सर्वोच्चको ‘भ्रष्टाचार’ छानबिन समितिको सीमित क्षेत्राधिकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चको ‘भ्रष्टाचार’ छानबिन समितिको सीमित क्षेत्राधिकार

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न भनी गठन गरिएको समिति पुराना प्रतिवेदन अध्ययनमा सीमित हुने भएको छ । समितिका सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र र कार्यादेशमा पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।


न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट गत साउन २९ गते समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, बार एसोसिएसनलगायतको प्रतिनिधित्व हुने भनी निर्णय भएको थियो । समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइने भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समितिका एक सदस्यलाई पठाएको पत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र नै तोकिएको छैन । त्यसमा पुराना प्रतिवेदन मात्रै अध्ययन गर्ने कार्यादेश छ । एक सदस्यले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू समेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने ।’

पत्रमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने र समितिको अवधि तीन महिनाको हुने भनी उल्लेख छ । तोकिएको अवधि थपका लागि अनुरोध गर्न सकिने उल्लेख छ । पत्रमा तोकिएको कार्यादेश हेर्ने हो भने समितिले उजुरी लिने, तिनको अध्ययन गर्ने, विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता अध्ययन विधि प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन । ‘अहिले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिवारे प्रश्न र बहस उठेका छन्, सर्वोच्चले गठन गरेको समितिका पदाधिकारीहरूलाई दिइएको कार्यादेश हेर्दा समितिले ती माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘विगतका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्नकै लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।’ न्यायालय सुधारका लागि भएको दबाबका कारण समिति गठन भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले समितिलाई थप प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार पार्न झकझक्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिमा न्यायपरिषद्बाट सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल तोकिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दुई रजिस्ट्रार भएकाले समितिमा कसको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने तोकिएको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनबाट लीलामणि पौडेल र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शुभनराज आचार्यले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा सर्वोच्चकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायण रेग्मी रहनेछन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पनि सदस्य तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठकबाट यस्तो प्रकृतिको समिति गठनको आवाज उठाइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट समिति गठन भएको थियो । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको जनआस्था सुधार हुन नसकेको भनी आलोचना गरेको थियो । लगत्तै समिति गठनको निर्णय भएको हो । ‘हाम्रो न्यायपद्धतिलाई नै राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनायो, हामीले पद्धतिमाथि नै अध्ययन गर्नुपर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने । विगतमा झैं यसले पनि प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा शंका रहेको उनले बताए । उनले संरचनामाथि नै अध्ययन हुने गरी आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७७ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघको मनोमानी, संघीयतालाई हानि

सम्पादकीय

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चलाउन पाउने सरकारको नीतिगत निर्णयले प्रदेशहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । लामो कचिंगलका बीचमा कर्मचारी समायोजन टुंगिएको डेढ वर्षपछि फेरि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई एक प्रदेशबाट अर्कोमा तथा स्थानीय तहकालाई जुनसुकै पालिकामा पठाउन मिल्ने गरी समायोजन संशोधन गर्न सकिने निर्णय गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको यो निर्णयले संघ र प्रदेशबीच अनावश्यक फाटो बढाउनेछ र संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा पुग्नेछ । प्रदेशहरूको दिगो संस्थागत आधार सिर्जना गरिसक्नुपर्ने यसबेला संघले फेरि विवाद बढाउन खोज्नु हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध जानु हो ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा छ । कतिपय काम–कुरा सिक्दै जानुपर्नेछ । तर, संघले सधैं अन्य तहलाई चिढ्याउने निर्णय गरेर मात्र अघि बढ्दा यो नयाँ प्रणाली व्यवस्थित बन्न सक्दैन । सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए अदालत गएर चुनौती दिने प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले जनाइसकेका छन् । कुनै विवादास्पद मामिलामा विभिन्न तहका सरकारबीच मनोमालिन्य हुनु अन्यथा होइन, तर विवादै गर्नु नपर्ने यस्ता विषयमा संघले व्यर्थै जोरी खोजिरहनु हुँदैन । यसअघि नै विभिन्न बहानामा प्रदेश र पालिकामा पठाइएका करिब ४ हजार कर्मचारी सरुवा गरिसकेको संघ सरकारले नीतिगत निर्णय नै गरेर यो क्रम जारी राख्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । यसबाट समायोजनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्बन्धित तहहरूले एकअर्काको हस्तक्षेपबिना आफ्नो प्रशासन चलाउने अधिकारको यो निर्णयले हरण गरेको छ ।

समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले पुनः चलाउन पाउने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरू सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी हुन् । र, प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । यस्तो संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै सरकारले अहिले के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिँदैन । संवैधानिक रूपमा अब संघले आफूमातहत समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्रै चलाउन पाउँछ, यसमा सरकार प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय बनाएर अघि बढ्न खोज्नु विधिको शासनकै विरुद्धमा हुन्छ । समायोजन संशोधनका नाममा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग राख्न चाहेको हुन सक्छ, तर यो केन्द्रीकृत अधिकारमोह संविधान र संघीयताको मर्म प्रतिकूल छ । एकात्मक शासनमा झैं अधिकारको केन्द्रीकरणले हाम्रो नवसञ्चालित प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याउँछ । तसर्थ, सरकारले जानेर वा नजानेर गरेको यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ । संविधान र कानुनबमोजिम अधिकारको अभ्यास सम्बन्धित प्रदेशलाई गर्न दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएकैले प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।

प्रदेशको कानुन नबनेकै कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी चलाउने कानुनी आधार छैन । बरु सरकार र संघीय संसद्ले यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । गत वर्ष जेठमा ५ सय १५ वटा स्थानीय तहले मागेअनुसार लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा ९ हजार जनशक्तिको विज्ञापन गर्दा नै प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका थिए । तसर्थ, प्रदेशहरूलाई संवैधानिक–कानुनी अभ्यास गर्ने बाटो समयमै खोलिदिनुपर्छ ।

प्रदेश अधिकारको सवाललाई बिर्सिदिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को हालको निर्णयले बल्लबल्ल संघीयताअनुकूल धेरथोर आकार लिएको कर्मचारीतन्त्रमै फेरि अस्थिरता ल्याउन सक्ने खतरा छ । यही नाममा हजारौं कर्मचारीको पुनः मनपरी सरुवा भयो भने समायोजन प्रक्रियासमेत खलबलिने निश्चित छ । यस्तो भय किन छ भने, एकातिर कर्मचारी वृत्तमा सुगम र सुविधामुखी प्रवृत्ति उत्तिकै छ भने अर्कोतिर अहिले कर्मचारीको सरुवा कुनै विधि तथा पद्धतिका आधारमा होइन, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसितको पहुँचका आधारमा बढी निर्धारण हुने गर्छ । यसले ग्रामीण तहमा कर्मचारी अभाव हुने सम्भावना फेरि बढाउनेछ । त्यसो भएमा बल्लतल्ल काम थालेका पालिकाहरूले संस्थागत स्मृतिको प्रणाली बसाल्नु त परको कुरा, दैनन्दिन कार्यसम्पादन पनि गर्न सक्दैनन् । समग्रमा यसको मार सेवा वितरण तथा आम जनतामा पर्छ । तसर्थ, चौतर्फी समस्या उत्पन्न गर्ने अहिलेको नीतिगत निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ र संघीयताको मर्मअनुकूल चल्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७७ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×