काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्र तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुमा कार्यरत ६० जना सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।
सरुवा भएकामध्ये प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका २७ जना प्रदेश सचिवहरु छन् । मन्त्रालयस्तरीय निर्णयले सहसचिवहरूलाई कामकाजमा खटाउने गरी सरुवा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका दिनेशकुमार घिमिरे प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, सञ्चार मन्त्रालयकी राधिका अर्याल वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेका चूडामणि पौडेल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुदूरपश्चिममा सरुवा भएका छन् ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका महादेव पन्थ ५ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका रघुराम विष्ट सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिममा र लोकसेवा आयोगका खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका राजेन्द्रकुमार पौडेललाई प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा, गृह मन्त्रालयका इन्दु घिमिरेलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, पर्यटन मन्त्रालयका कमलप्रसाद भट्टराईलाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, अर्थ मन्त्रालयका श्रीकृष्ण नेपाललाई सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
अधिकांश प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरूलाई सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवहरु पनि चलाइएका छन् ।
ठूलो संख्यामा प्रदेशका सचिवहरु चलाइँदा पनि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रालयहरुसँग कुनै प्रकारको समन्वय गरिएको छैन । आफ्ना सचिवको सरुवाप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै समन्वय नगरिएको गुनासो कान्तिपुरसँग गरेका छन् ।
सरुवामा प्राय: प्रदेशका मन्त्रालयमा एक वर्ष पूरा गरेका सहसचिवहरु परेका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष भदौमै सहसचिवहरुमध्येका वरिष्ठलाई छानेर एक वर्षका लागि तोकेरै प्रदेशमा खटाएका थियो ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजीव पोखरेलले एक वर्ष अवधि पूरा गरेका प्रदेश सचिवहरुलाई संघीय मन्त्रालय र निकायहरुमा सरुवा गरिएको बताए । उक्त स्थानमा संघमा कार्यरतमध्येका वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सचिव बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सहसचिवले कम्तीमा एक वर्ष प्रदेशको मन्त्रालयमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक पारित भएर आएपछि सचिव बढुवाका लागि प्रदेश सचिव चलाएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएकाले सहसचिवहरु आफ्नो अनुकूलको समयमा प्रदेश सचिव भएर जान चाहेको देखिएको छ ।
को कहाँ सरुवा:
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७७ २०:५५
