‘ठूलाबडा’ नै लगाउँदैनन् मास्क, जनतालाई चाहिँ जरिवाना !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘ठूलाबडा’ नै लगाउँदैनन् मास्क, जनतालाई चाहिँ जरिवाना !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणको स्थिति दिनानुदिन भयावह बन्दै छ, तर साउन लागेयताका गतिविधिलाई मात्र नियाल्दा पनि हामीले राष्ट्रका अगुवाहरू प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी, सरकारी निकायका उच्च तहका व्यक्तिले समूहमा रहँदासमेत मास्क नै नलगाएको पायौं  ।

र, लगाउँदा पनि सही तरिकाले नलगाउने, चिउँडोमा अड्काउने, बोल्दा खोल्ने जस्ता विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत ‘गर्न नहुने’ भनेकै कुरा गरेको पायौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साउन १ गते बालुवाटारमा यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै तस्बिर : रासस

सरकारले शुक्रबार मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्ने करिब हजार सर्वसाधारणलाई सय रुपैयाँ जरिवानासहित दण्डित गरेको छ । असार २२ यता मास्क नलगाई हिँड्ने करिब १० हजार जना कारबाहीमा परिसकेका छन् । तर यही अवधिमा उच्च ओहदामा बसेकाहरू भने मास्क नलगाई निर्बाध रूपमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सहभागी हुँदै आएका छन् । संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ को प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वसाधारण दण्डित भइरहँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई भने ऐनको यो प्रावधानले असर पारेको छैन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा साउन १५ गते पार्टी कार्यालय सानेपामा तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहे पनि अति संवेदनशील र सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाई हिँडेको कसुरमा सर्वसाधारणलाई प्रहरीले सय रुपैयाँ जरिवाना गराएर छाड्ने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म १० हजार जनालाई जरिवाना गरिएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम साउन ३ गते बालुवाटारमा आयोजित सचिवालय बैठकमा तस्बिर : राजन काफ्ले/प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

महानगरीय प्रहरी प्रधान कार्यालयकी एसएसपी किरण बज्राचार्यका अनुसार शुक्रबार एकै दिन उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट १ सय २५ जनासहित देशभर करिब एक हजार जनालाई जरिवाना गराइएको हो । पछिल्लो एक महिनामा जरिवाना र सम्झाइबुझाइ गरेर १४ हजार ४ सय २१ जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उनले बताइन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा साउन १४ गते सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाकी नवनिर्वाचित सांसद लीलादेवी सिटौलालाई शपथ गराएपछि तस्बिर : रासस

गृह मन्त्रालयले मास्क लगाएर मात्र सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन असार पहिलो साता नै प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सम्झाइबुझाइ गर्दासमेत मास्क प्रयोगमा अटेर गरेपछि जरिवाना लिएर दण्डित गर्नुपरेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल (बीच) साउन १६ गते रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यसम्पादन सम्झौतापत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा तस्बिर : रासस

‘अटेर गर्ने क्रम बढ्दै गए संक्रामक रोग ऐन २०२० मा कैदसमेत गर्न सक्ने प्रावधान छ,’ उनले भने । पछिल्लो एक महिनामा प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गर्ने २ लाखभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएकामा १ लाख ९० हजार जनाभन्दा बढीलाई सम्झाइबुझाइ छाडेको र बाँकीलाई जरिवाना गराएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा साउन ११ गते गृह मन्त्रालयमा विभिन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै तस्बिर : रासस

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल (बीचमा), महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंह साउन १५ गते सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

सेनाका विभिन्न विभागका प्रमुखहरू साउन १६ गते सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तस्बिर : रासस

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवाली (बीचमा) साउन १३ गते बरामद गरिएका हतियार र नक्कली सुनबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै तस्बिर : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर

खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा (बीच) साउन १४ गते सिंहदरबारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई शपथ गराउँदै तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ साउन ११ गते पोखरामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बिदाइ गर्दै तस्बिर : रासस

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई र विभिन्न प्रतिष्ठानका कुलपतिहरू साउन ११ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित छलफलमा तस्बिर : रासस

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाना खर्चमा ‘गोलमाल’

क्वारेन्टाइनमा एक जनालाई दैनिक न्यूनतम १ सय ५० देखि अधिकतम १ हजार १ सय रूपैयाँ खर्च
कलेन्द्र सेजुवाल

वीरेन्द्ननगर — कर्णालीका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको खाना खर्चमा ठूलो रकमको अन्तर देखिएको छ । एक जनालाई दैनिक न्यूनतम १ सय ५० देखि अधिकतम १ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेकाका लागि पनि तेब्बरभन्दा बढी रकमको अन्तर देखिन्छ ।

सबैभन्दा महँगो खाना–खाजा खर्च नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चस्थित क्वारेन्टाइनमा भएको छ । चैत ११ देखि वैशाख १८ सम्म उक्त क्वारेन्टाइनमा ५ सय ३७ जनालाई राखिएको थियो । सेनाको उत्तरपश्चिम पृतनाले कोटेसनमार्फत होटल छनोट गरेर प्रतिव्यक्ति दैनिक १ हजार १ सय रुपैयाँको दरले खाना–खाजा खुवाएको थियो । पृतनाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणअनुसार प्रत्येक दिन बिहानको खाजामा २ सय २६ रुपैयाँ, बिहानको खानामा ४ सय २२ रुपैयाँ, दिउँसोको खाजामा १ सय ७० रुपैयाँ र साँझको खानामा २ सय ८२ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खानाबापत वीरेन्द्रनगरस्थित होटल अशोकालाई ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

खाना महँगो भएको गुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले वैशाख १९ देखि क्वारेन्टाइनमा खाना आपूर्ति गर्ने जिम्मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले टेन्डर प्रक्रियामार्फत अहिले सेनाले भन्दा आधा सस्तो दरमा खाना खुवाइरहेको छ । प्रदेश सप्लायर्स सुर्खेतलाई दैनिक ५ सय ६० रुपैयाँमा खाना–खाजा खुवाउने जिम्मा दिइएको निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी रिमा कँडेलले बताइन् । उनका अनुसार वैशाख १९ देखि असार २५ सम्म खाना–खाजामा ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको गुणस्तर नघट्ने गरी दुई/दुई पटक खाना र खाजा दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाँदा सस्तो हुनुका साथै खानाको गुणस्तर पनि राम्रो भएको छ ।’

प्रदेश सरकारका अनुसार लकडाउन सुरु भएयता प्रदेशका ८ सय ९० स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनमा करिब ६३ हजार जना बसेका थिए । सुर्खेतको प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमा बसेका करिब १ हजार ५ सय ३६ (सोमबारसम्म) जनाबाहेक अन्यको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेका छन् । स्थानीय तहले खाना र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा कति खर्च गरे भन्ने एकीकृत विवरण आइसकेको छैन । तर, स्थानीय तहपिच्छे खर्चमा निकै फरक छ । वीरेन्द्रनगरको प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमा झैं एउटै स्थानीय तहले एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पनि तेब्बरको अन्तर हुने गरी खाना खुवाएका छन् ।

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले पहिलो चरणअन्तर्गत चैत–वैशाखमा क्वारेन्टाइनमा बसेका २ सय ५६ जनालाई दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले वितरण गर्‍यो । एक जनालाई १४ दिनको हिसाबले रुपैयाँ वितरण गरिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायले बताए । ‘क्वारेन्टाइनमा बस्नेले आफैं खाना पकाएर खाए, हामीले एकमुष्ट रुपैयाँ दियौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले के खाए, कति पटक खाए भन्ने हाम्रा लागि टाउको दुखाइ पनि भएन ।’ त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा बसेका ८ सय २५ जनाले भने दैनिक १ सय ५० रुपैयाँको दरले खाना सुविधा पाए । गाउँपालिकाले उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १० केजी चामल (प्रतिकेजी ६४ रुपैयाँ), ५ केजी दाल (प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँ) र तेल–तरकारीका लागि जनही एकमुष्ट १ हजार रुपैयाँ दियो । यस हिसाबले एक जनाका लागि दैनिक १ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोकायाले बताए । पहिलो चरणमा खानामा १७ लाख ९२ हजार र पछिल्लो चरणमा १७ लाख २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

एउटै क्वारेन्टाइन र एउटै स्थानीय तहले मात्र होइन, एउटै होटलले समेत दोब्बर अन्तर हुने गरी खाना खुवाएको छ । नेपाली सेनासँगको सम्झौताअनुसार १ हजार १ सयमा खाना खुवाएको होटल अशोकाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग भने दैनिक ६ सय रुपैयाँमा खाना खुवाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । होटल अशोकाका साथै अन्य होटल र क्यान्टिनहरूले दैनिक दुई पटक खाना र दुई पटक खाजा खुवाउने गरी सम्झौता गरेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्रील बताए । खाजा र खानामा अन्डा र साग अनिवार्य गरिएको उनले जनाए ।

पहिलेको भन्दा झन्डै आधा सस्तोमा खाना खुवाएको होटल अशोकाका सञ्चालक चिन्तामणि शर्मा खानाको गुणस्तरले रकममा फरक परेको बताउँछन् । उनका अनुसार सेनासँगको सम्झौतामा दैनिक एक पटक अनिवार्य मासु र फलफूल दिने गरिन्थ्यो । ‘चामल मसिनो थियो, अन्य परिकार पनि अहिलेभन्दा धेरै खुवाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले खानामा मासु छैन, सस्तोमा खुवाउनुपर्दा गुणस्तरमा पनि फरक पर्नु स्वाभाविकै हो ।’

सेनाले समेत प्रदेश सरकारसँगको बैठकमा दैनिक १ हजार १ सय रुपैयाँभन्दा तल खाना खुवाउन नसकिने बताएको थियो । लकडाउनका कारण सबै होटल बन्द भएको अवस्थामा केही ठूला होटलसँग उसले कोटेसन मागेको थियो । ‘हामीलाई खाना खुवाउने जिम्मा दिने नै हो भने पैसामा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरौं, ११ सयभन्दा तल त खुवाउन सकिन्न,’ बैठकमा सेनाका अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश सरकारका एक अधिकृतले भने, ‘अप्ठेरो परेको बेला नाइँ भन्नै सकिएन, विस्तारै अवस्था सहज भएपछि मन्त्रालयमार्फत खाना खुवायौं ।’

हुम्लाभन्दा सुर्खेत महँगो

खाद्यान्न उपलब्धता र आपूर्तिका दृष्टिले कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा महँगो जिल्ला हुम्ला हो भने सबैभन्दा सस्तो सुर्खेत । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा सामान्यतः एक जना व्यक्तिले होटलमा खानुपर्दा दैनिक खाना–खाजामा १ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सुर्खेतमा भने मध्यमस्तरको होटलमा करिब ७ सय रुपैयाँले पुग्छ । यी दुई जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा भने ठीक उल्टो तरिकाले खर्च भएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाले एक जनालाई दैनिक १ सय ५० रुपैयाँको खाना–खाजा खुवाउँदा सुर्खेतको प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले भने १ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको खाना खाएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत एक जनालाई खानामा दैनिक ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरमै २ करोड ६६ लाख खर्च

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्र प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले खानामा २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा खुलामञ्चमा र नगरपालिकाले विभिन्न सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेका छन् । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत क्षत्रीले खानामा मात्र असार मसान्तसम्म १ करोड ४८ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताए । उनका अनुसार १४ दिन क्वारेन्टाइन तथा एक दिन होल्डिङमा बसेका ५ हजार ६ सय ९७ जना र होटल क्वारेन्टाइनमा बसेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको खानामा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

सबैभन्दा बढी रकम सुवेदी चिया–नास्ता पसलले ५० लाख ११ हजार र त्यसपछि होटल अशोकाले ३९ लाख २६ हजार भुक्तानी लिएको उनले बताए । खुलामञ्चस्थित क्वारेन्टाइनमा असार २५ सम्म १ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेनाले होटल अशोकालाई ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले प्रदेश सप्लायर्सलाई करिब ४२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×