कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन, वडा तहमा निगरानी समूह 

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोरोना महामारीविरुद्धका प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन टोली र वडा तहमा टोल सुधार समिति मार्फत निगरानी संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन, वडा तहमा निगरानी समूह 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग/कलकारखाना, यातायात, बजारलगायतमा स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, सम्वन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि, रेडक्रस र बाणिज्य विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरिएको हो ।

प्रजिअ दाहालले सोमबारबाटै अनुगमन थालिने र सहायक प्रजिअहरु तुलसीराम पौडेल, जीवन दुलाल र जनकराज भट्टलाई पालैपालो नेतृत्व दिएर खटाइने बताए । समितिलाई भौतिक दुरी पालना भए/नभएको, मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गरे/नगरेको, ज्वरो मापन गर्ने यन्त्र प्रयोग गरे/नगरेको तथा जोरबिजोर पालना र रात्रीकालीन आवागमन नियन्त्रण भएनभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तोकिएका सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई सचेत गराउनेदेखि नियन्त्रणमा लिएर कैद र जरिवाना गराउनेसम्मको अधिकार दिइएको प्रजिअ दाहालले बताए । बैठकले सम्पर्कमा नआउने संक्रमितको पहिचान, अपरिचितको आवागमन, स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमनलगायत काम गर्न टोल सुधार समितिमार्फत् निगरानी संयन्त्र परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा र टोलस्तरसम्म यस्ता कामको निगरानी समूह गठन गर्नुपर्ने गरी प्रशासनले निर्देशन दिएको प्रजिअ दाहालले बताए ।

‘स्थानीय उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, क्लब/आमा समूह, शिक्षित युवालगायतलाई एकीकृत गरेर स्थानीय प्रहरी र वडा कार्यालयले संयोजन गर्ने गरी निगरानी समूह गठन गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई सोमबारबाटै कार्यान्वयन गर्न भनेका छौं, यसको अनुगमन प्रशासनबाट पनि हुन्छ ।’

निगरानी समूहले संक्रमितको पहिचानदेखि जोखिम हेरेर एरिया सिल गर्नेसम्मका काममा प्रशासनलाई सिफारिस गर्न सक्ने दाहालले बताए । आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा भदौ ८ गते सम्मका लागि स्थगन गरिसकेका छन् । सरकारले भिडभाड नियन्त्रणकै लागि २ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमणका केस भएका उपत्यका सहितका जिल्लास्थित सबारी सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।

निजी क्षेत्र गैससले १ हजार बेडका क्वारेन्टाइन बनाउने

राजधानीमा थप संक्रमण बढ्ने जोखिम औंल्याउदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई ५/५ सय बेडका व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले संकटविरुद्ध योजना तय गर्न डाकेको बैठकमा काठमाडौंस्थित गैरसरकारी संस्था र उद्योग वाणिज्य संघका अधिकारीलाई बोलाएको थियो । ‘निजी क्षेत्रले ५ सय र गैरसरकारी संस्थाले ५ सय बेडका व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने गरी जिम्मेवारी दिएका छौं,’ प्रजिअ जनकराज दाहालले भने, ‘उहाँहरुले आफ्ना भवन तथा प्रतिष्ठानहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा विकास गर्न सहमति जनाउनु भएको छ ।’

यसअघि काठमाडौंका कीर्तिपुर, सामाखुसी, इचंगुनारायणलगायत स्थानमा बनाएका डेडिकेटेड क्वारेन्टाइनलाई कोरोना संक्रमित राख्न आइसोलेसनमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि संकास्पदलाई राख्न थप क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?