परराष्ट्रको कार्यसम्पादन कमजोर

पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै अस्ट्रेलियाबाट राजदूत लक्की शेर्पा र बेइजिङबाट राजदूत लीलामणि पौड्याललाई कारबाही गरेसरह ‘१५ दिनभित्रमा फर्की आउन’ परराष्ट्रले पत्र काट्यो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधार हेर्ने हो भने राजदूत पौड्यालले नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको ‘दुर्लभ महत्त्व’ को भ्रमण सम्पन्न गराउन गहन कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने राजदूत शेर्पालाई जे–जस्तो आर्थिक हिनामिनामा आरोपित गर्दै बोलाइएको थियो, त्यसको छानबिन के थियो, कहाँ पुग्यो, परराष्ट्रमन्त्री र सचिव ‘जानकार’ देखिँदैनन् । कोलम्बोमा रहेका अर्का राजदूत विश्वम्भर प्याकुर्‍याल झन्डै २७ महिना मात्रै पदमा रहे, यसबीचमा लगातार २४ वटा ‘मासिक प्रतिवेदन’ परराष्ट्रमा पठाए । अरू दर्जनौं जानकारी, ध्यानाकर्षण र सोधपुछबारे ‘नोट’ पठाइरहे । तर, मुस्किलले १/२ वटा पत्रको मात्रै जवाफ पाएपछि यो ‘अकर्मण्य स्थिति’ बाट पार पाउन उनी मन्त्रालयले फिर्ता नबोलाई आफैं घर फर्किए । प्याकुर्‍याल फर्केको २ वर्षयता कोलम्बोमा एक जना शाखा अधिकृतले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

यी सबै उदाहरणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’ को मन्त्रमाझ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी खनालको भूमिका र जिम्मेवारीमा पनि स्वाभाविक जिज्ञासा उठ्न थालेको छ । ‘परराष्ट्र सेवामा निमित्त, कामु हुँदै झन्डै ७ वर्ष सचिव पदमा सेवारत रहेर बैरागी यही असोज तेस्रो साता सेवा अवधिका आधारमा निवृत्त हुँदै छन् । ‘परराष्ट्र सेवामा आफ्नै विशिष्टता छ, एक प्रकारले स्थायी प्रशासनको छनक यहाँ पाइन्छ,’ परराष्ट्रमा वरिष्ठतम सहसचिव तहमा पुगेका र एक वर्षअघि मात्रै थाइल्यान्डको कूटनीतिक जिम्मेवारी पूरा गरेर फिरेका पूर्वराजदूत खगनाथ अधिकारीले भने, ‘पद्धति बसाल्ने कुरामा भने परराष्ट्रको हालत पनि उही देखिन्छ । बाहिर मात्रै होइन, मन्त्रालयभित्रै पनि राजदूत नियुक्तिका कुरामा क्षमताभन्दा बढी पहुँच हावी भएको देखिन्छ ।’

बाहिरी सेवामा रहेका जोकोहीका लागि कूटनीतिक सेवा भन्नेबित्तिकै ‘आँखाको तारो’ हुने र सुविधाभोगी छवि रहिआएको भए पनि मन्त्रालयभित्रै पनि सही आधारको पद्धति स्थापित हुन नसकेको अधिकारीले स्विकारे । ‘परराष्ट्र संस्थागत रूपमा सुदृढ नभएकैले बाहिरबाट बारम्बार प्रहार हुने गरेको हो,’ उनले भने, ‘निजामती ऐन संशोधन विधेयकमा बाहिरबाट जुन कुनै सेवाका व्यक्तिलाई परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने प्रावधान पनि त्यसै ल्याइएको होइन ।’ तर, विगतमा परराष्ट्रमा बाहिरबाट आएका यस्ता वरिष्ठ तहकै कर्मचारीलाई कूटनीतिक पद्धतिको ‘थर्ड पर्सन नोट’ लेख्नसमेत नआएको उदाहरण उनले दिए ।

सचिवका ७ वर्ष

परराष्ट्र सेवामा अलग्गै सेवासर्त, नियुक्ति, बढुवा र पदस्थापनका प्रक्रिया छन् । मुस्किलले ३ सय जनाको जनशक्ति हाँकेर बसिरहेको यो सानो संगठनमा ‘नियामक प्रमुख पात्र’ भएर ७ वर्ष सचिव तहमा बस्नु उपलब्धिका हिसाबमा सानो कुरा होइन । श्रीलंकाबाट फर्किएका राजदूत प्याकुर्‍यालले भने, ‘परराष्ट्रको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनमा मैले भद्रगोल स्थिति मात्रै देखें, एउटा राजदूतले सचिवसँग सिधै सम्पर्क–समन्वय गर्ने भनिएको हुन्छ । तर म २७ महिना कोलम्बो बस्दा परराष्ट्र सचिवलाई फोनमा भेट्नसमेत पाइँदैनथ्यो, न सूचना, सुझाव आदिमै परामर्श भएको सम्झना छ ।’

पूर्वराजदूत प्याकुर्‍यालले मुलुकभित्र आउन सक्ने ठूला सहयोग, लगानी र आर्थिक कूटनीतिबारे लेखिएका दर्जनौं पत्रको कहिल्यै जवाफ नआउने गरेको परराष्ट्र–पद्धतिबारे बोल्दै कतिपय हेर्दाखेरि ‘सामान्य देखिने तर गम्भीर त्रुटि’ सच्याउनेतर्फ पनि परराष्ट्रको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको उदाहरण दिए । ‘श्रीलंकाको क्यान्डीमा रहेको इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट म्युजियममा रहेको भारतीय कक्षमा देखिने प्लेकार्डमा बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया लेखिएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै मैले म्युजियम पदाधिकारी, श्रीलंकन विदेश मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर यो विषय नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहमा भारतसँग कुरा गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जवाफ आयो । मैले त्यही सुझावमा परराष्ट्रलाई ध्यानाकर्षण गर्न र कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थिएँ तर सुनुवाइ भएन ।’

कोलम्बोस्थित कार्यवाहक राजदूत विश्वास भट्टका अनुसार अहिले पनि उक्त म्युजियमको भारतीय कक्षमा ‘बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया’ नै लेखिएको छ ।

मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी र कूटनीतिक नियोगहरूमा रहेको मातहतको जनशक्तिसमेतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्वभावतः सचिवमार्फत हुने भएकाले कामको मूल्यांकनभन्दा बढी ‘जि–हजुरी’ मा कर्मचारी लिप्त रहने गरेको अनुभव अस्ट्रेलियाबाट फर्किएकी राजदूत शेर्पाको छ । ‘परराष्ट्रभित्र पद्धतिभन्दा बढी चाकडी र जि–हजुरी रहेको मैले पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले २ वर्षे अस्ट्रेलिया बसाइमा छोराछोरीको ग्र्याजुएसन वा आफन्तको बिहे, भोज समारोहमा सरकारी तहको कार्यक्रम मिलाएर आउन लालयित परराष्ट्रका कर्मचारीहरूबारे राम्रै जानकारी पाएँ । यस कारण पनि बिदा, भ्रमण, भत्ता आदिका लागि कर्मचारीहरू सचिव वरपर घुम्ने रहेछन् । सायद कार्यसम्पादन भनेको यही हो कि ?’ कुनै पत्रको प्रत्युत्तर दिनुपर्दा वा ‘रेस्पोन्स’ जनाउनुपर्दा राजनीतिक नियुक्ति पाएर जाने राजदूतलाई ‘दोस्रो दर्जा’ मा राखेर व्यवहार हुने गरेको र यही कारण ‘पोलिटिकल एपोइन्टी एम्बेसेडर्स’ को अनौपचारिक फोरम बनेको तथा त्यसमा कतिपय चित्त नबुझेका विषयमा परामर्श हुने गरेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।

‘कतै सार्वजनिक सञ्जालमा आएको हौवाका भरमा मलाई आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइयो,’ पूर्वराजदूत शेर्पाले भनिन्, ‘यसबारे न परराष्ट्र सचिवको परामर्श मैले पाएकी छु, न मन्त्रालयले बनाएको छानबिन प्रतिवेदन मैले भेटेकी छु । यस्तो फट्याइँ गरेको भए अख्तियारमा लैजान सकिन्थ्यो, अरू आर्थिक छानबिनका उपाय थिए होलान् ।’

परराष्ट्रभित्र पद्धति, कार्यसम्पादन वा आचारसंहिताको कुरा उठ्नासाथ यसको प्रमुख जिम्मेवार ‘परराष्ट्र सचिव’ हुनैपर्नेमा पूर्वराजदूत प्याकुर्‍याल बताउँछन् । ‘यो सेवामा लिडर अफ द अर्केस्टा ब्यान्ड भनेको परराष्ट्र सचिव हो,’ उनले भने, ‘तर, प्रशासन संयन्त्रमा पद्धति बसाल्नेभन्दा मन्त्रीकै अघिपछि तथा निर्देशन शिरोधार्य गर्नेमा सचिवसहितका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू अभ्यस्त भएको मैले पाएँ ।’

अघिल्लो महिना मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग यो पद्धति र प्रणालीबारे जिज्ञासा राख्दा ‘परराष्ट्रको संस्थागत विकास एक जना परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमताको विषय होइन, यो एक जना मन्त्रीको बलबुताले मात्रै पार लाग्ने कुरा होइन’ भनेर दिएको जवाफलाई अहिले परराष्ट्र सचिव र अन्य विभागीय प्रमुखले समेत दोहोर्‍याउन थालेका छन् । ‘निजामती विधेयकको संशोधन आइरहँदा कूटनीतिक सेवाको क्लस्टर हटाउने, बाहिरी सेवाबाट परराष्ट्रमा सचिव ल्याउनेसहितका सरोकारका विपक्षमा म कसरी लडें र त्यो प्रक्रिया अन्ततः स्थगनमा पुग्यो भन्ने अर्को बहसको विषय हो,’ मन्त्रीको जवाफ थियो । तर यही संशोधन विधेयकका विपक्षमा खुलेर ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने र परामर्शमा जानैपर्ने स्थिति आइपर्दा पनि परराष्ट्र सचिव बैरागी भने ‘मौनप्रायः’ रहे ।

महेन्द्रबहादुर पाण्डे, कमल थापा, प्रकाशशरण महत, कृष्णबहादुर महरा हुँदै प्रदीप ज्ञवालीसम्मका मन्त्रीअन्तर्गत सचिवको जिम्मेवारी बेहोरेका बैरागीलाई मन्त्रालयभित्र अधिकांश कर्मचारीले ‘यस–म्यान’ भन्छन् । ‘सिंगो परराष्ट्र पद्धति र आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका कुरामा पनि धेरै आशावादी हुने स्थिति छैन,’ परराष्ट्रका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अरू देशको उदाहरण दिएर परराष्ट्र सचिवलाई सचिवको पनि सचिव भन्ने गरिए पनि हामीकहाँ भने यो पद र यसको प्रभाव–पहुँच आफैंभित्र हराइरहेको देखिन्छ ।’ यसबारे परराष्ट्र सचिव बैरागीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

पद्धतिभन्दा बढी ‘राजनीति’

डेढ वर्ष अघिसम्म दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली नियोगमा राजदूत रहेका परराष्ट्रका सहसचिव अमृतबहादुर राईलाई पद बहाल रहेकै बेला एकाएक बोलाएर न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा ‘पोस्टिङ’ गरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै इच्छा र निर्णयमा गरिएको यो पोस्टिङमा पनि परराष्ट्रको पद्धति र प्रक्रिया अनुसरण भएकै थिएन । ‘द्विपक्षीयभन्दा बढी बहुपक्षीय आयाम पहिल्याउन सकिने जेनेभा र न्युयोर्कजस्ता मिसनमा विगतमा सचिवस्तरका अनुभवीलाई स्थायी प्रतिनिधि बनाएर पठाउने गरिएको थियो,’ अमेरिकाबाट फर्केका एक पूर्वराजदूतले भने, ‘अहिले नेपालको छवि र उपस्थिति फितलो बनाउने गरी न्युयोर्क र जेनेभा दुवैतर्फ सहसचिवस्तरमा स्थायी प्रतिनिधि पठाइएको छ । सहसचिवस्तरका प्रमुखमुनि अर्का सहसचिव उपप्रमुख बनेर दुवैतर्फ बसेका छन् ।’ हाल न्युयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि राईको उपप्रमुख बनेर घनश्याम भण्डारी कार्यरत छन्, जेनेभामा सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराई स्थायी प्रतिनिधि र अर्का सहसचिव तीर्थराज वाग्ले उपप्रमुख छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानजानी बिगारिएको पद्धति र खस्किएको यो प्रोटोकलको तहबारे परराष्ट्र सचिव वा अरू वरिष्ठ पदाधिकारी कसैले पनि ‘असहमति’ जनाउने आँट गरेकै छैनन् । ‘पद आकांक्षीको होडमा खरो उत्रिएका सचिव बैरागी स्वयं लन्डन वा वासिङ्टनमा राजदूत भएर जान पहल सुरु भएको छ,’ खाडीस्थित एक नियोगबाट भर्खरै फिरेका परराष्ट्रकै एक अधिकारीले भने, ‘यस बेला परराष्ट्र संयन्त्र वा पद्धति बसाल्नेभन्दा सबै तहमा मौन बसेकै बेस हुन्छ भन्ने बुझिएको छ ।’

दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकामा २ वर्षयता राजदूत पद रिक्त छ । रिक्त नरहेकै अवस्थामा बेल्जियम, जर्मनी र पाकिस्तानका लागि भने गत साता ३ जना सहसचिवको नाम राजदूतमा प्रस्तावित भइसकेको छ । यस्तै, वासिङ्टन डीसीमा कार्यरत राजदूत अर्जुन कार्कीको कार्यकाल १ वर्षअघि पूरा भइसके पनि राजनीतिक प्रभाव र पहुँचकै आधारमा उनी अनिश्चितकालका लागि राजदूतमै पदासीन छन् । ‘यस्ता बेथिति र सामान्य कूटनीतिक प्रक्रियाबारे पनि न सुनुवाइ हुन्छ, न छलफल चल्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘कतै असहमति जनाए वा प्रक्रियागत कुरा गरे फेरि पोस्टिङ मा तलमाथि होला भन्ने चिन्ता सुरु भइहाल्छ ।’

३१ वर्षसम्म परराष्ट्र सेवामा रहेका पूर्वराजदूत खगनाथ अधिकारले ‘कूटनीतिमा पद्धति पहिल्याउने र त्यसमा हिँड्ने कुरामा बरु राजतन्त्रका बेला उदाहरण देख्न सकिने’ बताए । ‘अहिले क्षमताको अर्थ त्यति छैन, प्रभाव र पहुँच बढी हावी भएको देखिन्छ,’अधिकारी भन्छन्—‘कूटनीतिमा पनि पद्धतिभन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य राजनीति हावी भएको हो कि झैं लाग्छ ।’