कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

निषेधाज्ञाले मात्रै रोक्ला संक्रमण ?

५ जिल्लामा पूरै निषेधाज्ञा, ९ जिल्लामा निश्चित क्षेत्र, लकडाउन हटेर लापरबाही बढ्दा कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा मानिसको आवतजावत नियन्त्रण गर्न ‘निषेधाज्ञाको नीति’ अपनाएको छ । साउन ६ गते रातिबाट लकडाउन हटाएपछि देशभर झनै कोरोना संक्रमण बढेको छ । पूर्वतयारी र सावधानीका उपाय नअपनाई सरकारले लकडाउन हटाएपछि संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ ।

निषेधाज्ञाले मात्रै रोक्ला संक्रमण ?

यसलाई मध्यनजर गर्दै १४ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । चैत ११ बाट संघीय सरकारले गरेको चार महिना लामो लकडाउन साउन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिनातयारी अन्त्य गर्दै विद्यालय, सिनेमा हल, सभा/सम्मेलनलगायत, अन्तरजिल्ला सवारी आवागमनलगायत केही क्षेत्रबाहेकलाई आवश्यक सावधानी अपनाएर खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर लकडाउन हटाएसँगै संक्रमितको संख्या मुलुकभर बढेपछि जिल्लागत जोखिम हेरेर बुधबारसम्म ५ जिल्लामा पूर्ण र ९ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐनअनुसार जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अन्य परिस्थिति तथा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छन् । संक्रमणको जोखिमका बीच सर्वसाधारण मास्क नलगाई हिँड्न थालेपछि असार २२ बाट प्रहरीले एक सय रुपैयाँ जरिवाना असुलेर सचेत गराएर छाड्दै आएको छ । तर अब यसबाट पनि पार नलागेपछि प्रशासनिक कारबाहीमा जानुपरेको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले बताए । ‘जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु प्रशासनको बाध्यता हो,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बाँके, स्याङ्जा, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा पूरै जिल्ला निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने ९ जिल्लामा निश्चित क्षेत्र तोकेर आवतजावत, भेला हुन र बजार–पसल खोल्न रोकिएको छ ।

निषेधाज्ञा जारी गरिएका स्थानमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारी चलाउन पाइने छैन । यस्तै फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अनुमतिबिना मानिसको आवतजावत पनि निषेध गरिएको छ । लकडाउन हटाएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लागत अवस्था र चुनौती हेरेर लकडाउन, कर्फ्यु वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने/नगर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा पछिल्लोपटक प्रजिअले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक देखेर अधिकार प्रयोग गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । देशभर लकडाउन वा निषेधाज्ञा वा कर्फ्यु लगाउनुपर्दा सीसीएमसीले बैठक बसेर समीक्षा गर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने तर जिल्लागतको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै आवश्यक ठानेमा आवश्यक आदेश/निर्देशन दिन सक्ने सीसीएमसी सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

उपत्यकाका प्रशासन समीक्षामा

उपत्यकाका ३ जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा, लकडाउन वा आवागमन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रशासनमा छलफल सुरु भएको छ । उपत्यका बाहिरका १४ जिल्लामा संक्रमण बढेसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासन पनि मातहत क्षेत्रमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भावी रणनीति बनाउन जुटेका हुन् । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले तीनवटै जिल्ला प्रशासन एकल र संयुक्त रूपमा कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्य योजना बनाउन जुटेको बताए । ‘मातहत इलाकामा जनस्वास्थ्य र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कोभिड–१९ विरुद्ध आगामी रणनीति कस्तो बनाउने भन्नेमा हामी समीक्षामै छौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिस्थिति हेरेर आवागमन र सरकारी/निजी र सरकारी संघसंस्था कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’

सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार पस्न रोक

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेश रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयले बुधबारबाट सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न वितरण गरिने पास रोकेको हो । संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेशका लागि अब पास जारी हुने छैन । ‘भेटघाट र भीडभाड व्यवस्थित गरिएको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सुरक्षा सावधानीका लागि यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सरकारी काम लिएर आउनेलाई मात्रै प्रवेश दिइन्छ ।’

मापदण्ड अटेरीपछि निषेधाज्ञा

लकडाउनजस्तो होइन निषेधाज्ञा । कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि गत असार ६ सम्म लागू गरिएको लकडाउन संघीय सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार गरेको थियो । उक्त घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य मापदण्डअनुसार थियो । लकडाउनमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निश्चित र तोकिएका सर्तभित्र बसेर आवतजावत गर्न दिइएको थियो । उल्लंघन गर्नेमाथि सोही ऐनको दफाअनुसार १ सय जरिवाना वा १ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञा जिल्लाको अवस्थाअनुसार प्रशासनको बाध्यकारी आदेश हो । संक्रमण फैलने गरी गैरजिम्मेवार आवतजावत बढेपछि नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएका हुन् । लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई सम्झाइबुझाइ पठाइने गरेकामा अव निषेधाज्ञा जारीपछि अटेरीलाई पक्राउ गरी दण्ड र जरिवानाको नीति अपनाइएको छ । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कैद, जरिवाना जा दुवै सजाय हुन सक्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित स्थान वा क्षेत्रमा अनियन्त्रित आवागमन र सेवा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्छन् । बाधा पुर्‍याउनेमाथि तत्काल सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना र १ महिना कैद हुने गरी दण्ड/जरिवाना गर्न सकिनेछ ।

कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हूलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रजिअले निश्चित क्षेत्र वा पूरै जिल्ला निषेधाज्ञा जारी गरेर निश्चित अधिकार निलम्बन, ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक, पूरै आवागमन नियन्त्रणलगायतका आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संक्रामक रोग नियन्त्रण रणनीतिअनुसार मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरिएको हो ।

बाँकेमा थपियो

बाँके– कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यापारी र यात्रा विवरण नभएका सर्वसाधारणमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रशासनले जिल्लामा तेस्रोपटक निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आइतबारदेखि मंगलबारसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञा बढाएर आउँदो शनिबारसम्म पुर्‍याएको हो । समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि नेपालगन्जमा लगाइएको निषेधाज्ञाको समयसीमा बढाइएको हो । यो अवधिमा पीसीआर परीक्षण तीव्र बनाउँदै लैजाने, बिनामास्क हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने, सीमामा कडाइ गर्ने रणनीति ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए ।

अहिलेसम्म भेरी अस्पतालमा रहेको पीसीआर प्रयोगशालाले दैनिक ५ सयको हाराहारीमा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म आइसोलेसनमा ७८ जना रहेका छन् । जिल्लामा संक्रमितको संख्या ४ सय ७० पुगेको छ । एक साताभित्रमा गरिएको पेसागत र्‍यान्डम नमुना संकलनमा बेकरी क्याफे सञ्चालकदेखि सरकारी कार्यालयसम्मका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ । यसअघि नरैनापुरको अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रशासनले दुईपटक निषेधाज्ञा जारी गर्नुका साथै सेना परिचालन गरेको थियो ।

सुनसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा

सुनसरी– कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बुधबार मध्य रातिदेखि सुनसरी जिल्ला प्रशासनले जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार दुहबी, इटहरी, बराह क्षेत्र र इनरुवालगायतका स्थानीय तहका बजार क्षेत्रमा संक्रमण बढेको देखिएकाले साउन २६ सम्म जिल्लालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । समुदायमा संक्रमण

फैलिन नदिन भन्दै दुहबी नगरपालिकाले भदौ २ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । नगरपालिका कार्यालयसमेतलाई सिल गरिएको नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छदारले बताए ।

सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित

विराटनगर– कोरोना संक्रमणबाट मोरङका सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका विराटनगर महानगरपालिकासहित रंगेली, सुनवर्षी र रतुवामाई नगरपालिका बढी प्रभावित छन् । विराटनगरका सबैजसो वडामा संक्रमित भेटिँदा नियन्त्रणमा चुनौती बढेको महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताए । एकै परिवारका १४ सहित एकै दिन २२ जनामा संक्रमण देखिएपछि रंगेली नगरपालिकाले मंगलबारदेखि बजार बन्द गरेको छ । कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सुनवर्षी नगरले वडा नम्बर ८ पाँच दिनदेखि सिल गरेको छ ।

संक्रमित निस्फिक्री घुम्दा जोखिम

धनगढी– संक्रमण पुष्टि भएकाहरू बजार, पसल र सार्वजनिक स्थलमा घुमेको खुलेपछि कैलालीको सीमावर्ती गाउँपालिका कैलारीमा बिहीबारदेखि अर्को निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ । जोखिम बढ्दै गएका बेला लापरबाही बढेको पाइएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । ‘मंगलबार स्वास्थ्यकर्मी, क्वारेन्टाइनका भान्से र चौकीदारसहित ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो,’ उनले भने, ‘संक्रमितहरू बजार, पसल र बैंकलगायतका सार्वजनिक ठाउँमा घुमेको र धेरैसँग भेटघाट, घुलमिल गरेको देखियो । सतर्कताका लागि निषेधाज्ञा गर्नुपरेको हो ।’

६ हजारको पीसीआर परीक्षण गरिने

सर्लाही– समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा स्थानीय प्रशासनले बुधबार बिहान ६ बजेबाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा गरेको छ । छिमेकी जिल्लासहित सीमावर्ती भारतीय बजारमा संक्रमण बढेकाले निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार यो अवधिमा जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहमा उपचार व्यवस्था सुदृढ पार्दै ६ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गरिनेछ । जिल्लामा हालसम्म ७ सय २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

नुवाकोटको दुई स्थानमा निषेधाज्ञा

नुवाकोट– ककनी गाउँपालिका–५ र विदुर नगरपालिका–९ मा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । विदुरमा एक महिला र ककनीमा एक पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ । विदुर–८ र ९ वरपर चार किल्लाभित्र र ककनी–२ र ५ को चार किल्ला क्षेत्रमा अर्को आदेश नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?