नेकपामा केन्द्रीय कमिटी बैठक माग, विवाद अवतरणको अन्योल कायमै

उनीहरूले पार्टी एकता नै भत्किने गरी समस्या बढेकाले त्यसलाई जोगाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक आवश्यक परेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई एकताबद्ध र झनै सुदृढ बनाएर लैजानुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्रको विवादले हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चिन्तित बनाएको छ, हाल देखिएका सबै विवाद र समस्याको समाधान पार्टी बैठकमा गहन छलफल गरी विधि–पद्धतिबमोजिम समाधान गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ अध्यक्षद्वयलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ पार्टी विधानको धारा ५९ (क) ४ बमोजिम यथाशीघ्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइयोस् ।’

पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ५९ (क) ४ मा एक चौथाइ केन्द्रीय सदस्यले औपचारिक रूपमा माग गरेमा ३० दिनभित्र बैठक आयोजना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल नेकपामा ४ सय ४४ केन्द्रीय सदस्य छन् । एक चौथाइका लागि १ सय ११ केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्र दर्ता गराउन झन्डै ४० जना केन्द्रीय सदस्य पुगेका थिए । त्यसपछि पार्टीमा बुझाएको आधिकारिक पत्रको प्रतिलिपि बोकेर झन्डै १० जना केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका थिए ।

अध्यक्ष दाहाललाई उनीहरूले विधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूले अब सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले केन्द्रीय बैठक आवश्यक रहेको धारणा राखेपछि अध्यक्ष दाहालले उनीहरूको प्रयासलाई सही भन्दै ढाडस दिएका थिए । ‘पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर यो परिस्थितिमा तपाईंहरूले थालेको पहलकदमी राम्रो छ, यसले सकारात्मक योगदान हुन्छ भन्ने ठानेको छु,’ उनले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भने ।

‘तपाईंहरूले सबै परिस्थिति देख्नुभएकै छ । अब एकता कायम राख्न मिलेर प्रयत्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष दाहालसँग बुधबारै भेटे पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने भेटेका छैनन् । ओलीसँग समय मागिएको र बिहीबार भेट्ने सम्भावना रहेको पत्र बुझाउनेमध्येका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले जानकारी दिए । ‘स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरू नै सहभागी नहुने स्थिति विकास भएको छ, त्यसमा पार्टी पंक्ति चिन्तित छ,’ गैरेले भने, ‘समाधानको उपाय अब केन्द्रीय कमिटीबाट खोज्नुपर्छ ।’

सचिवालयमा चर्किएको विवाद स्थायी कमिटीमा आइपुगेपछि नेकपा झन् संकटमा पर्दै गइरहेको छ । बुधबार पत्र बुझाउने समूहकै नेताहरूले यसअघि एकता बचाउन भन्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । विवाद केही मत्थर हुने भएपछि सेलाएका उनीहरू मंगलबारको स्थायी कमिटीमा अप्रिय स्थिति सिर्जना भएपछि अब केन्द्रीय कमिटीकै बैठक आवश्यक पर्छ भन्ने निचोडमा पुगेका हुन् । ‘प्रमुख नेताहरूले नै मिलाएर पार्टीलाई अघि बढाउने आशा थियो तर सचिवालय र स्थायी कमिटी पनि अकर्मण्य बने,’ केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘त्यसैले महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा ठूलो र वैधानिक निकाय केन्द्रीय कमिटी हो, अब यहींबाट समाधान हुनुपर्छ ।’

नेकपाको विधानअनुसार सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीले गर्ने सबै निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । त्यसैले सचिवालय र स्थायी कमिटीले कुनै निर्णय लिन नसकेका बेला केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । पार्टी एकतापछि दुई पटक मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ । पहिलो बैठक पार्टी दर्ता प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर बुझाउन बसेको थियो । गत माघमा भएको दोस्रो बैठकमा पार्टीभित्रका समस्या र तत्कालीन रूपमा उठेको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे बहस भएको थियो । अहिले पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरूबीच चुलिएको व्यक्तिको टकराव र विधि–पद्धतिअनुसार अघि बढाउने सवालको व्यवस्थापन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक आवश्यक परेको नेताहरूको धारणा छ ।

विवाद अवतरणको अन्योल

पार्टीको आन्तरिक विवादको सुरक्षित अवतरण कसरी गर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच अन्योल छ । बालुवाटारमा भएको मंगलबारको तिक्ततापछि संवादको कडी कहाँ र कोबाट जोड्ने भन्ने निश्चित छैन । बालुवाटारमै मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको भेलापछि झन् बिग्रिएको माहोल सुधार्न बुधबार शीर्ष नेताहरूले कुनै चासो दिएनन् । दाहाल पक्षको भेलाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरी सहमति खोजी गर्ने जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दिएको थियो । तर ओली र दाहालबीच बुधबार कुनै औपचारिक भेट र संवाद भएन ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो अडान यथावत् रहेको भन्दै थप संवाद र छलफल आवश्यक देखेका छैनन् । बरु उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो लागि राहत हुने खालको प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले केही सुरक्षित महसुस गरेका छन् । ओली पक्षका नेताहरूले गौतमको प्रस्तावलाई स्वागत गरिसकेका छन् । दाहाल र नेपाल समूहमा रहेका ओलीप्रति सफ्ट कर्नर राख्ने केही नेताले पनि गौतमको प्रस्तावलाई सकारात्मक ठानेका छन् । तर दाहाल–नेपाल समूहका कट्टर पक्षधरले गौतमको प्रस्तावलाई समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा मोड्ने ढंगले आएको भनी व्याख्या गरेका छन् ।

मंगलबार बालुवाटारमा भएको दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकको वैधानिकताको नयाँ विवाद पनि भित्रिएको छ । यो बैठकको आधिकारितामाथि दुवै पक्षले परस्पर विरोधी दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र सिर्जना भएको अन्योल चिर्न दुवै पक्षका स्थायी कमिटीका नेताहरूले अध्यक्षद्वयकै अग्रसरता आवश्यक देखेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा जाने समझदारीलाई बहुमतका आधारमा भंग गर्न खोज्दा समस्या देखिएको बताए । ‘समयक्रममा दुई अध्यक्षबीचको समझदारीमा समस्या देखापर्‍यो, संवादबाट समझदारीमा पुग्न उहाँहरूले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले एकले अर्को अध्यक्षको राजीनामा, बदख्वाइँ गर्दै, गुनासो र असन्तुष्टि पोख्दै हिँडेको मिलेन,’ विश्वकर्माले भने, ‘अहिले कसैले पनि आक्रोश, आवेग र उत्तेजित भएर काम गर्नु हुन्न, हिजोसम्म जे–जे भयो त्यही ठाउँमा रोकिएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।’ उनले अबको विकल्प महाधिवेशन नै भएकाले त्यतैतर्फ उन्मुख हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि अध्यक्षद्वयले नै संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

ओली पक्षीय नेताहरूले मंसिरका लागि प्रस्ताव गरिएको अर्ली या चैतमा तोकिएको महाधिवेशनतर्फ नै ध्यान केन्द्रित गरेर सहमतिका आधार खोज्नुपर्ने बताएका छन् । तर अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरू ओलीले दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय ओलीसँग जति कुरा गरे पनि कुरा नमिलेको भन्दै दाहालले संवादमा रुचि देखाएका छैनन् । बरु मंगलबार उनले आफूपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक बालुवाटारमा राखे । स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले बैठक बोलाउने काम अध्यक्षद्वयको भएकाले सबै समस्याको समाधान बैठकबाट निकाल्नुपर्ने बताइन् । ‘पार्टी संगठनले छलफल र निर्णय गर्ने मौका पाउनुपर्छ, त्यसका लागि अध्यक्षद्वयले नै सल्लाह गरेर बैठक आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षद्वयले छलफल नगरेसम्म केही हुन्न ।’