कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाधिवेशनको निष्पक्षतामा शंका नगर्न देउवाको आग्रह

विभाग गठन र मनोनयन तत्काल रोक्नुपर्नेमा पौडेल र सिटौलाको जोड
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — आसन्न महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई बिहीबार बोलाएरै आशंका नपाल्न आग्रह गरेका छन् । देउवाले उनीहरूलाई विधानको व्यवस्था र प्रक्रियाबाहिर गएर क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण नहुनेसमेत बताएका छन् ।

महाधिवेशनको निष्पक्षतामा शंका नगर्न देउवाको आग्रह

वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै केन्द्रीय विभाग गठन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बिहीबारको छलफल सौहार्द्रपूर्ण रूपमा भएको बताए । उनका अनुसार सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई प्रभावित बनाउने काम कहीं कतैबाट नहुने बताएका थिए । अन्य पार्टीबाट आएकालाई उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको समायोजन समितिमार्फत मात्रै सदस्यता दिने सभापति देउवाको भनाइ थियो ।

क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणमा विधि र पद्धतिको कुरा उठाए पनि विधानविपरीत हुने विभाग गठन र मनोनयनको प्रक्रिया भने नरोक्ने देउवाले संकेत गरेका छन् । विधानअनुसार पार्टीका विभागहरू ६ महिनाभित्रै गठन गरिसक्नुपर्छ । तर देउवाले चार वर्षको नियमित कार्यकाल सकिएपछि र महाधिवेशनको तिथिसमेत घोषणा भइसकेपछि विभाग गठन सुरु गरेका हुन् ।

उनले अहिले १७ वटा विभागमा ४० प्रतिशत इतरपक्षका लागि खाली राखेर सदस्य मनोनयनको तयारी अघि बढाएका छन् । देउवाले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ पुर्‍याउनुका साथै २० वटा विभाग गठन गरिसकेका छन् । तीमध्ये ३ वटा विभागले ३५ देखि ४० प्रतिशत खाली राखेर सदस्यसमेत मनोनयन गरिसकेका छन् । एउटा विभागमा ५० सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ ।

विभागमा सदस्य मनोनयनका लागि उनले प्रदेशस्तरमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, आनन्द ढुंगाना, प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँण, एनपी सावद र जीवनबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । उनीहरू सबैले विभागमा राख्ने सदस्यहरूको सूची सभापति देउवालाई बुधबार नै बुझाइसकेका छन् । यसलाई इतरपक्षले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने कडीका रूपमा लिएको छ । महाधिवेशनको मुखमा कार्यकर्तालाई खुसी बनाएर मत तान्ने रणनीति भएको भन्दै पौडेल पक्षले सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना गर्दै आएको छ ।

बैठकमा दुवै पक्षका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाइएको थियो । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबाहेक संस्थापन पक्षबाट रमेश लेखक र इतरपक्षबाट मीनेन्द्र रिजाल पनि सहभागी थिए । त्यस क्रममा पौडेल र सिटौला पक्षले पार्टीका विभाग गठन तथा सदस्यहरू मनोनयनको काम तत्काल रोकेर महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना नगर्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।

रिजालले सभापतिको तयारीबाट महाधिवेशनको निष्पक्षता हुनेमा विश्वास गर्ने आधार नभएको बताए । ‘सभापतिको सम्पूर्ण ध्यान आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई कसरी जिताउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्रै महाधिवेशनको विश्वसनीयता रहेन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले कुन नैतिक बलले आफ्नो अडान राख्ने ?’ सभापतिले आफ्नो उम्मेदवारीलाई हेरेर एकपछि अर्को कदम उठाउन थालेपछि अन्य पक्षलाई आशंका हुनु स्वाभाविक भएको रिजालको भनाइ थियो ।

बैठकमा सभापति देउवाले १३ औं महाधिवेशनमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले गरेका निर्णय, यसपटकको छानबिन समिति गठन, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान संशोधन, अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरूको समायोजन, विद्यार्थी संघ, तरुण दल र सांस्कृतिक संघलाई पूर्णता दिने र भ्रातृ संस्थाहरूको म्याद थपलगायतका ९ वटा एजेन्डा अघि सारेका थिए । इतरपक्षले राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनीलबहादुर थापासहितको टोलीलाई पार्टीभित्र सहमति नै नगराई पद बाँडेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

महाधिवेशनलाई लाभ पुग्ने गरी पद बाँड्न थालिएको उनीहरूको आरोप थियो । अन्य राजनीतिक दलबाट आउने नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका नाममा पार्टीमा लामो समयदेखि संघर्ष गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको मानमर्दन हुने गरी पद बाँड्न नहुने उनीहरूको जोड थियो । अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई समायोजनको नाममा क्रियाशील सदस्यता अपारदर्शी रूपमा वितरण गरिएको, गर्न खोजिएको र यसले महाधिवेशनको निष्पक्षतामा आशंका उठेको पौडेल र सिटौला पक्षले बताएका थिए । ‘सभापतिले विधानको व्यवस्थाअनुसार बाहिरबाट सदस्यता बाँड्ने काम हुन्न, हुन दिन्न भन्नुभएको छ, आजको बैठकले आशंका मेटेको छ,’ सहमहामन्त्री महतले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?