ट्रेसिङ नहुँदा संक्रमित घरमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ट्रेसिङ नहुँदा संक्रमित घरमै

फातिमा बानु

काठमाडौँ — राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै बेवास्ता गरिँदा ललितपुरका एक कोरोना संक्रमित घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोली नआउँदा उनको घरका २२ सदस्य पनि संक्रमणको जोखिममा छन् ।

ट्रेसिङ गरिदिन ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालय, ईडीसीडी र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत खबर गर्दा पनि कोही नआएको उनका दाजु रामहरि कार्कीले बताए ।

‘संक्रमित भएपछि के गर्ने, कसरी बस्ने अन्योल भएपछि स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख खगेश्वर गेलाललाई फोन गरें,’ उनले भने, ‘लक्षण छैन भने घरमै बसेर निको हुन्छ, ट्रेसिङ गर्न आउँदा छिमेकीले थाहा पाएर विभेद गर्न सक्छन् भन्दै पन्छिए ।’

३२ वर्षीय ती संक्रमितको न्युरोडमा कपडा पसल छ । लकडाउन खुलेपछि उनी नियमित पसल खोल्न गइरहेका थिए ।

गत शुक्रबार उनको पसल रहेकै भवनमा काम गर्ने एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । ‘एउटै भवनमा भएकाले शंका लागेर स्वाब दिन तीनकुनेस्थित कान्तिपुर अस्पताल गएँ,’ उनले भने, ‘मसँगै गएका अन्य साथीको नेगेटिभ आयो, मेरो पोजिटिभ ।’ शनिबार साँझ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट पोजिटिभ भन्दै उनको मोबाइलमा सूचना आयो । कुनै लक्षण नदेखिएकाले उनले होम आइसोलेसनमा बस्ने निर्णय लिए । अहिले उनमा टाउको दुख्ने, खान मन नलाग्ने समस्या देखिएको छ ।

रिपोर्ट आउनुअघि उनी परिवारसँग घुलमिल भएर बसेका थिए । घरमा साना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पनि बस्ने गरेका छन् । यसबीच उनको घरमा केही पाहुना पनि आएका थिए । संक्रमण पुष्टि भएको पाँच दिन बित्दा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि उनको घरमा कोही पुगेको छैन । कान्तिपुर अस्पतालसँग सहयोग माग्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए । ट्रेसिङ नहुँदा परिवारका कसैको स्वाब संकलन भएको छैन । त्रासका कारण उनीहरू घरमै बसिरहेका छन् ।

स्वाब परीक्षणमा पनि उनी ठगिएका छन् । सरकारले स्वाब परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, कान्तिपुर अस्पतालले तोकिएभन्दा एक हजार बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्‍यो । ‘अस्पताल जाँदा सूर्य हेल्थकेयर (स्वाब पठाइएको प्रयोगशाला) मा जानु भन्छन्, सूर्यमा जाँदा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाए,’ उनले भने ।

‘जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त रिपोर्ट नै छैन भन्छन्, अब कता गुहार्ने ?,’ उनले भने । संक्रमितले कोरोना बिमा गराएका थिए । पोजिटिभ रिपोर्ट हात नपर्दा बिमा दाबी गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन ट्रेसिङ प्रभावकारी नभए कोरोना नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘लकडाउन हुँदा मान्छेको भेटघाट कम हुन्थ्यो, ट्रेसिङ सजिलो थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मान्छे धेरै ठाउँमा पुगेका हुन्छन्, ढिलो सोधपुछ गर्दा आफूले भेटेका सबै मान्छेबारे संक्रमितले सम्झेर नभन्न सक्छन् ।’

ट्रेसिङ छिटोभन्दा छिटो गर्न नसके संक्रमण अझै तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने उनको भनाइ छ । संक्रमितले झूट बोल्ने, ठेगाना गलत दिने या मोबाइल अफ गरेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण ट्रेसिङको काम जटिल बनेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तर्क छ । ट्रेसिङका लागि महाशाखाको टोलीले जिल्लालाई जिम्मेवारी दिने गरेको निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए ।

‘पोजिटिभ केस भेटिएपछि जिल्लामा जानकारी गराउँछौं र जिल्लाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । तर जिम्मेवार निकायहरूको समन्वय नहुँदा कार्कीजस्ता संक्रमितले दुःख पाइरहेका छन् । ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएकै कारण उपत्यकामा अहिले केही संक्रमित सम्पर्कबाहिर छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एम्समा नेपाली चिकित्सकलाई विभेद

नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युटमा अफ मेडिकल साइन्सेसमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका भारतीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) पाए पनि नेपालीलाई दिइएन ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युटमा अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा वृद्ध रोग विषयमा एमडी गहिररहेकी डा. ऊर्जा भट्टराईका लागि जेठ र असारको महिना निकै तनावपूर्ण रह्यो । त्यसताका दिल्लीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको थियो ।

अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको चाप निकै थियो । अन्य आवासीय डाक्टरहरूजस्तै भट्टराईलाई पनि कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचारमा खटिनुपर्‍यो । पेसागत हिसाबले ड्युटीमा खटिनुपरे पनि संक्रमण हुने हो कि भन्ने त्रास रहन्थ्यो । त्यसमाथि अभिभावकले गर्ने चिन्ताले पार्ने मनोवैज्ञानिक दबाब बेग्लै । तर, उनले पेसागत धर्म निभाउन कुनै कसर बाँकी राखिनन् । बिरामीको उपचारमा ज्यानको पर्वाह नगरी खटिँदा पनि उनलाई एम्सले निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) भने दिएन । जबकि सँगै ड्युटीमा खटिएका भारतीय डाक्टरहरूले भने पाए ।

भट्टराईजस्तै कोभिड–१९ बिरामीहरूको उपचारमा फ्रन्ट–लाइनमा खटिएर पनि भत्ता नपाउने नेपाली थुप्रै छन् । एम्समा विभिन्न विषय अध्ययनरत ५५ नेपाली डाक्टरहरू छन् । कोरोना महामारीका समयमा उनीहरू सबै ड्युटीमा खटिएका थिए । ‘दुई महिना त निकै तनावपूर्ण रह्यो, पेसागत कर्म हो भनेर खटिएँ । तर सँगै ड्युटी गर्ने भारतीयले पाउने आफूहरूले नपाउँदा नरमाइलो लाग्दो रहेछ,’ भट्टराईले भनिन् ।

विभागबाट पालैपालो उनीहरूलाई कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा लगाइएको थियो । एम्सको ट्रमा सेन्टर र कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको एम्सकै हरियाणाको झझरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा पनि नेपाली डाक्टरहरूलाई खटाइएको छ । कोभिड अस्पतालमा त नेपाली डाक्टरहरूले १२ घण्टासम्म ड्युटी गरिरहेका छन् । त्यसरी खटिनेमध्येमा पर्छन् दिल्लीस्थित एम्समा कम्युनिटी मेडिसिनमा एमडी गरिरहेका अर्घाखाँचीका डा. सागर पौडेल ।

भाइरसको संक्रमण उच्च भएका बेला नियमित ओपीडी र ओटी बन्द भएकाले नेपालीलगायत सबै आवासीय चिकित्सकलाई परीक्षण र उपचारका लागि खटाइएको पौडेलले बताए । तर नेपाली डाक्टरहरू भने अझै पनि भत्ताबाट वञ्चित गरिएका छन् । जबकि चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक रूपमा निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीले मासिक रूपमा त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन् । तर, नेपाली विद्यार्थीले टाइपेन्ड नपाउँदा बस्ने र खानेलगायत सबै खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘अहिलेको अवस्था त सामान्य हैन । पैसा नै पठाउन पनि आर्थिक गतिविधि छैन । नियमित तलब नथाप्ने अभिभावकले कसरी पठाउने ? त्यही भएर निकै गाह्रो छ,’ एम्समा फिजिकल मिडियम एन्ड रिह्याबिलिटेसन (पीएमआर) मा एमडी अध्ययनरत डा. अन्सारुल हकले भने । डा. हकले दुवै सरकारबीच सहमति भइसक्दा पनि यस्तो संकटका बेला भत्ता नदिएर अमानवीय व्यवहार गरिएको बताए । ‘पहिले जे भए पनि यस्तो संकटका बेला त हेर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

निर्वाह भत्ताका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूको संघर्ष नयाँ होइन । उनीहरूले करिब ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । स्टाइपेन्ड दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा समेत सहमति भइसकेको छ ।

गत महिना काठमाडौंमा सम्पन्न विदेश मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा समेत नेपाली विद्यार्थीहरूको स्टाइपेन्डको विषयमा भारत सकारात्मक देखिएकाले नेपाली विद्यार्थीहरू अब भत्ता पाइने भो भनेर आशावादी भएका थिए ।

त्यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा दिल्ली आएका बेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा भारतका स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षवर्धनले समेत स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएपछि त नेपाली विद्यार्थीहरू भत्ता पाइने कुरामा ढुक्क भएका थिए । त्यसको केही समयपछि चण्डीगढको पोस्ट ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) र पोडिचरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट–ग्य्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) का अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भत्ता दिन थालियो । तर दिल्लीको एम्सका अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले भने अझैसम्म पनि पाएका छैनन् । ‘हामीले नपाए पनि हामीले संघर्ष गरेकै कारण चण्डीगढ र पोडिचरीका साथीहरूले पाउनुभयो त्यसमा चाहिँ निकै खुसी छौं,’ डा. हकले भने ।

जबकि यस विषयमा एम्सका निर्देशक रणदीप गुलेरियासँग छलफल गर्न गतमाघमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य आफैं एम्स पुगेका थिए ।

राजदूत आचार्यले गुलेरियासँगको छलफल सकारात्मक रहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘मलाई नेपाली विद्यार्थीहरूले भत्ता नपाउनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ, छलफल पनि सकारात्मक भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि नदिँदा आश्चर्य लागेको छ,’ राजदूत आचार्यले भने । नेपाली विद्यार्थीहरूको भत्ता नपाएको विषयलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उठाइसकेका छन् ।

साथै एम्सकै रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनले पनि बेलाबखत यस विषयलाई बाहिर ल्याएको छ । एसोसिएनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र नै लेखेर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भत्ता दिन मागसमेत गरेका थिए । तर, यति हुँदा पनि विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ एम्स प्रशासनले कुनै चासो देखाएको छैन । डा. पौडलले यस विषयमा प्रस्ट हुन भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण र विदेश मन्त्रालयसमेत सम्पर्क गरेको सुनाए । तर, दुवैबाट प्रस्ट जवाफ नआएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फोन गर्दा विदेश मन्त्रालबाट स्वीकृति आएको छैन भन्छन्, विदेशमा सोध्दा त्यस्तै अलमल कुरा गर्छन्,’ पौडेलले भने ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली डाक्टरहरूले आस भने मारेका छैनन् । ‘निराश त बनाएको छ । तर अझै पनि आस पूरै मरेको चाहिँ छैन,’ पौडेलले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×