ओम्‍नी समूहको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

ओम्नी समूहका तर्फबाट गत मंगलबार पारस केसीले दिएको निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ‘ओम्नी समूहले मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भए पनि दुवै पक्षको जवाफ परेपछि संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि ओम्नीले प्रयास गर्नेछ ।

सर्वोच्चको आदेशमा करार अन्त्य भइसकेको र निवेदक स्वयंले पनि रिटमा मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको भनी उल्लेख गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । मुद्दालाई सुनुवाइका लागि प्राथमिकता दिन ‘अग्राधिकार’ को आदेश पनि गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार दुई पक्षीय सम्झौतामा चित्त नबुझ्ने पक्षले मध्यस्थकर्तामार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा ओम्नी सोझै सर्वोच्च अदालत गएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद सम्झौता एक प्रकारको करार नै हो । धरौटी, भुक्तानीलगायत विवाद पक्षहरूले नियुक्त गर्ने मध्यस्थकर्ताले टुंग्याउने हो,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘मध्यस्थकर्ताको निर्णय चित्त नबुझे उच्च अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । त्यो नियमित प्रक्रिया उल्लंघन गरी सोझै सर्वोच्च अदालतमा गएर कानुनी उपचार खोज्नु गलत हो ।’

ओम्नीले पनि निवेदनमा मध्यस्थकर्ताबाट आफ्नो कानुनी हक खोज्ने प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । तर उसले नियमित प्रक्रिया थाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी उपचार थाल्न खोजेको देखिन्छ । कालोसूचीको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्णय गरेपछि मात्रै कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा ओम्नीले निर्णय हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्नुपर्ने ‘निषेधाज्ञा’ प्रकृतिको आदेश माग गरेको हो । विभागले ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति र धरौटी राखेको हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाएको छ । आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय रोक्नुपर्ने माग राखी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । ओम्नी समूहले आफूसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय खारेज गरेर त्यसलाई यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेको छ । उसले निर्णय खारेज भएपछि बाँकी सामान आफूले आपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने र त्यसको भुक्तानी हुनुपर्ने माग राखेको छ । उसले हिमालयन बैंकबाट जफत भएको धरौटी फिर्ताको माग राखेको छ ।

०७६ चैत १४ गते ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि हिमालयन बैंकमा ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर बराबरको जमानत रकम राखेको थियो । १ सय २० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा त्यो रकम ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यो रकम सरकारले जफत गरेको थियो ।

ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार गत चैत १६ गते पहिलो खेपको सामान नेपाल ल्याएको थियो । त्यो बेला ओम्नीले अर्को चरणको सामान ल्याउन नसकेपछि चैत २३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिदिन आवेदन दिएको थियो । तर त्यसको साटो सम्झौता अन्त्य गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको दाबी ओम्नीको छ । ओम्नीसँगको सम्झौतापछि सरकारले मिलेमतोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यतिबेला पहिलो खेपमा नै भनेजति सामान नल्याएको र दोस्रो चरणको सामान ल्याउन कुनै पहल नगरेको कारण देखाएर सम्झौता रद्दको निर्णय गरिएको थियो ।

आफूलाई सम्झौता रद्दको पत्रमात्रै दिएको र त्यसको निर्णय माग्दासमेत विभागले लामो समयदेखि अलमल्याएको ओम्नीको आरोप छ । पछि भने विभागले सम्झौताबमोजिम गर्ने कामबापतको जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी त्यो काम गर्न/गराउन लाग्ने थप रकम यकिन गरी बाँकीसरह असुलउपर हुनुपर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो । हालसम्म पनि विभागले बाँकी कामको रकम असुल्ने भनी निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । त्यही कारण राज्यकोषमा करिब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएको छ । विभागले ओम्नीको सम्झौता खारेजीसँगै उसलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाई प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर करिब ५ महिना बितिसक्दा पनि अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको छैन ।

ओम्नीले आफूले तोकिएको समयमा सामान आपूर्ति गरेको अवस्थामा सम्झौता अन्त्य गर्नु ‘बदनियत’ भनी निवेदनमा दाबी गरेको छ । उसले उल्टै आफूसँग सम्झौता गरेर पनि सामान खरिद गर्न नदिई नेपाली नागरिकको जीवनमाथि सरकारले खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ । ‘विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौता रद्द गर्ने काम गलत छ ।’

ओम्नीले सरकारकै कारण आफूले पहिलो खेपमा भनेजति सामान ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा आफूले पहिलो खेपको सामान ल्याउँदा चीन सरकारको अनुदान र ज्याक्मा फाउन्डेसनको अनुदानको सामान पनि ल्याउनुपरेकाले सबै सामान ल्याउन नसकेको उसको दाबी छ । संकटपूर्ण अवस्थामा जमानत जफत नहुने, क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नमिल्ने र सम्झौता खारेज नहुने पनि ओम्नीले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘पहिलो चरणमा सामान आपूर्ति भएको थियो, दोस्रो र तेस्रोमा ल्याउने थियौं, त्यसअघि नै काम हुनुपर्ने थियो भनी जमानत जफत गर्ने निर्णय कानुन र सम्झौता प्रतिकूल हो,’ उसले भनेको छ ।

आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रतिवाद गरिरहेको भन्दै ओम्नीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा सरकार स्वयंले सामान ढुवानीका लागि समन्वय गर्नुपर्नेमा सम्झौता रद्द गर्नु गलत हुने दाबी गरेको छ । आफूले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारकै निर्णयबाट देशभर वितरण र प्रयोग भइरहेको तर अहिलेको मितिसम्म भुक्तानी नपाएको दाबी पनि ओम्नीले गरेको छ । ‘हामीलाई पूर्वसूचना र स्पष्टीकरण नसोधी सम्झौता रद्द भयो,’ ओम्नीले निवेदनमा भनेको छ, ‘कुनै त्रुटि नहुँदानहुँदै क्षतिपूर्ति नदिई सम्झौता रद्द गर्नु गलत हो ।’