दुई हजार कन्टेनर महिनौंदेखि चीनमै अलपत्र

तयारी पोसाक, मेसिनरी सामानलगायतका ‘कमर्सियल’ वस्तु बोकेका दुई हजारभन्दा बढी कन्टेनर तिब्बतको केरुङ र खासामा अलपत्र परेका छन् ।

नेपाली व्यवसायीले गत पुस–माघमै खरिद गरेका तयारी पोसाक अझै चीनका विभिन्न सहरमा गोदाम गरिएको छ । यसबाट व्यवसायीहरू करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । तिब्बती क्षेत्रमा आफूले आयात गर्न लागेको सम्पत्ति कुन अवस्थामा छ भन्ने नै नेपाली व्यवसायीलाई पत्तो छैन । कोरोना भाइरसको त्रास, पहिरोले सडकको दुरवस्था र तिब्बतको कुतीस्थित ताल फुट्ने हल्लाले चिनियाँ पक्षले कन्टेनरको आउजाउमा रोक लगाउँदा समस्या बढेको हो ।

रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य खड्काका अनुसार केरुङबाट हाल दैनिक ६ देखि ८ कन्टेनर व्यापारिक सामान आयात हुने गरेको छ । उनका अनुसार यही अनुपातमा आयात भएमा अलपत्र सामान नेपाल भित्रन ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । गत माघमा केरुङमा पार्किङ गरिराखेका सयभन्दा बढी कन्टेनरका टायर र पार्टपुर्जा नै चोरी हुन थालेका छन् । सिल्क ट्रान्सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष रमेश शेर्पाका अनुसार आयात अनिश्चित भएकाले व्यवसायी मारमा परेका हुन् । ‘नाफाको त के कुरा लगानी नै सकिएको छ, खासगरी साना व्यवसायी सडकमै पुग्ने अवस्था बनेको छ,’ शेर्पाले भने, ‘एकातिर एक कन्टेनर सामान राजधानी आइपुग्दा ढुवानी र लोड–अनलोडमै ३ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । अर्कातिर सामानको पैठारी सहज रूपमा हुन नसक्दा लगानी डुबेको छ ।’

स्याउको आयातसमेत गरिरहेका शेर्पाका अनुसार २ सय ५० कन्टेनरभन्दा बढी स्याउ बाटैमा फ्याँकिएको छ । ‘राजधानी ल्याइएका स्याउ पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम नलाग्ने अवस्थामा थिए,’ उनले भने । स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन भन्दै गत २४ गते तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार अहिले खासा र तातोपनीको यार्डमा झन्डै ६ सय कन्टेनर सामान अलपत्र छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको मेसिनरी सामान, कोभिड–१९ सम्बन्धित औषधिलगायत वस्तु खासामा रोकिएका हुन् । भूकम्पका कारण लामो समय बन्द रहेको तातोपानी भन्सारले गत आवमा १ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।

समस्या समाधानका लागि तातोपानी र केरुङ नाकामा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच सहजीकरणका लागि वार्ता भए पनि सहमतिअनुसार काम हुन सकेको छैन । नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले यसबारे परराष्ट्र सचिवलाई अनुरोध गरेको बताए । उनले कोभिड–१९ को मारमा परेका निकासी र पैठारीमा संलग्न व्यवसायीलाई सरकारले कुनै पनि राहत नदिएको गुनासो गरे । ‘बेचिसकेको सामानको पैसा बजारबाट उठ्दैन, घरजग्गा धितो राखेर ऋणमा व्यापार गरिरहेको अवस्था छ, घरबेटीले भाडा र बैंकले ब्याज छोड्दैनन् । कर्मचारीलाई तलब दिनैपर्‍यो । नयाँ सामान बेचौं भने नाकाबाट ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने । यस्तै अवस्था रहे मुस्किलले ५ प्रतिशत व्यापारीले मात्र ‘सर्भाइभ’ गर्न सक्ने देखिएको उनले बताए ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले महिना दिनअघि नै केरुङमा अलपत्र खाली कन्टेनर नेपाल ल्याउन पहलका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले व्यवसायीहरू धरासायी भएको र बैंकको ब्याज तथा मजदुरको तलब दिन नसकेको भन्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । तातोपानी नाकामा सञ्चालन हुने मात्रै ९ सय ६६ वटा कन्टेनरमध्ये अहिले १० प्रतिशतले मात्र काम पाएका छन् ।

नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाका अनुसार एउटै कन्टेनरले बैंक किस्ता मासिक ८० हजारसम्म बुझाउनुपर्छ । ‘एकातिर किस्ता तिर्नुपर्ने चिन्ता छ, अर्कोतर्फ चिनियाँ भूभागमा रहेको कन्टेनर कुन अवस्थामा छ थाहा पाउनसमेत सकिएको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘व्यवसायीको सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिन हामीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले सामानको आयात बढाउन वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए । पहिले त चीनले नाकाबाट सामान ल्याउने कुरा नै नमानेको स्मरण गराउँदै उनले समस्या बताएपछि सावधानी अपनाएर काम सुरु गरेको बताए । ‘कोरोना र बाढीपहिरोका कारण केही समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको समस्या हल गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं ।’

चीनले सामान बोकेको कन्टेनर रसुवा र तातोपानीको मितेरी पुलमा ल्याइदिने गरेको छ । सामान अनलोड गरेको केही बेरपछि मात्र नेपाली चालकले उक्त सामान लोड गर्ने गरेका छन् । ‘संक्रमण नफैलिने सबै उपाय अपनाइएको छ,’ दाहालले भने ।