प्रदेशमा दुई तिहाइभन्दा बढी प्रहरी राख्न प्रस्ताव
काठमाडौँ — संघमा ३१ प्रतिशत र प्रदेशमा ६९ प्रतिशत प्रहरी रहने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार भएको छ । आईजीपी, ४ एआईजी र १९ डीआईजीसहित अधिकृत, जवान र कार्यालय सहयोगी गरेर प्रहरीको कुल दरबन्दी भने ७९ हजार ५ सय ३१ जना राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २४ हजार ८ सय ११ जना नेपाल प्रहरीमा र ५४ हजार ७ सय २० जना प्रदेश प्रहरीका रूपमा समायोजन हुनेछन् । प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १७, प्रदेश २ मा ९ हजार १ सय ५२, वाग्मतीमा ७ हजार ३ सय ४, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, प्रदेश ५ मा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९ सय १ दरबन्दी हुनेछ । हाल प्रदेश १ मा ११ हजार ४ सय १७, प्रदेश २ मा ९ हजार ५ सय ७५, वाग्मतीमा ७ हजार ९ सय ७७, गण्डकीमा ७ हजार २ सय ६२, प्रदेश ५ मा १० हजार १०, कर्णालीमा ५ हजार १ सय ११ र सुदूरपश्चिममा ६ हजार ४ सय ३७ जनाको दरबन्दी छ ।
गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको बैठकले संघ र प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रहरी जनशक्तिको टुंगो लगाएको थियो । बैठकले तय गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि यो संख्या कायम गरिनेछ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने बताइए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । हाल नेपाल प्रहरी मातहत ७९ हजार ५ सय ४३ जनाको दरबन्दी छ । यसमध्ये हरेक वर्ष राजीनामा दिएर जानेको चाप, नियमित अवकाश र मागअनुसार पदपूर्तिमा सरकारले ध्यान नदिँदा करिब १२ हजार दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा प्रहरी समायोजनपछि मात्रै पदपूर्ति गरिनेछ । हाल ६७ हजार ६ सय २५ प्रहरी कार्यरत छन् ।
गृहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसअघि कटौतीमा परेको डीआईजीको संख्यामध्ये ५ पद थप्न पनि सिफारिस गरेको छ । हाल स्वास्थ्य र इन्जिनियरबाहेक साधारणतर्फ प्रहरीमा डीआईजी संख्या १५ छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेशमा कार्यरत जनशक्तिको संख्या केही घटाइएको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा सातवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी बैठकले उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसमेत संघीय सरकारअन्तर्गत नेपाल प्रहरीबाट हुने गरी ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तर्जुमा गरेको छ । राजधानीको शान्तिसुरक्षा हाल महानगरीय प्रहरी अवधारणाअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्ला हेर्ने गरी डीआईजी मातहत महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरी मातहत राख्नुपर्ने भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले यसअघि आपत्ति जनाएको थियो । तर वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलसहितको सर्वसम्मत निर्णयमा ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तय गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा साउन ११ र १२ गते बसेको बैठकले राजधानीको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने प्रस्ताव पेस भएपछि वाग्मतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसको २ दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै वाग्मतीबाहेक ६ वटा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहित गृहमन्त्री थापा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृह सचिव न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीलगायत सहभागी बैठकमा राजधानीको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने गरी ओएन्डएम प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा सहभागी नभई हेटौंडा पुगेका मन्त्री जम्कट्टेलले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत ओएन्डएम प्रतिवेदन बने संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ओएन्डएम प्रतिवेदन पारित भएपछि प्रदेशको दरबन्दी केही कटौती हुनेछ । प्रदेशअन्तर्गतका संघीय इकाइ, केन्द्रबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, साइबर ब्युरोलगायत युनिटका प्रदेश शाखामा पनि जनशक्ति खटिने भएर अहिले प्रदेशअन्तर्गत भएको संख्यामा तलमाथि पर्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ओएन्डएम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा के–कति जनशक्ति रहने भन्ने विषय र समायोजन औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने बताए । प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेसम्बन्धी र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके पनि ओएन्डएम सर्वेक्षण नभएकाले समायोजन नै रोकिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले ओएन्डएम प्रतिवेदन चाँडै पारित भए त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाएर असोजभित्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:३२
