बाँस्कोटालाई ‘उन्मुक्ति दिँदै’ अख्तियार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँस्कोटालाई ‘उन्मुक्ति दिँदै’ अख्तियार

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७० करोड रुपैयाँ घूस मोलमोलाइ गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । ‘बाँस्कोटाले घूस लिए/खाएको प्रमाणित नहुने’ भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारको बैठकमा पेस हुने र त्यहींबाट उजुरी तामेलीमा पठाउने तयारी भएको हो । आरोप पुष्टि नहुने उजुरी अख्तियारको निर्णयबाट तामेलीमा जान्छ ।

अख्तियारका पदाधिकारीको बैठक बस्न सम्भव नभएर तामेलीको निर्णय भइसकेको छैन । तीन सातापछि अवकाश पाउन लागेका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे हाल बिदामा छन् । आयुक्त गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । एक व्यक्तिको बयान लिन नपुगेको भन्ने आधारमा फाइल लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान दिनुपर्ने एक जना मान्छे विदेशमा छन् भन्ने बहानामा फाइल रोकिएको हो, अनुकूल समयमा गुपचुप तामेलीमा पठाउने तयारी छ ।’

स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको रायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९ (१२) अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ‘संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले उजुरीलाई कारणसहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा पनि उनलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हो । अख्तियारले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले घूस लिएको वा लिने प्रयास गरेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने भनी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको सूचना ‘लिक’ भएपछि उनको मनोभाव बदलिएको र उत्साह बढेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको हो । ‘यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सत्ताको इसारामा त्यसअघि नै उजुरी तामेलीमा राखेर बाँस्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने प्रयास त हैन भन्ने शंकासमेत भएको छ ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार घूसको मोलमोलाइका दौरान भेटिनसक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान भएको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरेको थियो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे विभिन्न उजुरी थिए । ‘बुझ्नपर्ने प्रमाण नबुझी अनुसन्धान गरेको देखाई चोख्याउने खेल भएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अडियो रेकर्डलाई मुख्य आधार मानेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण जति पनि थिए । घूसकै कारोबार गरेको प्रमाण नभेटिए पनि उद्योगमा मुद्दा चल्न सक्थ्यो ।’ स्रोतले भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको भनी मुद्दा चलाउने व्यवस्थालाई उद्योग भनी संकेत गरेको हो । फौजदारी न्यायप्रणालीमा कुनै अपराधको प्रयास गरेको तर अपराध भइनसकेको विषयलाई कसुरको उद्योग भन्ने गरिन्छ । त्यो पुष्टि भए मूल कसुरको आधा सजाय हुन्छ ।

अख्तियारले तोकेका अनुसन्धान अधिकृतमध्येका एक जिम्मेवारी सकिएपछि हालै सरुवा भएका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरूको मनस्थितिअनुसार बाँस्कोटाबारे निर्णय गरेकाले उनलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएको चर्चासमेत छ । तर उनले बाँस्कोटाको फाइल नटुंगिएको बताए । ‘म अझै ८/१० दिन यहाँको काम गरेर बरबुझारथपछि मात्रै जान्छु होला,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘तपाईंले जे सोध्नुभयो, त्यो फाइल टुंगिएकै छैन । मैले टुंग्याउन भ्याउँदिनँ होला । नट्ुंगिएको फाइल तामेलीमा जाने कुरै भएन ।’

गत फागुन दोस्रो साता विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा उजुरी परेको थियो । सी– ०२६९८७ नम्बरको उजुरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ, सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध उजुरी परेको हो । उजुरीमा बाँस्कोटाले करिब तीन अर्बको चलखेल गरेको, त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कुनै अग्रसरता नलिएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको थियो ।

पाठकको पुग्ने, बाँस्कोटाको नपुग्ने !

अख्तियारले आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा २०७५ चैत २० गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दासँग तुलना गर्ने हो भने त्यसको भन्दा बलियो प्रमाण पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा भेटिएको थियो । पाठकको उजुरीमाथि ४० दिनभित्र मुद्दा चलाएको अख्तियारले बाँस्कोटाको हकमा छ महिना बित्दा पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

पाठकले सोझै घूसको मोलमोलाइ गरेको नभई लिइसकेको घूस फिर्ता गर्ने क्रममा वार्तालाप गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । भिडियो संवादमा उनले ४० र ३८ लाख गरी दुईपटकमा ७८ लाख रुपैयाँ लिएको स्विकारेका थिए । घूस लिएपछि समेत बुझाउनेले भनेअनुसारको काम नगरेका कारण रकम फिर्ता माग्न जाँदा खिचिएको भिडियोका आधारमा अख्तियारले पाठकमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको भने सोझै घूसको मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । अडियो टेप गर्ने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका ‘एजेन्ट’ विजय मिश्रसँग अख्तियारले अडियोको सनाखत गर्ने र त्यसलाई कानुनी आधार दिन सक्ने अवस्था थियो । अनुसन्धानमा सहयोग नगरे अख्तियारले उनीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाउन सक्थ्यो किनभने अडियो टेपबारे उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी र अन्य विवरण मात्रै दिएका थिएनन्, सार्वजनिक रूपमा नै बोलेका थिए ।

सम्बन्धित व्यक्तिको बयानका आधारमा दसी प्रमाणबिना मुद्दा चलाएको अख्तियारले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको टेप प्रकरणमा त्योभन्दा बढी प्रमाण भेटेको थियो । फरक यत्ति हो कि, आयुक्त पाठकले घूस लिइसकेका थिए । मन्त्री बाँस्कोटाले रकम लिए/नलिएको खुलेको छैन । रकम नै नलिए पनि भ्रष्टाचारको प्रयास गर्नु अपराध मानिन्छ । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त नजिकका मानिन्छन् । उनी अडियो टेप प्रकरणयता पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बालकोटस्थित घरमा बस्दै आएका छन् ।

आफूमाथिको ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमोलाइ गरेको टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले आरोपको प्रतिवाद गर्दै आएका थिए । उनले अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन हाल पनि विचाराधीन छ ।

प्रमाण पुग्छ कि पुग्दैन ?

कम्तीमा १५ महिनाअघि तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै रेकर्ड भएको अडियो गत फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो । अडियो रेकर्डमा बाँस्कोटाले कमिसनबापत ५४/५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भए लागतलाई एक अर्ब बढाउन आग्रह गरेका छन् । बाँस्कोटाले अडियोमा भनेका थिए, ‘त्यो (कर्मचारीलाई संकेत गर्दै अश्लील शब्द बोल्छन्) ले बनाएको त ३५ अर्बको छ । अब यता २७ अर्ब निस्क्यो भने २८ अर्बको बनाउनुस् ।’

मन्त्रालयअन्तर्गतकै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले अघि बढाएको प्रक्रिया विवादित बनेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो । दुवैथरीको मोलमोलाइ ५० करोडबाट सुरु भएर एक अर्ब रुपैयाँ लागत बढाउने विषयसम्म पुगेको थियो । यो विषयमा अध्ययन थालेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैरकानुनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनमा ‘रिसवत् भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही ऐनको दफा ६ मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने मन्त्री बाँस्कोटाको काम भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने प्रकृतिको थियो । ‘लकडाउनका बेला उपत्यकाबाट राजधानी छिर्न निषेध गर्दा हजारको नोट तेर्स्याउने सर्वसाधारणलाई घूस लिएको आरोपमा मुद्दा चलाउने अख्तियारले मन्त्रीको पदमा बसेर ७० करोड रुपैयाँ घूस मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धानबाट प्रमाण नै भेटिएन भन्न मिल्छ ?’ स्रोतले भन्यो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था हेर्ने हो भने एक करोडमाथिको जतिसुकै अनियमितता गरे पनि आठदेखि १० वर्ष कैद हुन्छ । भ्रष्टाचारको अंक बराबर बिगो र जरिवानासमेत हुन्छ । अख्तियारले बाँस्कोटामाथि मोलमोलाइ मात्रै गरेको तर घूसको आदानप्रदान नभएको भए भ्रष्टाचारको प्रयास मात्रै गरेको भन्ने आधारमा ‘उद्योग गरेको’ मानी कारबाही अघि बढाउन सक्ने ठाउँ छ ।

अख्तियारका कामु प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीसँग सम्पर्क हुन सकेन तर उनको सचिवालयले आयोगको बैठकबाट बाँस्कोटाविरुद्धको उजुरीबारे कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दियो । प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले त्यही भनाइ दोहोर्‍याए । ‘निर्णय नहुन्जेल अनुसन्धान भइरहेको विषयमा हामीलाई केही थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगबाट कुनै निर्णय नभएकाले त्यो विषयमा अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको होला ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको ‘भ्रष्टाचार’ छानबिन समितिको सीमित क्षेत्राधिकार

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न भनी गठन गरिएको समिति पुराना प्रतिवेदन अध्ययनमा सीमित हुने भएको छ । समितिका सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र र कार्यादेशमा पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।


न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट गत साउन २९ गते समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, बार एसोसिएसनलगायतको प्रतिनिधित्व हुने भनी निर्णय भएको थियो । समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइने भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समितिका एक सदस्यलाई पठाएको पत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र नै तोकिएको छैन । त्यसमा पुराना प्रतिवेदन मात्रै अध्ययन गर्ने कार्यादेश छ । एक सदस्यले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू समेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने ।’

पत्रमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने र समितिको अवधि तीन महिनाको हुने भनी उल्लेख छ । तोकिएको अवधि थपका लागि अनुरोध गर्न सकिने उल्लेख छ । पत्रमा तोकिएको कार्यादेश हेर्ने हो भने समितिले उजुरी लिने, तिनको अध्ययन गर्ने, विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता अध्ययन विधि प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन । ‘अहिले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिवारे प्रश्न र बहस उठेका छन्, सर्वोच्चले गठन गरेको समितिका पदाधिकारीहरूलाई दिइएको कार्यादेश हेर्दा समितिले ती माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘विगतका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्नकै लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।’ न्यायालय सुधारका लागि भएको दबाबका कारण समिति गठन भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले समितिलाई थप प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार पार्न झकझक्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिमा न्यायपरिषद्बाट सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल तोकिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दुई रजिस्ट्रार भएकाले समितिमा कसको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने तोकिएको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनबाट लीलामणि पौडेल र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शुभनराज आचार्यले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा सर्वोच्चकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायण रेग्मी रहनेछन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पनि सदस्य तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठकबाट यस्तो प्रकृतिको समिति गठनको आवाज उठाइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट समिति गठन भएको थियो । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको जनआस्था सुधार हुन नसकेको भनी आलोचना गरेको थियो । लगत्तै समिति गठनको निर्णय भएको हो । ‘हाम्रो न्यायपद्धतिलाई नै राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनायो, हामीले पद्धतिमाथि नै अध्ययन गर्नुपर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने । विगतमा झैं यसले पनि प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा शंका रहेको उनले बताए । उनले संरचनामाथि नै अध्ययन हुने गरी आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७७ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×