विवादास्पद फैसलामा ढुलमुल बार
काठमाडौँ — पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको करिब तीन साता हुन लागेको छ । फैसलामाथि चौतर्फी आलोचना र टीकाटिप्पणी हुँदा मौन रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने गतिविधिमा नलाग्न भनेको छ । जुन सोझै सञ्चारमाध्यमलाई इंगित गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र नागरिकताको संशोधित प्रतिलिपिको विवाद भएका बेला पनि २०७४ फागुनमा बारले उनको पक्ष लिएको थियो । बारले पराजुलीको प्रमाणपत्रको विषयमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्बाट टुंगो लागिसकेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता देखिएको आरोप लगाएको थियो । बारले विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कार्यसमिति पदाधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए । बारका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्मबहादुर खाती पराजुलीको पक्षमा उभिए । त्यतिबेला बारको निर्णयको इकाईहरूबाटै विरोध भएको थियो । कार्यसमितिका केही पदाधिकारीले फरक मत राखेका थिए । बारको नेपालगन्जमा भएको सम्मेलन नै दुई खेमामा बाँडिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लाग्दासमेत बार आफ्ना सदस्यहरूको आलोचनाबाट जोगिन सकेन । केसी नेतृत्वको बारले त्यतिबेला महाभियोगमाथि टिप्पणी गर्दै ‘सुखद पक्ष नभएको’ ठहर गरेको थियो । बारले ‘न्याय सम्पादनमा देखिएको व्यग्रताका कारण’ यस्तो महाभियोगको परिस्थिति निम्तिएको भनी आफ्नो धारणा राखेको थियो । त्यतिबेला बारले महाअभियोग प्रकरणबारे ‘चुप लाग्न’ मातहतका इकाई तथा शाखा कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो । जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
न्यायालयको विकृति र विसंगतिप्रति मौन रहने र अदालतभित्रको ‘संस्थापन पक्ष’ सँग अनुकूलको व्यवहार गर्ने भनी आरोप खेपेको बारले यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएको छ । स्वयं प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलाको चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत बारले त्यसको अध्ययन गर्ने हिम्मत गरेन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका विचारमा बारजस्तो व्यावसायिक संस्थामा दलहरूको ठाडो हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले यस्ता घटना देखिएका हुन् । ‘पार्टीहरूले बारमा सोझै हस्तक्षेप गर्न थाले, उम्मेदवारहरू पनि दलहरूबाटै चयन हुने भयो । नेतृत्व पनि दलहरूप्रति नै बढी बफादार देखिए,’ उप्रेतीले कान्तिपुरसित भने, ‘व्यावसायिकता र न्यायपालिकाप्रतिको चिन्तन अहिले बारको नेतृत्वको प्राथमिकतामा छैन । सत्ताबाटै पदमा पुगेको हुनाले त्यसको तावेदारीका लागि उनीहरू मरिमेट्छन् । पछिल्लो विज्ञप्ति पनि त्यसैको उदाहरण हो ।’
बारले यो विवादमा ध्यान मोड्न देशभरका अदालतहरूबाट विकृति, विसंगतिजन्य आदेश र फैसला भएको पाइए अध्ययन गर्न र त्यसको जानकारी पठाउन आग्रह गरेको छ । बारका इकाईबाट आउने त्यस्ता फैसला तथा आदेशहरूको अध्ययन हुने र कैफियत भेटिए न्यायपरिषद्मा अगाडि बढाइने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए । एन्सेलको फैसलामाथि अध्ययन गर्ने भनेको बारले हालसम्म पनि त्यसलाई निचोडमा पुर्याउन सकेको छैन ।
एकाध फैसलालाई लिएर सञ्चारमाध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण भएकाले न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुग्न जाने भन्दै बारले बार र सर्वसाधारणका नाममा अपिल जारी गरेको हो । बारले फैसलाको विषयवस्तुमाथि भने कुनै टिप्पणी गरेको छैन । ‘अदालतका आदेश र फैसलामा बौद्धिक बहस स्वाभाविक मानिए पनि समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीप्रति अनास्था फैलाउने किसिमको टीकाटिप्पणी र प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन,’ बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतबाट पछिल्लो समय भएका विवादित फैसला, बेन्च सपिङलगायतका विकृतिविरुद्ध केही कानुन व्यवसायीले संगठित भएर विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । केही वरिष्ठ अधिवक्तासहित कानुन व्यवसायीको भेलाले बारको रबैयाको विरोध गर्ने, न्यायालयमा देखिएका विकृति एवं विसंगतिको आलोचना गर्ने योजना बनाएको छ । उनीहरूले केही न्यायाधीशमा देखिएको विचलन र कार्यक्षमताको विषयमा सार्वजनिक बहस र छलफलकै तयारी गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ १३:३१
