्रकारअनुसार वा मृत्यु भएका तिनका परिवारका सदस्यहरूको उमेरका आधारमा न्यूनतम क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ । गुरुङले इराक घटनाका १२ जना पीडित परिवारबाट पीडितहरूको व्यक्तिगत विवरण, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ताको प्रमाण र अन्य आधिकारिक कागजपत्रहरू संकलन गरे । उनले त्यस्ता कागजातहरू अमेरिकी वकिलको समूहलाई उपलब्ध गराए ।

_{म्याथ्यू ह्यान्डली र गणेश गुरुङ । तस्बिर : म्याथ्यू ह्यान्डली}

ह्यान्डलीका अनुसार, सामान्यतया आवश्यक कागजातसहित दाबी अमेरिकी श्रम विभागमा मुद्दा अगाडि बढ्छ । तर केबीआरका कामदार हुन भनेर पुष्टि गर्ने करारपत्र समावेश नगरेको भनेर बिमा कम्पनीले १२ नेपाली मृतक परिवारका तर्फबाट गरिएको क्षतिपूर्तिको दाबीलाई अपूर्ण भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । किनभने करारपत्र हराएका कारण त्यहाँ समावेश गर्न सकिएको थिएन ।

लगत्तै यो मुद्दा अमेरिकी प्रशासनिक अदालतमा पुग्यो । पीडितका वकिलहरूले १२ नेपाली केबीआरकै कामदार थिए भनेर प्रमाणित गर्न सहायक प्रमाणहरू जुटाए । ती नेपाली समूहसँगै रहेका तर अल असद जाने बेलामा अलग्गै गाडीमा भएका कारण अपहरणबाट जोगिएका अरू नेपाली कामदारले दिएको अदालती बयान त्यसबेला बलियो प्रमाण बन्न पुग्यो ।

०६५ जेठमा अमेरिकी अदालतले नेपालीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । १२ मध्ये मृतकका ९ परिवारले क्षतिपूर्ति पाए । तीन मृतक भने अविवाहित रहेको र तिनका हकवाला आमाबाबु दुवैको मृत्यु भइसकेकाले क्षतिपूर्ति पाएनन् । अमेरिकी कानुनअनुसार, क्षतिपूर्तिको हकवाला दाजुभाइ/दिदीबहिनी नभई मृतकका श्रीमती वा आमाबाबुमात्रै हुन्छन् । अग्निस्का फ्राइजम्यान र ह्यान्डलीले मानव बेचबिखनको आरोपमा अमेरिकी संघीय अदालतमा केबीआरका विरुद्धमा छुट्टै मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । किनभने ती १२ नेपालीलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा झुक्काएर पठाइएको थियो । प्रमाणको अभावमा नभई अमेरिकी अदालतको क्षेत्राधिकारको अभावमा यो मुद्दामा भने सफलता मिलेन ।

अनेकौं थप मुद्दा

१२ मृतक परिवारका तर्फबाट मुद्दा जितेपछि गुरुङ र ह्यान्डलीबीच गतिलो सहकार्यको सुरुवात भयो । ह्यान्डलीका अनुसार, इराक र अफगानिस्तानका पीडितहरूका तर्फबाट उनले प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दा जितेर अहिलेसम्म ३० भन्दा धेरै नेपालीले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । ह्यान्डलीका अनुसार मृत्यु वा अंगभंगजस्ता घटनाबारे रोजगारदाता कम्पनीले अमेरिकी सरकारलाई कहिल्यै खबर नगरेको अवस्थामा र क्षतिपूर्तिको मुद्दा लड्न कानुनले कुनै समयसीमा नतोकेकाले घटनाको वर्षौंपछि पनि मुद्दा लड्न सकिन्छ । क्षतिपूर्तिकै पैसाले कमलाले अहिले बूढानीलकण्ठमा घर बनाएर बसेकी छन् । छोरीलाई राम्रो कलेजमा पढाउन सकेकी छन् । आफ्नै घरको एउटा सटरमा सिलाइ–कटाइको काम गर्ने कमलाले भनिन्, ‘उहाँहरूले मुद्दा नलडिदिएको भए म अहिलेको ठाउँमा हुने थिइनँ । उहाँहरू त मेरो भगवानै हो ।’

ह्यान्डलीले मुद्दा लडेमध्येका अर्का एक पीडित हुन्, नवलपरासी रजहरका सुरज लामा । १२ नेपालीको हत्या भएको एक वर्षपछि ०६२ मंसिर पहिलो साता २१ वर्षीय लामा स्थलमार्ग हुँदै भारतको बम्बईबाट दुबई र कुवेत हुँदै इराक पुगेका थिए ।

फरक यति थियो, ती १२ नेपालीलाई झैं उनलाई झुक्काएर इराक पुर्‍याइएको थिएन । अघिल्लो वर्ष बाबु गुमाएका लामा घरको कमजोर आर्थिक अवस्था सुधार्न र बूढी आमालाई पाल्न इराक हान्निएका थिए । सुरुवाती दिनमा उनले अमेरिकी सेनाको बेस अल असदमा क्याटरिङमा भान्छेलाई सघाउने काम गरे । त्यो त्यही बेस थियो, जहाँ जोर्डनबाट आउँदै गर्दा अपहरणमा परेर नमारिएको भए १२ नेपालीले काम गर्ने थिए । घोटिएर काम गर्दा पनि भनेजस्तो तलब नभएपछि लामाले केही महिनापछि नै अर्को काम खोजे ।

उनले इराकी सहर फल्लुजा नजिकैको अल तक्कादुम नामक अमेरिकी सेनाको बेसभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीमा नयाँ काम पाए । १६ असोज ०६५ मा इराकी विद्रोहीहरूले गरेको बेस क्याम्प लक्षित विस्फोटक आक्रमणमा लामा पनि घाइते भए । गोलीको छर्रा उनको दाहिने कोखाबाट छिर्‍यो र पेटमा गएर अड्कियो । धन्न तुरुन्तै उनलाई अस्पताल पुर्‍याइयो, शल्यक्रिया गरियो । थप उपचारका निम्ति केही महिना अस्पताल बसे पनि चोट पुरै निको भएन । लामाले भने, ‘ठूलो विस्फोटपछि धूवाँको मुस्लोभित्र म हराएँ । त्यसपछि के–के भयो थाहा पाइनँ । एक हप्तापछि होस खुल्दा म अस्पतालमा थिएँ ।’ दुबईलाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने उनको रोजगारदाता कम्पनी ब्लु मरिन सर्भिसेजले उनलाई ५ हजार डलर दिएर घर पठायो ।

_{सुरज लामा र उनकी आमा, नवलपरासीको रजहरस्थित घरमा । तस्बिर : पिटर गिल}

तीन वर्षपछि ०६५ माघमा स्वदेश फर्किंदा लामाको पेटमा चोटको दाग थियो । उनी बैसाखीको सहारामा मुस्किलले उभिन मात्रै सक्थे । चोट पूरै निको हुन वर्षौं लाग्यो । पेटको एक छेउमा चस्स घोचिरहने भए पनि उनी उपचारको आसमा पाल्पाको तानसेनस्थित यूएमएन अस्पताल पुगे । अप्रेसनपछि पो उनले थाहा पाए, कम्मरको तल्लो भागको पछाडिपट्टि एक इन्च लामो धातुको टुक्रा गडेको रहेछ ।

इराकबाट फर्केको झन्डै दुई वर्षपछि ०६८ सालको कुनै दिन लामाले कान्तिपुरमा एउटा विज्ञापन देखे । त्यसमा गुरुङ र ह्यान्डलीले इराक र अफगानिस्तानको युद्ध क्षेत्रमा काम गर्दा घाइते भएका वा मृत्यु भएका परिवारले कानुनी लडाइँपछि क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेबारे सार्वजनिक सूचना निकालेका थिए ।

सूचनालाई पछ्याउँदै लामाले ह्यान्डलीलाई भेटे र घटनासम्बद्ध कागजात बुझाए । लामालाई कम्पनीले थमाइदिएको रकम डीबीए कानुनको मापदण्डभन्दा निकै थोरै भएको थाहा पाएपछि ह्यान्डली कानुनी लडाइँ लड्न तयार भए । तर त्यतिबेला लामाको रोजगारदाता कम्पनी ब्लु मरिनले आफ्नो कम्पनी बन्द गरिसकेको थियो । त्यसैले लामाको क्षतिपूर्तिको कानुनी लडाइँ लड्न लामो समय लाग्यो ।अन्ततः ०७४ सालमा अमेरिकी श्रम विभागले विशेष सरकारी कोष प्रयोग गरेर भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो । घटनाको लगभग नौ वर्षर्पछि लामाले कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाए ।

विस्फोटको चोटबाट थिलथिलो मांसपेशीलाई बलियो पार्न लामा हिजोआज घरनजिकैको जिममा फिजियोथेरापी गर्छन् । लामाले सुनाए, ‘अब पैसाको खाँचो पर्‍यो भनेर अरूसँग हात पर्सानु पर्दैन । क्षतिपूर्तिकै पैसाले आफू र आमाको खर्च सजिलै धान्न सक्छु ।’ ह्यान्डलीले प्रतिनिधित्व गरेको अर्को मुद्दाका पीडित हुन्, गुणराज दाहाल । ०६५ सालमा अफगानिस्तानमा सुप्रिम साइट सर्भिसेस कम्पनीमा काम गर्ने उनी काबुलस्थित कम्पनीको गोदाममा एयरकन्डिसन फिट गर्न लागेका बेला चिप्लिए । गह्रौं एयरकन्डिसन खसेर उनको तिघ्रामा बज्रियो र नसामा क्षति पुग्यो । चोटकै कारण उनलाई सिधा उभिएर फटाफट हिँड्न समस्या भयो । सामान्य उपचारपछि कम्पनीले उनलाई नेपाल फर्काइदियो । दाहालले भने, ‘एयरपोर्ट उत्रिँदा म ह्विलचियरमा थिएँ । सधैं यसैगरी बाँच्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।’

_{नवलपरासीको रजहरमा सुरज लामा भौतिक अभ्यास गर्दै । तस्बिर : पिटर गिल}

लामाको जस्तै दाहालको घटनामा पनि ह्यान्डलीले डीबीए कानुनअन्तर्गत अपांगता भएका कामदारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका निम्ति अमेरिकी श्रम विभागमा निवेदन दर्ता गरे । फलतः रोजगारदाता र कामदारबीच सम्झौता भयो र क्षतिपूर्तिमा कुरा टुंगियो । अहिले दाहालको लाजिम्पाटमा आफ्नै एयरकन्डिसन मर्मत केन्द्र छ । चारजना कामदारलाई रोजगारीसमेत दिएका उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिको त्यही पैसाले मैले यो खोलेको हुँ ।’

पक्षमा अमेरिकी वकिलहरू

अमेरिकी वकिल ह्यान्डलीको ‘ह्यान्डली फराह एन्ड एन्डरसन’ ले मात्रै हैन, अन्य ल फर्महरूले पनि गैरअमेरिकीहरूलाई डीबीए कानुनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाउन मद्दत गरिरहेका छन् । जसमा ह्यान्डलीको पुरानो ल फर्म कोहन मिलस्टाइनका अलवा स्ट्रङ प्वाइन्ट ल फर्म र बर्नेट, लेर्नर, कारसेन, फ्रान्केल एन्ड क्यास्ट्रोलगायत छन् ।

सामान्यतया, पीडितले मुद्दा जितेको खण्डमा मात्रै वकिलहरूले शुल्क लिन्छन। रोजगारदाताले अथवा बिमा कम्पनीले पीडितको वकिलको शुल्क तिर्छन् । अथवा मुद्दा सम्झौतामार्फत टुंगियो भने वकिलले क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकमबाट आफ्नो शुल्क कटाउने गर्छन्। वकिलहरुका सबै शुल्क श्रम विभागद्वारा स्वीकृत हुनुपर्छ।

कुनै–कुनै मुद्दाको हकमा भने कामदारमाथि गम्भीर प्रकृतिको शोषण भएको पुष्टि भएमा अमेरिकी सरकारले नै कानुन व्यवसायीको शुल्क तिरिदिने समेत गर्दछ । जस्तो कि, इराकमा हत्या गरिएका १२ नेपालीको तर्फबाट मुद्दा लडेका फ्राइजमेन र ह्यान्डलीको ल फर्मको शुल्क अमेरिकी सरकारले नै तिरिदियो, जसका कारण पीडितहरूले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति पाए ।

ह्यान्डलीले केही मुद्दाहरू स्वयंसेवक रूपमा निःशुल्कै पनि हेरिदिएका छन् । सन् २०१२ मा उनले एउटा मुद्दाको शुल्क त लिएनन्, उल्टै अफगानिस्तानमा मारिएका नेपालीहरूको सम्झनामा कास्की जिल्लामा थमन गुरुङ एन्ड म्याथ्यु ह्यान्डली छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरे । छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गरेको चन्द्र गुरुङ संरक्षण फाउन्डेसनकी सदस्य सचिव अमान्डा गुरुङ भन्छिन्, ‘कोषले हरेक वर्ष कास्की जिल्लाका विपन्न वर्गका २/४ जना भए पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको छ ।’

काबुलमा नेपालीको ‘सस्तो मृत्यु’

ह्यान्डलीको अनुभवमा अक्सर रोजगारदाता कम्पनीले डीबीए कानुनले कामदारलाई दिएको अधिकारबारेको सूचना लुकाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले कानुनले पीडितको क्षतिपूर्तिको अधिकार सुरक्षित गरेको छ भन्नेबारे धेरै नेपालीहरू जानकार देखिँदैनन् ।

ह्यान्डली र गणेश गुरुङले अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर सहयोग गर्न पीडितहरू खोजिरहेका छन् । गुरुङको बुझाइमा अहिले पनि सूचनाको अभावमा इराक र अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाएका वा अंगभंग भएका कैयन् नेपालीको क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

डीबीए कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन नेपालीले के गर्न सक्छन् त ? ‘रोजगारीका सिलसिलामा तपार्इंले हस्ताक्षर गरेका सबै कागजातको प्रतिलिपि राख्नुहोस् वा मोबाइलले ती कागजातको फोटो खिचेर राख्नुहोस्,’ ह्यान्डली भन्छन्, ‘कार्यस्थलमा जानुअघि रोजगारदातालाई आफू कार्यस्थलमा घाइते वा मारिए भने कस्तो बिमा गरिएको छ भनेर सोध्नुहोस् ।’

गुरुङ थप्छन्, ‘इराक वा अफगानिस्तानका बेस क्याम्पमा काम गर्दा तपार्इं घाइते हुनुभएको हो भने, त्यसपश्चात् आफूले नबुझेको कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्, किनभने तपाईं धोकामा पर्न सक्नुहुन्छ । बरु अमेरिकी कानुनबारे जानकार वकिल खोज्नुहोस् र उनीहरूसँग सल्लाह लिनुहोस् ।’

रोकिएको छैन यात्रा

इराक पुगेका १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएलगत्तै सरकारले १६ भदौ ०६१ मा इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर १२ साउन ०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो । तर विरोध भएपछि केही समयमै प्रतिबन्ध फेरि कायम गरियो । त्यो औपचारिक रूपमा आजसम्म जारी छ ।

तर, प्रतिबन्धका बाबजुद इराक र अफगानिस्तानका अमेरिकी युद्धमा आवश्यक पर्ने सस्तो कामदारको खोजीमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली एजेन्टहरूसँग मिलेर अवैध रूपमा नेपाली ओसार्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । अवैध रूपमा इराक पुगेका नेपालीले कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ कुर्दिस्तान, नेपाली महिला समाज कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तानी प्रवासी नेपाली समाज सुलेमानीका र गैरआवासीय नेपाली संघ इराक शाखासमेत खोलिसकेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङले म्यासेन्जरमार्फत गरिएको कुराकानीमा भने, ‘अहिले पनि इराकमा १५ हजार हाराहारीमा नेपाली छन् र तीमध्ये ५ हजारको हाराहारीमा विभिन्न अमेरिकी बेसमा कार्यरत छन् ।’

विज्ञहरूको अनुमानअनुसार करिब ५० हजार नेपालीहरूले अफगानिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रूपमा नेपाली जाने क्रम नरोकिँदा जोखिम बढ्दो छ ।’

अमेरिकी श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तान र इराकमा घाइते वा मृत्यु भएका करिब ३०० नेपालीले डीबीएअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । श्रमविज्ञ गुरुङका शब्दमा ‘घाइते वा अंगभंग हुने योभन्दा ठूलो संख्या बाहिर छ ।’

[email protected]

–खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा