एमसीसी पास गरे टाउको काटिन्छ भनेर धम्की आयो : मन्त्री भट्ट- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसी पास गरे टाउको काटिन्छ भनेर धम्की आयो : मन्त्री भट्ट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा आफूलाई धम्की आएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा एमसीसी सम्झौता पास गरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै आफूलाई धम्की आएको बताए ।

समितिको बैठकमा उनले भने, ‘एमसीसीलाई लिएर मलाई बझाङबाट फोन गरेर धम्की आएको छ । बझाङबाट एक जना भाइले फोन गरेर एमसीसी पास गरे तेरो टाउको काटिन्छ भन्यो । मैले एमसीसी सम्झौता पढेर भन्या हो कि त्यत्तिकै भन्दैछौ भनेर सोध्दा एमसीसी पढ्ने काम मेरो होइन, पढ्ने जिम्मा तेरो हो भन्यो । भाषा यही थियो ।’

समितिको बैठकमा अरु सांसदले पनि एमसीसी पास गरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै आफूहरुलाई धम्की आएको बताएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ।

यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

एमसीसी सम्झौता गर्ने/नगर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि एकमत छैन । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी प्रमुख मुद्दा हुने बताइए पनि पटक-पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १५:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विशेष टोली  वीरगन्ज पठाऊ’

भूषण यादव

वीरगन्ज — पछिल्लो समयमा पर्सामा कोरोना संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकोमा यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलले संघीय सरकारसँग कारोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न विज्ञ सहितको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विशेष टोली माग गरेका छन् ।

नेकपा, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, प्रदेश सांसद, वीरगन्ज महानगरपालिका र नागरिक समाजको जिल्ला अगुवाहरुको बिहीबार वीरगन्जको नगरसभा गृहमा बसेको बैठकले कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली तत्काल वीरगन्ज पठाइ सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिदिन संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको हो ।

कोभिड संक्रमण दिनहुँ देखिन थालेकाले वीरगन्जमा अहिले भएको कोभिड विशेष अस्पतालमा बेडको अभावमा भर्ना हुन नपाएर संक्रमित उपचारबाट बन्चित भएका छन् । कोभिड संक्रमितका लागि थप कोभिड अस्पतालको अत्यावश्यक भएकोले नेसनल मेडिकल तथा शिक्षण अस्पताल, बयोधा अस्पताल, वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पताल लगायत निजी अस्पतालमध्ये कुनैलाई लिएर अविलम्ब कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग बैठकले माग गरेको नेकपाका प्रतिनिधि महेश दासले बताए ।

यसैगरी नारायणी अस्पतालको बन्द सेवा स्वास्थ्य सुरक्षा अप्नाएर सुचारु गर्न एवं नारायणी अस्पताललाई जनरल अस्पतालकै रुपमा सुचारु राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ । कोरोना संक्रमितको मृत्यु पछि सदगतमा स्थानीयले अवरोध गर्न थालेपछि विद्युतीय शव दाह गृह स्थापनाको पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाएर गरिने शवदाहमा कोही कसैले विरोध नगरिदिन समेत बैठकले अनुरोध गरेको नेकपाका दासले जनाए ।

साउनयता पर्सामा दुई सय ३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना अस्पतालको आइसियुमा ४ जना उपचार गराइरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १५:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×