काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणबाट एकको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार

काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणबाट एकको मृत्यु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणबाट बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा ६५ वर्षीया वृद्धाको बुधबार मृत्यु भएको छ । 

अस्पतालका प्रवक्ता डा प्रविन नेपालले मृत्यु हुनेमा सर्लाही जिल्लाको मलंगवा–६ निवासी वृद्धाको मृत्यु भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ती महिला सर्लाहीबाट ज्वरो र निमोनियाको समस्याबाट ग्रस्त भइ रिफर भएर साउन १६ गते स्वयम्बुस्थित मनमोहन अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । त्यहाँ उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिँदै थियो । स्वाब संकलनका क्रममा उनको १८ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।

थप उपचारका लागि साउन १९ गते उनलाई प्रहरी अस्पताल भर्ना गराइएकोमा उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको हो ।


प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी

दलाल वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामनामेसी दिन हामी तयार छौं । तर सर्त एउटै छ- के न्यायिक नेतृत्व वा न्यायपरिषद् कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?
रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ ।

अहिले रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ । इतिहासकै गम्भीर नकारात्मक मोडमा पुगेको न्यायपालिकालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सार्वजनिक मन्थन र विमर्शको खाँचो भइसकेको छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेबापत प्रधानन्यायाधीशले हामी केही कानुन व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । त्यसको स्पष्टीकरणमा हामीले विचलित न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हो भने मुद्दा र न्यायाधीशको नामसमेत दिन तयार रहेको ब्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यो प्रकरण त्यहीँ अन्त्य भएको थियो । अहिले पनि दलाल वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामनामेसी दिन हामी तयार छौं । तर सर्त एउटै छ— के न्यायिक नेतृत्व वा न्यायपरिषद् कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?

न्यायपालिकामा बेथिति र बेइमानी देखिने मुख्य तीन कारण छन्— एक, माथि चर्चा गरेजस्तो न्यायपालिका अहिले करिब–करिब राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा गइसकेको छ । दोस्रो, न्यायपालिकामा देखिने स्तरको आर्थिक विचलन व्याप्त छ । र तेस्रो, नेपालको न्यायपालिका दलाल पुँजीवादको सेवक हुँदै गएको छ । यसो हुनुमा कुनै एक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाललाई मात्र सीमित गरेर निष्कर्ष निकालियो भने त्यो पूर्वाग्रहप्रेरित हुनेछ । २०४७ सालयता मात्रै केलाउने हो भने पनि न्यायिक विकृति र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने सामर्थ्य भएका प्रधानन्यायाधीशहरूको संख्या गन्दा एक हातका औंला पनि सकिँदैनन्, जबकि यस अवधिमा २१ प्रधानन्यायाधीशले कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका छन् ।

केही प्रतिनिधि दृष्टान्त

पछिल्लो दृष्टान्तबाटै चर्चा सुरु गरौं— पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमै आफूले वर्षमान पुन र रमेश लेखकसँग गरेको सल्लाहमुताबिक न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको र आफू राजनीतिक चंगुलमा फसेको बताउनुभएको थियो । कार्कीको नाम आर्थिक विचलनमा कहिल्यै नजोडिए पनि उहाँले नाम लिएका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई भने त्यो प्रसंगमा संविधान र कानुनले चिन्दैनथ्यो । त्यही प्रकरणमा न्यायपरिषद्का एक सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले तत्कालीन बार अध्यक्षले निर्देशन दिएपछि आफू बैठकै छाडेर हिँडेको बताउनुभएको थियो । न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको बताउन यी उदाहरण काफी छन् ।

अब प्रारम्भको एक दृष्टान्त— सुविख्यात प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय पनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुन लागेका दुई न्यायाधीशको संविधानले तोकेको न्यूनतम अवधि दस वर्ष नपुगेका कारण केही महिना पर्खेर भए पनि निजहरूलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । ती दुवै पात्र त्यस बखत राजनीतिमा सक्रिय थिए र शक्तिशाली राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताकै सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । न्यायपालिकामा रहुन्जेल हुँडलो नै मच्चाएका दुवै पात्रको बहिर्गमन दुःखद हुन पुगेको थियो । यस्तै, न्यायाधीश नियुक्ति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलको मुख्यालयमा बधाई ग्रहण गर्न गएको दृष्टान्त होस् वा एक कर्मचारीको मुद्दामा सत्तारूढ दलको चाहनाविपरीत आदेश गरेबापत प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइने प्रस्ताव दर्ता गरिएको होस्, यी सबै घटना न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका नमुना हुन् । संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर आफ्ना आसेपासेको नाम न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यहीँबाट फोनमा प्रधानन्यायाधीशलाई नाम टिपाइएको घटना होस् वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरू उपत्यकाबाहिरको कुनै होटलमा बिचौलियासहित बसेर नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाइएको विषय होस्, अथवा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन एकैपटक भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिएका दृष्टान्त हुन्, यी सबैले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपमा राजनीतिक नियन्त्रणमा गएको पुष्टि गर्छन् ।

सवाल नियुक्तिको मात्र होइन, बालुवाटारको एउटा निवासबाट छेउको अर्को निवासमा प्रत्यक्ष भेटेर वा फोनमा जिताउनैपर्ने मुद्दाको सूची बुझाएर या ‘यस्तो कदम चाल्दै छु, तपाईंबाट सहयोग हुन्छ कि हुन्न’ भनेर ‘प्रि–अप्रुभल’ लिएर राजनीतिक कदम चाल्ने परम्पराको शृंखला चलेको पनि लामै भइसकेको छ । पञ्चायतकालमा समेत देखिने गरी कार्यकारिणीको प्रभाव र दबाब नझेलेको नेपालको न्यायपालिका बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालसम्म आउँदा क्रमशः राजनीतिक दाउपेच र चंगुलमा फस्दाफस्दै निरीह र अविश्वसनीय भइसकेको छ । जबकि, ठीक उल्टो हुनुपर्ने थियो ।

विचलनको अर्को पाटो

उपत्यकाको कुनै कारागारमा बसेको मुद्दाको एक प्रतिवादीले मलाई फोन गरेर कुनै मुद्दामा बहस गरिदिन अनुरोध गर्‍यो । मैले मुद्दाको फाइल र आफ्नो पारिश्रमिक पठाइदिए मुद्दा हेरिदिने कुरा गरें । तर उसले मेरो पारिश्रमिकको आधा मात्र दिने बतायो । उसको कारण थियो, मुद्दाको सबै सेटिङ भइसकेको छ, धेरै मिहिनेत गर्नु नपर्ने भएकाले आधा ‘फी’ लिँदा पनि मलाई मर्का पर्दैन । मैले उक्त मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय सुनाएँ । बिचौलिया भनेर चिनिएको वकिल संलग्न र कथित ‘सेटिङ’ गरिएको भन्नेमा विश्वस्त भएको मुद्दामा म बहस गर्दिनँ । पछि थाहा भयो— त्यो मुद्दा निजले मलाई भनेकै न्यायाधीशकोमा पर्‍यो र भनेबमोजिमै काम फत्ते भयो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न मैले वकालतनामा हालिसकेको थिएँ । पक्षले एक दिन आएर भन्यो, ‘यो मुद्दामा हजुर उपस्थित हुँदा श्रीमान्लाई गाह्रो हुन्छ रे । यहाँले पछि गरिदिनुहोला, योपटक म श्रीमान्ले भनेकै वकिल राख्छु ।’ मैले उसको कुरा सहर्ष स्विकारेर फाइल फिर्ता गरें । मलाई केवल उक्त न्यायाधीश पहिचान गर्न मन लाग्यो र गरें पनि । समान अवस्थाका अन्य मुद्दामा मागिएको भन्दा निकै कम प्रतिशतमा धरौटी मागेर श्रीमान्ले भनेकै वकिल राखेपछि उक्त पक्षको चाहना पूरा भयो । यस्ता कैयौं घटनामा न्यायको किनबेच भइरहेको छ, तैपनि हामी मूकदर्शक भएर बसिरहेका छौं । यस्ता न्यायाधीशको सरुवा भरसक उपत्यकाबाहिर हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि काज मिलाएर वा बिरामीको कागज बनाएर उपत्यका छिरिहाल्छन् ।

गर्न के सकिन्छ ?

अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी सूची तोकिने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । बिचौलिया लागेका र योजना बनाइएका मुद्दाहरू जतिसुकै नयाँ भए पनि पेसीमा चढिहाल्छन् र योजनामुताबिक काम पनि हुन्छ । अनि बिचौलिया नलागेका पुराना मुद्दा एक–दुई नम्बरमा त चढ्छन् तर त्यसको माथि क देखि ज्ञ सम्मका अरू निवेदन चढ्छन् । हो, यही विन्दुमा हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार । अदालती नियमावली बमोजिम सबै तहका मुद्दाको पेसी सूची अर्थात् सुनुवाइ हुने मुद्दाको क्रम र हेर्ने न्यायाधीश तोक्ने अधिकार अदालत प्रमुखलाई हुन्छ । र, नेपालका हरेक प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको आलोचना र टिप्पणी यही पेसी तोक्ने क्रममै हुन्छ । बिचौलियाले भन्ने गरेको सेटिङ मिलाउने कार्यमध्ये एउटा यो पनि हो । अर्थात्, आफूअनुकूलका न्यायाधीशकोमा मुद्दा पार्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कजलिस्ट (मुद्दाको सुनुवाइ हुने क्रम, न्यायाधीश र मिति तोकिएको सूची) बिक्री हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेको धेरै वर्ष भैसकेको छ तर पनि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशहरू ‘म एक्लै कजलिस्ट तोक्दिनँ’ वा ‘यसको विकल्प खोजौं’ भन्ने हिम्मत गर्न किन तयार छैनन् ? यही प्रश्नभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको छ । मुद्दाको पेसी सूची प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश एक्लैले नतोकेर महिनैपिच्छे परिवर्तन गरिने रोस्टर बनाएर त्यो रोस्टरमा सम्मिलित न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा तोक्ने वा स्वचालित विद्युतीय यन्त्र (अटोमेसन) प्रणालीबाट तोक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र कतिपय अन्य न्यायाधीशलाई लागेको विचलनको आरोप स्वतः खण्डित हुन्छ । तर यो गर्न किन तयार छैन न्यायिक नेतृत्व ?

त्यसै गरी, न्यायपरिषद् सदस्य र न्यायाधीश चयनलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट खोसेर न्यायिक जगत्मा ल्याउनका लागि निकै ठूलो लडाइँ गर्नु जरुरी छ । राजनीतिबाट पूर्ण अप्रभावित व्यक्तिको चयन यो प्रणालीबाट सम्भवै छैन । तर नियुक्ति गरिने सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर सार्वजनिक गरी निश्चित समय दिएर सुझाव संकलन गर्ने हो भने अहिलेको संविधान र कानुनलाई नछोई पनि नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन र स्वच्छ पात्र चयन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका अमुक नेता बसेर आफ्नो कोटरीभित्रका पनि आसेपासेलाई मात्र नियुक्त गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने यो एउटा उत्तम उपाय हो । प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् र नेपाल बार यसमा तयार हुने हो भने यति गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । अब मूकदर्शक भएर नबसौं, सकारात्मक हस्तक्षेप गरौं । न्यायपालिका बचाउन सकिएन भने निश्चित छ गणतन्त्र र संविधान बच्नेछैन । कतै हामी त्यही यात्राका अनजान यात्री त भइरहेका छैनौं ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×